वैदेशिक लगानी सहजीकरणका अप्ठ्यारा

लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भए पनि अधिकांश आयोजनामा लगानी आउन नसक्नुका कारण खोजेर जबसम्म बोर्ड तथा सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन, तबसम्म नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्दैन ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि प्रतिबद्धता राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा पनि आइरहेको देखिन्छ । झन् नेपालमा बहुमतको सरकार बनेपछि त लगानी प्रतिबद्धता आउने क्रम ह्वात्तै बढ्नुपर्ने हो । लगानी बोर्डको स्थापना गरेर नेपालले लगानीकर्ताका लागि सहजीकण गर्न थालेको एक दशक भइसकेको छ । पछिल्लो एक दशकमा मुलुकले दुईवटा लगानी सम्मेलन पनि गरिसकेको छ । पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ३० खर्बसहित ४४ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता पनि आएको देखिन्छ । तर, लगानी प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी आउने क्रम भने कछुवाको गतिमा छ । स्थापनादेखि हालसम्म बोर्डबाट जम्मा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । यसबाट प्रतिबद्धताको एक चौथाइ मात्र लगानी स्वीकृत भएको देखिन्छ । अझ त्यसमाथि करिब ३ खर्बबराबरका आयोजनामात्र कार्यान्वयनमा गएको छ । यो बोर्डका लागि मात्र नभएर सरकारकै लागि ठूलो चुनौती हो । सरकारले दाबी गरेझैं नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार भएको भन्ने सूचना कि त वैदेशिक लागनीकर्ताकहाँ पुगेन, कि उनीहरूले पत्याएनन् । अझ पछिल्ला एक दशकमा लगानी प्रतिबद्धता गरेका वैदेशिक लगानीकर्ता पनि फर्किएका छन् । नाइजेरियाको डाङ्गोटे सिमेन्टले प्रतिबद्धता जनाएकोमा उक्त लगानीकर्ता फर्किसकेको छ । सरकार तथा बोर्डले यसबाट पाठ सिके कि सिकेनन्, यो अर्कै विषय होला । तर, नेपालमा अवसर देखेर आएका वैदेशिक लगानीकर्ताको हालसम्मको अनुभवका आधारमा प्रशासनिक झन्झट, कर्मचारीतन्त्रको बढ्दो किचलो तथा राजनीतिक दल तथा नेताका स्वार्थ पूरा गर्न नसक्नु ठूलो चुनौती मानिएको छ ।
हुन त लगानी बोर्डले हालसम्म ३१ परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, प्रतिबद्धताअनुसारको रकममध्ये एक चौथाइमात्र लगानी आएको र त्यसमा पनि एक दसांश मात्र कार्यान्वयनमा गएको स्थितिबाट बोर्डले अब कसरी आफ्नो कार्य अगाडि बढाउने हो तथा कमी–कमजोरी सुधार्दै अगाडि बढ्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी प्रतिबद्धता जनाउने सबै विदेशी कम्पनीहरूसँग निरन्तर संवादमा रहने, उनीहरूलाई वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने तथा सरकारसँग उनीहरूका गुनासा तथा समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न पहल गर्ने कार्यमा बोर्डले पहलकदमी नलिए नेपालमा वैदेशिक लगानी नबढ्ने देखिन्छ । किनकि बोर्डमा आउने पश्चिम सेती, अपर त्रिशूली–१, अपर मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत्, काठमाडौँ फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका आयोजनामा कुनै न कुनै प्रकारका अप्ठ्यारा नआऊन् भनेर सचेततापूर्वक लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेको अवस्थामा मात्र ती आयोजना अगाडि बढ्ने पक्का हो । यस्तै, बोर्डले स्वीकृत गरेका ३१ आयोजनामध्ये १३ वटा ऊर्जा क्षेत्रका छन् भने ६ खानी तथा खनिजतर्फका र ४ पर्यटनतर्फका छन् ।
जलविद्युत् भनेको नेपालमा राजनीतिक विषय हो, यस्तै खानी तथा खनिजमा पनि धेरै राजनीति हुन्छ । जबसम्म नेपालका राजनीतिक दलमा तथा यसका नेतामा जलविद्युत्, खानी, जंगल तथा जडीबुटी व्यावसायिक रूपमा मुलुकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेत विकास हुँदैन, ती आकर्षक लगानीका सम्भावनामा राजनीति भइरहन्छ । राजनीतिक रूपमा वैदेशिक लगानी चाहिने कि नचाहिने भन्ने बहस अझै भइरहनु प्रतिबद्धतामात्र आउने अर्को कारण हो । किनकि लगानीकर्ताले नेपालको समाज तथा राजनीति बुझेपछि फर्केर पनि फेरि आउन्नन् । यसको एउटा उदाहरण पश्चिम सेती हो । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भए पनि अधिकांश आयोजनामा लगानी आउन नसक्नुका कारण खोजेर जबसम्म बोर्ड तथा सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन, तबसम्म नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्दैन । हुवासिन सिमेन्ट, अरुण तेस्रोलगायत केही आयोजनाको प्रगति हेरेर दंग भएर बस्ने बेला छैन, किनकि नेपालमा लगानी नगर्दा कुनै पनि लगानीकर्ता आफ्नो लगानी बचाएर राख्दैन, कतै न कतै लगानी गरिहाल्छ । तसर्थ, सरकारले यसको गम्भीर समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ ।