बालबालिकाको अधिकार र हाम्रो समाज «

बालबालिकाको अधिकार र हाम्रो समाज

बालबालिका शान्तिका संवाहक हुन् । उनीहरूको मौलिक हक–अधिकारविपरीतका कार्य गर्ने अधिकार कुनै पनि राजनीतिक दललाई हुनु हुँदैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक हकअन्तर्गत स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने र उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उपचारलगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा अवैध रूपमा बालबालिकाहरूलाई ओसारपसार गर्ने, घरेलु कामदारका रूपमा लगाउने, दुव्र्यसनमा लगाउने लगायतका कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । मुलुक २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसक्दा पनि बालबालिकाहरूलाई राज्यले उचित सम्मान दिन नसकेको आरोप लाग्ने गरिरहेको छ । पछिल्लो समय विद्यालयमा अध्ययन गर्नका लागि बालबालिकाहरू उत्साहित भए तापनि राज्यले समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सकेको देखिँदैन । कोभिड–१९ ले थलिएको समयमा समेत अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र खेर नपठाउने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ । ससाना बालबालिकाहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिनका लागि सरकारले रेडियो, टिभीमार्फत समेत कक्षा सञ्चालन गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । पछिल्लो समय बालबालिकाहरू दुव्र्यवसन र हत्याजस्तो जघन्य हिंसामा समावेश भएको समाचारले हाम्रो समाज कतातिर जाँदै छ भन्ने गहिरो प्रश्न पनि उब्जेको छ । घर, परिवार र समाजमा बालबालिकाहरूलाई उचित रेखदेख, पठनपाठन र समाजका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा समावेश गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहिआएको देखिन्छ ।
नेपाली समाज पितृसत्तात्मक भएकैले होला, जब महिलामा गर्भ बस्छ त्यस बेलादेखि नै छोरा वा छोरीबारे धेरै श्रीमान्–श्रीमतीबीच चर्चा–परिचर्चा हुन थाल्छ । गर्भवती महिलालाई अनाहकमै मानसिक सिकार बनाइन्छ र छोरा वा छोरी भएको पहिचानका लागि लिङ्ग पहिचान गराउने जस्तो जघन्य अपराध हाम्रै समाजमा भइरहेको सुनिन्छ । निजी क्लिनिकहरूले पनि पैसाकै लोभमा आफ्नो पदीय धरातल बिर्सेर लिङ्ग पहिचान गरी छोरी पहिचान भएको खण्डमा ती अबोध नाबालिकाको अन्त्य गरिने गलत परम्परा हामीकहाँ नभएको होइन । नेपालको ऐन, कानुनले गर्भपतनलाई गैरकानुनी मानेको छ र कतिपय अवस्थामा डाक्टरको सिफारिसमा आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जान सक्ने स्थितिमा श्रीमान्, श्रीमती दुवैको सहमतिमा मात्रै गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भपतनबाट आमाको स्वास्थ्य पनि बिग्रन्छ । हिजोआज नेपाली बजारमा गर्भनिरोधक अस्थायी साधनको प्रयोगले गर्दा गर्भपतन कम भएको आकलन गर्न सकिन्छ । पुरातनवादी सोच र पितृसत्तात्मक सोचका कारण गर्भपतनजस्तो अपराध दिनदिनै बढ्नुलाई राज्यको कमजोरी नै मान्नुपर्छ ।
नेपाली समाजमा छोरा र छोरीलाई विभेद ल्याउने गरिएको पाइन्छ । ग्रामीण भेगतिर अन्धविश्वास, अशिक्षाका कारण विभेद गरिने गरिए तापनि शिक्षित भेगहरूमा समेत छोराछोरीबीच विभेद गरिनु खेदजनक कार्य मान्न सकिन्छ । नेपालको संविधानमा नै महिला तथा बालबालिकाहरूलाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको शोषणविरुद्घको हक प्रदान गरेको छ । बालबालिका र महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिई मौलिक हकहरूको व्यवस्थाले समेत सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई समेटेका कारण बालबालिकाहरूप्रति दमन, ओसारपसार गर्नु गैरकानुनी कार्य नै हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण धेरैजसो बालबालिकाहरूले उपचारसमेत पाउन नसकी अनाहकमै मृत्युवरण गर्न पुगेका छन् भने शिक्षा प्राप्त गर्ने स्थानहरू विद्यालयहरूको कमीका कारण पढ्नसमेत वञ्चित हुन पुगेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरू खाद्यान्न, लत्ताकपडा अभावका कारण कुपोषणलगायतका रोगहरूले ग्रसित हुन पुगेका छन् । दुर्गम तथा विकट स्थानका बालबालिकाहरू, सहरी क्षेत्रका बालबालिकाहरू र तराई भेगका बालबालिकाहरू एक न एक समस्याबाट ग्रसित भइ नै रहेका हुन्छन् । सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने, स्वास्थ्य सुविधा पाउने, पढ्न पाउने, उपचार पाउने हक उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । पछिल्लो समय सरकारले बालश्रम मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका कैयौं स्थानहरूमा समेत बालबालिकाहरूको प्रयोग भइरहेकै छन् । होटल, सवारी साधन, कलकारखानाहरू मात्रै होइन; जादु, सर्कस, उद्योगहरूमा समेत बालबालिकाहरूको प्रयोग बढ्नु चिन्तनीय विषय बन्न पुगेको छ । त्यस्तैगरी बालबालिकाहरूलाई मानव बेचविखन गर्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्यसमेत रोकिन सकेको छैन । नेपालका दुर्गम तथा पहाडी भेगका सोझासाझा बालबालिकाहरूलाई ललाइफकाइ विदेशमा लगेर बेचिने क्रम रोकिन सकेको छैन । कुसंस्कारका कारण ग्रामीण भेगहरूमा बालविवाह, कुमारी, देउकी, झुमालगायतका प्रथाहरू हट्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपालमा विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन मुख्य समस्या र चुनौतीका रूपमा रहेको छ । नेपालमा बढ्दै गइरहेको महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन– २०६४ र नियमावली– २०६५ लाई तदारुकताका साथ लागू गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐन– २०४८, बाल श्रम ऐन– २०५६, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन– २०६४, घरेलु हिंसा ऐन– २०६६ र नियमावली– २०६७ ले मानव बेचबिखन र ओसारपसारका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले बालअधिकार महासन्धि र सोअन्तर्गतको बालबालिकाको बेचबिखन, बाल वेश्यावृत्ति तथा अश्लील चित्रणसम्बन्धी इच्छाधीन आलेख, दासत्व महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका रोजगारी प्राप्तिका लागि न्यूनतम उमेरसम्बन्धी महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका बालश्रमका निकृष्ट रूपहरूको उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि र अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्घको महासन्धि अनुमोदन भइसकेको र नेपालले ती सन्धि–सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्घता जनाए तापनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकिरहेको छैन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र दस्ताबेजहरूमा हस्ताक्षर गरेर मात्र नेपालमा हुने गरेका मानव ओसारपसार, महिला तथा बालबालिकाविरुद्घ हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन हुन सक्दैन । सरकारले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका वाचा र प्रतिबद्घताहरूलाई अक्षरशः पालना गर्दै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र र संरचनाहरूको सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहिआएको छ ।
शिक्षा, सचेतना कार्यक्रमसँगसँगै बालबालिकामाथि हुने हिंसालाई सञ्चारमाध्यममार्फत विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तकहरूमा र बदलिँदो परिस्थितिमा मोबाइल एपमार्फत, कार्टुनमार्फत जनचेतना फैलाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । बालबालिकामाथि गरिने हिंसाजस्तो घृणित अपराधमा संलग्नहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपालमा हुने गरेका लैङ्गिगतासम्बन्धी हिंसा र घरेलु हिंसामा बालबालिकाहरूको स्थितिलाई निराकरण गर्नका लागि नेपाल सरकार कटिबद्घ भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपालमा खासगरी गरिबी, अशिक्षा, राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था कमजोर हुनु, रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुनु, लैङ्गिकतामा आधारित विभेद हुनु, महिला, बालबालिका तथा जातीय विभेद, बसाइँसराइलगायतका विविध कारणहरूले गर्दा महिला तथा बालबालिकाहरू पीडित हुँदै आइरहेका र बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । नेपालमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले समग्रमा महिला र बालबालिकाका विविध पक्षहरूमा कार्य गर्ने नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली– २०६९ अनुसार महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनका साथै अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणका विषयहरू तोकिएको छ । अनाथ बालबालिका, असहाय महिला, वृद्घवृद्घा, अपांग र अशक्तको संरक्षण, बालबालिकाको कल्याण, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र कल्याण, महिला कल्याण तथा सीप विकासलगायतका कार्यहरू गर्नुपर्ने मन्त्रालयले हालसम्म खासै उपलब्धिमूलक कार्य गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक खिचातानी र स्थिर सरकार नहुँदा महिला र बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य हुन सकिरहेको छैन । आगामी दिनहरूमा महिला र बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा सबै एकजुट भएर तिनका समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नु जरुरी छ ।
नेपालमा अशिक्षा, बेरोजगार, जनसंख्या वृद्घि, अन्धविश्वासलगायतका कारणले दिनहुँजसो बालबालिकाहरू पीडित बन्दै गइ नै रहेका छन् । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक स्थिरता र दिगो प्रजातन्त्रको स्थापना र कार्यान्वयनको बाटोतिर लागिरहेको अवस्थामा महिला तथा बालबालिकाहरूको अधिकारका बारेमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । बालबालिका शान्तिका संवाहक हुन् । उनीहरूको मौलिक हक–अधिकारविपरीतका कार्य गर्ने अधिकार कुनै पनि राजनीतिक दललाई हुनु हुँदैन । बालबालिकाहरूलाई जोखिमयुक्त काममा प्रयोग गरिनु, लागूपदार्थ, दुव्र्यसन ओसारपसारमा उनीहरूको प्रयोग गर्नुका अतिरिक्त द्वन्द्वको समयमा समेत बालबालिकाहरूलाई प्रयोग गर्नुजस्ता कार्यलाई निराकरण गर्दै सरकारले बालबालिकाको पक्षमा काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा कार्य गर्ने थुप्रै, एनजीओ, आईएनजीओहरू भए तापनि बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकिरहेको छैन । बालबालिकाहरूलाई जोखिमयुक्त, लागूऔषध ओसारपसार, दुव्र्यसन, घरेलु हिंसा नगरी उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, खेल्न पाउने, पढ्न पाउनेलगायतका व्यवस्था गर्नका लागि काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्