प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमका लागि एकीकृत नीतिको अभाव «

प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमका लागि एकीकृत नीतिको अभाव

गोपाल संग्रौला/भगवान खनाल
नेपालमा एकीकृत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम नीति नहुँदा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम (टीईभीटी) छरिएको छ ।
एकीकृत टीईभीटी नीतिको अभाव तथा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबाट खण्डीकृत रूपमा बर्सेनि टीईभीटीमा खर्च हुने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था आएको हो । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) र पन्ध्रौं योजनाका उद्देश्यहरू हासिल गर्न टीईभीटीमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि एकीकृत नीति नबन्दा बर्सेनि कति बजेट टीईभीटीमा खर्च भइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांकको समेत अभाव देखिएको छ ।
टीईभीटीलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका विज्ञहरूका अनुसार एकीकृत टीईभीटी नीति नबन्दा अर्थतन्त्रको संरचना, प्रविधि र जनताको प्रविधिसँगको सम्बन्ध र यसको प्रभावलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यसले बजारमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा पनि प्रभावित भएकाले श्रमबजारमा रोजगारी नपाएर भौंतारिएको जनशक्तिलाई समावेश गर्न पनि सकिएको छैन ।
टीईभीटी तालिम एकै ठाउँमा आउनुपर्ने शिक्षाविद् तथा टीईभीटी विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर टंकनाथ शर्मा बताउँछन् । शर्मा यसका लागि एकीकृत टीईभीटी नीतिको खाँचो रहेको स्विकार्छन् । ‘संघीय संरचनामा टीईभीटीका लागि नेपाल सरकारले केके काम गर्ने ? प्रदेशले केके काम गर्ने र स्थानीय तहले केके काम गर्ने भन्ने परिभाषित हुनुपर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘यो काम दुई–तीन वर्षअघि नै भइसक्नुपथ्र्यो, तर कसको फाइदाका लागि र किन रोकिराखेका छन्, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’
सबै मन्त्रालय र निकायले टीईभीटीमा गर्ने खर्चको एउटै कोष राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यस्ता स्रोतहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ, विकास साझेदारका बजेट पनि कोषमा ल्याउनुपर्छ । पुँजीलाई एकद्वार बनाउनुपर्छ । यसमा कसैको ध्यान पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारमा पुँजी कोष राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गर्नु ठीक हुन्छ । नेपाल सरकारले पाठ्यक्रम, परीक्षण, प्रमाणपत्र, स्तर, अनुगमन आदि गर्नुपर्छ ।’
उनले थपे, ‘प्रदेशले पोलिटेक्निकल र टेक्निकल र स्थानीय तहले सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) नै अस्तित्वमा आएको तीन दशकभन्दा बढी भए पनि नेपाल सरकारका १२ भन्दा बढी मन्त्रालयहरूले टीईभीटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । एकीकृत नीति नबन्दा मन्त्रालयहरू, तिनका विभाग तथा कार्यालयहरू, प्रदेशका मन्त्रालय र तिनका कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहको महा÷शाखाहरूले चारो छरेझैं टीईभीटीमा खर्च गरेका छन् ।
यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्रले पनि व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । तर, एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गरेर बजारसम्म पु-याउन नसक्दा दक्ष जनशक्तिको अभाव भने अझै छ ।
संघीयता आउनुअघि टीईभीटी नीति सन् २०१२ मा बनेको हो । त्यसकै आधारमा संघीयतमा पनि टीईभीटी हाँकिएको अवस्था छ । ‘संघीयता आउनुअघिको नीति अहिले कामयावी हुँदैन ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०१९ मा एक भाग प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धमा उल्लेख भए पनि त्यसले पुग्दैन । यसलाई थप व्याख्या गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान–२०७२ को अनुसूचीमा भने टीईभीटीका बारेमा एक शब्द पनि उच्चारण छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्