बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र पाँचौं सम्मेलनको प्रतीक्षामा «

बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र पाँचौं सम्मेलनको प्रतीक्षामा

कोभिडका कारण पनि होला, श्रीलंकामा पहिले जनवरी २०२० र त्यसपछि सेप्टेम्बरमा २०२० हुने भनिएको पाँचौं बिमस्टेक सम्मेलन बस्न सकेको देखिँदैन ।

बिमस्टेकका साझा लक्ष्य हासिल गर्न पारस्पारिक सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । बिमस्टेकले प्राथमिकतामा राखेका विषयहरू सार्क र आसियानमा पनि प्राथमिकताकै विषयभित्र पर्ने भएकाले आसियान, सार्क र बिमस्टेकबीच पनि सहकार्य, सहयोग र मेलमिलाप आवश्यक छ ।

बिमस्टेक सम्मेलन भन्नाले बहुपक्षीय प्रविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीवरपरका देशको प्रयासलाई जनाउँछ । चौथो बिमस्टेक सम्मेलन काठमाडौंमा ३०–३१ अगस्ट २०१८ मा भएको थियो । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अर्थात् २०७७ मा पनि पाँचौं सम्मेलन भएको छैन । बिमस्टेक स्थापना भएको दुई दशकभन्दा बढी भए पनि यसको पाँचौं सम्मेलन बस्न सकेको देखिँदैन । नेपाल पाँच वर्षअघिदेखि बिमस्टेकको अध्यक्ष रहिआएको छ । डेढ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने यो संगठन सन् १९९७ मा स्थापना भएको हो । यसमा नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । यसको पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् २००४ मा भएको थियो । दोस्रो सम्मेलन सन् २००८ मा भारतमा भएको थियो । सन् २०१४ मा म्यानमारमा तेस्रो सम्मेलन भएपश्चात् नेपाल यसको अध्यक्ष रहेको छ । तेस्रो सम्मेलन सकिएको धेरै वर्षपछि चौथो सम्मेलन भएको थियो । बिमस्टेकको तेस्रो सम्मेलनले अतिकम विकसित देश अर्थात् एलडीसीलाई ती देशका चुनौती समाधानमा सहयोग गर्ने निर्णय गर्दै सकिएको थियो ।
सार्क र बिमस्टेक सम्मेलनजस्ता क्षेत्रीय संगठनमा नेपालको संलग्नता छ । २०७२ मा बिमस्टेकको सचिवालय बंगलादेशमा स्थापना भएको थियो । माथि उल्लिखित सदस्य देशहरू सम्मिलित उक्त संगठन सार्क र पूर्वी एसियाली संगठन आसियानको पुलका रूपमा स्थापना भएको थियो । बिमस्टेकमा सार्क सदस्यका तीन देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान र माल्दिभ्स सदस्य छैनन् । यही कारण बिमस्टेकलाई माइनस पाकिस्तानसमेत भनिँदै आएको छ । सन् २०१७ मा चौथो बिमस्टेक सम्मेलन हुने भनिएको पाकिस्तानका कारण समयमा नै हुन सकेन, तर सन् २०१८ मा सम्पन्न भयो । कोभिडका कारण पनि होला, श्रीलंकामा पहिले जनवरी २०२० र त्यसपछि सेप्टेम्बरमा २०२० हुने भनिएको पाँचौं बिमस्टेक सम्मेलन बस्न सकेको देखिँदैन ।
१५ औं बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठक २०७४ साउन २६ र २७ मा भएको थियो । यस्ता १५ औं पछिका बैठकमा पाँचौं बिमस्टेक सम्मेलनको तयारी गर्दै आएको हुनुपर्छ । तर, सन् २०१८ देखि २०२० सम्म आउँदा पाँचौं बिमस्टेक तयारीमा नै दुई वर्ष बितिसकेको छ । अघिल्ला बैठकहरूमा पहिचान भएका व्यापार, लगानी, प्रतिआतंक, गरिबी निवारण, यातायात, पर्यटन, सञ्चार, ऊर्जा, कषि, जनसंख्या, वातावरण तथा प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनजस्ता १४ क्षेत्रमा छलफल हुँदै आएको छ । तेस्रो शिखर सम्मेलन र अघिका मन्त्रीस्तरीय बैठकका निर्णय कार्यान्वनको समीक्षाका साथै बिमस्टेकअन्तर्गतका पारस्परिक सहयोगका विषयलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नेबारे १५ औं बैठक केन्द्रित भएको थियो । १५ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकअघि सचिवस्तरीय बैठक पनि बसेको थियो । १५ आंै मन्त्रीस्तरीय बैठकअघि सन् २०१४ मार्चमा म्यानमारमा तेस्रो बिमस्टेकलगत्तै १४ औं मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेको थियो । तर, सन् २०१७ देखि २०२० आउँदा यस्ता मन्त्रीस्तरीय तथा सचिवस्तरीय चौथो बिमस्टेकको तयारीमा कति बसे, ज्ञात हुन सकेको देखिँदैन ।
सार्क र बिमस्टेक फरक–फरक संगठन हुन् । दुवैको फरक–फरक महŒव रहेकाले एउटाको विकल्प अर्को नभएको तर समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने संगठनका रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन्छ । व्यापार प्रवद्र्धनका लागि बिमस्टेक खुला व्यापार सम्झौता जतिसक्दो छिटो गर्न सहमति हुँदै आएको देखिन्छ । बिमस्टेक बैठकमा मोटर भेइकल पारवहन, यातायात सहजलगायतका समेत सम्झौताको तयारी हुँदै छ भनिएको छ । साथै प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापार सहजीकरणलाई पनि अन्तिम रूप दिने कार्य अगाडि बढ्दैछ भनिएको थियो ।
बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौताअनुसार सन् २०१७ सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रले व्यापार क्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्ने आर्थिक तथा व्यापार गतिविधिको संयोजन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, २०२० आउँदा पनि सार्कको ढिलाइ हुने रोगजस्तै बिमस्टेकमा पनि सरेको छ । सायद भूकम्प र कोरोनाका कारण यस्तो सहमतिका एजेन्डा अगाडि बढेनन् । बिमस्टेक विशेषतः व्यापार तथा लगानी, प्रविधिक, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, मत्स्यपालन, कृषि, प्रतिआतंकवाद, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन र जनता–जनताबीचको सम्पर्क, विकासका विविध आयाम र साझा चासोका १४ विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइँदै आएको थियो ।
विगतमा बिमस्टेक सांस्कृतिक आयोग र मौसम तथा बिमस्टेक जलवायु स्थापनासम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको देखिन्छ । बिमस्टेकले सिपिङ एग्रिमेन्ट तथा एसियाली राजमार्ग सञ्जालको निर्माणका लागि सम्झौतासमेत भएको थियो र यसतर्फ पनि उपलब्धि भएको छैन । फास्टट्र्याक र नर्मल ट्र्याकका प्रतिबद्धता पनि समयमा पूरा भएको देखिँदैन । मूलतः आयात व्यापारलाई उदार बनाउने क्रममा डब्लूटीओ सम्झौताअनुरूप कृषि क्षेत्रको औसत भन्सार दर ४२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको भन्सार दरको २३ प्रतिशत कायम राख्ने, साफ्टाले शून्यदेखि ५ प्रतिशत भन्सार दर लगाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो भने बिमस्टेकले शून्य भन्सार अर्थात् पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र व्यापारको परिकल्पना गरेको थियो, तर कार्यान्वयन भने धिमा गतिमा अर्थात् शून्य गतिमा रहिआएको छ ।
बिमस्टेकका साझा लक्ष्य हासिल गर्न पारस्पारिक सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । बिमस्टेकले प्राथमिकतामा राखेका विषयहरू सार्क र आसियानमा पनि प्राथमिकताकै विषयभित्र पर्ने भएकाले आसियान, सार्क र बिमस्टेकबीच पनि सहकार्य, सहयोग र मेलमिलाप आवश्यक छ । सार्कभन्दा जेठो संगठन आसियानले तुलनात्मक रूपमा धेरै प्रगति गरिसकेको छ ।
सार्क तथा आसियान देशका सदस्याहरूबीचको व्यापार अंक ७३ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी छैन । अर्थात् यो अंक यी देशले गर्ने कुल व्यापारको ४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । बिमस्टेक सदस्यहरू देशहरूबीच यो अंकभन्दा तलको व्यापार छ । बिमस्टेकले सन् २०१७ सम्ममा आफ्ना बजारलाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको सञ्जालमा समावेश गर्ने नीति तय गरेको थियो, तर सन् २०२० सकिँदा पनि यो पूर्ण लागू भएको छैन ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने देशमध्ये बंगलादेशले अल्पविकसित देश भएका कारण भविष्यमा राजस्व नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिको प्रक्रियाबारेमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन । तापनि भारत, श्रीलंका थाइल्यान्डजस्ता तुलनात्मक बढी विकसित भएका देशले आफ्नो बजारलाई सन् २०१२ सम्ममा आयातमा लगाएको भन्सार दरलाई पूर्ण रूपमा हटाई खुला प्रणाली अंगीकार गर्ने गरी हस्ताक्षर गरेका र म्यानमार, भुटान र नेपालका लागि अरू पाँच वर्षको समयावधि थप भई सन् २०१७ सम्ममा आयात भन्सार दर पूर्ण रूपमा अटाउने भनिए पनि सन् २०२० हुँदा पनि सोअनुसार भएको छैन । बिमस्टेकका प्रतिबद्धताको गतिमा पनि ढिलाइ हुँदै गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्