विद्यालय शिक्षा सुधारका सूत्र : ल्याऔं, टिकाऔं, सिकाऔं र बिकाऔं «

विद्यालय शिक्षा सुधारका सूत्र : ल्याऔं, टिकाऔं, सिकाऔं र बिकाऔं

नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ ।

विद्यालय तहको शिक्षालाई सर्वसुलभ र रोचक बनाउन सरकार र सरोकार पक्षले अझ धेरै समय, सम्पत्ति खर्चंदै बुद्धि खियाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । विद्यालयको पहुँचबाहिर भएका बालबालिका कहाँ छन् ? उनीहरू किन विद्यालय भित्रिन सकेनन् ? शिक्षाप्रति उनीहरूका अभिभावकको धारणा के छ ? यसरी बालबालिका विद्यालय पहँुचबाहिर रहनुमा राज्यको नीति कति हदसम्म जिम्मेवार छ ? विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सहज बनाउन अब कसरी जानुपर्ला ? भन्ने बारेमा रौंचिरा विश्लेषण गरेर समस्याको जरो खुट्याउन र समाधानको उपाय पहिल्याउन विशेष विज्ञता देखाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ । विद्यार्थी भर्नालाई प्रभावकारी बनाउने हेतु सञ्चालित विविध अध्ययन–अनुसान्धानले समेत विद्यालय नगएका बालबालिकाको बाहुल्यता विपन्न, सीमान्तकृत तथा विभिन्न कारणले पिछडिएका विशेष जातजातिमा भएको तथ्यांकले देखाउँछ । विद्यालयमा बालबालिका ल्याउनु, विद्यालयभित्र आएका बालबालिकालाई टिकाइराख्नु, रोचक बालमैत्री शिक्षण सिकाइको माध्यमबाट जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा देखिएका र भोगिएका सदावहार चुनौती हुन् । सार्वजनिक विद्यालयका नीति तथा कार्यक्रमहरू बालबालिका विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं, सिकाऔं र बिकाऔं भन्ने सूत्रबाट निर्देशित भएमा मौजुदा विकृति, विसंगति र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक शिक्षामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, गैरजवाफदेही व्यवस्थापन तथा सरकार र समुदायको उदासीनताका कारण सामुदायिक विद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा परिचित हुँदै गएको जगजाहेर छ । सामुदायिक विद्यालयहरू हुँदा खाने र संस्थागत विद्यालयहरू हुनेखानेहरूका लागि सञ्चालन भएको आक्षेप सत्यको नजिक देखिन्छ ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई शिक्षा आर्जन गर्ने उत्कृष्ट थलोका रूपमा विकसित गर्न निम्न पक्षको अहम् भूमिका रहन्छ नै । भविष्यदर्शी शैक्षिक योजना, समसामयिक पाठ्यक्रम, पेशाप्रति समर्पित योग्य शिक्षक, कुशल शैक्षिक नेतृत्व भएको क्षमतावान् प्रधानाध्यापक, निष्पक्ष एवम् जवाफदेही व्यवस्थापन समिति, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, जागरुक एवम् उत्साही समुदाय, पर्याप्त स्रोतसाधन, सहयोगी सरकारी÷गैरसरकारी निकाय, व्यावहारिक एवम् भविष्यदर्शी शैक्षिक नीतनियमलाई सार्वजनिक शिक्षा सुधारका आधारभूत सर्त मान्न सकिन्छ । शैक्षिक संस्थामा सुशासन कायम राख्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समावेशिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियालगायत सदाचार र शिष्टताले पनि उत्तिकै भूमिका खेल्नेतर्फ पनि सरकार र सरोकार पक्षले हेक्का राख्न बिर्सनु हुन्न ।
नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संघीय संविधानअनुसार शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्कका साथै अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने मात्र नभएर मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिए तापनि सामुदायिक विद्यालयमा समेत विभिन्न बहानामा शुल्क लिने प्रपञ्च रचिएका हुन्छन् । विपन्न वर्गका लागि शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कागजमा नै सीमित रहेको गुनासो सत्यताको नजिक छ । शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक नयाँ कानुन बनाएपछि मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म पनि संविधानअनुकुल नयाँ कानुन तत्काल बन्ने बनाउने छाँट देखिंदैन । निर्देशन र परिपत्रका आधारमा टालटुले नीतिबाट शिक्षा क्षेत्र चलेका कारण अन्योलता, द्विविधा, गैरजवाफदेहिता तथा गैरजिम्मेवारिता सर्वत्र झाङ्गिएको अवस्था छ; जसका कारण सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय आधारभूत निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता जोखिममा परेको छ ।
अहिले पनि झन्डै ९१ हजार विद्यार्थी विद्यालयभित्र आउन सकेका छैनन् । वि.सं २०६६ मा १ कक्षामा भर्ना भएका करिब १४ लाख विद्यार्थीमध्ये यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षामा ३ लाखजति मात्र सम्मिलित भएका थिए । विद्यालयभित्र ल्याइएका विद्यार्थीहरूमध्ये करिब ३५ प्रतिशतले मात्रै माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको देखिन्छ । बीचैमा पढाइ छोड्ने दर उच्च छ । सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा बर्सेनि विद्यार्थी भर्नादर घट्दो छ भने निजी विद्यालयमा बढ्दो क्रममा छ । राज्य संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षा प्रशासनको व्यवस्थापनमा ढिलाइका कारण विद्यालय शिक्षा झन् अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए तापनि समयमा नै पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा निगरानी र नियमन भएको पाइँदैन । विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई भर्ना गरेर टिकाइराख्न सरकारले विगतमा पनि विभिन्न घोषणा गरे तापनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
विद्यालयमा बर्सेनि भर्ना अभियानका लागि सबै जिल्लामा समानुपातिक बजेट वितरण गर्नुको सट्टा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको बाहुल्यता भएका जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा केन्द्रित लगानी गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । विपन्न, सीमान्तकृत, पिछडिएका समुदाय तथा रोजीरोटीका लागि अवसर खोज्दै विभिन्न ठाउँमा घुम्दै हिंड्ने परिवारको पहिचान गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तिनीहरूका लागि होस्टेलमा नै बसेर कम्तीमा आधारभूत शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था गर्नु दिगो समाधानको बाटो हुन सक्छ । साथै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक मौलिक हकको सुनिश्चितता राज्यले गरेको ठहर्छ ।
विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने सुझाव दिए तापनि सरकारले बेवास्ता गरेको जगजाहेर छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकुलदेखि राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अवस्थासम्म आउँदा खासगरी विद्यालय शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा विभिन्न पद्धति र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको पाइन्छ । नयाँ शिक्षा पद्धति योजना–२०२८ भन्दा अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीय स्तरबाट नै संकलन गर्ने व्यवस्था थियो । पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धसम्म माध्यमिक तहलाई ५० प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहलाई ७५ प्रतिशत र प्राथमिक तहलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरियो । बहुदलीय शासनको प्रादुर्भावपश्चात् शिक्षकको तलब–भत्तालगायत सुविधा तथा अधिकांश शैक्षिक गतिविधि सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने परम्परा कायम हुँदै आएको छ । अहिले शिक्षा बजेटको ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र करिब २१ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री तथा कक्षा व्यवस्थापनका लागि नगण्य बजेट छुट्ट्याएको पाइन्छ ।
विद्यालयमा गरिएको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वका लागि तीनवर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्छ । सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनुपर्छ । पर्याप्त दरबन्दी हुँदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रममा मात्र लगानीअनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालय सबल बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गर्न पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेहिता, विद्यार्थी उपलब्धिस्तरका आधारमा निष्पक्ष पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था आदिलाई आधारभूत सर्तका रूपमा लिन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्