काठमाडौंको तुवाँलो र खाद्यान संकट

लगभग १३ महिनादेखि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वका अधिकांश विकसित तथा औद्योगिक देशहरूमा लकडाउन लागू गरिएको अवस्था छ, जसले गर्दा ती देशमा उद्योग–कलकारखानाहरू पनि स्वभावतः बन्द रहेको अवस्था छ । त्यसैले हाल विश्वको जलवायु परिवर्तनको अवस्था पनि राम्रो रहेको भन्ने भनाइ छ । अर्थात् विश्वका अधिकांश विकसित तथा औद्योगिक देशहरूको उद्योग तथा कलकारखानाहरू नचलेपछि जलवायु परिवर्तनमा असर पनि कम भएको भन्ने समाचारहरू आएको थियो ।
यसरी हेर्दा विश्वव्यापी रूपमा मौसम अर्थात् जलवायु परिवर्तनमा आएको समस्याका बारेमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद्हरूका साथै जलवायु परिवर्तनका बारेमा चासो राख्नेहरूले जलवायु परिवर्तनलाई पूरै रोक्न नसके तापनि कसरी कम गर्न सकिन्छ भनी चिन्तन गरिरहेका छन् । तापनि हाम्रो देश नेपालको राजधानी कठमाडौंमा गत मंसिर–पुसताका लगातार कुहिरो लाग्दा वा भनौं तुवाँलो लाग्नाले गर्दा घाम लागेन, हावा पनि चलेन । फलतः ‘बाउल÷कचौरा’ आकारको काठमाडौं उपत्यकामा अरू समयमा भन्दा बढी वायु प्रदूषण भयो, चिसो पनि अत्यधिक बढ्यो ।
विज्ञहरूका अनुसार हाम्रो देश नेपालको राजधानी काठमाडौं विश्वकै ५० प्रदूषित सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको छ । डा. माधव अधिकारीले ‘नेपाल समाचारपत्र’मा प्रकाशित लेखमा लेखेअनुसार वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) काठमाडांैको रत्नपार्कमा ३७१, ललितपुरको भैंसेपाटीमा ३२९ र भक्तपुरमा २१६, चितवनको सौराहामा २१० अंक रहेको थियो । जबकि सोही लेखमा उल्लेख भएअनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डअनुसार भने वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) ३५ भन्दा कम राम्रो, ५१ देखि १०० सम्म सामान्य, २०१ भन्दा माथि अस्वस्थकर र ३०१ भन्दा माथि घातक हो । यसरी हेर्दा नेपालमा जहाँ–जहाँ वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) मापन गरिएको छ, ती सबै ठाउँमा वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) घातक रहेको देखिन्छ ।
विश्वभरि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो क्रम र त्यसको असर कम गर्नका लागि सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद्लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
त्यसो भए तापनि यस विषयमा विश्वका ठूला औद्योगिक देश जस्तै अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रूस, बेलायत, फ्रान्स, इटली, भारत, ब्राजिल आदि देशबीच एकमत नभएकाले धेरै पछिसम्म यसबारेमा गलफत्ती भइरहयो, भइ नै रहेको अवस्था छ । जबकि उनीहरूले अनियन्त्रित ढंगले चलाएको उद्योग–कलकारखानाकै कारण आवश्यकताभन्दा बढी ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका चीन, भारत, ब्राजिल आदि देशले आफूहरू भर्खरै उद्योगधन्दामा उदाउँदै गरेको देश भएकाले अन्य औद्योगिक तथा विकसित देश जत्ति जिम्मेवार नभएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा बढी दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस, बेलायत, फ्रान्स, इटलीलगायतका देशले लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
तर, योभन्दा अघि अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जलवायु परिवर्तनबारेको पूरै नकारात्मक धारणा र आफ्नो देश कोप–२२ मा नरहने नीतिगत निर्णयले गर्दा भविष्यमा के हुने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था थिएन । तर पनि अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएर आएको हुँदा अमेरिकाले पनि अब जलवायु नीतिमा सकारात्मक ढंगले कदम चाल्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’ कार्यान्वयनका लागि योजना तयार पारेका थिए । तर, त्यो बेला अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति भएका डोनाल्ड ट्रम्पले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, “पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई अमेरिकाले पारित गर्दैन ।” फलतः हालसम्म अमेरिकाले ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई मानेको-पारित गरेको छैन ।
यसरी केही शक्ति राष्ट्रको अहम् र दादागिरीले गर्दा ‘सिसाजस्तो गह्रौं र विषालु ग्यास’को उत्सर्जन अरू बढेर जाने र औद्योगिक फोहरमैलाको व्यवस्थापन पनि उचित ढंगले हुन सकिरहेको छैन । यसले पेरिस जलवायु सम्झौतालाई सबै देशलाई कसरी मनाउने, सिसाजस्तो गह्रौं र विषालु ग्यासको उत्सर्जनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? चिन्ता बढेको बढ्यै छ । भनिन्छ, अहिलेको अवस्थामा विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको ३२ देखि ३६ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक सोतसाधनहरू दोहन गर्दै आएका छन् ।