पूर्वाधार क्षेत्रमा बिमा कम्पनीको लगानी किन कमजोर ? «

पूर्वाधार क्षेत्रमा बिमा कम्पनीको लगानी किन कमजोर ?

बिमा समितिले २०७५ चैतमा ‘बिमकको लगानी निर्देशिका–२०७५’ जारी गर्दै बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न आठ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था ग¥यो । बिमा कम्पनीहरूलाई लगानीको क्षेत्र, दायरा विस्तार गर्दै क्षेत्रअनुसार सीमासमेत निर्धारण गरिएको छ । निर्देशिकाले बिमा कम्पनीमा रहेको पुँजी पूर्वाधार विकासमा समेत खर्च गर्न सकिने बाटो खुला गरे पनि कम्पनीहरूले यसतर्फ चासो लिएका छैनन् । १९ जीवन बिमा कम्पनीहरूले ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकोमा दुई कम्पनीले २ अर्ब मात्र पूर्वाधारमा गरेका छन् । यसैगरी २० निर्जीवन कम्पनीहरूले कुल ६० अर्ब ४६ करोड लगानी गरेकोमा ५ कम्पनीको १३ करोड ४४ लाखमात्र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी छ । रियल सेक्टरमा बढी जोखिम हुने भएकाले कम्पनीहरूको लगानी बैंकको मुद्दती खाता र सेयर बजारमा केन्द्रित छ । निर्देशिकाअनुसार कम्पनीहरूले लगानी गर्न चासो नदिएको भन्दै समितिले क्षेत्र नै तोकेर पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन समेत जारी गरेको छ । निर्देशिका परिवर्तन भएको दुई वर्षसम्म पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा किन लगानी बढ्न सकेन ? के छन् यसका व्यावहारिक समस्या ? यिनै विषयमा केन्द्रित रही कारोबारले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

निर्देशिकाअनुसार लगानी नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्छौं
राजुरमण पौडेल
कार्यकारी निर्देशक, बिमा समिति

बिमा समितिले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका– २०७५ जारी गर्दै बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न आठ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । बिमकहरूको मागअनुसार नै कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेका थियौं । अहिलेसम्म कम्पनीहरूले निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानी विविधीकरण गरेका छैनन् । अधिकांश लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप, ऋणपत्र र सेयर बजारमा मात्र केन्द्रित रहेको पाइन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी एकदमै न्यून छ ।
निर्देशिकामा सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्रमा कम्पनीको कुल टेक्निकल रिजर्भको ५ प्रतिशतसम्म, पूर्वाधार बैंकको मुद्दतीमा ४० प्रतिशतसम्म, घरजग्गा व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयरमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसैगरी कम्पनीहरूले अग्राधिकार सेयरमा २० प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायतका पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५ प्रतिशतसम्म, विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा २० प्रतिशतसम्म र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा कुल टेक्निकल रिजर्भको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने गरी निर्देशिका संशोधन गरिएको हो ।
बिमा कम्पनीहरूमा संकलन भएको पुँजी राष्ट्रको विकास–निर्माणमा पनि उपयोग होस् भन्ने उद्देश्यसहित पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरेका थियौं । कम्पनीहरूले आफूसँग भएको पुँजी पूर्वाधार विकासमा प्रयोग भएपछि देश विकासमा बिमा क्षेत्रको योगदान पनि बढ्छ । यसमा कम्पनीहरूले ऋणका रूपमा नभई इक्विटी सेयरका रूपमा लगानी गर्न सक्छन् । यदि ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने हो भने पनि कम्पनीहरू मिलेर काम गर्न सक्छन् । यदि एउटै कम्पनीले ठूलो आयोजनामा लगानी गर्न सक्दैन भने कम्पनीहरू मिलेर काम गर्न सक्छन् । तर अहिलेसम्म कम्पनीहरूले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेका छैनन् । उनीहरू सहज क्षेत्रहरू मुद्दती निक्षेप, ऋणपत्र र सेयरमा मात्र केन्द्रित भएको पाइएको छ । समितिले कम्पनीहरूलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न आन्तरिक रूपमा निर्देशन दिएको छ । नियमअनुसार लगानी नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्छौं ।

निर्देशिकामा लगानी मोडालिटी स्पष्ट पार्नुपर्छ
कमल गौतम
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एभरेस्ट इन्स्योरेन्स

बिमक लगानी निर्देशिका–२०७५ ले विभिन्न क्षेत्रमा कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने भनेर क्षेत्रगत सीमा तोकेको छ । निर्देशिकामा बिमकहरूले कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायतका पूर्वाधारमा टेक्निकल रिजर्भको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा कृषि, पूर्वाधार पर्यटनमा कसरी लगानी गर्ने हो स्पष्ट छैन । इक्विटीका रूपमा वा ऋण लगानीका रूपमा गर्ने स्पष्ट छैन । ऋणका रूपमा लगानी गर्नका लागि बिमा कम्पनीहरूलाई अनुमति छैन । सहवित्तीयकरणमा ऋण दिनका लागि पनि आफ्नो विनियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्छ । ऋण लगानीका लागि बिमाकै ऐन–कानुनमा पनि समस्या छ । इक्विटी सेयर होल्डरका रूपमा लगानी गर्नका लागि कुन प्रकृतिको उद्योगमा लगानी गर्ने ? प्रालि, पब्लिक लिमिडेट हो कि सेयर मार्केटमा सूचीकृत भएका कम्पनीमा लगानी गर्ने ? बिमा कम्पनीमा प्रवद्र्धकले प्रवद्र्धन गरेका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न पाइने हो या होइन ? यी विषयहरू स्पष्ट छैन । त्योभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्नका लागि जोखिम पनि उत्तिकै छ । रियल सेक्टरको लगानीमा एकदमै धेरै जोखिम छ । लगानीको वातावरण पनि छैन ।
बिमा कम्पनीहरूलाई धेरै क्षेत्रमा काम गर्नका लागि समितिबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीमा गाडी किन्दा होस् या विदेश भ्रमणमा गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको तिमीहरू खर्चको निर्णय गर्नका लागि सक्षम छैनौं, सोधेर गर भनेको हो । त्यसैले हामीसँग भएको फन्ड लगानी गर्दा पनि लगानीकर्ताको रकम जोखिम पर्ने गरी लगानी गर्नु हँुदैन । कम्पनीहरूसँग कृषि, पर्यटन हाइड्रोपावर, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसका जोखिमहरूलाई मूल्यांकन गर्न सक्ने आन्तरिक क्षमता पनि छैन । त्यो लगानीका लागि परियोजना छनोट तथा विश्लेषण गर्ने जनशक्ति पनि छैन ।
समितिले प्रस्टसँग कम्पनीहरूले लगानी गर्ने क्षेत्रहरू यी–यी हुन्, लगानीको तरिका यो हो र यो उपकरणमा यसरी लगानी गर भनेर स्पष्ट पार्ने हो भने लगानी गर्न कुनै समस्या हुँदैन । कम्पनी कोष लगानी गर्दा जोखिममा प-यो भने हामी उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसैले जोखिम मोलेर लगानी नगरेका हौं । समितिले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्पष्ट मोडालिटी बनाएर निर्देशन दिने हो भने यसमा प्रगति हुन सक्छ ।
बिमकको मागअनुसार नै लगानी निर्देशिका संशोधन गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था राख्दा समस्याहरू उठाएनन्, अहिले किन गरेनौं भने सोधेपछि समस्या देखाउने भन्ने सवाल आउन सक्छ । यो विषय लङ टर्म भिजन र प्लान बनाएर अगाडि जाने कुरा हो । यसमा बिमा कम्पनीहरूबाट पनि कमी–कमजोरी भएको हो । आफूलाई मन परेको विषय भए १० औं पटक चिठी लेखेर नियामकलाई हैरान पारेर भए पनि यो विषय कार्यान्वयन गथ्र्यौं होला । अब लगानी निर्देशिकामा केही प्रस्ट्याउन जरुरी छ । पैसा लगानी होस् तर कुनै पनि हिसाबले अव्यावसायिकता नआओस्, आफूलाई मन परेको प्रोजेक्टमा जथाभावी लगानी गर्ने अवस्था नहोस् भन्ने विषयमा चनाखो हुनुपर्छ ।
लगानी गर्ने क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा भोलि कम्पनीका प्रवद्र्धकबाटै यहाँ लगानी गर भनेर दबाब आउन पनि सक्छ । यसले बिमाकोषको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
इक्विटी सेयरमा लगानी जोखिमपूर्ण नै हुन्छ । त्यसको तुलनामा बन्डमा लगानी सुरक्षित मानिन्छ । सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकासका लागि बन्ड जारी गर्ने र त्यसको निश्चित प्रतिशत बिमा कम्पनीहरूलाई छुट्याउने हो भने प्रभावकारी हुन्छ । बिमा कम्पनीहरूसँग रहेको पुँजीलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने च्यानल सरोकारवालाले बनाउनुपर्छ । बिमा कम्पनीहरूसँग आफैं परियोजना छनोट गर्ने, त्यसको जोखिम विश्लेषण गर्ने र कुन ठीक कुन बेठीक भन्ने क्षमता छैन ।

इक्विटी सेयरमा लगानी जोखिमपूर्ण हुन्छ
डा. रवीन्द्र घिमिरे
बिमा विज्ञ

बिमकहरूकै मागअनुसार दुई वर्षअघि लगानी निर्देशिका परिवर्तन गरिएको थियो । बिमकहरूले हामीले चाहेको क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न पाएनौं, हाम्रो कोषको रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा थन्कियो भनेपछि समितिले निर्देशिका परिवर्तन गरी विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकामा विभिन्न आठ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै त्यसको सीमासमेत तोकिएको छ ।
निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारमा बिमकले टेक्निकल रिजर्भको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा एकदमै न्यून लगानी छ । निर्देशिका परिवर्तन भए पनि बिमकहरूले लगानीमा जोखिम लिन चाहेनन् । त्यसैले कम जोखिम भएको मुद्दती निक्षेपजस्ता उपकरणमै कम्पनीको कोषको रकम थन्किएको हो ।
बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुँजीलाई धेरै जोखिम लिएर लगानी गर्न हँुदैन, जोखिम कम भएको क्षेत्रमा नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो । त्यसैले उनीहरूले इक्विटी सेयरमा नभई बन्डमा लगानी गर्नुपर्छ । बन्डमा लगानी सुरक्षित पनि हुन्छ । कुनै बेला कम्पनीहरूले मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाए । अहिले त्यो प्रतिफल ६.५ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । लामो अवधिको बन्डमा लगानी भएको भए उनीहरूलाई कोषको प्रतिफल छिट्टै घट्ने जोखिम हुँदैन । तर, सीधै इक्विटी सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । अहिले अधिकांश हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य घटेको छ । भोलि हाइड्रोपावर बन्द भयो भने बिमितहरूको पैसा पनि त डुब्छ ।
त्यसैले बिमा कम्पनीहरूले इक्विटी सेयरमा भन्दा बन्डमा लगानी गर्नु सुरक्षित हुन्छ । भारतमै पनि लाइफ इस्योरेन्स कम्पनीहरूले हाउजिङ बन्ड, रोड बन्ड, रेलवे बन्डजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । हाउजिङ कम्पनीमा इक्विटी लगानी गर्ने नभई हाउजिङ बन्डमा लगानी गर्ने हो । बन्डलाई सरकार वा ऋण लगानी गर्ने बैंकले ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । तामाकोसीमा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ, भोलि तामाकोसी आयोजना डुब्यो भने बिमितको १ अर्ब रुपैयाँ त डुब्यो नि । यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले गर्ने ? त्यसैले लगानी गर्दा जोखिमको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ ।
पहिलो बिमा कम्पनीहरूले पूर्वाधारमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था थियो । यसलाई एकैपटक २० प्रतिशत किन बनाइयो, आश्चर्यजनक छ । यसअघि मैले लगानी अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा इक्युटी सेयरमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने कम्पनीले २ प्रतिशत लगानी गरेको अवस्था थियो । त्यहाँ ३ प्रतिशत ग्याप थियो । त्यही पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा २० प्रतिशत बनाइयो ।
बिमा समितिले कम्पनीहरू मिलेर सहायक कम्पनी खोलेर लगानी गर्न सकिने भनेको छ । तर, १० प्रतिशतभन्दा बढी एकै ठाउँमा लगानी गर्न हुँदैन । नेपालमा लगानीको वातावरण एकदमै कमजोर छ । लगानीकर्ताप्रति विश्वास गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । एउटै व्यावसायिक घरानाले दुई–तीनवटा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा लगानी गरेको पनि भेटेका छौं । किन दुई–तीनवटामा गर्नुप¥यो ? एउटैमा लगानी गरेर त्यसलाई राम्रो बनाउने हो नि ! सेयरको भाउ बढाउने, पैसा कमाउने, भोलि बेच्ने, हिँड्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि देखिएका छन् । त्यसैले इक्विटीमा लगानी गर्नु राम्रो हँुदैन ।
निर्देशिकामा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकासमा लगानीको क्षेत्र तोकिएको छ । कृषिमा लगानी गर्ने हो, ठूला–ठूला पब्लिक कृषि फार्म खोल्ने र त्यसलाई पुँजी जुटाउनका लागि बन्ड जारी गर्ने हो भने बिमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न सक्छन् । पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि यही मोडलमा लगानी बढाउन सकिन्छ ।
भारतमा त्यहाँको स्थानीय सरकारले नागरिकका लागि हाउजिङ प्रोजेक्ट बनाउँछ । जस्तै २० अर्ब प्रोजेक्ट बनायो भने त्यसका लागि बैंकबाट ऋण लिन्छन्, बैंकहरूले त्यो प्रोजेक्टका लागि ऋण दिने पुँजी जुटाउनका लागि हाउजिङ बन्ड जारी गर्छन् । यही मोडलमा नेपालमा पनि बिमा कम्पनीहरूमा रहेको पुँजी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसतर्फ अहिलेसम्म कसैले चासो दिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्