सहकारी नियमन गर्न कर्मचारी अभाव

संघीय कानुनअनुसार सरकारले सहकारीको अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि अनुगमन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कर्मचारीको अभावले गर्दा सहकारीको नियमन, अनुगमन र प्रवद्र्धनमा समस्या देखिएको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा गरेको प्रदेश नंं. ३ स्तरीय प्रादेशिक गोष्ठीका सहभागीहरूले कर्मचारी र स्रोत साधन अभावमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको गुनासो गरे । गोष्ठीमा कार्यपत्र पेश गर्दै प्रदेश नं. ३ का योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तहले विभिन्न ऐन नियम बनाउन सक्ने बताए । उनले स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीको समस्यालाई छिट्टै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्र समृद्धिको यात्रा सम्भव हुने दाबीसमेत गरे । “समृद्धिको यात्रामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सहकारीबीचको समन्वय” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रवेश गराउन स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्य अनिवार्य छ ।”
नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्याञ्जुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई सहकारीसम्बन्धी सचेतना गर्नु जरुरी रहेको औंल्याए । उनले स्थानीयस्तरमा सहकारीको समन्वय सञ्जाल निर्माण गरि निजी र सहकारीसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सहकारी ऐन २०७४ नै संविधान अनुकूल नरहेकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग राखे । “दक्ष कर्मचारी सरकारले नपठाएका कारण सहकारीको कार्य गर्नका लागि समस्या भएको छ । हामीले डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट सहकारीको अभिलेखको पोको त पायौं तर त्यो आफै चल्दैन त्यसलाई चलाउने दक्ष कर्मचारीको अभाव छ,” उनले भने ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले मानवीय स्रोत विकास र सशक्तीकरणमा सहकारी संघ-संस्थाले ठूलो भूमिका खेलेको भन्दै सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने पालिकाहरूको आर्थिकस्तर बलियो हुने दाबी गरे ।
दुई दिने गोष्ठीमा युएनडिपी दीगो आर्थिक विकासका स्रोत व्यक्ति धर्म स्वर्णकारले ‘दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको भूमिका’ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले ‘सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सहकारीमैत्री संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय कानुन’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
गोष्ठीमा प्रदेश नं. ३ का महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सहकारी संघ-संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
गोष्ठीको शनिबार उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उत्पादन र प्रशोधनका काममा सहकारीलाई परिचालन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका थिए ।