गुणस्तर बढाउन र महसुल घटाउन ‘नम्बर पोर्टेबिलिटी’ «

गुणस्तर बढाउन र महसुल घटाउन ‘नम्बर पोर्टेबिलिटी’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवामा प्रतिस्पर्धा ल्याउन ‘नम्बर पोर्टेबिलिटी’ सिस्टम लागू गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले नम्बर पोर्टेबिलिटीका सम्बन्धमा आन्तरिक परामर्शदाताबाट गराएको अध्ययन प्रतिविदेनले प्रतिस्पर्धी बजार र सेवाको गुणस्तरमा सेवाप्रदायक नजिक रहेको अवस्थामा यो प्रणाली लागू गर्न सकिने देखाएको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रबाट एनसेल मोबाइल सेवाको प्रतिस्पर्धामा छन् भने स्मार्ट टेलिकम त्यसपछि छ ।
ग्राहकले एउटा मोबाइल नम्बर लिएपछि आफूलाई चित्त बुझेको जुनसुकै सेवा प्रदायकको सेवामा स्वीच हुनसक्ने अवस्था नै नम्बर पोर्टेबिलिटी हो । यसरी स्वीच हुँदा कम शुल्कमा गुणस्तरीय सेवा दिने सेवा प्रदायकको नेटवर्क ट्राफिक उच्च हुन्छ भने न्यून गुणस्तर तथा महंँगो सेवा प्रदायकबाट ग्राहकहरू स्वतः बाहिरिन्छन् । ग्राहक आकर्षण बढाउन पनि सेवा प्रदायकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन र प्रतिस्पर्धामा सस्तो महसुल निर्धारण गर्न नम्बर पोर्टेबिलिटी सिस्टमले दबाब दिनेछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले अध्ययन प्रतिवेदन नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू गर्न सकिने अवस्था आएको जानकारी दिँंदै यस सम्बन्धमा थप गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार दूरसञ्चार सेवाको पहुँचमा कुनै समस्या नभए पनि कम्तीमा तीनवटा सेवाप्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा भएमा अति प्रभावकारी हुनेछ । “अहिलेको अवस्थामा नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच प्रतिस्पर्धा छ, अझै एउटा अपरेटरको प्रतिस्पर्धा बढ्न सकेमा नम्बर पोर्टेबिलिटीको मूल मर्मअनुसार काम हुन्छ ।” यो सिस्टम लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै सेवाको गुणस्तर बढाउने र कम शुल्कमा ग्राहकलाई सेवा दिने हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले चालू वर्षमा यसको सिस्टम निर्माण गर्ने तथा नीतिगत व्यवस्था गरी आउने आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनको चरणमा जान सकिने बताए । सेवाप्रदायकहरूले गर्नुपर्ने सिस्टम अपग्रेड, लाइसेन्स प्रोसेस, ग्राहकमा जनचेतना, नियामक निकायको तयारीलगायतका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने उनको भनाइ थियो ।
प्राधिकरणले आधा दशक अगाडिदेखि नै दूरसञ्चारको पहुँच शतप्रतिशत जनतामा पुगेपछि नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू गर्ने तयारी गरेको थियो । तत्कालीन समयमा टेलिकम, एनसेल, यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट, हेलो नेपालजस्ता कम्पनी ग्राहक विस्तारको क्रममा थिए । अहिले तीमध्ये टेलिकम र एनसेल प्रतिस्पर्धामा छन् भने स्मार्ट सुस्त गतिमा छ । अन्य कम्पनीले लाइसेन्समात्रै होल्ड गरेका छन् । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू गर्न कार्यविधि तयार गरेको छ ।
सामान्यतया शतप्रतिशतको हाराहारीमा ग्राहक भइसकेपछि नम्बर र्पोटेबिलिटी सम्बन्धमा नियामक निकायले चासो राख्छन् । विकसित देशमा धेरै अगाडिदेखि यो सिस्टमा लागू भइसकेको अवस्थामा छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तो सुविधा छ । नम्बर पोर्टेबिलिटी सिस्टम धेरै अपरेटर र धेरै ग्राहक भएका देशका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ । सेवाको गुणस्तर, पहुँच र शुल्कका आधारमा ग्राहकले एउटै नम्बरबाट सेवा छनोट गर्न सक्छन् ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ३ करोड ८८ लाख भ्वाइस सेवाका ग्राहक छन् । यो संख्या भनेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको देशको कुल जनसंख्याको १३० प्रतिशत पहुँच हो । यसमा मोबाइल सेवाको पहुँच १२७ प्रतिशत छ भने बाँकी ल्याण्डलाइनको हिस्सा छ । नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू हुँदा ग्राहकले आफूलाई चाहेअनुसार कम्पनी रोजेर महसुल र सेवाको गुणस्तर छनोट गर्न सक्छन् । ग्राहकले भने चाहेअनुसार सेवा रोज्न पाउने भएकोे दोहोरो मोबाइल बोक्नु पर्दैन । नम्बर पोर्टेबिलिटीका लागि संख्यात्मक रूपमा पहुँच उपयुक्त भए पनि दूरसञ्चारमा अझै प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्नुपर्नेमा प्राधिकरण देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्