आयल निगमको कहिल्यै घाटामा नजाने व्यापार

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च हुँदा त्यसको सबै भार उपभोक्तामा पर्न नदिन मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना गरेको छ ।

नेपालमा सबै आर्थिक समस्याको जड निजीकरण वा उदारीकरण हो भन्ने भाष्य बनाएको पाइन्छ । निजीकरणलाई गाली गर्दा आज पनि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको उदाहरण दिइन्छ । बाँसबारी जुत्ता कारखाना सरकारले निजीकरण गर्दा प्रक्रियागत रूपमा गल्ती भयो होला, तर निजीकरण गलत नै थिएन । यसको प्रमाण के पनि हो भने आज नेपालमा करिब तीन दर्जन छालाजुत्ताजन्य उद्योग चलिरहेका छन् ।
ती उद्योगबाट उत्पादित जुत्ता बजारमा ५ सयदेखि ५ हजारसम्ममा पाइन्छन् । उपभोक्ताले आफ्नो क्रयशक्ति तथा रोजाइअनुरूप छानीछानी किन्न पाएका छन् । ती उद्योग–व्यवसायले करिब ३० हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । उनीहरू घाटामा गए सरकारसँग पैसा माग्दैनन् र अझ महŒवपूर्ण कुरा भाउ बढाउन परे १० पटक सोच्छन् । किनकि बजारमा प्रतिस्पर्धा छ र भाउ बढाउँदा आफ्नो उत्पादनले बजार नपाउने खतरा छ । गुणस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा छ, अन्यथा आफ्ना उत्पादन फेरि अर्को पटक बिक्दैन । त्यसैले उत्पादनको भाउ तथा गुणस्तर बजारले नियन्त्रण गर्छ । गैरकानुनी काम गरे सरकारले कारबाही गरिहाल्छ । त्यसैले भाउ नबढाईकनै तथा गुणस्तर पनि नबिगारी उद्योगी–व्यवसायी आफैंले आफ्ना उद्योगलाई कसरी नाफामा लानेबारेमा सोच्छन् । अझ रोचक कुरा त के हो भने ती उद्योगले सरकारलाई राजस्व पनि तिरिरहेका छन् । उद्योगमात्रै होइन, उद्योगमा कार्यरत कामदारले पनि सरकारलाई राजस्व तिरिरहेका छन् ।
यदि कसैले राजस्व तिरेन भने सरकारले कारबाही गर्छ । तर, यदि मानौं सरकारले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना चलाइरहेको भए र यसरी निजी क्षेत्रका छालाजुत्ता उद्योग आउन नदिएको भए, नेपाली उपोक्ताले बाँसबारी छालाजुत्ताद्वारा उत्पादित वस्तुमात्र किन्न पाउँथे, भाउ तथा गुणस्तर बजारको अर्थात् उपभोक्ताको हातमा हुन्नथ्यो । र मुख्य कुरा, अन्य सरकारी उद्योगझैं बाँसबारी छालाजुत्ता पनि घाटामा जान्थ्यो र त्यसको मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनुपथ्र्यो वा महँगा विदेशी जुत्ता किन्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर जति उदारीकरण तथा निजीकरणलाई गाली गरे पनि यसैको गुनकै कारण आज नेपाली नागरिकले छानीछानी आफ्नो क्रयशक्तिअनुरूप जुत्ता लगाउन पाएका छन् । क्रयशक्ति धेरै भएकाले आफ्नो रुचिअनुरूप विदेशी पनि लगाउन पाएका छन् ।
तर, नेपालमा एउटा यस्तो सरकारी एकाधिकारको व्यवसाय छ, जसमा खर्बौंको कारोबार हुन्छ, तर घाटामा जाँदा यसको मूल्य सधैं उपभोक्ताले चुकाउनुपर्छ । सरकार पेट्रोलियम पदार्थको परल मूल्यभन्दा बढी कर उठाउँछ र खुुसी छ । त्यसमा सम्बद्ध अन्य व्यवसायी बेलाबेलामा घुर्की देखाउँछन्, आन्दोलनको धम्की दिन्छन् र आफ्नो कमिसन बढाउँछन् । उनीहरू पनि खुसी छन् । नेपाल आयल निगमका कर्मचारी त हालका पछिल्ला वर्षहरूमा नाफामा गएको भन्दै बोनस खान्छन् र उनीहरू पनि खुसी छन् । तर, हरेकपल्ट गुमाउनेमा उपभोक्तामात्र पर्छन् । सरकार, व्यवसायी, निगम सबैको भार उपभोक्ताले मात्र सधै तिर्छन् । विभिन्न प्राविधिक वा लगानीका चर्का कुरा गरेर निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम व्यवसायमा आउन पनि दिँदैनन् ।
हुन त पेट्रोलियम व्यवसाय छालाजुत्ता वा अन्य वस्तु उत्पादनजस्तो होइन भन्ने तर्क पनि गरिएला, तर जबसम्म बजारमा एकाधिकार व्यवसाय रहन्छ, निजी वा सरकारी कुनै पनि व्यवसाय वा व्यवसायीले उपभोक्ता चुस्ने नै हो । यसबाट प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष फाइदा धेरैले लिएका होलान्, तर मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायतको व्यवस्था गर्दा पनि भारततर्फ चोरी–निकासी हुन्छ भन्ने बहानामा आफ्ना नागरिकलाई शोषण गर्ने अधिकार सरकारलाई पनि छैन । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च हुँदा त्यसको सबै भार उपभोक्तामा पर्न नदिन मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना गरेको छ । स्वचालित मूल्यमा उपभोक्ता बढी मारमा पर्ने भन्दै कोषमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट १ प्रतिशतका दरले उपभोक्ताबाट संकलन गरेर १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । त्यसैले एकै सातामा निगमले दोस्रोपल्ट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु गलत हो । निगमले तुरुन्त मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्छ ।