कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी कति जायज ? «

कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी कति जायज ?

जम्माजम्मी बजेटको २ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेर ६५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा मानिस आश्रित कृषि क्षेत्रले कसरी फड्को मार्न सक्ला ?

हुन त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लाई सबैजसो मुलुकहरूले रातो कार्पेट बिछ्याएरै स्वागत गरेका छन् । खासगरी डब्लूटीओ, आईएमएफ, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क, साफ्टा, बिमस्टेकलगायतका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठन र त्यसमा विश्वका मुलुकहरूको आबद्धता र साझेदारीले पनि वैदेशिक लगानीको विश्वव्यापी प्रवद्र्धनमा सघाउ पु-याएको छ । त्यस कारण आजको समयमा कुनै पनि देशका लागि वैदेशिक लगानी नौलो विषय भने होइन ।
खास गरी पछिल्ला केही दशकयता भइरहेको सूचना–सञ्चार र पारवहनको विश्वव्यापीकरणले असम्भवझैं लाग्ने कुराहरूसमेत सम्भव भइरहेका छन् । कनेक्टिभिटी र व्यापार गर्ने कुराको दायरा फराकिलो भएर संसारका देशहरूलाई भयंकर अवसरहरू सिर्जना भएका छन् । यत्ति हो, नेपाललगायतका कतिपय अल्पविकसित एवं गरिब राष्ट्रहरूले विश्वव्यापीकरण, सञ्चार एवं कनेक्टिभिटीको भूमण्डलीकरणबाट लाभ लिन भने कत्ति पनि सकेका छैनन् । बरु अरू देशका बजार बनिरहेका छन् । अन्यथा विश्व्यापीकरणले धनी तथा गरिब सबै खालका मुलुकहरूलाई उस्तै खालका अवसरहरू सिर्जना गरेको हो । जस्तो उदाहरणकै रूपमा नेपालमा फल्ने बासमती अहिले कसको हो भन्ने विवादमा छ । बासमती चामलको बेलैमा जीआई राइट नलिँदा अहिले यसको हक–अधिकारसम्बन्धी विवाद युरोपिय युनियन (ईयू) मुख्यालयसम्म पुगेको छ ।
बासमती चामल नेपालको त हुँदै हो । नेपालमा यस धानको प्राचीन कालदेखि नै खेती गरिँदै आएको हो । तर, यसलाई भारत र पाकिस्तानमा फल्ने हुँदा उनीहरूले समेत दाबी पेस गरेका छन् । यस्ता अरू धेरै–धेरै नेपालका मौलिक उत्पादनहरू छन्, जसलाई नेपालले प्याटेन्ट राइट लिएर ब्रान्डिङ नगर्दा त्यसको चित्तबुझ्दो लाभ लिने बाटोमा नेपाल छैन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी नेपाल आउँदा उनी नेपालका नदीहरूमा बग्ने सङ्लो पानीको सुन्दर जवानी देख्छन् । क्षणभरमै कलकल बग्ने नदीका पानीको अपार महत्वबारे उनी कल्पन्छन् । तर, नेपालका काम गर्ने भन्ने ओहदामा पुगेकाहरू थाकेका बूढो गोरुजस्ता छन् । जो आहाल बसेर भत्ता पचाउन मात्रै जानेका छन् ।
अहिले त नेपालमा कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको कुरा भित्रिएको छ । जुन देशमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मान्छे कृषिमा आश्रित छन्, जुन देश भौगोलिक रूपमै अलिक अप्ठेरो खालको संरचनामा सीमित छ, जहाँ व्यावसायिक खालको ठूलो पैमानाको कृषिभन्दा अग्र्यानिक प्रकारको सानो–सुन्दर कृषिको सम्भावना छ, त्यहाँ कृषिमा वैदेशिक लगानी किन आवश्यक प-यो ? वास्तवमा नेपाल, जहाँ जम्मा १७ प्रतिशत भूभागमात्रै समथर छ; बाँकी अग्ला पहाड र हिमालले सजिसजाउ छ । त्यस कारण यहाँको भूगोल पनि कृषिमा वैदेशिक लगानी नै भित्र्याउनुपर्ने वा खुला गर्नुपर्ने खालको अवश्य छैन । बरु यस क्षेत्रमा सरकारी लगानी नै कम भएको हो । बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा हरेक साल कृषि नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हो । तर, बजेट विनियोजन गर्दा अत्यन्तै न्यून छैटौं प्राथमिकतामा पारियो ।
जम्माजम्मी बजेटको २ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेर ६५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा मानिस आश्रित कृषि क्षेत्रले कसरी फड्को मार्न सक्ला ? त्यस कारण बरु सरकारले कृषि क्षेत्रमा, कृषकमा लगानी बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । कुनै पनि देशको आफ्नै खालको आर्थिक नीति, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीति हुन्छन् । सबै क्षेत्रमा उनीहरूले वैदेशिक लगानीका लागि ढोका खोलेका पनि हुँदैनन् । जस्तो छिमेकी चीनले सीमित क्षेत्रमा मात्रै वैदेशिक लगानीका लागि ढोका खोलेको छ । अन्य देशहरूका पनि आआफ्नै प्राथमिकता छन् ।
हिजोआज सबैजसो नेपालीहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट समाचारहरूको पहुँचमै छन् । धेरैलाई थाहा होला कि भारतले केही महिनाअघि मात्रै पनि प्याजको सर्टेज हुँदा प्याज निर्यातलाई बन्देज लगायो । त्यसैगरी पाम आयलको सर्टेज हुँदा पाम आयललाई निर्यातमा रोक लगायो । यसबाट के बुझिन्छ भने कृषि एउटा अत्यन्तै आधारभूत र संवेदनशील विषय हो । कृषिलाई नेपाल र नेपालीहरूको सामीप्यबाट टाढा राख्नु अवश्य हुँदैन । नेपालीहरूले विकास र आधुनिकताका नाममा अरू नसके पनि आफ्नै माटोमा खनीखोस्री अग्र्यानिक उत्पादन गरेर खान पाउनुपर्छ । यस मौलिक विषयलाई व्यापारीकरण गर्न आवश्यक छैन ।
कृषि भनेको अरू क्षेत्र जस्तो हुँदै होइन । उदाहरणका लागि ऊर्जा वा प्रविधि वा मेडिकल अथवा शिक्षा क्षेत्रमा नेपालमा जत्ति पनि लगानी भित्र्याउन सकिएला, तर कृषिमा त्यो गर्नु हुँदैन । बरु यस क्षेत्रमा आन्तरिक लगानीलाई बढावा दिनुपर्छ । यस क्षेत्रमा काम गर्न धेरै दिमाग लगाउनु नपर्ने, माटोको संरक्षण गर्नुपर्ने, मौलिकता जोगाउनुपर्ने आदि कारण पनि यस क्षेत्रलाई विदेशीको पहुँचबाट टाढा राख्न जरुरी छ । त्यसमा पनि नेपाल एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको सानो सुन्दर मुलुक हो । यहाँको जैविक विविधता र अग्र्यानिकतालाई जीवित राख्न जरुरी छ । विश्वले कृत्रिम ढंगको जतिसुकै विकास गरोस्, तर प्राकृतिक मौलिकता हामीले जोगाउन सक्यौं भने अबको विश्वमा त्यसले नै बाजी मार्छ । किनकि विश्व कृत्रिमताबाट प्राकृतिकतामा फर्किरहेको छ
। त्यसकारण अत्यधिक विषादी हालेर बढी उब्जनी गर्ने नाममा व्यावसायिक कृषिको नाममा यहाँको भौगोलिक बनावट र मौलिकतामाथि आँच आउने काम गर्नु हुन्न । ६५ प्रतिशत नेपालीहरू कृषि पेशामै छन्, त्यो भुल्नु हुँदैन । बरु त्यत्रो जनशक्तिलाई कसरी परिचालन गर्ने, कसरी तालिम दिने, कसरी मलबीउ उपलब्ध गराउने, कसरी उत्पादकत्व बढाउने, कसरी किसान हुँ भनेर गर्व गर्न लायक बनाउने भन्ने विषयमा राज्यले सोच्न जरुरी छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिजोआजका वर्षहरूमा समेत कृषिले नै ३४ प्रतिशत अर्थात् अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी योगदान राख्दै आएको छ, जुन कुरा भुल्न हुँदैन ।
तर राज्यको यस क्षेत्रमा लगानीको अवस्थालाई हेर्दा कृषि र कृषकमाथि अन्याय नै गरिएको ठहर्छ । विडम्बना के पनि छ भने कृषि क्षेत्रमा छुट्ट्याइएका निम्छरै खालका बजेट पनि खर्च हुन सकेका हुँदैनन् । विगत वर्षहरूमा ३० अर्बसम्म कृषि बजेट खर्च नभएका उदाहरण छन् । त्यसबाहेक सरकारले कृषकलाई दिइँदै आएको अनुदानसमेत वास्तविक किसानको हातमा पर्ने गरेको छैन । त्यस्ता रकम राजनीतिक छत्रछायामा रहेका बिचौलिया ठगहरूको हातमा पर्ने गरेको छ । सरकारले कृषिमा बजेट केही बढाए पनि मलमा समेत कर बढाएर किसानको ढाड घुमाउरो तवरले सेकेकै छ । सरकारले कुनै पनि तवरले किसानको भलो चिताएको देखिँदैन ।
फगत भाषणमा मात्रै कृषि कार्यक्रमहरू सीमित छन् । किसान हेपिएका मात्रै छैनन्, पिल्सिएका पनि छन् । जब किसानले बालीनाली भित्र्याएर बेच्ने बेला आउँछन्, त्यति बेला एउटा–एउटा निहुँले बिचौलिया व्यापारीले किसानको उत्पादन कौडीको भाउमा गुटमुट्याउने गरेका छन् । तर त्यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न, किसानको बजार सुरक्षा गर्न राज्यले कत्ति पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । यसरी अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा कृषि क्षेत्रप्रति राज्यको भूमिका निकै कमजोर रहँदै आएको छ । यस्तैमा कृषिमा वैदेशिक लगानीका कुरा आएर थप खतराको घण्टी बजेको छ । यस्ता खलपात्रले निम्नस्तरीय सोचको विपक्षमा आवाज मुखरित गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्