अन्तिम बजेटको तयारीमा स्थानीय तह «

अन्तिम बजेटको तयारीमा स्थानीय तह

संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएका स्थानीय तह अन्तिम बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को लागि ल्याउने बजेट नै अन्तिम हुनेछ ।
२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न निर्वाचनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरेको थियो । त्यसैले तिनले आव ०७८-०७९ को लागि ल्याउने बजेट नै अन्तिम हुनेछ । स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको आयव्यय सार्वजनिक गरी असार २५ गतेसम्म पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले आगामी आवको वार्षिक आयव्यय सार्वजनिक गर्ने अवधि अझै चार महिना बाँकी छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ भनी उल्लेख छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर पाँच वर्ष पुगेको समयमा निर्वाचन नभएमा भने छ महिना अवधि थप्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले त्यस्तो अवस्थामा भने हालका जनप्रतिनिधिले आव २०७९-८० को लागि बजेट ल्याउनेछन् ।
२०७२ सालको संविधानअनुसार २०७३ साल फागुन अन्तिम साता स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएपछि स्थानीय तह बनेको हो । २०७४ वैशाखदेखि असोजसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा साविकको स्थानीय निकायले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को लागि बजेट ल्याइसकेको थियो । आव २०७४-७५ को लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले साविकको स्थानीय निकायले २०७३ साल पुसमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरेका थिए । तथापि केहीले बजेटको मध्यावधि समीक्षापछि वा स्थानीय तहको हिउँदे वा विशेष सभापछि उक्त बजेटमा संशोधन गरेका थिए । काठमाडौं महानगरले आव २०७४-७५ को लागि ०७३ साल पुस २५ गते बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटले आउने जनप्रतिनिधिको तलबको लागि २ करोड १५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
चालू आवको बजेट कार्यान्वयनको हतारोमा रहेपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आगामी बजेटको बिस्तारै तयारी पनि छन् । कार्यकालको अन्तिम र चुनाव हुने वर्षको बजेट हुने भएकाले बजेटलाई बितरणमुखी पनि बनाउन सक्ने आकलन गर्छन् अर्थशास्त्री डा. कृष्णराज पन्त । “स्थानीय निर्वाचन नियमित भएमा २०७९ साल वैशाखमा हालका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने भएकाले तिनले आगामी आवको बजेट चाहिँ निर्वाचन केन्द्रित गर्न सक्ने देखिन्छ,” उनले भने, “तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएको स्थानीय तहका पहिलो जनप्रतिनिधिहरू भएकाले तिनले स्थानीय तहको जग वा आधार बसाउनमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।” स्थानीयवासी पनि यसमा सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
“स्थानीय तहले पनि आगामी आवको लागि बजेटको तयारी गर्ने बेला भयो, कतिपय स्थानीय तहले हालसम्म पनि आवधिक योजना बनाउन नसकेको, बनाउनेले पनि अद्यावधिक गर्न नसकेको अवस्था छ, पूर्वाधार विकासलगायत कार्यालय संरचनाहरू अझै पनि बनेको अवस्था छैन,” उनले भने, “नयाँ योजनाको खाका ल्याउने, आवधिक योजना बनाउने, अपूरा योजना पूरा गर्ने, वडा कार्यालयलगायतका संरचनालाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित गरी आगामी बजेट ल्याउनु पर्छ ।”
वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा पनि हरेक सरकारका चुनावी बजेटहरू राम्रो नआउने तर्क गर्छन् । “चुनाव हुने वर्ष आउने बजेट उत्पादन, रोजगारी, विकास, सुशासन दिने खालको आउँदैन,” देवकोटाले भने, “स्थानीय तहको आगामी बजेट अपेक्षाकृत ढंगले आउने देखिँदैन ।” देश अझै पनि कोभिड–१९ को असरबाट तंग्रिन सकेको छैन भन्दै उनले स्थानीय तहको बजेट सहीरूपमा नआउनुमा राजनीतिक दलको विवाद, खिचातानी, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिकाले पनि प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्छन् ।
स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत पक्षहरूमा जोड दिएर बजेट ल्याउने पर्ने भन्दै पन्तले कृषि क्षेत्रको विकास, कृषिको बजार व्यवस्थापनलगायतका पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्