सबै परियोजना सरकारकै कोषबाट बनाउन स्रोत पुग्दैन

पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारको समेत लगानीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक सञ्चालनमा आएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, बैंकले अपेक्षाअनुसार भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । बैंकका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति, नियम र कार्यविधि बनाउन एक वर्ष लागेको र पछिल्लो वर्ष कोभिड प्रभावले गर्दा बैंकले गरेको कामको प्रतिफल नदेखिएको दाबी गर्छन् । बैंकले जलविद्युत्, सडक, केवलकार, सुरुङमार्गलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि १२ अर्ब ऋण सम्झौता गरिसकेको र ११ अर्बका आयोजनाहरू पाइपलाइनमा रहेको उनले जानकारी दिए । बैंकले स्थानीय तहहरूसँग सहकार्यमा सार्वजनिक, निजी, साझेदारी मोडलमा १० करोडसम्ममा साना पूर्वाधारमा समेत लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला भएको र अब केही वर्षमै यसको परिणाम देखिने उनले दाबी गरे । विद्युत् नियमन आयोग, लगानी बोर्डलगायतका संघसंस्थामा रही पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा काम गरेका खतिवडासँग नेपालमा पूर्वाधार लगानीका सम्भावना र चुनौतीबारे कारोबारकर्मी भीम गौतम र यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :

कोभिड–१९ का असर समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर परेको छ । ऋण लगानीका लागि आयोजनाहरू खोज्दै गरेको इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको व्यवसायमा कस्तो असर गरेको छ र आगामी अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गरेको छ ?
पूर्वाधार क्षेत्रमा कोभिडको असर दुई किसिमको छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूमा कोभिड र लकडाउनका कारण निर्माण सामग्री तथा कामदारको अभावले काम रोकिँदा समय ढिला त भयो नै । समय बढेपछि आयोजनाको लागत पनि बढ्यो । त्यसको असर बिस्तारै देखिन्छ । केही परियोजनाहरू असार–साउनबाट थोरै मात्रामा भए पनि काम सुरु गरियो । अर्को पक्ष कोभिडपछि ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा घट्यो । एक त नीतिगत रूपमै सरकारले राहत दियो भने अर्को ब्याजदर घटेका कारणले केही राहत भयो । समानान्तर रूपमा हेर्दा आयोजनाहरूमा जुन किसिमको असर पर्छ भनेर अनुमान गरिएको थियो, त्यो असर समग्रमा परेको छैन ।
आगामी दिनमा निफ्राले व्यवसाय विस्तारका लागि दुई प्रकारका बजार हेरेको छ । एकथरी व्यवसायीहरू जो आफैं परियोजनाको प्रस्ताव लिएर बैंकमा आउनुहुन्छ, त्यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका धेरै हुनुहुन्छ । यसबाहेक टेलिकम, प्रविधि, पर्यटन र सेवामूलक क्षेत्रमा प्रस्ताव आउने गरेको छ । साधारण सेयर जारी गर्नुअघि सर्वसाधारणलाई पूर्वाधार विकास बैंकबारे त्यति धेरै थाहा थिएन । आईपीओले गर्दा बजारमा एक तहको मार्केटिङ भयो । आईपीओअघि बैंकबारे धेरैलाई थाहै थिएन । अहिले दिनहुँ दुई–तीन जना ग्राहकहरू आयोजनाको प्रस्ताव बोकेर बैंकमै आइपुग्नुहुन्छ ।
यो बैंकमार्फत ठूला परियोजनामा र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सरकार र नियामक निकायको सोच हो । नत्र छुट्टै संस्थाको परिकल्पनाको अर्थ हुँदैन । अहिले हामीले आयोजनाको छनोट र संरचना निर्माणमा सार्वजनिक क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै लगेका छौं । यसमा औद्योगिक पूर्वाधार क्षेत्र निर्माणका लागि काम गरिरहेका छौं । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सडक पूर्वाधारमा नमुना लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । आईटी, टेलिकम पूर्वाधारमा पनि जान खोजेका छौं । अर्को, हामीले सम्भावना देखेको जलविद्युत्को स्टोरेज प्रोजेक्ट हो, जुन सुक्खा मौसमका लागि आवश्यक छ । यसका लागि ठूलै लगानी आवश्यक हुन्छ । यसमा बैंकले पनि तत्परता लिनुपर्छ भनेर नै हामी काम गरिरहेका छौं । बैंकले पूर्ण रूपमा लगानी गर्ने होइन, सुरुवात गर्ने र यसमा बैंकको पनि सहभागी हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
कोभिडले हामीलाई सिकाएको पाठ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यो काठमाडौंमा मात्र नभई देशैभरि आवश्यक छ । सातै प्रदेशमा ठूलो १ सय बेडभन्दा माथिको हस्पिटल पूर्वाधार लगानी गर्न सकिन्छ कि भनेर सार्वजनिक संस्था र तीनै तहका सरकारसँग छलफल अगाडि बढाएका छौं । कतिपय ठाउँमा त जग्गासमेत खोजिसकेका छौं, अब यसलाई संरचना कसरी गर्ने, जसले गर्दा त्यो आयोजना निजी क्षेत्रबाट बन्दा पनि चल्ने होस् भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । अर्को क्षेत्र भनेको हामीले ग्रामीण पूर्वाधार विकासका लागि भनेर नगरपालिकाहरूसँग छलफल भइरहेको छ । धेरै पूर्वाधारका विषयहरू जस्तै ढल तथा खानेपानी, सरसफाइ, स्मार्टसिटीजस्ता विषयमा स्याटेलाइट सिटीजस्ता विषयहरू छन् । पाँच–छवटा क्षेत्रमा एक–दुईवटा परियोजनाहरूलाई परीक्षणका रूपमा सुरु गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौं । जति निजी क्षेत्रसँग मिलेर आयोजनामा काम गर्न सकिन्छ, सार्वजनिक क्षेत्रको सहभागितामा काम गर्न सजिलो छैन, तर हामीले समानान्तर रूपमा लैजानुपर्छ ।

ठूला आयोजनामा लगानी गर्नकै लागि बैंकलाई एउटा आयोजनामा ३० करोडभन्दा कम ऋण प्रवाह गर्न नपाउने सिलिङ तोकिएको थियो । तर, तपाईंहरूले यसलाई घटाउन लबिङ गर्नुको कारण के हो ?
म सीईओका रूपमा काम गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलाई बैंकका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेको पनि थिएँ । जसमा किन सीमा घटाउने भन्ने विषयमा सहमत गराएरै नयाँ निर्देशन जारी भएको हो । हामीले काम गर्ने एउटा क्षेत्र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण हो । जस्तो नगरपालिकाका फोहोरमैला व्यवस्थापनका प्रोजेक्ट ३०–३५ करोडको परियोजनामा हामीले गर्ने लगानी त १५–२० करोड होला, यो अवस्थामा हामीले कसरी लगानी गर्ने ? एकातिर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार तर सीमाका कारण हामीले लगानी गर्न पाइरहेका थिएनौं । राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनमा कृषि, स्वास्थ्य, ढल निकास, फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारका परियोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलका आयोजनामा लगानी गर्न खोजेका हौं । हामीले कुनै एउटा निजी सिमेन्ट कम्पनीलाई १० करोड लगानी गर्न दिनुहोस् भनेर मागेका होइनौं ।
राष्ट्र बैंकमा छलफलका क्रममा किन सीमा घटाउनुप-यो भन्ने कुरा उठेको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी आयोजना सानोबाट सिक्दै ठूलोमा जाने हो । साना आयोजना नै यस मोडलमा नआएपछि ठूलो आयोजनामा कसरी आउँछन् । यस विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि सहमत भएपछि नै निर्देशन आएको हो ।

बैंकको अधिकांश स्रोत बैंकहरूको मुद्दती निक्षेप थुप्रिएर बसेको छ । हालै मुद्दती निक्षेप राख्न पाउने समयावधि पनि थप भयो । बैंकले लगानी गर्न नसकेर यो सुविधा खोजेको हो ?
कुनै पनि ठूलो आयोजनामा ऋण सम्झौता भएपछि पनि लगानी हुनका लागि केही समय लाग्छ । आज कुनै आयोजनाका लागि ऋण लगानी सम्झौता भयो भने मैले दायित्व लिएँ । उसले लगानी गर्नुपर्ने पुँजी लगानी गरेपछि बैंकको स्रोत उपयोग गर्ने हो । बैंकले सम्झौता गरेपछि स्रोत त रहनैप¥यो । स्रोतलाई बैंकले तरलताका रूपमा राखेर सम्झौताअनुसार लगानी गर्दै जाने हो । कोभिडलगायतका विभिन्न कारणले सम्झौताअनुसार लगानी नभएको हो । चार वर्षको लगानी सम्झौता गरिएको छ भने त्यसमा अर्को एक डेढ वर्ष ढिला भइरहेको हुन सक्छ । त्यो पुँजीलाई मैले मुद्दती निक्षेपमा नराखी राष्ट्र बैंकमा मात्र थन्क्याउने हो भने पैसाको मूल्यहीन भयो । अब आईपीओमार्फत उठेको रकम पनि फिक्समै जान्छ । बैंकले मुद्दती निक्षेपमा राख्दा पनि बजारमा पैसा त गएको छ नि । बैंकले १२ अर्बका लागि पाइपलाइनका आयोजनासँग छलफल गरेको छ । ११ अर्बको सम्झौता भइसक्यो । अब समानान्तर रूपमा फन्ड पनि बढाउँदै जाने, लगानी पनि गर्दै जाने हो । यो नै पूर्वाधार लगानीको चक्र हो । एउटा चक्र पूरा भएपछि हाम्रो फन्डलाई मुद्दती निक्षेपमा थन्क्याएर राख्नु पर्दैन ।

सुरुमा दिएको दुई वर्षको समयमा किन काम गर्न सक्नु भएन त ?
पछिल्लो एक वर्ष कोभिडका कारण काम गर्न सकेनौं । पहिलो वर्ष नीतिगत व्यवस्था गर्दैमा समय गयो । संस्था जन्मिनेबित्तिकै दौडन सक्दैन । धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नप-यो । कोभिडले गर्दा जुन अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकिएन । त्यसैले हामीले राष्ट्र बैंकमा सहुलियत माग्दा पनि पनि थप दुई वर्षका लागि मात्र माग्यौं । अब अरू कुनै समस्या आएन भने दुई वर्षपछि मुद्दतीमा निक्षेप थन्क्याएर बस्नुपर्ने अवस्थामा हुँदैनौं ।

बैंकले लगानीका लागि स्रोत कसरी जुटाउँदै छ ?
पूर्वाधार विकास बैंकलाई लामो अवधिको स्रोत आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि लामो अवधिमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बन्ड जारी गर्दै छौं । टिपल्ल ए रेटिङ प्राप्त, लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुने गरी ग्रिन बन्ड जारी गर्दैछौं । अर्को ५ अर्बको स्थानीय बन्ड पनि जारी गर्दै छौं । यसका लागि अन्तिम स्वीकृतिका लागि पर्खेर बसेका छौं । कोषको लागत उच्च भए पनि, एकैपटक सातौं खुड्किला चढ्छु भनेर हुँदैन, एकदुई¬–तीनचार गरेर नै अघि बढ्ने हो । पूर्वाधार विकासमा धेरै अघि बढेका देशहरूले पनि सुरुमा बन्ड नबिकेर धेरै वर्ष लागेको थियो । सुरुमा महँगोमा बन्ड जारी गरेका थिए । विस्तारै उनीहरूको विश्वसनीयता बढ्दै गयो । मूल्य पनि घट्दै गयो ।

अहिलेसम्म देशको रेटिङ पनि भएको छैन । यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याउन के–कस्तो समस्या छ ?
देशको रेटिङका लागि अर्थले काम गरिरहेको छ । तर, मुख्य समस्या हामीसँग बास्केट अफ प्रोजेक्ट छैन । बैंकमा राख्नका लागि फन्ड ल्याउने त हैन । जस्तै, ग्रिन बन्ड नै भनौं, ग्रिन इनर्जीको बास्केट हुनुप¥यो । पर्यटनको बन्ड जारी गर्नका लागि पर्यटनका आयोजना नै हुनुप¥यो नि । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल नयाँ ठाउँ भएकाले उनीहरू कस्ट्रक्सन जोखिम लिन चाहँदैनन् । उनीहरू रेडी डु गो प्रोजेक्टको अपेक्षा गर्छन् । हामीले हामी मात्र हेरिरा’छौं, उनीहरूका लागि त अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुला छ । पूर्वाधार क्षेत्रका लागि सबै देशमा लगानी आवश्यक छ । त्यसैले बास्केट अफ प्रोजेक्ट, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मापदण्ड पूरा गरी ‘रेडी टु गो अवस्थामा हुनुपर्छ । फन्ड र हाम्रो आयोजनाको आवश्यकता मिलिरहेको छैन । हेजिङ र करेन्सी रिक्सका कारण पुँजीको लागत बढिरहेकै छ, जसका कारण विदेशी पुँजी ल्याएर यहाँ लगानी गर्न जोखिम नै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको नजरमा हाम्रो बजारको विश्वसनीयता कस्तो पाउनुहुन्छ ?
हाम्रो फिजिबल मार्केट हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आफ्नो देश छोडेर अर्को देशमा लगानी गर्नका लागि कि त ठूलो बजार हुनुप¥यो कि त्यहाँको स्रोतसाधन अत्यधिक हुनुप-यो या क्षेत्रीय बजार हुनुप¥यो । हाम्रो बजार वा क्षेत्रीय बजार ठूलो होइन । तर हाइड्रो, पर्यटनमा स्रोतसाधन राम्रो भएकाले हामीकहाँ आउने लगानी यही क्षेत्रमा हो । अहिले सेवामूलक व्यवसायमा स–सानो लगानी आउनुको कारण भनेको त्यसका लागि हाम्रो बजार उपयुक्त छ भन्ने नै हो ।

पूर्वाधार विकासका आयोजना सरकार या दातृ निकायले बनाउने हो भन्ने बुझाइ भएको देशमा बैंकबाट ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउने मोडल सफल होला र ?
बैंकको उद्देश्य पनि यही हो । सबै आयोजना सरकारकै कोषबाट बनाउन स्रोत पुग्दैन । उसले पनि विभिन्न ठाउँबाट सहयोग लिइरहेको अवस्था छ । कमर्सियल ब्लेडिङ (मिश्रित) भन्छौं । निजी क्षेत्रसँग स्रोतसाधन छ, तर त्यो निश्चित क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था छैन । प्रोजेक्ट फिजिबल छैन । कमर्सियल बेन्डी हुन सक्यो भने ५० प्रतिशत सरकारको बजेटबाट, ५० प्रतिशत आयोजनाको आयसँग जोडेर लगानी गर्न सक्छ । सडक आयोजना, सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागिसमेत यो मोडलमा आयोजना राम्रो हुन्छ । आयोजनाहरूमा केही विषयहरूका ब्लेन्डेड फाइनान्स गर्न सकिन्छ ।
नेपालजस्तो देशलाई सजिलो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल भएको मोडललाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्छौं । अहिले पूर्ण रूपमा सरकारले लगानी गरेको आयोजनामा राजस्व आयको सम्भाव्यता छ भने १०–१५ प्रतिशत ब्लेन्ड गर्न सकिन्छ । सरकारको पनि सजिलो भयो, प्रोजेक्टको पाइपलाइन पनि राम्रो हुन्छ ।
नर्थ साउथ कोरिडोर २२० केभी प्रसारणलाइनजस्ता आयोजनामा व्यापारिक रूपमै लगानी गर्न सम्भाव्य छन् । सरकारले त्यसमा पूर्ण लगानी गर्न पर्दैन । सरकारले निजी क्षेत्रले गर्दा प्रोजेक्ट नै असफल भयो भने म जिम्मेवारी लिन्छु भने पुग्छ । सरकारले इम्पिसिट एरेन्जमेन्ट मात्र गरिदिने हो भने कस्ट अफ फन्ड पनि कम हुन्छ । सुरुमै आयोजना असफल हुन्छ भनेर जाने होइन । हामीले फास्ट ट्र्याकमा पनि गरेको इम्पिसिट ग्यारेन्टी मात्र हो । जुन देशमा धेरै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण भएको छ त्यहाँ सरकारको इम्पिसिट नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी सरकारकै हो भन्ने पनि बुझाइ छ नि ?
सरकारसँग नै समन्वयमा जाने हो । फरक–फरक निकायलाई यसबारेमा बुझाइरहेका छौं । अर्थमन्त्रालय आफैंले कमर्सियल ब्लेडेड गराउन सक्छ । जस्तो कुनै मन्त्रालयले कुनै आयोजनाका लागि बजेट माग गर्दा अर्थले यो लागतमध्ये केही प्रतिशत ब्लेडिङमा जाऊ, भएन भने मात्र म पूरा बजेट दिन्छु भन्न सक्छ नि । कुनै पूर्वाधार एकैपटक पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रबाट बन्छ भन्नेमा हामीलाई पनि विश्वास छैन ।

यसमा स्थानीय तहहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
कतिपय नगरपालिकाका नेतृत्व सक्रिय हुनुहुन्छ । उनीहरूमा विकासको भोक छ । कतिपय नगरपालिकाको मेयर आफंै पनि बैंकमा आउनुभएको छ । कतिपय नगरपालिकाले कसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ भने सल्लाह लिन आउनुहुन्छ । केही पालिकाहरूका प्रोजेक्टसँग सम्झौता पनि हुँदैछ । हामी तीनै तहका सरकारसँग काम गरिरहेका छौं ।

ठूला आयोजनाहरूमा बैंकहरूले करोडौं लगानी गरेका छन् । तर ती आयोजनाको संस्थागत सुशासनका कारण बैंकहरूको लगानी पनि जोखिममा परिरहेको छ । यसबारेमा बैंकले के गर्दैछ ?
हामीले आयोजनाको छनोटदेखि त्यसको अनुगमन गर्नेसम्मको एउटा टिम बनाएर काम गरिरहेका छौं । एउटा रेगुलर को–अर्निनेसन गर्ने टिम, अर्को विज्ञ समूहको टिम र अर्को उच्च प्राविधिक ज्ञान भएको टिम बनाएर तीन तहमा काम गरिरहेका छौं । यसबाट बैंक र सम्बन्धित आयोजना सबैलाई फाइदा हुन्छ । अहिले बैंकहरूलाई ठूलो लगानी गरेका हाइड्रो, सिमेन्ट, पर्यटनमा लगानी कसरी प्रयोग भइरहेको छ, यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने थाहा छैन, जबकि ती आयोजनामा लगानी त ८० प्रतिशतसम्म बैंककै छ । त्यसैले हाम्रो लगानी भएका आयोजनामा समस्या नहोस् भनेर आयोजनाको अनुगमन गर्न सकिने गरी हामी प्राविधिक क्षमतासमेतसँगै विकास गर्दैछौं ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छोटो अवधिको स्रोत भएकाले ठूला र दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूले छिटोछिटो परिवर्तन हुने ब्याजदरको जोखिम बेहोरिरहेका छन् । ब्याजदरसम्बन्धी समस्यालाई बैंकले कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?
हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै आयोजनाहरूको ब्याजदर जोखिमलाई कम गर्ने नै हो । अहिले नै निश्चित ब्याजदरमा अफर गरिरहेका छौं । हामीले पनि लामो अवधिको स्रोत खोज्ने हो । बैंकको सञ्चालन लागत कम छ, स्प्रेड धेरै राख्नुपरेको छैन । राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत भनेको छ, प्रोजेक्ट हेरेर त्योभन्दा कम स्प्रेडमा लगानी गर्न सक्छौं ।

हालै आईपीओ जारी भएपछि धेरै लगानीकर्ता भएको पब्लिक कम्पनी बनेको छ । लगानीकर्ताको प्रतिफलको अपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
बैंकको उद्देश्य र प्रकृतिअनुसार लामो अवधिको स्रोत लामो अवधिको आयोजनामा गर्ने भएकाले प्रतिफल समय लाग्छ । पूर्वाधार विकासका आयोजनामा बैंकले गर्ने लगानीबाट अप्रत्यक्ष रूपमा तिनै लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन् नै । अर्कातर्फ अहिले पनि केही न केही आम्दानी त भइरहेकै छ । त्यसैले लगानीकर्ताहरू रित्तो हात हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन ।