अर्थतन्त्रको चिरफार र विकास गर्ने तरिका «

अर्थतन्त्रको चिरफार र विकास गर्ने तरिका

डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र भएपछि आयातलाई निरुत्साहित गर्न मिल्दैन, तर उसको सीमाभित्रै बसेर पनि हाम्रा उद्योगहरूलाई सजिलै बचाउन सकिन्छ ।

हाम्रो देशमा आयात, निर्यात, उत्पादन, रोजगार, पुँजी आदिका बारेमा खासै धेरै चर्चा हँुदैन, तर कुनै पनि देश विकास गर्नका लागि यी चिजहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । त्यसैले यी कुराहरूलाई सही ढंगले प्रयोग गरेर कसरी छोटो समयमा देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नेछु । यस्तो गहन विश्लेषण गर्नेछु कि संसारको कुनै अर्थशास्त्रीले गरेको मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन र यो विश्लेषण हेर्दा सामान्य लाग्ला, तर १० वर्षमा मुलुक कायापलट गर्ने तागत बोकेको छ ।
हरेक मान्छेले आफूले दैनिक रूपमा खाइरहेको खानेकुरा, प्रयोग गरिरहेको कुरा, आफू बसेको घरमा प्रयोग भएका सामानहरू साथै बाहिर बाटोमा कुदेका साइकल, रिक्सादेखि महँगा गाडीहरू, पसल–पसलमा बेच्न राखिएका सामानहरू राम्रोसँग नियाल्नोस्, साथै त्यसको कुल रकममा कति प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन र कति प्रतिशत विदेशी उत्पादन होला, अनुमान लगाउनोस् । पक्कै पनि करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशतजति स्वदेशी हुन्छ होला । करिब ६० लाख युवा बाहिर बसेर आफू पनि पालिएर देशलाई करिब ८० प्रतिशत योगदान गरेका छन्, यो सानो र चानेचुने कुरा होइन ।
हामी धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा टप १० औं मुलुकमा पर्छौं, यो पनि सानो कुरा होइन । तर, यत्रो युवाले योगदान गरेर रेमिट्यान्स पठाउँदा पनि देश संसारकै कंगाल देश हुनुचाहिँ सा-है लाजमर्दो अवस्था हुनु हो । त्यहाँ नीति बनाउन बसेका र जीवनभर राजनीति गरेर पालिएकाहरूलाई यस्तो अवस्था देख्दा पनि खासै उपयुक्त नीति र कार्यक्रम बनाउन नसक्नु झन् ठूलो दुर्भाग्य हो ।
अब म रेमिट्यान्स कसरी आउँछ र देशैभरिका जनताले त्यो रेमिट्यान्सको पैसा कसरी पाउँछन् भन्ने कुराको चर्चा गर्नेछु ।
विदेशबाट रेमिट्यान्स युवाहरूले आफ्नो घरको परिवारको नाममा पठाउँछन्, उनीहरूले पठाएको विदेशी पैसा बैंकमा आइपुग्छ र त्यो विदेशी पैसाको उक्त दिनको विनिमय दरअनुसार उसको परिवारको बैंकको खाता वा नगद नै उनीहरूले नेपाली पैसामा पाउने गर्छन् । अब उनीहरूको नेपाली पैसा जुन बैंकमा छ, त्यो आयातकर्ताले ऋणबापत बैंकबाट लिन्छ र सामान आयात गर्नका लागि विदेशी पैसा चाहिने हुँदा आफूले ऋणबापत लिएको नेपाली पैसा फेरि बैंकलाई दिन्छ र बैंकले पनि तिनै नेपाली युवाहरूले पठाएको विदेशी पैसा आयातकर्तालाई दिने गर्छ ।
अनि आयातकर्ताले विदेशबाट सामान खरिद गरी आफूले नाफा राखी थोक व्यापारीहरूलाई दिन्छ, ती थोक व्यापारीहरू पनि त्यो आयातकर्ताले बैंकमा फिर्ता दिएको नेपाली पैसा आफूले ऋण लिएर आयातकर्ताबाट सामान खरिद गर्ने हुन् । थोक व्यापारीहरूले पैसा आयातकर्तालाई दिइसकेपछि फेरि आयातकर्ताहरू नेपाली पैसा बैंकमा जम्मा गर्छन् र फेरि आयात गर्न विदेशी पैसा लिन्छन् । अब त्यही पैसा खुद्रा व्यापारीहरूले बैंकबाट ऋण लिन्छन् र थोक व्यापारीहरूसँग सामान खरिद गरी ऋण लिएको पैसा थोक व्यापारीहरूलाई दिने गर्छन् ।
यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ, साथै यो प्रक्रिया चलिरहँदा विदेशबाट पैसा पठाउँदा रेमिट्यान्स कम्पनीमा होस् वा सीधै बैंकमा होस्, उनीहरूले कमिसन खाएका हुन्छन्, अनि त्यो पैसा नेपाली पैसामा साट्दा पनि बैंकले कमिसन खाएका हुन्छन्, अनि साट्ने दरमै पनि कम दर दिएर नाफा निकालेका हुन्छन् ।
फेरि त्यही पैसा आयातकर्तालाई ऋण दिँदा ऋणको ब्याज साथै फेरि त्यही विदेशी पैसा आयातकर्तालाई दिँदा कमिसन र सटही दरमा नाफा खाएका हुन्छन् । अनि थोक व्यापारी, खुद्रा व्यापारीहरू सबैले बैंकबाट ऋण लिँदा ब्याज र अन्य शुल्क तिरेका हुन्छन् । अब ती आयातित सामानको बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि केही पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । ती आयातित सामानहरू बेच्नका लागि ठूलो विज्ञापन गर्नुप-यो, अलिकति पैसा त्यता पनि दिनुपर्ने हुन्छ । भन्सार कर, भ्याटदेखि व्यवसायीको नाफामा दिइने नाफा करसम्म अनेकौं कर नेपाल सरकारको लिने गर्छ । वार्षिक रूपमा हाम्रो रेमिट्यान्स करिब ९ खर्बजति छ, त्यो पैसाले आयात गरेका सामानहरूको मूल्य अब बजारमा सबैतिर पैसा बाँडिएर ३ देखि ४ गुणा बढी हुन आउँछ । फलस्वरूप जसको रेमिट्यान्स प्रयोग गरिएर सामान खरिद गरिएको थियो, उसैको परिवारले राम्रोसँग आवश्यक सामानहरू खरिद गर्न सक्दैन ।
बैंकले पाएको पैसा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी साथै नियमित रूपमा हुने अन्य खर्च र नाफाका रूपमा बाँडिने पैसास्वरूप देशैभरि धेरै जनताले पाउँछन् । त्यस्तैगरी बिमा कम्पनीहरू, विज्ञापन गर्ने कम्पनीहरू आदिले पाएको पैसा पनि विभिन्न कर्मचारीलाई दिइने तलब नियमित रूपमा गरिने खर्च र नाफाका रूपमा बाँडिने पैसा धेरै ठूलो जमातमा जान्छ । अनि सरकारले लिएको कर पनि नियमित खर्चलगायत पुँजीगत खर्च हुँदै धेरै जनतामा त्यो पैसा पुग्छ । अब ती सबैले पाएको पैसा लिएर त्यही आयात गरेको सामान खरिद गर्न जान्छन् अनि अलिकति पैसाले उपचार गराउँछन्, अलिकति पैसा स्कुल र कलेजको फी तिर्छन्, यसरी देश नै रेमिट्यान्सले चलेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । करिब ६० लाख युवाले विदेशमा आफू पालिएर, उसको परिवार पालेर अनि देशका अन्य जनतालाई पनि पाल्नुपर्ने भएपछि स्वतः सबैलाई अभाव र कठिनाइ हुने गर्छ । यस्तो स्थितिमा जुन घरमा एक जना विदेश गएको छ, अरू दुई जना जो काम गर्न सक्ने उमेरका छन् उनीहरूले काम पाएका छैनन्, त्यही विदेशबाट आएको पैसाले पालिएका छन् अनि नेपालमै काम गर्ने परिवारमा पनि एउटाले काम पाएको छ भने अर्को काम गर्न सक्नेले काम नपाएर उसैको कमाइमा पालिनुपरेको छ । जब काम गर्न सक्ने उमेरमा काम नपाएर बस्नुपर्छ तब स्वतः नै आवश्यक सामान र सुविधाहरू कम किन्न सकिने अवस्था हुन्छ । अनि ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन्, जो निर्वाहमुखी काम गरेर जीवन बिताएका छन्, जस्तै— एउटा भैसी पाल्ने, दुई–तीनवटा बाख्रा पाल्ने अनि अलिकति जग्गामा खेती गर्ने । यसरी मान्छेहरू अल्झेर बसेका छन्, त्यसैले हामी गरिब हुन बाध्य भएका हौं । उसो भए गर्नुपर्ने के हो त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक नै जन्मिन्छ । नेपालमा केहीमा लगानी ग¥यो नाफा हँुदैन, जब लगानी गरेर नाफा हुँदैन तब धेरै समय टिक्न सकिँदैन, स्वतः बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । अब यो नाफा भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझौं ।

नाफा
नाफा भनेको खर्चभन्दा आम्दानी बढी हुने अवस्था हो । व्यवसाय गर्न मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्ने मुख्य कुरा नाफा नै हो । नाफाबाट नै व्यवसायको निरन्तर वृद्धि गर्न सम्भव हुने हो । केही वर्ष निरन्तर नाफा नभई घाटामा व्यवसाय चलाउनुप-यो भने व्यवसाय स्वतः नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । मानौं, एक जना व्यापारीले बैंकबाट रु. १० लाख रुपियाँ ऋण लियो र उसले त्यो पैसाले टमाटर खेती ग-यो ।
उसको सबै पैसा कामदारहरूका साथै अन्य खर्चबापत दिएर सकियो । अब उसले टमाटर राम्रोसँग उत्पादन ग-यो, जहाँ १० हजार किलो टमाटर उत्पादन भयो । अब यो टमाटर उसले प्रतिकिलो रु. १ सयभन्दा बढीमा बेच्न सकेन, किनकि बजारमा भारतीय टमाटर रु. १ सयमा पाइन्छ । यदि उसले यो टमाटर प्रतिकिलो रु. १ सय २५ मा बेच्न पाएको भए उसलाई बैंकको ब्याज, आफ्नो ज्याला निकाल्नुका साथै नाफा पनि हुने थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका कारणले उसले घाटा खान बाध्य भयो । अब यहाँ हेरौं, उसले राम्रोसँग टमाटर खेती गरेको हो, कामदारहरू पनि आवश्यक मात्रै प्रयोग गरेको हो, उनीहरूलाई दिने ज्याला पनि चलन चल्तीकै अनुसार दिएको हो, तर पनि उसले बैंकको ब्याज र आफ्नो मेहनतको पैसा साथै नाफा पनि निकाल्न सकेन । यस्तो अवस्थामा उसले फेरि अर्को पटक यो व्यवसाय गर्ने हिम्मत गर्दैन ।
यो एक जना व्यक्तिको आधारलाई लिएर हेर्दा अब उक्त व्यवसाय गर्न नहुने निष्कर्ष निस्कन्छ । तर, अब यो व्यसायलाई राष्ट्रिय आम्दानीका रूपमा हेरौं । यदि यो व्यवसाय नगरेको भए त्यो १० लाख पैसाले भारतबाट टमाटर खरिद गरिन्थ्यो । हामीसँग जम्मा १० लाखको टमाटर मात्रै हुने थियो, तर त्यो १० लाखको टमाटर नेपालमै उत्पादन गरेका कारण अब भारतबाट ल्याउने १० लाखको टमाटर ल्याउन परेन । त्यो ल्याउन नपरेपछि हामीले १० लाखले १० वटा मोटरसाइकल ल्यायौं । अब हामीसँग टमाटर पनि छ, १० वटा मोटरसाइकल पनि भयो ।
तर, टमाटर व्यापारीलाई त घाटा भयो । यस्तो बेलामा सरकारले त्यो व्यापारीको घाटालाई क्षतिपूर्ति दियो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ । सरकारले क्षतिपूर्ति आकाशबाट ल्याएर दिने होइन; पहिलेको अवस्थामा बैंक, बिमा, विज्ञापन कम्पनी आदि सबैले त्यही १० लाखको आयात गरेको टमाटरमा मात्रै काम गरेका थिए, सरकारको कर पनि त्यतिमै मात्रै सीमित थियो, रोजगारी पनि कम मान्छेले पाएका थिए । जब टमाटर नेपालभित्रै उत्पादन गरियो तब सबैको व्यापार अब १० लाखको टमाटर र १० लाखको मोटरबाइकमा भयो । अब कारोबारी दुई गुणा बढिसकेपछि सबैको आम्दानी र सरकारको कर पनि करिब दुई गुणा बढ्ने भयो । जब कर बढ्छ तब त्यो टमाटर व्यवसायीलाई घाटाको क्षतिपूर्ति दिनका लागि कुनै ठूलो कुरा होइन ।
यहाँ यो टमाटर रु. १ सय २५ प्रतिकिलोमा बेच्न पाएको भए उसलाई घाटा पनि हुने थिएन र क्षतिपूर्ति पनि दिनु पर्थेन, तर त्यो समयमा ग्राहकलाई महँगो पर्ने थियो र सरकारले उठाएको कर अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने थियो । तर, ग्राहकले सस्तोमा किन्न पाएको हुँदा सरकारले त्यो करमध्ये अलिकति कर क्षतिपूर्तिमा दिनुप-यो । यस्तो अवस्थामा ग्राहकले सस्तोमा सामान पायो, तर सरकारले तिनै ग्राहकका लागि खर्च गर्नुपर्ने काममा कम खर्च गर्ने भयो, किनकि त्यो पैसा ग्राहकसँगै रह्यो । यहाँ सरकारले कर उठाउने पनि जनतासँग नै हो र त्यो प्रयोग गर्ने पनि जनताका लागि नै हो । त्यसैले यहाँ उक्त टमाटर व्यापारीलाई थोरै क्षतिपूर्ति दिँदादिँदै पनि देशलाई ठूलो नाफा हुने कुरा प्रस्ट बुझियो । किनकि त्यो टमाटर व्यापारीलाई दुईवटा मोटरबाइकबराबरको क्षतिपूर्ति दिए पनि आखिर हाम्रो देशमा कुल १० वटा बाइक र १० हजार किलो टमाटर भएको अवस्था हो ।
अब यो कुरा केवल १० लाखको टमाटरको होइन, यो कुरा वार्षिक रूपमा भित्रिने ९ खर्ब रेमिट्यान्सको हो । विदेशी पैसा कमाउने भनेकै आयात गर्नका लागि हो, त्यसैले छ–सात महिनाको आयात धान्ने गरी केन्द्रीय बैंकले विदेशी पैसा राख्नुपर्छ । तर, अरू पैसाको आयात नै गर्ने हो भने माथिको जस्तै टमाटर किन्ने होइन कि टमाटरजस्तै अन्य सामान पनि हाम्रो देशमा उत्पादन गर्न सम्भव भएको कुरा उत्पादन गर्ने र उत्पादन हुन नसकेको कुरा मात्रै खरिद गर्नुपर्छ । यहाँ विदेशबाट आएको ९ खर्ब रेमिट्यासको नेपाली पैसालाई उत्पादनमा लगाउने र उत्पादन गर्ने साथै हामीलाई चाहिने तर नेपालमा नभएका सामानहरू अन्य देशबाट खरिद गर्ने हो भने अब हामीसँग १८ खर्बको सामान हुन्छ । अब त्यो १८ खर्बको सामान हुने भनेको सबै जनता र देशलाई धेरै सामान हुने अवस्था हो । यसरी विदेशबाट आएको पैसा एक चरण नेपालभित्रको उत्पादन क्षेत्रमा घुमाएर मात्रै विदेशबाट आयात गर्ने हो भने १० वर्षमा देशको अवस्था कायापलट हुनेछ । किनकि हामीले त उत्पादन गर्दा महँगो पर्छ भन्दै आयात गर्दै आएका छौं । त्यो सरासर गलत हो । आयात गर्नुपर्छ, विदेशी पैसा थुपारेर जनता धनी र देश विकास हुने होइन, तर हाम्रोमा नभएका सामानहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने गरी नीति–नियम बनाउनुपर्छ ।
माथिको उदाहरणमा त्यसरी नाफा हुँदा व्यापारीले नाफा लाने र घाटा हुँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने हो भने त सबै जनाले व्यापार गर्न थाल्छन्, झन् भद्रगोल हुन्छ । त्यसैले सरकारले नीति बनाएर ठूलो लगानी साथै धेरै जनासँग सेयर उठाएर सञ्चालन गरेको कम्पनीलाई यो व्यवस्था गर्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ । तर, त्यस्तो कम्पनीले स्वदेशी कच्चा सामग्री प्रयोग गरेको हुनुपर्छ, साथै बिक्री पनि आफ्नै देशभित्र गरेको हुनुपर्छ; अन्यथा सरकारले घाटाको क्षतिपूर्ति दिने तर त्यो फाइदा विदेशी जनतालाई हुन पुग्छ । त्यस्तो देशलाई ठूलो घाटा लाग्छ ।
देशभित्र उत्पादन गर्दा भारतबाट आउने सस्तो सामानले पेलेर हाम्रो उद्योगलाई घाटा लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो अवस्थामा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर चलाइराख्दा पनि सबैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा अघि टमाटरको उदाहरणबाट प्रस्ट भयो । डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र भएपछि आयातलाई निरुत्साहित गर्न मिल्दैन, तर उसको सीमाभित्रै बसेर पनि हाम्रा उद्योगहरूलाई सजिलै बचाउन सकिन्छ । आयातलाई निरुत्साहित गर्दा स्वदेशीको उत्पादन महँगो पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्, त्यो सरासर गलत हो । किनकि अघि भारतको टमाटर रु. १ सयमा प्रतिकिलो किन्दा हामीसँग जम्मा त्यही १० हजार किलो टमाटर थियो, तर हामीले हाम्रो टमाटर रु. १ सय २५ प्रतिकिलो हालेर किन्दा हामीसँग १० हजार किलो टमाटर र १० वटा मोटरबाइक पनि भयो, यो अवस्थामा त्यो रु. २५ बढी तिर्दा उसैले काम पाउने अवस्था हो ।
मानौ अनि ल ऊ पहिलेदेखि नै बैंकमा काम गर्छ रे ! त्यसो भए उसको अन्य परिवार सदस्यले काम पाउन सक्छन्, साथै बैंकको पनि कमाइ बढ्ने हुँदा उसको तलब र बोनस बढ्ने हुन्छ । त्यस्तै राजस्व पनि वृद्धि हुने हुँदा सरकारले गर्ने खर्चबाट पनि उसलाई फाइदा हुन्छ । यसरी उपभोक्ताले आफ्नो उत्पादनलाई अलिकति महँगो पैसा तिर्दा आफैंले रोजगारी पाउनुका साथै अन्य अनेकौं फाइदा हुने गर्छन् । त्यसैले कुनै पनि बहानामा घाटा लाग्यो भनेर आफ्ना चलिरहेका उद्योगहरू बन्द गर्नु ठूलो भूल हो । नेपालका धेरै उद्योग–कलकारखाना घाटा भयो भन्दै बन्द गरियो भने त्योजस्तो मूर्ख काम अरू हुनै सक्दैन । त्यही कारणले साउथ कोरिया कहाँ पुग्यो, हामीलाई कहाँ छोडियो ? यसको मूल कारण उसले उद्योगहरू चलाइरह्यो, नयाँ–नयाँ उद्योगहरू थप्दै गयो र संसारभर आफ्ना सामान बेचेर आफूलाई चाहिने सामान संसारभरबाट ल्याइरह्यो । हामीचाहिँ भएका उद्योग बन्द गरेर मान्छे बेचिरहेका छौं । त्यसैले ठूला उद्योगहरू घाटा नै लागे पनि अर्को त्योभन्दा राम्रो विकल्प नभेट्दासम्म चलाइरहनु हितकर हुन्छ ।
सरकारले चलाएका विभिन्न उद्योगहरू यदि भ्रष्टाचार गरेर घाटा भएको हो भने त्यो रोक्नुपर्छ, प्रविधि पुरानो भई लागत बढी भएर घाटा भएको हो भने नयाँ प्रविधि ल्याउनुपर्छ, तर बिक्री मूल्यमा कमी भएर घाटा भएको हो भने सरासर कम्पनी चलाउनुपर्छ । बिक्री मूल्य कम हुँदा जनतालाई फाइदा हुने हो र तिनै जनताबाट उठाएको अलिकति कर लिएर सरकारले कम्पनीको क्षतिपूर्ति तिर्ने हो । त्यसैले नेपालभित्रको चाहे सरकारी उद्योग होस्, चाहे निजी उद्योग, दुवैलाई घाटाको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिएर बचाउनु सबैका लागि हितकर हुने गर्छ ।
आफैं हेर्नोस्, नेपालमा भारतबाट अन्डा र कुखुरा आउँदा नेपालका कुखुरा व्यवसायी खासै फस्टाउन सकेका थिएनन् । तर, जब भारतबाट आउन बन्द भयो तब अहिले धेरै मानिसले यो क्षेत्रमा राम्रो गरेका छन्, साथै धेरैले रोजगारी पनि पाएका छौं । पहिले हाम्रा उद्योगहरूलाई बलियो र प्रतिस्पर्धी नगराई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । त्यसैले पहिला कुनै पनि हालतमा आफ्नो उद्योग र उत्पादनलाई रक्षा गरौं । संसारमा कुनै त्यस्तो एउटा देश विकास भएको छैन, जसको आफ्नो उत्पादन नभएको होस् । जब आफ्नो उत्पादनलाई बचाउँदै लगिन्छ अनि बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुन सुरु गर्छ तब मात्रै हामी सामान बेचेर सामान किन्ने अवस्थामा पुग्छौं । मान्छे बेचेर सामान किनेर देश जिनतिन त चल्ला, तर गरिबी र अभाव सधैं यस्तै हुनेछ । त्यसैले अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेर आएकाले खुला बजार खुला बजार भनेर त्यहीअनुसारको नीति बनाई देशका सबै उद्योगहरू टाट पल्टाए ।
हो, खुला बजारले संसारका धेरै देशले विकास गरेका छन्; तर उनीहरूको भौगोलिक अवस्था, प्रविधिको विकासको अवस्था हाम्रो भन्दा फरक छ । त्यसैले अर्थशास्त्रका केही सिद्धान्त रटेको भरमा अनि अरूको नक्कल गरेको भरमा देश विकास हुने होइन । पहिला खुला बजार र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा देशभित्र नै गराउन कोसिस गर्ने, एक तह माथि उठेपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने बल्ल हाम्रा उद्योगहरू सक्षम हुनेछन् ।
हामीलाई थाहा छ, कुनै एउटा सामान पूरै बनाउनका लागि सबै अवस्थाले एउटा देशलाई सजिलो नहुन सक्छ । जस्तै— हाम्रोमा गाडीको टायर बनाउने कच्चा पदार्थ छ भने हामीले टायर प्रशस्त बनाउने, भारतमा गाडीको इन्जिन बनाउने सामान र त्यो सीप भएका मान्छेहरू छन् भने उसले प्रशस्त इन्जिन बनाउने र चाइनासँग गाडीको बडी बनाउने सामान छ भने उसले प्रशस्त बडी बनाउने र ती सबै सामान एकआपसमा मिलाएर सिंगो गाडी बनाउँदा लागतका हिसाबले तीनैवटा देशलाई फाइदा हुने गर्छ । किनकि आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा बढी जोड दिँदा सबै हिसाबले एकआपसमा सबैलाई फाइदा हुने अवस्था हुन्छ ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जोडिएर पूरै गाडी तयार गराउँदा तीनवटै देशलाई सबै प्रकारले लाभ हुने गर्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोडिन हामीसँग तत्कालै क्षमता छैन भने पछि हाम्रो आफ्नो उद्योग र उत्पादनलाई कुनै पनि हालतमा चाहे क्षतिपूर्ति नै दिएर पनि निरन्तर उत्पादन गर्नुपर्छ, तब सबै जनतालगायत सरकारलाई पनि फाइदा हुने अवस्था हुन्छ; अन्यथा बाध्य भएर बिदेसिनुपर्ने हुन्छ । किनकि स्वदेशी उत्पादन नभएपछि आयात गर्नैप-यो । आयात गर्न रेमिट्यान्स ल्याउनैप¥यो वा पर्यटक भिœयाउन सक्नुप-यो ।
अनि आयातलाई निरुत्साहित गर्दा हाम्रो उत्पादनको गुणस्तर खस्केर ग्राहकलाई मर्का पर्छ भन्ने गरिन्छ । गुणस्तर कायम गर्नका लागि निरन्तर परीक्षण गर्न पनि सकिन्छ, साथै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पनि गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । गुणस्तर सुधार्ने नाममा निस्फिक्री आयातलाई प्रवेश दिँदा हाम्रा वस्तु बिक्री हुन सक्दैनन् । केही समयमै उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिन्छ र देशलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ, साथै हजारौंको रोजगारी गुम्छ । त्यसैले डब्लूटीओको सीमामा बसेर पनि आफ्ना उत्पादनलाई जसरी हुन्छ बचाउनु नै सबैका लागि फाइदाजनक हुन्छ । त्यसैले आफ्नो देशमा पाइने कच्चा सामग्रीदेखि उत्पादित सामानहरू देशभित्रकै प्रयोग गर्ने नीति ल्याउने र आफ्नो देशभित्र नभएको सामान मात्रै आयात गर्ने नीति ल्याउने ।
यो कुरा सम्पूर्ण रूपमा गर्न त सकिँदैन, तर नीति बनाएर धेरै हदसम्म गर्न अवश्य सकिन्छ । यति गरेपछि देशभित्र ठूला–ठूला उद्योग, कलकारखानाहरू सञ्चालन हँुदै जान्छन् र ठूलो संख्याले रोजगारी पनि पाउँछन् । त्यसपछि स्वतः सबैलाई लाभ प्राप्त हुन्छ, अनि व्यक्ति पनि सम्पन्न र देश पनि विकास हुन थाल्छ । यसरी आफ्ना साधन र स्रोतलाई प्रयोग गरी देशलाई एक तह माथि उठाउन सकिन्छ अनि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भइन्छ र स्थायी किसिमको विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्