स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न जोड गरौं «

स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न जोड गरौं

नेपालको विकासका लागि भने नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन ।

कोरोना कहरका कारण सन् २०२० मा संसारभर ८ करोडभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको विश्व मजदुर संगठनले जनाएको छ । गुमेका ती रोजगारी फेरि सिर्जना हुन करिब चार वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । अझ एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा त श्रम बजारको करिब–करिब बिजोग भएको पनि विश्व मजदुर संगठनले जनाएको छ । यस्तोमा नेपालजस्ता मुलुकमा भने आफ्नै मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर सिर्जना भएको मानिन्छ ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा विकासका काम नभएको अवस्थामा सरकारले विकास–निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदा रोजगारी पनि सिर्जना मात्र हुँदैन, विकास बजेट पनि खर्च हुन्छ र त्यसले बजारमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि सहयोग गर्छ । सरकारले खर्च गरेको प्रत्येक १ रुपैयाँले बजारमा करिब ४ रुपैयाँबराबरको मौद्रिक परिचालन गर्छ । सरकारसँग विकास बजेट खर्च गर्न पैसा पनि छ र विकास गर्ने चाहना पनि छ भने हालको स्थिति सरकारका लागि स्वर्णिम अवसर हो । तर, सरकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ, जुन सरकारले हालसम्म प्रदर्शन गर्न सकेन । करिब दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि गर्न सकेन भने अब त सत्ताधारी राजनीतिक दल नै दुई चिरा परेको अवस्थामा सरकारले विकासको गीत मात्र गाउने हो, वास्तवमा विकासका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत काम गर्न पनि न त राजनीतिक न त प्रशासनिक शक्ति बाँकी छ । तर, रोजगारी सिर्जना नगर्दा यसबाट सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा मुलुकमा तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा पर्ने प्रत्यक्ष नकारात्मक असरका बारेमा सरकारलाई स्मरण गराइराख्न आवश्यक छ ।
सरकारले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ‘राजनीतिक स्टन्ट’ गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता फजुल खर्ची कार्यक्रमलाई बढावा दिँदा तत्कालका लागि त फाइदा देखिएला, तर कालान्तरमा यो कार्यक्रमले झन् धेरै विकृति ल्याउने स्पष्ट छ । मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न असफल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिनु अनौठो पनि भएन । यसबाट नागरिक आफ्नै खर्चमा आफ्नै मेहनतले विदेश जाने मात्र होइन, आफ्नो मेहनतको कमाइ मुलुकमा रेमिट्यान्सका रूपमा पठाउँदा नेपालको अर्थतन्त्र डुब्नबाट जोगिएको छ । सरकारमा बस्नेका लागि पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा चिन्ता गर्नु नपर्ने सहज माध्यमका रूपमा आएको वैदेशिक रोजगारीको अवसरलाई सरकारले गुमाउने कुरै भएन ।
यसै मेसोमा सरकारले इजरायलको रोजगारीमा जान चाहनेका लागि एक साताभित्र अनलाइन आवेदन खुलाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइनमार्पmत आवेदन लिने तयारी गरी आवेदनको ढाँचासमेत तयार गरेर फागुनको पहिलो साता खुला गर्ने अनलाइन आवेदनका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरको काम पूरा भइसकेको छ । इजरायल जाने नेपाली युवा छनोट गर्न बनेको कार्यविधि पनि मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने तयारी गरिसकेका कारण आवेदनको सूचनासमेत सार्वजनिक हुने तयारी भएको हो ।
उता इजरायल पक्षले छिटो नेपाली श्रमिक पठाउन दबाब दिएका कारण पनि मन्त्रालयले छनोट कार्यविधि स्वीकृतिका लागि हतारिएको हो । इजरायल र नेपालबीच असोजमा सम्पन्न श्रम सम्झौता र माघ ८ गते रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यान्वयन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै आवेदनका लागि अनलाइन सेवा विस्तारको काम अघि बढाइएको हो । नेपाल र इजरायलबीच भएको श्रम सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल तथा इजरायलले हस्ताक्षर गरिसके पनि इजरायलको रोजगारीको बाटो खुलेको हो ।
इजरायल र नेपाल सरकारबीच इजरायलको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकलाई केयरगिभरमा रोजगारीको अवसर दिने सम्बन्धमा विभिन्न चरण छलफल भइसकेको छ । विगतमा पटक–पटक विविध कारणले रोकिएको नेपालीलाई इजरायलमा रोजगारीमा पठाउने प्रक्रिया यसपटक भने नरोकिने देखिन्छ । पछिल्ला महिनाहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको संख्या घट्दै जाँदा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स घट्ने चिन्ताका बीच योे सुखद समाचार त होला, तर नेपालको विकासका लागि भने नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्