ऋण लगानी नीति नहुँदा पूर्वाधार विकासमा समस्या

आगामी फागुन २ गते नगर विकास कोषले ३२ वर्ष पूरा गर्दैछ । स्थापना कालदेखि नै नेपालको सहरी पूर्वाधार विकास, खानेपानी, ढल, बसपार्कलगायतको व्यवस्थापनमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नगर विकास कोष उदाहरणीय संस्थाको रूपमा परिचित छ । कुनै पनि संस्थालाई प्रणालीबद्ध सञ्चालन गरेमा प्रतिफल दिन्छ भन्ने प्रमाणित कोषले गरेको छ किनकि यसले सहरी पूर्वाधारका आयोजनामा ऋण लगानी गर्दै फिर्ता गर्न सफल छ । संघीय शासन व्यवस्थामा पनि कोषको ऐन परिमार्जन हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटमा कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास निगम बनाउने घोषणा गरे पनि नयाँ ऐन नआउँदा हुन सकेको छैन । पुँजी कोष बढाउन सकेमा लगानी वृद्धि हुने पूर्वाधार विज्ञहरूले सुझाउँदै आएका छन् ।
इन्जिनियर र विभिन्न संस्थामा विभिन्न नेतृत्व तहमा काम गरेका कृष्णप्रसाद सापकोटा कोषका कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । उनका अनुभव र योग्यता उपयुक्त संस्थामा नेतृत्व गर्न आइपुगेको अनुभव गरिरहेका छन् । युवाहरूले नेतृत्व गर्दा साँच्चै नै फरक किसिमले नतिजामुखी भएर संस्थालाई नेतृत्व प्रदान गर्न उनी प्रयासरत रहे पनि नतिजा भने भविष्यले नै देखाउनेछ । उनी कोषको लक्ष्य प्राप्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरिरहेको बताउँछन् । नगरपालिकाहरूको प्राविधिक र आर्थिक सल्लाहकार रहेको कोष तिनीहरूको पूर्वाधार विकासमा वित्तीय लगानीका लागि सक्षम संस्था हो । सहरी पूर्वाधारको समग्र क्षेत्रमा सेवा पु-याउने र दिगो वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाको रूपमा स्थापित हुन लालयित कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटासँग कोषका कार्यक्रम, आगामी योजना तथा चुनौती, सहरी पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने नीति तथा बजेटलगायतका विविध विषयमा केन्द्रित भई कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

सहरी विकासको गति र नगर विकास कोषले नगर विकासका लागि गरेको प्रयासहरू पर्याप्त छन् ?
सन् २०११ सम्म नेपाल ५८ वटा नगरपालिकामा कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशतको बसोबास गर्ने न्यून सहरीकरण भएको मुलुकको रूपमा गनिन्थ्यो । तथापि सन् २०१४ र २०१५ मा भएको साना सहरको नगरपालिकामा स्तरोन्नति तथा सन् २०१७ मा भएको स्थानीय तहको पुनर्संरचना पछि करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या २ सय ९३ वटा नगरपालिकाको नगरबासी भएका छन् । नगरपालिकामा बस्ने जनसंख्यामा भएको उल्लेख्य वृद्धिले सहरी योजना तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा चुनौती र अवसरहरू थपिएका छन् । वास्तवमा नगपालिकाहरूमा सहरी पूर्वाधारमा लगानीका लागि ठूलो मात्रामा वित्तीय स्रोतको कमी छ । नगरपालिकाहरूको पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतमा देखिएको अन्तरलाई नगर विकास कोषले केही हदसम्म पूरा गर्न विभिन्न वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, सहकारी, उपभोक्ता संस्था एवं अन्य संस्थासँग सहकार्य र सह–लगानीको अवधारणामा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ ।

एक सुदृढ संस्थाका रूपमा अगाडि बढ्न कोषका व्यावहारिक समस्याहरू के–के हुन् ?
अहिले सरकारको पूर्वाधारमा ऋण लगानी गर्ने एकमात्र संस्था नगर विकास कोष हो । सरकारको पूर्वाधार विकासमा लगानीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि ऋण लगानी नीति नभएकाले समस्या भइरहेको छ । कस्ता–कस्ता क्षेत्रमा ऋण लगानी गरी पूर्वाधार विकास गर्ने भनेर स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था ल्याउन सकेको खण्डमा ऋण लगानीलाई प्रभावकारी बनाई पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्न सकिन्छ । लागत असुली हुनसक्ने आयोजनाहरूमा ऋण लगानीको अवधारणामा आयोजनाहरूको निर्माण गरिनुपर्दछ, जसले पूर्वाधारलाई दिगो बनाउँदछ । तर पूर्वाधार विकासमा सरकारको स्पष्ट ऋण लगानी नीति नभएका कारण लागत असुली हुने आयोजनाहरू पनि अनुदानमा निर्माण भइरहेका छन् । कोष ऋण लगानी गर्ने सरकारको संस्था भएको र कोषले निजी क्षेत्रलगायतलाई समेत सहभागी गराएर काम गर्न सक्ने भएकाले सरकारले ऋण लगानी नीति ल्याउन अपरिहार्य भइसकेको छ । ऋण लगानी नीतिको अभावका कारण कोषको कार्यक्षेत्रलाई सहरी पूर्वाधार र खानेपानी क्षेत्रको अलावा पर्यटकीय पूर्वाधार, खेल पूर्वाधार, कृषि पूर्वाधार, यातायात पूर्वाधार, फोहर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विस्तार गराउन सकिएको छैन ।
संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार सह–लगानीको अवधारणामा पूर्वाधार विकासमा अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ऋण लगानीको अवधारणामार्फत पूर्वाधार निर्माणलाई आत्मसात गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । कोषको स्वःपुँजीलाई वृद्धि गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ठूलो मात्रामा ऋण लगानी गर्न कोषलाई समय सापेक्ष पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ ।

कोषका हालसम्मका गौरवका विषयहरू के–के हुन् ?
नगर विकास कोषले ऋण लगानीको माध्यमबाट पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने स्थापित गरिदिएको छ । दातृ संस्था केएफडब्लूको सहयोगमा सञ्चालित नगर विकास कार्यक्रममार्फत् पूर्वाधार विकासमा गरिएको ऋण लगानीको लामो अनुभव छ । कोषले प्राप्त गरेको सफलताका आधारमा एसियाली विकास बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत हाल ९४ वटा साना सहरमा सन् २००१ देखि ऋण व्यवस्थापकका रूपमा संलग्न भइरहेको छ । यसले कोषलाई एक नेतृत्वदायी ऋण व्यवस्थापकको रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपाल सरकारको करिब १ करोड २९ लाख रूपैयाँको इक्विटी सेयरबाट थालनी भएको यसले हाल ८४ वटा नगरपालिका र ९४ वटा साना सहरमा सहरी पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा सेवा विस्तार गर्दै करिब ५.८ अर्ब रूपैयाँ पुँजी पु-याइसकेको छ । कोषले नेपाल सरकार तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र कोषको इक्विटीसमेत परिचालन गरी सहरी पूर्वाधारका रूपमा बसपार्क, व्यावसायिक भवन, नगरपालिका भवन, स्कुल भवन, मनोरन्जन पार्क, फोहरमैला व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन लगाायतका करिब १ हजार २०० वटा आयोजना सम्पन्न गरेको छ । जसमा ९ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ ऋण तथा २ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ अनुदान लगानी गरिसकेको छ । यस्तै हालसम्म साँवा ब्याज गरी जम्मा ५ अर्ब १ लाख रूपैयाँ असुल हुनुपर्नेमा गत आवसम्ममा साँवा र ब्याजसमेत गरी ४ अर्ब ५६ करोड ४५ लाख रूपैयाँ असुल भइसकेको छ ।

विश्वमा ऋण लगानी मोडल नमुना कत्तिको सफल छन् ?
विश्वमा आधारभूत पूर्वाधारदेखि ठूला पूर्वाधार निर्माणमा विभिन्न वित्तीय विधि अवलम्बन गरी स्रोत परिचालन गरेका सफल उदाहरणहरू छन् । ऋण लगानी मोडल पनि सफल लगानी विधि मानिन्छ । यस विधिबाट, जर्मन, फिलिपिन्स, भारत, चीन, इन्डोनेसिया आदि मुलुकले दिगो पूर्वाधार निर्माण गरी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि कोष आफैले ऋण परिचालन गरेको साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना एसियाकै नमुना मानिन्छ ।

अब कस्ता कस्ता आयोजनामा लगानी गर्ने योजना छ ?
अब स्थानीय तहहरूले पूर्वाधार विकासलाई फरक ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था छ । नगरपालिकाहरू नवीन तथा नवप्रर्वतक स्थानीयस्तरका आयोजनाहरूको विकास तथा निर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । कम्पोस्ट मल उद्योगहरू, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, कृषि बजार, नवीन कृषि उत्पादन फर्मजस्ता आयोजनाहरूको विकासमा नगरपालिकाहरू जुुट्नुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा स्थानीय आर्थिक अवस्थामा सुधार आओस् र आय स्रोतमा वृद्धि होस् । न्यून आयस्रोत भएका नगरपालिकाहरूमा तिनका यथार्थ वस्तुस्थितिलाई अध्ययन गरी धेरै व्ययभार नपर्ने आयोजना छनोटका लागि परामर्श सेवासमेत प्रदान गर्नेछ । यसरी उपयुक्त आयोजना छनोट गर्नमा सहयोग प्रदान गर्दै वित्तीय लगानी गर्ने योजना छ ।

कोषकोे व्यावसायिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू के–के हुन् ?
कोषले हालसम्म केही विकास साझेदारहरूको ऋण तथा अनुदान र कोषको आफ्नो इक्विटी पुँजीमात्र परिचालन गरेको वर्तमान अवस्था हो । पूर्वाधारका क्षेत्रमा ४ वर्षभित्र २० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्दै कोषमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्रलगायतको स्वामित्व हुने गरी हालको लगभग ५ अर्ब रूपैयाँ पुँजीलाई २० अर्ब रूपैयाँ पु-याउने लक्ष्य छ । जसले गर्दा ठूलो मात्रामा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिनेछ । वैदेशिक दातृ संस्था हरित कार्बन कोषको वित्तीय सहयोगमा ५ अर्बदेखि २५ अर्ब रूपैयाँसम्मका आयोजनालाई परिचालन गर्ने योजना छ । दुई वर्षभित्र सातैवटा प्रदेशमा नगर विकास कोषको अनुभूति हुने गरी ठूलो स्केलका ६÷७ वटा आयोजना अगाडि बढाउने योजना छ । हालसम्म कोषले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र हुँदाहुँदै पनि विकास ऋणपत्र जारी गर्न सकेको अवस्था छैन । कार्यकालको दोस्रो वर्षभित्र विकास ऋणपत्र जारी गर्नका लागि आधार तयार गर्दै तेस्रो वर्षमा विकास ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने अवस्थामा पु¥याउने लक्ष्य छ । यसबाट ठूलो मात्रामा पुँजी संकलन भई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने वातावरणको सिर्जना हुन जानेछ । यस्तै विभिन्न देशका नगरपालिकाले पालिका विकास ऋणपत्र जारी गरेर पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका लागि पुँजी संकलन गर्न सफल भएको देखिएकाले सातै प्रदेशअन्तर्गतका कम्तीमा एक-एक वटा नगरपालिकालाई विकास ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने गरी तिनको क्षमता विकास गराउने योजना छ ।

कोषले सम्पूर्ण नगरपालिकामा आफ्नो सेवा पु-याउन हालको सागंठनिक संरचनाबाट सम्भव छ ?
सातवटै प्रदेशमा कोषको शाखा स्थापना गरी नगरपालिकाहरूलाई आर्थिक, प्राविधिक तथा परामर्श सेवामा सहयोग प्रदान गर्ने लक्ष्य छ । हाललाई सातैवटै प्रदेशका पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत कोषको एकजना कर्मचारी फोकल पर्सनका रूपमा रहने गरी अगाडि बढेका छौं । कोषमा हालको संगठन संरचनामा ४० जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने विकास साझेदारहरूको प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत ९ जना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसमेत कार्यरत हुनुहुन्छ । नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि युरोपियन युनियनको प्राविधिक सहयोग छ भने कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास निगमका रूपान्तरणका लागि आवश्यक संस्थागत सुदृढीकरणका लागि यूएनसीडीएफको प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको छ । यस्तै कोषबाट र नगरपालिकाबाट जारी हुने विकास ऋणपत्र जारी गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया तथा सम्भाव्यताका सम्बन्धमा अध्ययनका लागि यूएनसीडीएफको प्राविधिक सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ नियुक्तिको प्रक्रियामा छ । कोषको सांगठनिक संरचनालाई फराकिलो बनाउँदै र विभिन्न विकास साझेदारबाट प्राप्त सहयोगलाई परिचालन गर्दै सबै नगरपालिकाहरूमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने योजना छ ।

ती आयोजनाहरू साँच्चै अघि बढ्लान् ?
आयोजनाको विकास तथा छनौट गर्दा नवप्रर्वतनका आयोजनासमेत कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नगरपालिकाहरूसँग छलफल अगाडि बढेको छ । राजमार्गमा पर्ने नगरपालिकाहरूमा सुविधा सम्पन्न पुनर्ताजगी केन्द्र, घना सहरी बस्तीमा बहुतले पार्किङ प्रणालीजस्ता नवप्रर्वतक आयोजनालाई अगाडि बढाउने कार्य योजना छ । पूर्वाधार भइसकेको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने र पूर्वाधार नभएको क्षेत्रमा योजनाबद्ध किसिमले विकास गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनेछौं । नगरपालिकामा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि जग्गा विकास कार्यक्रमका प्रोत्साहित गर्नेछौं भने घना बस्ती भएका सहरमा बिल्डिङ पुलिङ अवधारणाबाट सहरलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनेछौं ।

सहरी पूर्वाधार निर्माणमा नगरपालिकालाई परेका मुख्य समस्या के–के हुन् ?
सहरी पूर्वाधार निर्माणमा मुख्य गरी नगरपालिकाहरूलाई आयोजना निर्माणका लागि जग्गाको स्वामित्वको समस्या, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पुँजीको कमी, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र ठूला आयोजनाको पहिचान, तयारी, खरिद तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या रहेका छन् ।
आयोजनाहरूमा कतिसम्म ऋण लगानी हुन्छ ?
विभिन्न पक्ष जस्तैः प्राविधिक, वित्तीय, संस्थागत, वातावरणीय, कानुनीलगायतका पक्षको विश्लेषण गरेर आयआर्जन हुने आयोजनामा लागतको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्दै आएको छ ।

कोष सहरी पूर्वाधार विकास निगममा रूपान्तरण हुने क्रममा छ । निगममा रूपान्तरण भएपछि कोषको दायरा कति फराकिलो हुन्छ ?
कोष सहरी पूर्वाधार विकास निगमको रूपमा रूपान्तरण भएसँगै पुँजीको संरचनामा वृद्धि हुन्छ । हालको ५ अर्ब रूपैयाँ पुँजीबाट २० अर्ब रूपैयाँ हुने लक्ष्य छ । निगममा नगरपालिका, प्रदेश सरकारको समेत सेयर रहने छ । विभिन्न डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू यसको सेयरधनीको रूपमा आउन सक्नेछन् । यसरी निगमको रूपमा २० अर्ब रूपैयाँको पुँजी हुँदा वर्षमा १ खर्बको ऋण लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा निगम पुग्न सक्ने देखिन्छ । यसबाट देशको संघीय संरचनाको ढाँचाबमोजिम प्रादेशिक सरकार एवं स्थानीय तहलाई पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्नका निम्ति वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग पु¥याउने एक विशिष्ट संस्थाको रूपमा निगम स्थापित हुनेछ । जसको अन्तिम लक्ष्य भनेको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने नै हो ।