देशले गुमाउँदै सुनौलो अवसर

झन्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सत्तारूढ दल सत्तास्वार्थमा रुमल्लिएकै कारण देशले भने फेरि एकपटक सुनौलो अवसर गुमाउँदै छ ।

सत्तारूढ दलभित्र देखिएको लामो तिक्ततापछि उक्त दल फुटको सँघारमा पुग्नु र गत पुस ५ गते संघीय संसद् विघटनपश्चात् देशमा पुनः एकपटक संकटको बादल मडारिन पुगेको छ । लगभग दुई दशकको राजनीतिक अस्थिरताले थिलथिलो भएको विगत सङ्लिन नपाउँदै राजनीतिक वृत्तमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले देशले अहिलेसम्मकै इतिहासमा पाएको सुनौलो अवसर गुमाउँदै गरेको छनक देखिन थालेको छ ।
२०४६ सालपछि बहुमतको जनादेश प्राप्त सरकार दलभित्रको आन्तरिक कलहले पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन हुन नसक्दा देश थप अस्थिरततर्फ धकेलिएको हामीसमक्ष लुकेको छैन । प्रत्येक आन्दोलन र निर्वाचनताका गरिएका वाचाहरू फगत व्यक्तिगत स्वार्थबाट अभिपे्ररित रहेछ भन्ने उदाङ्ग पारेका छन् हाम्रा नेताहरूले । विकृति र विसंगतिलाई प्रश्रय दिने, राष्ट्रिय ढुकुटीमा खेलबाड गर्ने, भ्रष्टाचार र तस्करीलाई राजनीतिको आधार बनाउने र देश विकासको गतिलाई पछाडि धकेल्ने जस्ता अनेकौं कुकृत्यले २०६२-६३ को जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र आएपश्चात् पनि आश्रय पाइ नै रह्यो । विशाल जनशक्तिको संघर्षबाट राजनीतिक परिवर्तन आएको अवस्थामा पनि मनपरीतन्त्र र दण्डहीनताले छुट पाइराख्ने वातावरण झनै मौलाएर गयो । यति मात्र होइन, राज्यको महत्वपूर्ण पद ओगटेर बस्नेहरूले नेपालको मात्र हैन, विश्वकै सामु लज्जास्पद दृश्य प्रस्तुत गरे । हाम्रा नेताहरू पासपोर्ट दुरुपयोग, हत्या, अपहरण, भ्रष्टाचार आदिसम्मका कुकृत्यहरूमा संलग्न रहेका पाइए । यति हदसम्म निकृष्ट कार्य हुँदा समेत हाम्रा दलहरूमा रत्तिभर आत्मग्लानि भएन । संविधानसभाको दुई कार्यकालको रस्साकस्सीपछि हात लागेको संविधानपश्चात् अब विगतमा जस्तो अस्थिरता दोहोरिनेछैन भनी ढुक्क रहेका सबैलाई देशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले फेरि झस्काएको छ ।
अहिलेको सरकार नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम २०७४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त जननिर्वाचित सरकार हो । विगतका अल्पमत र अस्थिर सरकार हँुदाका बेथितिको भोगाइबाट प्रताडित मतदाताले हाल सत्तासीन नेकपाको ‘प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ को साझा घोषणापत्र’ मा गरिएको प्रतिबद्धताअनुरूप उत्साहित भएर झन्डै दुईतिहाइको मत दिएकै हुन् । पाँच वर्षका लागि कुनै बाह्य बाधा–अवरोध सरकार सञ्चालनको अवसर हुँदाहुँदै पनि आधाउधि समय बाँकी हुँदै पतनको बाटोमा जानु देशकै इतिहासमा एक अर्को ठूलो दुर्घटना हो । जनताले पटक–पटक राजनीतिक दलहरूलाई अवसर दिए पनि राजनीतिक दलहरूले जनमतको कदर गर्न नसक्नु नेपाल र नेपालीको भविष्यमाथि खेलबाड हो । सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो तुल्याउँदै देशलाई सामाजिक एवं आर्थिक रूपान्तरणको बाटामो डो-याउन ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना बोकाएको वर्तमान सत्तारूढ दलमा विचलन आउनुले देश फेरि कतै विगतजस्तै अस्थिरताको बाटोमा धकेलिने त हैन भनेर सबैलाई सशंकित बनाएको छ ।
वास्तवमा हाम्रो विगत कहिले पनि सहज हुन सकेन । हामीले हाम्रो विगतका अधिकांश समय राजनीतिक अस्थिरताका बीच गुजा-यौं । दशक लामो माआवादी द्वन्द्व र झन्डै एक दशकको संक्रमणकालबाट आर्थिक रूपले जर्जर भएको देशले महाभूकम्प र दक्षिणी सीमामा नाकाबन्दीको पनि सामना गर्नुप-यो । दुई दशकभन्दा बढीको अवधिपछि हामीले स्थिर सरकार त पायौं । तर, नयाँ सरकारको गठनसँगै सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक कलहले जनअपेक्षामा तुसारापात गरेको छ । बितेका झन्डै तीन वर्षको कार्यकालमा सरकारले उलेख्य काम गरेको भनिरहँदा सर्वसाधारणले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो कायम रहि नै रह्यो । जनअपेक्षाअनुरूप चल्न नसकेको, आश्वासन बाँड्न मात्र तल्लीन रहेको, बोलीअनुसार काम गर्न नसकेको, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको, कामगराइमा जुम्से प्रवृत्ति, सुशासन कायम राख्न चुकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोर रहेको, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको जस्ता आरोपमा सरकार गम्भीर भएको अनुभूति हुन सकेन । आमजनमानसमा सरकारले विगतका कमी–कमजोरीलाई दूर गर्दै इमान्दारिता र चुस्तदुरुस्त तवरले काम गरोस् भन्ने हुन्छ । नयाँ सरकार आएपछि पनि नेताहरूको कार्यशैली, सोच र र व्यवहारमा सुधार भएन भने थप परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । परिवर्तन अनुभूतिका लागि सरकारको बोली र कामगराइमा तादात्म्य मिल्नु जरुरी छ ।
देशलाई सङ्लो राजनीतिले मात्र अग्रगमनको दिशातर्फ डो-याउन सक्छ । दलभित्र किचलो र गुटउपगुट भए पनि सरकार स्थिर रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले नै देशको आर्थिक धुकधुकि धान्ने सम्भावना रहन्छ । नयाँ सरकारको कामगराइको पारामा जुम्से प्रवृत्ति देखिए पनि यसबीचमा निजी उद्योगधन्दा तथा व्यापार–व्यवसाय फस्टाउनुका साथै वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण बन्दै गएको कुरालाई नकार्न सकिन्न । सरकार गठन भएको सुरुका दुई वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहुँदा मात्रै पनि व्यवसायमैत्री वातावरण र अवसरहरू भएमा निजी क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म धकेल्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त हो यो । सरकार आन्तरिक किचलोमा नफसेको भए निश्चिय पनि प्रगतिपथमा अझ थप सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्ने थिए होलान् । पाँच वर्षका लागि जनादेश प्राप्त सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्ने भएपछि यसका नेतृत्वले अपजस बोक्नैपर्ने हुन्छ ।
विश्व कोरानाजस्तो महाव्याधिबाट आक्रान्त भइरहँदा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । कोरानाविरुद्ध लड्ने क्रममा अपनाउने स्वास्थ्य सावधानीका कारण अन्य मुलुकजस्तै नेपालको अर्थतन्त्र पनि एक किसिमले ठप्प हुन पुग्यो । कोरोनाजस्तो महामारीबाट सिर्जित जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सत्तारूढ दलका नेताहरू संयमता अपनाई सुझबुझका साथ अघि बढ्लान् भन्ने ठूलो आशा थियो । तर, हाम्रा नेताहरूको सत्तास्वार्थको अगाडि देशमा उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति गौण बन्न पुग्यो । अझै पनि कोरोनाको संकट टरिसकेको छैन । धेरैको रोजगारी गुमेका कारण एक गाँस टार्न धौधौ परिरहेको छ । यस अवधिमा झन्डै १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । गत वर्षसम्म गरिबीको रेखामुनि ५६ लाख नेपाली रहेकामा अब यो संख्या ६८ लाख पुगेको छ । स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै आर्थिक गतिविधि सञ्चालनलाई केही खुला गरिए तापनि कोभिड–१९ अघिको तुलनामा ५३.९५ प्रतिशतमात्र उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको हालै प्रकाशित अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले आव २०७६÷७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ०.६ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा ५.६ प्रतिशत क्षति भएको छ भने कुल उत्पादनमा ३ खर्ब २२ अर्ब र कुल मूल्य अभिवृद्धिमा १ खर्ब ६६ अर्बबराबरको क्षति भएको जनाइएको छ ।
यसैगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को ६ महिनामा पँुजीगत खर्च १४.४ प्रतिशतमात्र गरेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा असर पर्नुका साथै विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढ्न गई राष्ट्रलाई थप व्ययभार थपिने हुन्छ । अर्कातर्फ कोरोनाका कारण सन् २०३० भित्र हासिल गर्नुपर्ने कतिपय दिगो विकासको लक्ष्य उक्त समयावधिभन्दा पछि धकेलिने निश्चिप्रायः भएको छ । कोभिडबाट सिर्जित यस विषम परिस्थितिमा सबै एकजुट भएर राहत तथा पुनस्र्थापनामा जुट्नुपर्ने अवस्थामा सत्तारूढ दलकै एउटा खेमा सडकमा जिन्दवाद र अर्को खेमा मुर्दावाद गर्दै छ । अन्य दलहरू पनि सडकमा नाराबाजी गर्न तल्लीन रहेका छन् । कोरोना संक्रमणको त्रास कायम रहेका बेला राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूबाट देखिने यस्तो प्रकारको हर्कत अशोभनीय देखिन्छ ।
देश फेरि विगतको जस्तै राजनीतिक अस्थिरताको बाटोमा लागेमा आर्थिक अवस्था झनै जर्जर हुने निश्चित छ । यहाँ न त दलहरू विधि र लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने सोच बनाउन सके, न त कर्मचारीतन्त्रलाई दह्रो बनाउने प्रयास भयो । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थिर सरकार मानिए तापनि यो पनि राजनीतिबाट प्रताडित छ । कर्मचारीतन्त्र विधिसम्मत तवरले चल्नुपर्नेमा राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट चल्ने विगतको रोगबाट उम्किन सकेको छैन । स्थिर सरकार हुँदासमेत लोसे पारामा चलेको कर्मचारीतन्त्र अब झनै लोसे हुने सम्भावना छ ।
वर्तमान संसद् विघटनसँगै वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ । संसद् विघटन संवैधानिक छ÷छैन भन्ने विषयको मुद्दाले संवैधानिक इजलासमा प्रवेश पाएको छ । निर्वाचन भइहाले पनि कुनै दलले सुविधाजनक बहुमत ल्याउन सक्ने देखिँदैन । संसद् पुनस्र्थापना भए पनि सत्तारूढ दल फुटेको अवस्थामा एकमना सरकार बन्ने स्थिति क्षीण छ । निर्वाचन र संसद् पुनस्र्थापनाको दुवै अवस्थामा अब राजनीतिक परिदृश्यमा देखिने भनेको त्रिशंकु सरकार हो । नेपालमा प्रत्येक दललाई गुट र उपगुटले गाँजेको अवस्थामा गठबन्धन सरकारको पारा विगतकै जस्तै नहोला भन्न सकिन्न । यसो हुँदा पुनः देशमा २०५१ सालपछिको परिदृश्य दोहोरिने सम्भावना प्रबल छ । यसबाट हिजोजस्तै कुर्सीको गणितीय खेल, सांसद किनबेच, दल विभाजन, पदीय दुरुपयोग, आर्थिक चलखेल आदिजस्ता विकृतिले जरा नगाड्ला भन्न सकिन्न । यो भनेको देश पुनः अधोगतिको बाटोमा धकेलिनु हो ।
देशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थतन्त्रमा पुनः ठूलो धक्का लाग्ने त छँदै छ, यसले सामाजिक विकृति, विसंगति निम्तिने खतरा पनि उत्तिकै छ । बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, अपहरण, फिरौती, हत्याहिंसा, चन्दा आतंक, द्वन्द्वजस्ता शान्ति र स्थायित्वमा खलल पार्ने प्रवृति फेरि मौलाउने हो कि भन्ने त्रास जनमानसमा पलाएको छ । यसले गाउँघरमै स्वरोजगारमा जम्न लागेका युवालाई पुनः विदेश पलायनतर्फ धकेल्न बाध्य बनाउनेछ । कोरोनाका कारण संकुचनमा आएको उद्योग–व्यवसाय थप प्रभावित हुने चिन्ता थपिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूले पुनः विगतको पीडा सम्झना गर्न थालेका छन् । देश निवाचनमा होमिएमा ८ अर्ब खर्च हुने आकलन निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ । निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भन्ने विषयमा दुईमत हुन सक्दैन । स्रोतसाधनको अभावमा विकास–निर्माणका कैयौं आवश्यकताहरू थाँति रहेको अवस्थामा समय नपुग्दै गरिने निर्वाचन राष्ट्रका लागि अतिरिक्त भार हो ।
राज्य र जनतालाई अग्रगमनको दिशामा डो-याउने राजनीतिक दलहरू नै लंगडो भएपछि थप आशा गर्नु बेकार हुन्छ । यो देशमा व्यवस्था पटक–पटक फेरियो तर राजनीतिमा लाग्ने पात्रहरूको प्रवृत्ति भने फेरिएन । राजनीतिले राज्यलाई हाँक्ने हुँदा यसमा लाग्ने पात्रहरूले व्यक्तिगतभन्दा राष्ट्रको स्वार्थलाई सर्वोपरि मानेर काम गर्नुपर्ने हो । देशमा लोकतन्त्र आए पनि हाम्रा दलहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात् गरी अगाडि बढ्ने दृढता नगरेकै कारण देश सधैं राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिने गरेको छ । दलभित्रको आन्तरिक कलहले देशलाई भड्खालोमा जाक्ने पछिल्लो विग्रहलाई किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । हाम्रा नेताहरूले देशलाई स्वीजरल्यान्ड र सिंगापुर बनाउने सपना त देखाए, तर यसका लागि ती देशहरूले गरेका असल अभ्यासलाई व्यवहारमा उतार्न रत्ति पनि प्रयास गरेनन् । बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, झन्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सत्तारूढ दल सत्तास्वार्थमा रुमल्लिएकै कारण देशले भने फेरि एकपटक सुनौलो अवसर गुमाउँदै छ ।