पाँच महिनामा २१ अर्ब विदेशी लगानी स्वीकृत

अघिलो वर्षभन्दा २३ प्रतिशत घट्यो
चालू आर्थिक वर्ष (२०७७-७८) को पाँच महिनामा उद्योग विभागमार्फत २१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भएको छ । विभागका अनुसार स्वीकृत भएकोे यस रकमबाट १०८ नयाँ उद्योग स्थापना हुनेछन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने चालू वर्षको विदेशी लगानी २२.९ प्रतिशत कम हो । गत वर्षको सोही अवधिमा २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो ।
विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को पहिलो पाँच महिनामा १३ अर्ब १४ करोड लगानी प्रतिवद्धता आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ९ अर्ब ६१ करोडमा सीमित भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २७ अर्ब प्रतिवद्धता आउँदा अघिल्लो वर्षको तुनलामा १८४ प्रतिशत बढी भएको थियो । विदेशी लगानी र स्वीकृतिको सूचक देशमा लगानीमैत्री वातावरण र ऐन नियम तथा राजनीतिक अवस्थाले निक्र्योल गर्ने गरेको छ । गत वर्षमा बढी लगानी आउनुको मुख्य कारण स्थायी सरकार, संविधान निर्माण र ऐन कानुनमा भएको सुधार भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार रकमका हिसाबले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि उद्योगको संख्या भने घटेको छ  । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ अनुसार लगानीको सीमा (थ्रेसहोल्ड) पनि बढाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको पुँजी भएको विदेशी लगानी नेपालमा दर्ता हुँदैनन् । यसको असर ठूला लगानीका उद्योग दर्ता भए पनि कम लगानीका नभएका कारण संख्या भने घटेको हो । स–साना लगानीका उद्योग दर्ता हुने, उद्योगका नाममा भिषा होल्ड गरेर नेपाल बसाई लम्बाउनेको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले लगानीको सिमा ५ करोड तोकेको हो ।
पछिल्लो समय विभागले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भएको दुई वर्षभित्र सम्बन्धित लगानीकर्ताले उद्योग ब्यवसायमा लगानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियामावली ७७ जारी गर्दै स्वीकृत विदेशी लगानीलाई बढीमा दुई वर्षभित्र उद्योग व्यवसायमा लगानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान कायम गरेको हो ।
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तारण ऐनमार्फत विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य आफैं निर्धारण गर्न पाउनेछन् । विदेशी लगानी ल्याएर सञ्चालन हुने उद्योगबाट लगानीको नाफा र लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको ब्याज तिर्न र ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न कुनै प्रतिबन्ध छैन । ऐनले घरेलु तथा साना उद्योगमा भने विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी रोक लगाइएको छ ।
ऐनमा माछापालन, फलफूल तथा तरकारी, मौरीपालन, दुग्ध व्यवसाय, तेलहन, दलहन, कुखुरापालन, पशुपक्षीपालन तथा कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाइएको छ । व्यक्तिगत सेवामूलक व्यवसायमा कपाल काट्ने, सिलाई, ड्राइभिङ क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५ ले उद्योगले ५ विधामा बर्गिकरण गरेको छ । जसमध्ये १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएमा साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला उद्योग विभागले दर्ता गर्छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी ६ प्रकारका उद्योग दर्ता हुन्छन् ।