चिनीमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन

मंगलबार बसेको समितिको बैठकले चिनीको गेट मूल्य प्रतिकेजी ५३ र खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्नका लागि पुनः निर्देशन दिएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बजारमा चिनीमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारी कर्मचारीकै आर्थिक चलखेलमा चिनीमा मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै समितिले तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले चाडपर्वको समयमा बजारमा सरकारले नै मूल्यवृद्धि गरी उपभोक्ता ठगी गरेको भन्दै छानविन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो । चिनीको मूल्यको विषयमा उपसमितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।
समितिको गत असोज १८ गतेको बैठकले सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कर्मचारीकै मिलेमतोमा चिनीमा मूल्यवृद्धि गराएको उल्लेख छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले चिनीको गेट मूल्य प्रतिकेजी ५३ र खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्नका लागि पुनः निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति भरत शाहले चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिएका छन् । “सरकारले नै चिनीमा मिलेमतो गरेर मूल्य बढाएको छ,” उनले भने, “दसैं–तिहारका बेला मात्र नभएर अन्य समयमा पनि चिनीको खपत हुने हुँदा मूल्य ६३ रूपैयाँ कायम गरिनुपर्छ ।” चिनीको मूल्य सम्बन्धमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसहित अन्य सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर थप छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।
सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले चिनीको मूल्यको सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिका संयोजक भट्टले चिनी उद्योगी, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उपभोक्तावादीसँग गरेको छलफलका क्रममा चिनीमा आर्थिक चलखेल गरेर मूल्य बढाइएको पाइएको बताए । “सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा चाडपर्वको बेला चिनीमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेको पाइयो,” उनले भने, “बाहिरबाट सस्तो मूल्यमा आयात गरिएको चिनीलाई स्वदेशी उत्पादन भनेर बिक्री भइरहेको छ ।”
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले चिनीमा प्रतिकेजी ७० रूपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेका थिए । बजारमा उद्योगी व्यवसायीले बाहिरबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर स्वदेशी उत्पादन भनेर महंगो मूल्यमा बेच्ने गरेको सांसदहरूको भनाइ छ । समितिले यस अघि नै चिनीको मूल्य घटाएर ६३ रुपैयाँ कायम गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको पालना भएको छैन ।
“बजार अराजक भई अझै पनि चिनीको मूल्य घट्न सकेको छैन,” सांसद हृदयेश त्रिपाठीले भने, “उख किसानका लागि दिएको अनुदान रकम पुग्न सकेको छैन ।” उपसमितिले मूल्य विश्लेषण, मूल्य निर्धारण, नियमनका लागि तत्काल निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । उपसमितिले चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउने, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थिर राख्नका लागि आवश्यक परिणामको आयात खुला गर्ने, भन्सार दरमा समयानकूल पुनरावलोकन गर्न र बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तय गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै गैरकानुनी रूपमा उखु पैठारी गर्ने कार्यमा कडाई गरी किसानको उखु समय मै चिनी उद्योगमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था र अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न उपसमितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । चिनीमा लाग्ने भ्याट हटाउन अध्ययन अनुसन्धान गरी आवश्यक उपभोग्य वस्तुमा यसलाई समावेश गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
समितिले चिनी मिल सञ्चालनमा रहे नरहेको यकिन गरी चिनीको मौज्दात, उखुको परिणाम, गुणस्तर सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा र नियमित बजार विश्लेषण गरी आवश्यक परिमाणमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै चिनीको पर्याप्त भन्डारण गरी बजारमा अभाव हुन नदिन र हस्तक्षेप गरी आपूर्ति सहज पार्न र उखु किसानको भुक्तानी समस्या, अस्थिर चिनी बजारमा र अनियन्त्रित मूल्यको पुनरावृत्ति हुन नदिनका लागि आगामी वर्षको उत्पादन, माग र वितरणको प्रक्षेपण गरी आवश्यक रणनीति तय गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।