अतिकम विकसित मुलुकमा व्यवसाय गर्नैै कठिन

यूएनसीटीएडी प्रतिवेदन २०१८
नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरूमा व्यवसाय गर्न नै कठिन हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यी मुलुकमा उद्यमशीलताका लागि वित्तीय पहुँच मुख्य समस्याको रूपमा रहेको र सरकारी नीतिगत समस्याले उद्यम गर्न कठिन भएको पाइएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)ले मंगलबार विश्वभर एकसाथ सार्वजनिक गरेको प्र्रतिवेदनले यस्तो अवस्था देखाएको हो । संरचनागत परिवर्तनका लागि उद्यमशीलता नाम दिइएको अतिकम विकसित देशहरूको प्रतिवेदन २०१८ अनुसार यी मुलुकमा उद्यमशीलताका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको अभाव लगायतका धेरै किसिमको चुनौती पार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार अतिकम विकसित देशहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८ प्रतिशत हिस्सामात्रै आन्तरिक ऋणका रूपमा प्रवाह हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लले अतिकम विकसित देशहरूमा उद्यमशीलता अवसरका लागिभन्दा पनि बाध्यताको रूपमा विकास हुँदै गएको वताए । “पाँचवटा विषयलाई प्रतिवेदनले उठान गर्न खोजेको छ,” डा. वाग्लेले भने, “संरचनात्मक हस्तान्तरणको अवस्था पनि निकै दयनीय छ ।”
विश्वव्यापी मूल्य संरचनामा यस्ता देशहरू नसमेटिने र उद्यशमीलताको तिब्र प्रतिस्पर्धामा पनि आउन नसक्ने अवस्थामा यी देशको उद्यमशीलता कायम रहेको उनले वताए । “हाम्रो जीडीपीमा २७ प्रतिशत योगदान कृषिको छ र ६७ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छौं भनिएको छ । तर, त्यसको आधुनिकीकरण गरेर उद्योग व्यापारमा लानुपर्ने थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन,” उनले भने । खासगरी नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरेर मात्र यस्ता देशको उद्यमशीलता प्रबद्र्धनको अवसर भने रहेको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय यस्तो ऋणको प्रवाहमा केही सुधार आए पनि त्यो पर्याप्त नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । उद्यशीलतामा रुचि राख्ने जोकोहीले आफ्नै किसिमले वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि यसमा उल्लेख छ । विश्वका ४७ ओटा अतिकम विकसित देशमध्ये उद्यमशीलताका लागि धेरै ऋण प्रवाह हुने देशमा नेपाल रहेको छ । “नेपालको ऋण प्रवाहको अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ, तथापि यो पर्याप्त भने होइन,” वाग्लेले भने । सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म विभिन्न दातृ निकायहरूले गरेको अध्ययनलाई आधार मानेर तयार गरिएको यो प्रतिवेदनमा अतिकम विकसित देशहरूमा सरकारी नीति, बजार संरचना र प्रतिस्पर्धा, आर्थिक विकासको स्तरबारे पनि अध्ययन गरिएको छ । “उद्यमशीलता र रोजगारको अवस्थालाई हेर्दा अल्पविकसित मुलुकमा ७० प्रतिशत मानिस स्वरोजगार हुने गरेको पाइएको छ,” वाग्लेले भने, “यस्ता उद्यमीको हिस्सा विकासशील मुलुकमा ५० प्रतिशत तथा विकसित मुलुकमा १४ प्रतिशतमात्रै छ ।”
विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय आर्थिक वातावरण पनि उद्यमशीलताका लागि चुनौतिका रूपमा रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै उद्योग दर्ताको खर्च यस्ता देशहरूमा अत्यधिक रहने तथा यी मुलुकमा प्रशासनिक झन्झट पनि अत्यधिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार नयाँ उद्यममा लाग्नेहरू भन्दा पुरानै उद्यमलाई मान्यता दिने र नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा कृषि पर्यटनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो मुलुकमा सरकारले कुनै ठोस योजना उल्लेख गर्न नसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले महिला सशक्तीकरणको विषयलाई धेरै मुलुकरुले औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरेको र कतिपय केही मुलुकले भने गम्भीर रूपमा उठान गरेको वताएको छ । अतिकम विकसित देशमा उद्यशमीलता प्रवद्र्धनका लागि केही सुधारको सुझाव पनि दिएको छ ।
उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि संरचनागत परिवर्तन हुने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने यसमा सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै उद्यशीलता प्रारम्भिक चरण हुँदै परिपक्व अवस्थासम्म पुग्ने गरी चक्रमा हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै लगानी विस्तार, पूर्वाधारको पर्याप्तता तथा इनोभेसन र देशको आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर काम गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । पाँचवटा खण्डमा विभाजीत गरेर गरिएको अध्ययनले उद्यमशीलता र सशक्तिकरणलाई मुख्य जोड दिएको छ । हालको अवस्थामा ४७ वटा मुलुक अतिकम विकसीत मुलुकको सूचिमा छन् ।