बागमती प्रदेशमा कानुनविपरीत १२ करोडको खरिद «

बागमती प्रदेशमा कानुनविपरीत १२ करोडको खरिद

मुख्यमन्त्रीको कारण साढे १७ करोडको छानबिन रोकियो
हेटौंडा
-बागमती प्रदेशमा सवारी साधनदेखि फर्निचर खरिदसम्ममा अनियमितता भएको भन्दै त्यसमा संलग्नलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूले सामाग्री खरिद गरेको विषयमा छानबिनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको प्रदेशको खरिद अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिले अनियमितता ठहर गर्दै प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रभात तामाङको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले १० महिनापछि समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्दै कानुनविपरीत काम गर्ने अधिकारीको पहिचान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उपसमितिको सिफारिसको आधारमा आगामी माघ १९ गते बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले निर्णय गरी कारबाहीको लागि अख्तियारमा सिफारिस गरिने समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदले प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गरेको ठहर गरेको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनकै आधारमा प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको थियो । अनुगमन उपसमितिका संयोजक तामाङका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले क्याटलग विधिबाट एक करोढ १७ लाख रुपैयाँको दुइवटा गाडी खरिद गरेको पाइएको छ ।
जबकी क्याटलग विधिबाट एक वर्षमा ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सामाग्री खरिद गर्नु खरिद ऐनविपरीत हो ।
“सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि ५८ लाख ९० हजार रुपैयाँमा क्याटलग विधिबाट एउटा गाडी किनेकोमा त्यसलगतै ५९ लाख ९० हजार रुपैयाँमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्को गाडी किनेको पाइयो । पछिल्लो खरिद आफैंमा कानुनविपरीत हुँदाहुँदै टेन्डर आह्वानबिनै सोझै खरिद गरिएको छ । त्यसमा पनि एक लाख रुपैयाँ बढी तिरेको देखिन्छ,” अनुगमन उपसमितिका संयोजक तामाङले भने । उनका अनुसार चारवटा गाडीका साथै अन्य मेसिनरी सामान, फर्निचर र विभिन्न मसलन्द खरिद कानुनपिरीत सोझै खरिद गरिएको छ ।
त्यसमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिदविक्री गर्न आगामी दिनमा बाध्य बनाउनकै लागि भए पनि नियम मिचेर सामग्री खरिद गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न जरुरी रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापनि न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । “समितिको बैठकबाट उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी त्यही सदर गर्ने वा थप निर्णय गर्ने भन्ने टुङ्ग्याउँछौं । अनियमतिता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारमा सिफारिस गर्छौं,” श्रेष्ठले भने । नियमविपरीत खरिदको बारेमा छानबिन गर्न बनेको उपसमितिको सदस्यहरूमामा सांसदहरू रमेश पौड्याल, मुनु सिग्देल, ओम ग्लान र रिता माझी रहेका थिए ।
थप साढे १७ करोडको छानबिन रोकियो
आव ०७४-७५ मा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर १२ करोड रुपैयाँको सामाग्री सोझै खरिद गरेको बागमती प्रदेश सरकारमाथि ऐन विपरीत थप साढे १७ करोडको खरिद गरेको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको गत असार ३१ गते सार्वजनिक भएको ५७ औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा पनि १७ करोड ४७ लाख १० हजार रुपैयाँको सामाग्री सोझै खरिद गरेको निष्कर्ष निकाले पनि प्रदेशमा छानबिन अघि बढ्न भने सकेको छैन । तर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रतिवेदन हालसम्म प्रदेश सभामा पेश नगर्दा छानबिन रोकिएको छ ।
प्रतिवेदन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हालसम्म प्रदेशसभामा पेश नगरेका कारण संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनको काम अघि बढाउन नसकेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनको आधारमा समितिमा अनौपचारिक छलफल भएको तर, मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेश नगरिसकेकाले औपचारिक रुपमा आफ्नो काम गर्न नपाइएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
०७५÷७६ मा सवारी, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टरलगायत सामाग्री ऐनविपरीत खरिद गरिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । “सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ र नियमावली २०६४ को नियम १४५ बमोजिम विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने प्रक्रियासमेत अवलम्बन गरेको देखिएन । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको व्यवस्था पालना नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समेतले स्वीकृत मापदण्डभन्दा बाहिर गएर १० करोड ९३ लाख ४४ हजारको सवारी साधन पनि खरिद गरेको महालेखको निष्कर्ष छ । स्वीकृत मापदण्ड अनुसार महाशाखा र प्रमुख कार्यालय प्रमुखलाई बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको कार वा जीप उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएता पनि ८६ लाख ७१ हजारका २ सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको जनाइएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले ३ करोड अनुमान गरेकोमा ६ करोड २७ लाख २९ हजारको दशवटा जीप र १७ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको पनि बताइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशको आव २०७५-७६ को बेरुजु झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । प्रदेश मातहतको एकसय ९१ कार्यालयको ३९ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गरिएकोमध्ये ९८ करोड ७३ लाख बेरुजु रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्