दलभित्रको अन्तरकलहले यो संकट आएको हो

सरकारले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति धु्रवीकृत भएको छ । सरकारको कदम सही र गलत भन्नेहरू दुई भागमा बाँडिएका छन् । सत्तारूढ दल आफैं विभाजित भएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरेको छ । साथै निर्वाचन आयोगले पूर्वतयारीका कामहरू थालिसकेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा देशको लोकतन्त्र अप्ठेरोमा परेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा कारोबारले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठसँग अहिलेको समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार :

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
अहिले कोरोनाले मुलुक आक्रान्त छ । यसले समाजमा ठूलै संकट ल्याएको छ । यसको आर्थिक–सामाजिक असर गहिरिँदै गएको छ । यससँगै राजनीतिक दलहरूले अर्को राजनीतिक संकट सिर्जना गरेका छन् । राजनीतिक संक्रमण फैलिएको छ । यस्तो संक्रमण थप्ने नेतृत्व बुद्धिमानी नेतृत्व होइन । समस्या समाधानको उपाय हुँदाहुँदै राजनीतिक दलले देशलाई संकटमा धकेलेका छन् । बहुलवादी व्यवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रोमा त सत्तारूढ दल र विपक्षी दल दुवैले काम गर्न सकेनन् । दलभित्रको अन्तरकलहले यो संकट आएको हो । जनताले जसलाई विश्वासको मत दिएका थिए उसैले धोका दिएजस्तो भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै ग्रस्त बनाएको अवस्था छ ।

समस्या नीतिमा भन्दा पनि नियतमा देखियो हैन ?
कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिको कुरा त के छ र कोही निर्वाचनमा भाग लिएर यहाँसम्म आए, कोही युद्ध लडे । यद्यपि जनताले दुवै शक्ति एकत्रित हुँदा र स्थायी सरकारको निर्माण होस् भनेर विश्वास गरे, मत दिए । जनताले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ताको भार दिएका हुन् । यो सामान्य कुरा थिएन । कम्युनिस्ट पार्टी जनताको मतबाट चुनिएर आएको थियो । यो ठूलो उपलब्धि थियो ।

अहिलेको झगडाले दुई संवैधानिक निकाय विवादमा तानिएका छन्, यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । धेरै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विषय जटिल पनि छ । प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक र बेठीक भन्ने दुईमत छ । पार्टी फुटेर आएको भए अर्कै विषय हुन्थ्यो । पार्टी फुटेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्चले हेर्छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा आफूलाई काम गर्न नै नदिएको अनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको भन्ने छ । यी सबै विषय अन्तरघुलित छ ।

त्यसो भए यो लडाइँ कानुनी हो कि राजनीतिक ? यसले निर्वाचन आयोग चेपुवामा पर्छ कि ?
निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक आयोग हो । संविधानले तोकिदिएको स्पष्ट क्षेत्राधिकार छ । आयोगका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरे पनि काम कानुनअनुसार नै गर्नुपर्छ । हाम्रो विश्वास पनि छ । लामो समय सार्वजनिक सेवामा काम गरेका अनुभवले खारिएका व्यक्तिहरूले राजनीतिक चेपुवामा परेर निर्णय गर्छन् भन्नु गलत हुन्छ । आफैंले व्यक्त गरेर देखाए भने अलग कुरा, तर आयोगभित्र बसेर निर्णय प्रक्रियामा नै राजनीतिक दलको प्रभाव पर्ने कुरा हुँदैन ।

तर, अहिले सडकमा भेला, प्रदर्शनमार्फत अदालत, आयोगलाई धम्क्याएको देखिन्छ नि हैन ?
यस्ता धम्की, खबरदारी धेरै आउँछन् । यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन । आफ्नो कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पनि अदालत जाने ढोका खुला हुन्छ । चित्त नबुझे जान सकिन्छ । धम्कीले केही फरक पर्दैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलले आफैं निर्णायक भएजसरी भन्नु हँुदैन ।

त्यसो भए निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने हैन र ?
यो प्रश्न धेरैको मनमा छ । मलाई पनि धेरैले सोध्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले दिएको निर्णयमा समयको पाबन्दी छ । मिति तोकिएको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनैपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा निर्वाचन आयोग निर्णयको बन्दीजस्तै छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने÷नहुने अलग कुरा भयो, तर तयारीको सबै काम आयोगले गर्नुपर्छ । २०४७ सालको निर्वाचन मैले नै गराएको हो । समय लगभग ६ महिना थियो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रियागत र आन्तरिक तयारी गरिरहेकै हुन्छ । जुनसुकै बेला निर्वाचन हुन सक्छ भनेर तयारी गरेकै हुन्छ । अहिले आयोगलाई दल दर्ताको विषय भने पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

अहिले सडकमा भएको गतिविधिले आयोगलाई कतिको प्रभाव पार्छ ?
सडकमा के हुन्छ, आयोगले सडकलाई किन हेर्ने ? आयोगले ऐन, नियम, कानुन हेर्ने हो । तर सडमा उत्रिएका राजनीतिक दल संयमित हुनुपर्छ । कानुनभित्र रहेर प्रस्तुत हुनुपर्छ । नेतृत्वमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ । भोलि आफंै सरकार चलाउने ठाउँमा पुग्दा यस्तो समस्या आउँछ भनेर विचार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व धेरै नै जवाफदेही बन्नुपर्नेछ । यो समयको माग हो, जनताको माग पनि हो ।

केही दिनअघि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू निर्वाचन आयोग नै पुगेर प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
आयोगले आफ्नो काम रोक्न सक्दैन । किन रोक्ने, आयोगको धेरै काम प्रक्रियागत हुन्छ । प्रक्रिया नै रोक् भन्नु गलत हो । यसरी भन्न मिल्दैन । यस्तो हस्तक्षेपकारी काम गर्नु हुन्न । यस्ता निकायलाई राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो जस्तो सम्झन थाले । यस्तो हुनु हुँदैन ।

अब यसको निकास कसरी हुन्छ ?
यस्ता झगडाको निरूपणको एउटा माध्यम प्रजातन्त्रमा मतदान नै हो । यो असामयिक भयो । यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषय जटिल छ । अर्को राजनीतिक दलको सञ्चालन विधि खराब भयो । सबै राजनीतिक दलमा यस्तै छ । यो परम्पराजस्तै भएको छ, संसद् विघटन गर्ने । पहिले त संविधानमा लेखिएको थियो, अहिले त स्पष्ट छैन । संविधानले सरकारलाई बाँधेको हुन्छ, निरंकुश हुन दिँदैन । मलाई लागेको कुरा दलको संगठन बन्ने प्रक्रिया नै प्रजातान्त्रिक छैन । साथै, राजनीतिक दलभित्र शक्ति हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्तालाई स्थान दिने कुरा गौण भयो । यसले लोकतन्त्रको विकासमा बाधा पुगेको छ । यसैका कारण राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकेन ।

यसरी बुझौं, मुलुक लोकतन्त्रमा गयो तर दलहरू अझै लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् ?
हो त, अहिलेसम्म पार्टीहरूमा निर्दलीय स्वभाव नै छ । एकल पार्टीजस्तो, पञ्चायती व्यवस्था जस्तो । यो झगडाको बीउ पनि यस्तै कुराले हो । गुटबन्दीको झगडा पञ्चायतमा पनि थियो । ठीक यस्तै प्रकृतिको झगडा अहिले राजनीतिक दलभित्र छ ।