राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको अन्तर्य

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शैक्षिक क्षेत्रको योगदान ७.२३ प्रतिशत छ । जीडीपीमा शिक्षाको योगदान बढ्दो क्रममा छ ।

सत्ता बाहिर हुँदा जनवादी शिक्षा लागू गर, निजी विद्यालय बन्द गर, बुर्जुवा शिक्षा बन्द गर भन्दै संस्कृतको किताब जलाइयो । शिक्षकलाई झुन्ड्याएर मारियो । शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । निजी विद्यालय बन्द हुनुपर्छ भनियो । ठूलो क्रान्ति गरियो । जनवादी शिक्षाको डंका पनि पिटियो । संस्कृत स्कुल, नैतिक शिक्षा सबैलाई धावा बोलियो । तिनै शक्तिहरू समयान्तरमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै सरकारको निर्णायक तहमा पुगे, त्यो पनि दुईतिहाइको ऐतिहासिक बहुमतमा । आफूले चाहेको वर्षौंदेखिको सपना देखाइएको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासनको असल प्रयोग गर्ने महान् अवसरमा रहेको पनि तीन वर्ष भइसक्यो ।
सत्तामा गएपछि करोड खर्च गरेर आयोग बन्यो, २५ सदस्यीय ठूलो प्रचार भो आयोगको आमूल परिवर्तन गर्ने डंका पिटियो । यसरी बनेको ५ सय २ पेज लामो ऐतिहासिक आयोगको प्रतिवेदन दुई वर्षदेखि मन्त्रीले लुकाएर राखे, त्यो पनि जनवादी जनताका आस्थाका धरोहर गरिब–गुरुवाका लोककल्याण गर्ने भनेर सत्तामा पु-याइएका उनै आयोगका अध्यक्षबाटै आयोगको प्रतिवेदन गुपचुप पारियो ।
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा मुलुकको दिगो विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै गरी नेपालको संविधानको धारा ५१ मा रहेको राज्यको नीतिअन्तर्गत शिक्षाक्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने भन्ने पनि प्रस्ट लेखेको छ ।
‘नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि संघीय संरचनामा आधारित लोकतान्त्रिक, समावेशी एवं समानतामूलक समाज निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतलाई समेट्ने गरी शिक्षाको दूरदृष्टि, नीति, रणनीति र संरचना, समसामयिक सुझावहरूसहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।३।३२ को निर्णयबाट माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भएको छ ।’ (उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन— २०७५)
‘अबको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीले सबै नेपाली नागरिकमा लोकतान्त्रिक मल्यू–मान्यतासहितको समाजवादी चेत जगाउँदै, युगानुकूल विज्ञान प्रविधि र डिजिटल साक्षरताको व्यापक विस्तारसहित मुलुकमा आवश्यक सबै तहका विज्ञ जनशक्ति विकास गरेर सबै नागरिकलाई सीपमूलक एवं उद्यमशील तुल्याउँदै समतामूलक समृद्धिको आधार तयार गर्नुपर्छ । वि.सं. २०२८ मा सुरु भएको सक्रिय राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गतको संविधानद्वारा निर्देषित शिक्षा प्रणाली विस्थापित गर्दै बन्न लागेको अबको शिक्षा प्रणालीले नेपाली सभ्यताको ऐतिहासिक विरासतमा रहेको बौद्धिक सम्पदालाई निरन्तर आधुनिक ज्ञान, विज्ञान र सूचना प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था, समतामूलक उन्नत अर्थतन्त्र र सहयोगात्मक संस्कृति निर्माणको पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ ।’ (प्रस्तावना, ऐ.ऐ.)
यसरी ठूलो श्रम र शक्ति खर्च गरेर देशको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने भनेर बनाइएको प्रतिवेदनलाई जनसमक्ष सार्वजनिकसम्म पनि नगर्नु सार्वभौम जनताप्रतिको जवाफदेहीहीनता र संविधानप्रदत्त सूचनाको हकको हनन हो । स्मरणीय छ, अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन यसरी लुकाइएको इतिहास थिएन ।
यसरी वर्षौंसम्म उक्त प्रतिवेदन लुकाई आएकोमा समितिका बहुसंख्यक सदस्यहरूले सरकारले २०७५ देखि नै गोप्य राखेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । आयोगका सदस्यहरू श्यामकुमार श्रेष्ठ, विमलकुमार फुयाँल, प्रा.डा. रामस्वार्थ राय, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, डा. सुसन आचार्य, प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टा, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, डा. सदानन्द कंडेल, प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला र प्रा.डा. मीनबहादुर विष्टले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
‘यस प्रतिवेदनमा रहेका सबै सवालहरूलाई आलोचनात्मक चेतबाट हेर्दै महŒवपूर्ण सुझावहरूमाथि गहिरो र सार्थक बहस होस् र सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको अभियानमा सकारात्मक योगदान होस् । यस प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने कदम एनसीई नेपालका निमित्त समेत ऐसिहासिक र सार्वजानिक शिक्षा सुदृढीकरणको अभियानमा सकारात्मक हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ । यसको प्रकाशनपश्चात् श्रद्धेय पाठक एवं सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव एवं टिप्पणीलाई एनसीई नेपालले सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्ने बेहोरासमेत सविनय अनुरोध गर्छौं ।’ (डिल्लीराम सुवेदी, अध्यक्ष, एनसीई नेपाल)
शिक्षा जस्तो देश विकासको मेरुदण्डका बारेमा सरकार किन सार्थक बहस गर्दैन ? सांसदहरू किन बोल्दैनन् ? ‘वादे वादे तŒवबोध ।’ छलफल निचोडबाट देशको सर्वाङ्गिण विकासको सोपानलाई सबै पार्टीहरू किन आफ्नो एजेन्डा बनाउँदैनन् ? देशको विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतामा खोइ हाम्रो मिलन बिन्दु ? हिजो चुनावमा लेखिएको आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र पल्टाएर हेर्नुस्, केके भनेर लेखिएको थियो ? आज तीन वर्षमा के गरियो ? जनतालाई सोध्ने अधिकार छैन ? आयोगको प्रतिवेदन पढ्ने सूचनाको हक नमिल्ने भए संविधानमा लेख्नुको के अर्थ रह्यो ? नपाइने कुरा संविधानमा लेख्नुको कुनै तुक छैन । देश चल्न र चलाउन लिखित संविधान नचाहिने देश हो बेलायत जसलाई सत्ताधारीहरू पुँजीवाद र उपनिवेशी साम्राज्यवाद भनेर धारे हात लाउँछन्, तर खोइ तिनै पुँजीवादी देशहरूले गरेको विश्वको प्रसिद्ध नेसनल हेल्थ सिस्टम (एनएचएस) र १२ कक्षासम्म फ्री स्कुल, विश्वविद्यालयमा शैक्षिक लोनको व्यवस्था । सबै जनतालाई सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्था गरिएको छ, खोइ महामारीमा जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा ? भलै नेताहरूलाई हेलिकप्टरबाट बचाइए पनि जनताहरू एउटा सामान्य भेन्टिलेटर नपाएर मरे । खान नपाएर राजधानीको सडकमा नाम्लो समाएकै अवस्थामा मजदुर मरे पनि शासकहरूले गीत गाइरहे, ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’, ‘भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने गीत ।
किन लुकायो सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ? ‘सरकारको इन्ट्रेस्ट र प्रतिवेदनको इन्ट्रेस्ट मिलेन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रचण्डदेखि विपक्षी दलका नेतासम्मका निजी विद्यालयहरूमा लगानी भएकाले यो प्रतिवेदनमा गरिएका सुधारका उपायहरू नेताका व्यवसायमैत्री नहुने सोचेर नै यो लुकाइएको हो ।’ (प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला)
सरकारले यस्तो ठूलो गल्तीमा जनतासँग माफी माग्नुपर्ने हो । नैतिकता भए शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो । आफ्नै नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन वर्षौंसम्म लुकाएर गुपचुप पारेको दुःखद काण्डमा । तर यहाँ नैतिकता, जिम्मेवारिता कुन चराको नाउँ हो थाहा छैन । गत हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निकालेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन मान्दैनौं भनेर प्रस्ट भने सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले । यो हप्ता शिक्षामन्त्रीप्रति यति ठूलो आरोप लाग्यो । आयोगका बहुमत सदस्यले बाध्य भएर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सरकारको कारबाही र प्रतिक्रियाले दुनियाँलाई चकित बनाएको छ । होइन यो सरकार कसको हो ? विपन्न श्रमजीवी जनताको वा शैक्षिक माफियाको ? खोइ हामी जनताले यो विषयलाई उठान गरेको ? यस्तो विभेदकारी शिक्षा नीतिले हाम्रो दरसन्तानसम्म पिर्नेछ । ओली, प्रचण्ड, देउवा, रामचन्द्र, बाबुराम र महन्त ठाकुरका पक्ष–विपक्षमा बाटो तताउने, सिसा फुटाउने हामीहरू खोइ शैक्षिक माफियाका विरुद्ध एकजुट भएको ? गोविन्द केसीलाई किन पागल भनियो ? उनले जनताका छोराले डाक्टरी पढ्न पाऊन् भने, डोल्पाजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल शिक्षा विस्तार गर भने, तर व्यापारीहरूले फाइदा हेरे, सेवा होइन । लगानीको कुरा आयो । सबै सांसदहरूको सेयर लगानीको कुरा थियो त्यो । देशका विधायकहरू यसरी निर्लज्ज व्यवसायमा लाग्दा तिनले जनताको भलो हुने होइन, व्यापारीका लागि कानुन बनाउँछन् । कोही तयार छ एउटा निष्पक्ष आयोग बनाएर कुनचाहिँ नेता तथा संसद्को सेयर कुन ठाउँमा कति छ पत्ता लगाउने ?

सरकारको लज्जास्पद प्रतिक्रिया
सरकारको विवेक नगुमेको भए आयोगको प्रतिवेदन ढिला भएकोमा माफी माग्नुपथ्र्याे । सार्वजनिक गर्ने विद्वान्हरूलाई धन्यवाद दिनुपथ्र्याे । गुपचुप पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेहरूलाई उल्टै संस्कारहीनताको पराकाष्ठामा पुगेर लाजै नमानी प्रकाशन गर्नेहरूलाई नै कारबाही गर्छौं भनेर गरिएको वक्तब्यबाजीले गणतन्त्रको सही अनुहार प्रतिविम्बित भएको छ ।
‘अनधिकृत रूपमा उल्लिखित गैरसरकारी संस्थाहरूले यस मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गर्नुका साथै नेपाल सरकारको प्रतिलिपि अधिकारको समेत उल्लंघन गरिएको देखिएको हुँदा यस विषयमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाइसकिएको छ ।’ (मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा)
अन्त्यमा, सेन्टर फर अमेरिकन प्रोग्रेसमा प्रकाशित ‘सात महान् शिक्षा नीति र विचार’ शीर्षकमा लिसेट र साथीहरू लेख्छन्, “अमेरिकाको अर्थव्यवस्था विगत दशकौंमा धेरै बढी ज्ञानमा आधारित छ । त्यहाँ मान्छेहरू मध्यमवर्गबाट बाहिर निस्किरहेका छन । आधुनिक अर्थतन्त्रले लगभग दुईतिहाइ कामदारहरूलाई पछाडि छोडेको छ बिनाकलेज डिग्री । यो विषमतालाई अन्त्य गर्न ७ वटा प्वाइन्टहरू बताइएका छन् । ग्रेड स्तर कमजोर भएका प्रत्येक बच्चाका लागि एक शिक्षक प्रदान गर्नुहोस् । आयलाई ध्यान नदिई सबै विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क ब्रेकफास्ट र खाजा प्रस्ताव गर्नुहोस् । प्राविधिक प्रशिक्षण र कार्यस्थलको अनुभवका साथ कलेज तयारी प्रविधिको संयोजन गर्न अवसरहरू सुनिश्चित गर्नुहोस् । स्कुल दिन सदावहार कायम गर्न आमाबुबाको आवश्यकताहरूमा फिट हुने गरी ९–५ बजे सञ्चालन गर्नुहोस् । शिक्षकहरूलाई प्रोफेसनलसरह तालिम समर्थन र तलबको व्यवस्था गर्नुहोस् । प्रत्येक स्कुलमा सुरक्षित र स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्नुहोस् । जीर्ण स्कुल भवनहरू हटाउनुहोस् । यसरी विज्ञ अनुसन्धाताहरूले निकालेको निष्कर्ष हरेक देशले लागू गर्ने गर्छन् । कसरी देशको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ अनुसन्धानका लागि आह्वान गरिन्छ । नेपालले विश्वको यो सफल उदाहरणबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको देशको सुदूर भविष्य बनाउनु हो । जनतालाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनु हो । नेपालमा विद्यालयको संख्या ३५ हजार छन् भने करिब ८ हजारवटा निजी विद्यालय छन् । यसरी बाल विकास केन्द्रमा सहित गरेर १८ लाख विद्यार्थी निजी लगानीका विद्यालयहरूले पढाइरहेका छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शैक्षिक क्षेत्रको योगदान ७.२३ प्रतिशत छ । जीडीपीमा शिक्षाको योगदान बढ्दो क्रममा छ । वि.सं. २०७२÷७३ मा ६.८३ प्रतिशत रहेको शिक्षाको योगदान वि.सं. २०७३÷७४ मा बढेर ७.२३ प्रतिशतमा पुगेको थियो । यो आधारमा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्दो देखिन्छ । अधिकांश निजी विद्यालयहरू राज्यले तोकेको शिक्षा ऐननियम र मापदण्ड भित्र रहेर आफ्ना गतिविधिलाई पारदर्शी तवरले सञ्चालन गरेका छैनन् भन्ने तीव्र जनगुनासो बढेको सन्दर्भमा यसरी धेरै समय लगाएर तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त लागू नगर्नाले सरकार शिक्षा क्षेत्रको यो विसंगतिमा रमिते बनिरहेको र शैक्षिक माफियाहरूबाट निर्देशित भएको स्पष्टै देखिन्छ ।