देशभरका ३२ जिल्ला हिमपात र शीतलहरको उच्च जोखिममा «

देशभरका ३२ जिल्ला हिमपात र शीतलहरको उच्च जोखिममा

विगत केही दिनदेखि अत्यधिक चिसो बढेकाले देशभरका ७७ जिल्लामध्ये ३२ जिल्ला हिमपात र शीतलहरको उच्च जोखिममा पर्ने देखिएका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जाडोयाममा मौसमी प्रतिकूलताका कारण बर्सेनि हुने जनधनको क्षति, तापक्रमको अवस्था र मानिसको बसोबास स्थितिका आधारमा सूची तयार पार्ने गर्दछ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले ११ जिल्लालाई हिमपात र तराई–मधेसका २१ जिल्लालाई शीतलहरको उच्च जोखिममा राखेको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार तराईका ११ जिल्ला शीतलहरको उच्च जोखिममा र ११ जिल्ला जोखिममा छन् । यस्तै, २१ हिमाली जिल्ला हिमपातको उच्च जोखिममा तथा बाँकी ३४ जिल्ला चिसो प्रभावित सूचीमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार शीतलहरको उच्च जोखिममा रहेका तराईका जिल्लाहरूमा सुनसरीको दक्षिणी भाग, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी पश्चिम र कपिलवस्तु गरी ११ जिल्ला रहेका छन् । त्यसैगरी ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवाको माथिल्लो भेग, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, धादिङ, गोरखा, रुकुम पूर्व र म्याग्दी गरी २१ जिल्ला हिमपातको उच्च जोखिममा छन् । मन्त्रालयले केही दिनअघि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिवहरूलाई बोलाएर चिसोका कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणबारे छलफलसमेत गरेको थियो ।
विगत ६ वर्षअघि २०७१ असोज २८ मा मनाङ क्षेत्रको माथिल्लो भेगमा हिमआँधीका कारण ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा ५० जना हराएका थिए । पछिल्लो चार वर्षमा हिमपात र शीतलहरबाट मात्रै ८२ जनाको मृत्यु भएको थियो । चिसोबाट मृत्यु भएका कतिपयको यकिन विवरण छैन । गृह मन्त्रालयका अनुसार हिमपात र शीतलहरबाट आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ९, २०७४÷७५ मा ४८, २०७५÷७६ मा १२ र २०७६÷७७ मा १३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यो अवधिमा अत्यधिक चिसोबाट ३ हजारभन्दा बढी चौपायाको मृत्यु भएको थियो । विपद्बाट ज्यान गुमाएका मानिसका परिवारलाई २ लाखका दरले थप राहत दिने व्यवस्था छ । चिसोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा रोकथामलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट शीतलहरको उच्च जोखिममा रहेका तराईका ११ जिल्लालाई १५ लाखसम्म र बाँकी ११ जिल्लालाई १० लाख, २१ हिमाली जिल्लालाई ७ लाखसम्म, पहाडी र उपत्यकासहितका ३४ जिल्लालाई ५ लाखसम्म रकम पठाइएको छ ।
गत मंसिर १६ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले चिसोबाट बच्ने गरी ‘सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय मार्गदर्शन–२०७७’ स्वीकृत गरे पनि त्यसअनुसारको व्यवस्थापन भने परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर कार्ययोजना बनेको छैन ।

सुजन पौडेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्