राजनीतिक गतिरोधको निकास के ?

नेकपा पार्टीभित्रको अन्तरकलहको कारणले गर्दा मुलुक अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाखमा निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । नेकपाको अर्को पक्ष प्रचण्ड–नेपाल गुटसँगै नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै सडक आन्दोलन सुरु भएको छ । नेकपा ओली समूहबाहेक अन्य सबै दलहरू विकल्प भनेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भनिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा भैरहवा क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग देशको वर्तमान अवस्था र भविष्यमा के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारकर्मी मनोरञ्जन शर्माले गरेको कुराकानीको सार :

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्छ
नेत्रप्रसाद आचार्य
राष्ट्रिय जनमोर्चा, सिद्धार्थनगर अध्यक्ष
वर्तमान दुईतिहाइको नेकपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री एवं सोही पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको तिथि सार्वजनिक गर्नुभएको छ, यो एकदमै असंवैधानिक कार्य हो । ओली सरकारले संविधानमै नभएको काम गर्नुभएको छ । जनताको अभिमतलाई उहाँले लात हानेर निर्णय गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले देशलाई भड्खालोमा हाल्ने काम गर्नुभएको छ ।
नेपाली जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउन मत दिएका हुन् । नकि बीचमै, दुई वर्ष बाँकी छँदै निर्वाचनमा जान । नेकपा पार्टीको आन्तरिक कलहले गर्दा अहिले जुन राजनीतिक घटनाक्रम देखिएको छ, यो धेरै दुःखद हो र अहिलेको अवस्था देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । हामीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिनदेखि यसको विरोध गर्दै आएका छौं, तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी सर्वदलीय सरकार बनाई अघि बढ्नुको विकल्प छैन, अहिलेको आवश्यकता भनेको पनि यही हो । दुईतिहाइको सरकार आन्तरिक कलहले आफूमात्रै डुबेन, देशलाई पनि डुबाउनेतर्फ उन्मुख भएको छ ।
स्थायी सरकार भएपछि देशले एउटा निकास पाउँछ, देशले आर्थिक रूपमा फड्को मार्छ, समृद्धितर्फ लम्कन्छ भन्ने जुन आमजनताको ठहर थियो, जनताको ठहरलाई, जनमतलाई कुल्चेर प्रधानमन्त्री ओलीले जुन अहिले कदम चाल्नुभएको छ, तत्काल फिर्ता लिएर सच्याउनुपर्छ । अहिलेको जनताको चाहना भनेको निर्वाचन होइन, देश विकास साथै कोरोनाबाट ध्वस्त भएको आर्थिक क्षेत्रलाई अघि बढाउने, राहतलगायतका प्याकेज कार्यक्रम ल्याएर अघि बढ्नु थियो । तर, त्यस्तो केही हुन सकेन । जनताले निराशाबाहेक केही देखेनन् । प्रतिक्रियावादीहरू सलबलाउन थालेका छन् । अहिले राजसंस्थाको पुनस्र्थापन माग गर्दै केही अघि आएका छन् ।
यस्तै भयो भने विदेशी शक्ति परेड खेल्ने ठाउँ बन्छ, देश । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता निर्वाचन होइन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी बाँकी अवधिलाई सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने र सर्वदलिय सरकारले नै दुई वर्षपछि आमनिर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । राजनीतिको यो कोर्समा अब सबै अघि बढ्नुपर्छ । अहिले न्यायालयप्रति सबैको ध्यान आकृष्ट भएको छ । न्यायालयको निर्णयले देशको बाटो निर्धारण गर्छ ।
अहिले निर्वाचन गर्ने नयाँ मन्त्रीमण्डल बन्छ, ६ महिनापछि मन लाग्यो, फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन ग¥यो, यस्तो भयो भने देश कहाँ जान्छ ? त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटना हुने खतराबाट जोगाउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापन गरी संसद्को नियमित कामहरू अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले विकल्प भनेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी सर्वदलीय सरकार र त्यही सरकारले दुई वर्षपछि निर्वाचन हो ।

अदालतले जनमतको कदर गर्छ
इश्तियाक अहमद खान
संविधानसभा सदस्य तथा नेता, नेपाली कांग्रेस
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नो पार्टीको आन्तरिक कलह, गुटबन्दीका कारण अहिले देश अनिर्णयको बन्दी भएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको कदम असंवैधानिक गलत कदम हो । संविधान भनेको देश चलाउने कानुन हो । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले कानुन मिच्नुभएको छ । उहाँले गरेका कदम संविधानको मूल्य, मान्यता र मर्मविपरीत छ ।
दुईतिहाइ जनताले अहिलेको सरकारलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन मत दिएका थिए । तर अहिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधानविपरीत काम गर्ने बाटोमा प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति पनि हिँड्नुभएको छ, यो एकदम गलत, असंवैधानिक काम हो । राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीको जुन सिफारीस थियो, त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा पठाई ओली सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्ने बाटो अथवा दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत जुटाउन आग्रह गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले कुनै राय, परामर्श नगरी सीधै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गर्नुभयो । यो एकदम गलत काम भयो । जनताको मत कुल्चने काम भयो । जनताको मतको अपहेलना भयो । यसको हिसाबकिताब भविष्यमा अवश्य गर्नेछन् नेपाली जनताले ।
अबको विकल्प भनेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हो । हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसको माग पनि यही हो र अहिले नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल पक्ष पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आइरहेको छ । साथै, अन्य दलहरूले पनि गरिरहेका छन् । हाम्रो पार्टीलाई जनताले पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्नका लागि मत दिएका छन् । हामी सरकारमा जान र सरकार बनाउन कुनै लालायित छैनांै । सरकार जसले बनाओस् तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ ।
देश अहिले गम्भीर मोडमा रहेको छ । कुनै गम्भीर दुर्घटनामा नपरोस्, सबैको चाहना यही छ । आफैंले बनाएको संविधान भर्खर बामे सर्दै थियो, तर हाम्रा विद्वान् प्रधानमन्त्रीले संविधानमै नभएको कुरा गर्दै जनताको मतको अपमान गर्दै देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभयो, देशलाई दुर्घटनाको बाटोमा लैजानुभयो । आफ्नो पार्टीको गुटबन्दी र कलहले भर्खरै विकास, निर्माण, समृद्धिको रेखा कोर्दै गरेको अवस्थामा रहेको देशको सपना भताभुंग गराउनुभयो । अहिले कसैले राम्रो मानेका छैनन् । अबको एकमात्र माग हो, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनुपर्छ । सबैको आँखा अहिले अदालतमा रहेको छ । अदालतले छिटोभन्दा छिटो उचित निर्णय गर्नुपर्छ । अदालतले संविधानको धारा, उपधारा सबै अध्ययन गरी उत्कृष्ट निर्णय गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । सबैको प्रतीक्षा अदालतको निर्णय हो । तर, अदालत भनेको न्यायको सर्वोच्च निकाय हो । देश र जनताको पक्षमा निर्णय हुनेमा हामी आशावादी छौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि बाँकी निर्णयहरू संविधानअनुरूप होलान् ।
नेपाली जनताले यो सरकारलाई पाँच वर्षसम्मका लागि म्यान्डेट दिएका हुन् । तर, आन्तरिक कलहले दुई तिहाइको सरकार तीन वर्षमै टुट्नु विडम्बना हो । अर्काको घर टुट्दा कोही खुसी हुदैन, हामी खुसी छैनांै । मिलेर आउनुस्, फेरि देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनोस्, अनिर्णयको बन्दी नबनाउनुस् । त्यो सबैको विकल्प भनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गलत कदम सच्याई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी नयाँ सिराबाट अघि बढ्नु हो । न्यायालयले जनताको मतको सम्मान गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

पार्टी चलाउन नसक्नेले देश चलाएर हुँदैन
सूर्यकुमार सारु मगर
केन्द्रीय सचिव, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
नेपाली जनताले तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धनको सरकारलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने पूर्ण म्यान्डेट दिएका हुन् । तर विडम्बना आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण देशलाई भड्खालोमा हाल्ने काम भयो । देशलाई दुर्घटनामा लग्दै छन् । सरकार बनाउने, आपसी कलह, द्वन्द्वले गुटउपगुट नमिलेर स्वार्थका लागि सरकार विघटन, संसद् विघटन, खेल खतम । अहिले मात्र होइन, पहिलादेखिकै नजिर भयो यो । जनताले बहुमत, त्यो पनि दुईतिहाइको सरकारबाट धेरै आस गरेका थिए । तर सबै गलत रहेछ । जनतालाई गलत आश्वासन दिइयो, पार्टी ठूलो बनायो, जनतालाई पछि लगायो, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध ग¥यो, खाली यही काम देखियो ।
एउटा पार्टीको सामान्य झगडा मिलाउन नसक्ने, पार्टीभित्र मिलाउन नसक्ने, गुट–उपगुट बनाउने र त्यसको कारण देश नै गम्भीर दुर्घटनाको खतरामा पार्ने । एउटा पार्टी चलाउन नसक्नेहरूले देश चलाउँदा अहिले यो हबिगत भएको हो, वर्तमान अवस्था देखिएको हो ।
हिजोदेखि आजसम्म देश सञ्चालन गर्नेहरू कति सक्षम छन् भन्ने कुरा त अहिले नेकपाका दैनिक गतिविधिले बताइरहेको छ । त्यसैले अब जनता सचेत हुने बेला आएको छ । जनताले के पाए त वर्तमान सरकारबाट ? उत्कृष्ट संविधान बनाइयो । त्यसकै धज्जी उडाइयो । कानुनको धज्जी उडाइयो । यो सबै केका लागि त, आखिर उही पद, अनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले देशलाई भुमरीमा पार्नुभएको छ । साथमा राष्ट्रपतिले साथ दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रियसभा थियो । राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री बनाई देशलाई अघि बढाउनुपथ्र्याे ।
अनेक बहाना बनाइँदैछ । देशलाई दुर्घटनामा पारी अनिर्णयको बन्दी बनाइँदैछ । अहिले नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मात्र होइन, सिंगो नेकपाको अर्को ढिक्का प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट पनि देशमाथि गद्धार गरेको हो ।
अब जनताले पटक–पटक आन्दोलन गर्नु हँुदैन । विगतमा ठूला दलहरूले राम्रो गर्छन् कि भन्दै भन्दै साथ दिए । अब जनताले राजनीतिक दल र नेताहरूलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ । अहिले यो अवस्थामा पनि गलत कदम गर्ने जोसुकै राजनीतिक दललाई बुझ्न सकेनन् जनताले भने त्योभन्दा ठूलो भूल केही हुनेछैन । त्यसैले हाम्रो पार्टी अहिले राजनीतिक दलहरूले गरेको गलत कदमको विरुद्ध भण्डाफोर कार्यक्रम लिएर देशव्यापी रूपमा लागेको छ ।
अहिले विदेशीहरूलाई परेड खेल्ने स्थान बन्दै छ हाम्रो देश । बाहिरियाहरूको खेल मैदान बन्यो हाम्रो देश । पहिला पर्दापछाडि थियो बिदेशीको चाल, अहिले पर्दाअगाडि नै देखियो । अब त छर्लंग भइसक्यो, देश विदेशीको चालमा चलिरहेको छ भनेर । अब जनता संयम हुनुपर्छ ।
कानुनी हिसाबले संविधान विघटन हुनै सक्दैन । तर विडम्बना, संविधानलाई कुल्चेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । निर्वाचनको तिथि तोकियो । अघिल्लो निर्वाचनमा २० अर्ब खर्च भएको कुरा थियो । अहिले कोरोनाले अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बेलामा अर्थतन्त्र सुधार गर्नतर्फ लाग्ने कि निर्वाचन गर्ने । अहिलेको आवश्यकता भनेको निर्वाचन होइन ।
अब नेपाली जनता यो वा त्यो बहानामा असक्षम नेतालाई जोगाउने खेलमा गोटी बन्नु हुँदैन । आन्दोलनको नाममा जनता–जनता लडाउने खेल सुरु भएको छ । जनता यो भड्खालोबाट जोगिनुपर्छ ।
यहाँ नेपाली जनता, नेपाली संविधान, नेपाली राजनीतिक दलको केही भूमिका देखिएन । विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ । न्यायालय पनि प्रभावित हुने खतरा बढेको छ । अहिले न्यायालयको अग्निपरीक्षाको समय हो । अब न्यायालयको हातमा छ । न्याय दिनेहरू कोप्रति इमानदार छन्, जनताले हेरिरहेका छन् । न्यायालय जनताप्रति इमानदार छ या छैन भन्ने कुरा उसले गर्ने निर्णयमा निर्भर छ । जनताले पर्खेर बसेका छन् ।

नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षद्वारा आन्दोलन घोषणा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । संसद् विघटनपछि सडकमा आएको नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्ड–माधव सूमहका केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभालाई सुचारु नबनाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । पुस २० गतेदेखि माघ २३ गतेसम्मको कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउँदै उनले सरकारको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा जनतालाई सुसूचित बनाउने र जनदवाव सिर्जना गर्नका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए । श्रेष्ठले असंवैधानिक रुपमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सुचारु नबनाउँदासम्म र त्यसले सिर्जना गरेको प्रतिगमनको खतरालाई निस्तेज नपार्दासम्म आन्दोलन जारी रहने भन्दै आम जनतालाई सुसूचित गर्ने र संघर्षमा उतार्ने र व्यापक जनदबाव सृष्टि गर्ने कार्यक्रमको रुपमा एक महिने कार्यक्रम आएको बताए । संयोजक श्रेष्ठले संवैधानिक अंगहरुलाई दबावमा राखेर काम गर्ने स्थिति नहोस् भनेर खबरदारी गर्न समेत जनदवाव दिन आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको पनि बताए ।
यस्तै नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रयास गरिएपनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नसकिँदा कांग्रेसले रुची नदेखाएको पनि संयोजक श्रेष्ठले बताए । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक हो भन्नेमा समान धारणा रहेको तर कांग्रेसले केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नगरेका कारण संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने स्थिति नरहेको भन्दै उनले सबै पार्टीले आ–आफ्नो ढंगले कार्यक्रम जारी राख्ने बताए ।