महामारीमा संघीयताको प्रयोग «

महामारीमा संघीयताको प्रयोग

* वास्तवमा आर्थिक उत्थानका लागि मुलुकको मात्रै होइन, संसारकै स्वास्थ्य स्वस्थ हुनुपर्ने रहेछ जुन कोभिडले प्रष्ट पा-यो । स्वस्थ संसार, स्वस्थ देशमा मात्रै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन सक्ने रहेछ । त्यस्तो पूर्वशर्तमा मात्रै मुलुकको आर्थिक पुनरुउत्थान हुने रहेछ ।
* महामारी व्यवस्थापनमा संघीयतामा अधिक अधिकार पाएका स्थानीय तहहरू क्रियाशील देखिए । केही अपवादबाहेक स्थानीय तह कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा अग्रमोर्चामा खट्यो । सीमित स्रोत, साधनका बाबजुत पनि स्थानीय तहले मोर्चा सम्हाल्यो ।
* प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अझै पनि संविधान प्रदत्त प्रत्याभूत अधिकार कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने अनुनयविनय गरिरहनुले चाहिँ दारुण अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रदेशले नेपाल सरकारसँग र स्थानीय तहले नेपाल सरकार र प्रदेशसँग अधिकार कार्यान्वयन गर्नु पाउनुपर्ने अनुनयविनय बेलाबखत गरिरहेको देखिनु चाहिँ बिडम्बना नै हो ।
* विश्वका केही मुलुकमा मात्र महामारी व्यवस्थापनका संरचना भए पनि अधिकांश मुलुकले भने इर्मेजेन्सीमा नै त्यस्ता संरचनाहरू बनाए । यसैले ती संरचनाहरूले स्वास्थ्यको साथै अन्य गतिविधि र खासगरी जनजीवन, आर्थिक पक्षलाई पनि धिमा गतिमा डोहो-याए ।

भगवान खनाल

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी नेपालको संविधान, २०७२ ले शासन व्यवस्था मात्रै बदलेको नभई संरचना पनि बदलेको बताउँछन् । एकात्मक केन्द्रीतकृत शासन व्यवस्था संघीय शासन पद्धतिमा रूपान्तरण भई संरचनासमेत बदलियो । अधिकार, राज्यशक्तिको बाँडफाँट तीन तहका सरकारमा निक्षेपण भयो । यही व्यवस्था र संरचनाको क्रियाशीलता चाहिँ महामारीमा धेरथोर मुखरित भयो । तथापि, शासन व्यवस्था र संरचनाको गुणदुर्गणहरू आ–आफ्ना ठाउँमा रहन्छ र रहला ।
स्थानीय तहले अग्रमोर्चामा बसेर कोभिड व्यवस्थापनमा भूमिका खेलेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघ कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा महामारी व्यवस्थापन नेपाल सरकारको दायित्व रहेको बताउँदै स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिका प्रति खुसी छन् । उनी भन्छन्, “कोभिड व्यवस्थापन खासगरी नेपाल सरकारको भूमिका भए पनि स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गरेकोप्रति खुसी छु ।” उनी महामारी व्यवस्थापनजस्ता पक्षलाई संविधान संशोधन गरेर भए पनि तीनै तहका सरकारको दायित्वमा राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । मन्त्री त्रिपाठी चाहिँ स्थानीय तहलाई असाधारण काम गर्न संविधानले असाधारण अधिकार दिएको तर्क गर्छन् । “नेपालमा जस्तो अधिकार स्थानीय तहलाई अन्य देशमा दिइएको छैन,” उनले भने, “कोभिड व्यवस्थापनमा सुरुमा स्थानीय तहलाई राहत बाँड्न, विदेशबाट आएकाको तथ्थांक संकलन गर्न र क्वारेन्टिन बनाउने कार्य सुम्पेको थियो । तिनले निर्वाह गरेको भूमिका प्रति म सन्तुष्ट छु ।”
महामारी व्यवस्थापनमा संघीयतामा अधिक अधिकार पाएका स्थानीय तहहरू क्रियाशील देखिए । केही अपवादबाहेक स्थानीय तह कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा अग्रमोर्चामा खट्यो । सीमित स्रोत, साधनका बाबजुत पनि स्थानीय तहले मोर्चा सम्हाल्यो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू कोराना भाइरसविरुद्ध सक्रिय हुँदाहुँदै उनीहरू नै संक्रमित बने । यस्तै एक उदाहरण हुन् वीरगञ्ज महानगर प्रमुख विजय सरावागी । उनी कोरोना भाइरस बिरुद्धको मोर्चामा खटिँदाखटिँदै संक्रमित बने । उपचारपछि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि कोरोना बिरुद्धको मोर्चामा पुनः खटिएका छन् ।
उनी वीरगन्जले नमुना काम गरेको बताउँछन् । उता प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अझै पनि संविधान प्रदत्त प्रत्याभूत अधिकार कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने अनुनयविनय गरिरहनुले चाहिँ दारुण अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रदेशले नेपाल सरकारसँग र स्थानीय तहले नेपाल सरकार र प्रदेशसँग अधिकार कार्यान्वयन गर्नु पाउनु पर्ने अनुनयविनय बेलाबखत गरिरहेको देखिनुचाहिँ बिडम्बना नै हो । महामारी नियन्त्रणमा पनि तहगत समन्वय, सहयोगको अभाव कतिपय अवस्था सिर्जना भएको र दोषारोपण समेत भइरहेको पनि देखिन्छ ।

केही सिकाइ
अघिल्ला आवमा नागरिकहरू झाडापखला, हैजाजस्ता सामान्य रोगले मरे पनि आगामी बजेटमा त्यस्ता समस्या आइपर्लान्, नागरिकको स्वास्थ्य जोखिम होला भनेर कार्यक्रममा सुधार नगर्ने, गतिलो बजेटिङ गरेर प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन नगर्ने नेपाल सरकार त्यस्ता महामारीबाट पाठ नसिके पनि हालको कठिन समयले सिक्न र गर्न बाध्य भयो । यसअघि वर्षांैसम्म सरकारी प्रयोगशाला काठमाडौंमा मात्रै रहेकोमा अहिले भने प्रयोगशालाको संख्या बिस्तार भयो । स्थानीय तहहरूमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गर्ने क्रम जारी छ ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तहहरू तोकेर नै अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्था खुलाउन मध्य मंसिरमा देशभर एकैपटक सिलन्यासको नाटक पनि रच्यो । चालू आवको स्वास्थ्य बजेट बढोत्तरी मात्रै गरिएन, थुप्रै सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू राखिएका छन् । उता नेपालीमा हात स्यानिटाइज्ड गर्ने त परको कुरा, साबुन पानीले मिचीमिची हात धुने बानी पनि थिएन । तर, कोभिडले यो असल ज्ञान दिएको छ ।
सीमित व्यक्तिले मात्रै लगाउने मास्क गुणस्तरलाई छोडेर भन्नुपर्दा मुखमुखमा झुण्डिएको छ । जुन कोभिडले प्रदान गरेको असल ज्ञान हो । स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने पीपीईलगायतका अन्य स्वास्थ्य सजगताका साधन, औजार, उपकरणहरूको उत्पादन, प्रयोग, भण्डारण पनि धेरथोर कोभिडले नै सिकायो ।

स्वस्थ विश्व र आर्थिक पुनरुत्थान
एउटा देशमा देखिने रोग वा महामारीभन्दा विश्वभर सिर्जना हुने महामारी घातक हुने रहेछ । अहिलेको कोभिड–१९ विश्वव्यापी बन्यो जसले सबैलाई प्रभावित बनायो । तर, यसअघि पनि समयक्रममा एउटा देशमा मात्रै वा केही देशमा देखिएका महामारीबाट भने सम्बन्धित मात्रै प्रभावित भएको थाहा कोभिड–१९ पछि मात्रै भयो, तर कतिपयलाई भने पुनस्मरण गरे मात्रै पनि पुग्यो । आर्थिक पुनरुउत्थानमा कति वा कत्रो रकम भन्नेभन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सोच, क्षमता र प्रवाह मुख्य हुन्छ । जस्तै यसअघि प्राकृतिक महाविपत्ति (२०७२ सालको भूकम्प)पछिको नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान पनि यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । वास्तवमा आर्थिक उत्थानका लागि पनि मुलुकको मात्रै होइन, संसारकै स्वास्थ्य स्वस्थ हुनुपर्ने रहेछ जुन कोभिडले प्रष्ट पा¥यो । स्वस्थ संसार, स्वस्थ देशमा मात्रै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन सक्ने रहेछ । त्यस्तो पूर्वशर्तमा मात्रै मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान हुने रहेछ । संसारभर संकट व्यवस्थापनमा आ–आप्mनै मोडेल लागू भयो । एकाध बाहेकमा संकट व्यवस्थापनमा तत्काल संरचना बने । अधिकांश त तदर्थवाद वा हाइब्रिड शैलीमा बने । बनेका वा भएका संरचनाले काम नगरेपछि कुनै देशमा भने उच्च स्तरीय संरचना पनि बनाए । खासगरी कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा यसभन्दा अघि नै महामारी खेपिसकेका देशले केही अनुपम उदाहरण पनि दिए । जस्तै क्यानडा, कोरिया र सिंगापुरले कोभिडभन्दा अघि नै सार्स, एचवानएनवान भाइरस नियन्त्रणमा चालेका कदमको सिकाइ नोबेल कोरोना भाइरसको व्यवस्थापनमा लगाए ।
विश्वका केही मुलुकमा मात्र महामारी व्यवस्थापनका संरचना भए पनि भारतलगायत अधिकांश मुलुकले भने इर्मेजेन्सीमा नै त्यस्ता संरचनाहरू बनाए । यसैले ती संरचनाहरूले स्वास्थ्यको साथै अन्य गतिविधि र खासगरी जनजीवन, आर्थिक पक्षलाई पनि धिमा गतिमा डोहो¥याए । नेपालमा पनि केन्द्र स्तरमा सीसीएमसी गठन भयो भने प्रदेश र जिल्लास्तरमा सोही स्तरका संरचना अस्तित्वमा आए र काम गरिरहेका छन् । तिनले गरे पनि नगरेपनि केही काम गरेका भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
महामारीमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पनि पूर्ववर्त संरचना चाहिने चाहिँ अब प्रमाणित भएको छ । नेपालले मंसिरमा मात्रै पुनकर्जालगायतका नीति ल्यायो ।

जनशक्ति व्यवस्थापन
एकातिर मौजुदा कर्मचारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन चाहिने रहेछ भने अर्कोतिर महामारीमा स्वास्थ्य, प्राविधिक, आर्थिक, नीतिगत क्षेत्रका जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्ने रहेछ । नेपालमा निजामती कर्मचारीको समायोजनपछि पनि पेचिलो बनिरहेको निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनको बीच कोभिड पनि सँगसँगै जोडिएर आयो । यो बीचमा पनि प्रदेश सरकार र त्यसका निकायहरू र स्थानीय तहले हाकिम, कर्मचारीहरू अपेक्षित नपाउँदा भएको रकम खर्चिन, रकम जोहो गर्न र नियमितको साथै कोभिडजन्य आपतकालीन सेवा प्रवाह पनि प्रभावित भयो । भवितव्य जानिदैन तर छिमेकी चीनबाट उत्पति भएको कोराना भाइरसको प्रकोप युरोप, अमेरिका हुँदै एसिया र नेपालमा चाहिँ अर्को छिमेकी देश भारतबाट आइपुग्दासम्म हामीले निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्रणालीसम्मत् गर्न सकेनौं ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी अंगहरू प्रभावित हुनु भनेको जनजीविका पनि प्रभावित हुने रहेछ । यसैले कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई पेचिलो बनाउनु हुँदैन । चुस्तदुरुस्तै राख्नुपर्छ । संकटको घडीमा निजामतीलगायत सुरक्षा अंगलाई पनि नाजायज चलायमान बनाउनु हुँदैन भन्ने पाठ के हामीले सिक्यौ ? हुन त अन्य देशमा निर्वाचन पनि भयो, सरकार परिवर्तन पनि कोरानाकालमै भयो भनेर धित मार्नुको अर्थ छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिडका कारण १५ औं योजनाका लक्ष्य, नीति, रणनीतिहरू पुनर्विचार गर्ने बताएका छन् भने मन्त्रालयहरूले पनि तीनका लक्ष्यहरू परिमार्जन गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्