कोभिडपछि निजी क्षेत्रको बढ्दो भूमिका «

कोभिडपछि निजी क्षेत्रको बढ्दो भूमिका

एकातर्फ भर्खरै नेतृत्व परिवर्तन हुनु र अर्काेतर्फ कोभिड जस्ता साझा एजेन्डामा निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा आउनु सकारात्मक विषय हो । अन्य समय आफ्ना आफ्ना मुद्दामा केन्द्रित भए पनि प्राकृतिक विपत्ति र जटिल परिस्थितीमा निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा देखिने गरेको छ । यसले अबका दिनमा कोभिडसंग जुध्नका लागि पनि निजी क्षेत्र एकैठाउँमा उभिएर एउटै आवाजमा अगाडी बढ्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

विश्वले भर्चुअल माध्यमलाई अधिकतम् प्रयोग गरेका बेला नेपालले पनि लगानी सम्मेलन गर्ने, परयोजनाहरू देखाउने जस्ता काम यसै माध्यमबाट बढाउनु जरुरी छ । कोभिडको प्रभाव कति समयसम्म लम्बिने भन्ने एकीन नभएकोले देशमा उद्यम ब्यवसाय र रोजागारीका लागि विदेशी लगानीकर्ता अब भर्चुअल माध्यमबाटै भएपनि आर्कर्षित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।


विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण समग्र राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासिनक तथा साँस्कृतिक क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला नेपालको निजी क्षेत्रले सबैभन्दा अप्ठेरो परिस्थितिको सामाना गरिरहेको छ । अझ यो समय कति लम्बिने हो र अर्थतन्त्रलाई कति सम्म असर गर्ने हो भन्ने अनुमान भन्दा टाढाको विषय बनेको छ । यस्तै जटिल परिस्थितीमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो र धेरै सञ्जाल भएका संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । निर्वाचित अध्यक्ष शेखर गोल्छा र उनको टीमलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै कारोनासँग जुध्दै कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्ने छ ।
एकातर्फ भर्खरै नेतृत्व परिवर्तन हुनु र अर्काेतर्फ कोभिड जस्ता साझा एजेन्डामा निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा आउनु सकारात्मक विषय हो । अन्य समय आफ्ना आफ्ना मुद्दामा केन्द्रित भए पनि प्राकृतिक विपत्ति र जटिल परिस्थितीमा निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा देखिने गरेको छ । यसले अबका दिनमा कोभिडसँग जुध्नका लागि पनि निजी क्षेत्र एकैठाउँमा उभिएर एउटै आवाजमा अगाडि बढ्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । निजी क्षेत्रको एउटै आवाजले एकातर्फ सरकारलाई नीतिगत परिवर्तका लागि सहज हुन्छ भने अर्काेतर्फ निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न र व्यावसायिक हितमा काम गर्न सक्छ । भर्खरै नेतृत्व लिएका महासंघ अध्यक्ष गोल्छा निजी क्षेत्रका संस्था आफ्ना उद्देश्य अनुसार दर्ता भएपनि सबैको साझा लक्ष्य व्यावसायिक हकहित नै भएको बताउँछन् । साझा एजेन्डामा मिलेर जाने उनको कार्ययोजना नै भएको र नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले त्यो संकेत देखाइसकेका छन् । परिसंघ र चेम्बरले महासंघ नयाँ कार्यसमितिलाई आ–आफ्नै कार्यालयमा स्वागत गरिसकेको छ भने मिलेर जाने विषयमा सहमत पनि भएका छन् । निजी क्षेत्रको एकताले समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर पर्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ ।
सरकारले पनि सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारासँगै पाँच वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पु¥याउने र प्रतिव्यक्ति आय पनि दोब्बर बनाउने योजनाा थियो । कोभिडका कारण आर्थिक वृद्धि एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहने विश्व बैंकले जनाएको छ । एकातिर विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ले नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रँदो अवस्थातर्फ उन्मुख रहेको इंगित गरिरहँदा कोभिडले झनै अप्ठेरो अवस्थाको चित्रण गरेको छ । यसरी धरातलीय वास्तविकता र सरकारको प्रक्षेपणबीच विपरीत सम्बन्ध रहे पनि केही संरचनागत सुधार गर्ने हो भने चालू वर्षमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्र कुनै पनि देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दरिलो संवाहक हो । व्यक्तिगत वा सामुहिक लगानीद्धारा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा ब्यापार, ब्यवसाय, वस्तु वा सेवा व्यापार भईरहेको छ । लगानीको स्वामित्व, कार्यप्रणालीमा नियन्त्रण र ब्यवस्थापनको समग्र अधिकार एक ब्यक्ति वा एकभन्दा बढी ब्यक्तिहरूको समूहमा रहने गरी निजी क्षेत्रले यसमा स्वामित्व, ब्यवस्थापन, कार्यसञ्चालन र स्वनियन्त्रणको अधिकारमा आधारित भएर अघि बढीरहेको छ । त्यसो त खुला बजार अर्थतन्त्र भएका संसारभरका मुलुकको अनुभव जस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग भइसकेको छ र निजी क्षेत्रको सहभागिता र संलग्नताबिना आधुनिक र समुन्नत अर्थतन्त्रको परिकल्पनामात्रै पनि सम्भव छैन । अझ पछिल्ला दिनहरूमा आर्थिक विकासको नेतृत्व नै निजी क्षेत्रलाई सुम्पन थालिएको छ । सरकारले मार्गनिर्देश गर्ने हो र लगानी गर्ने तथा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षितिजसम्म पु¥याउने निजी क्षेत्रले नै हो । निजी क्षेत्रमा कुनै एकल वा संयुक्त लगानीले सम्भव नभए वाह्य लगानीमार्फत पनि लगानीको क्षेत्रलाई वृहत बनाउन सकिन्छ । तर सरकारको नीतिगत सहयोग भने सँधै हुनैपर्छ । यतिमात्र नभइ भोलिका दिनमा मलाई केही अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा मेरो पछाडि राज्य छ भन्ने आभाष निजी क्षेत्रलाई हुनसक्यो भने मात्रै पनि यस क्षेत्रले छोटो अवधिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् ।
कोभिडले हामीलाई मात्रै होइन, संसारभरलाई नै असर गरेको छ अप्ठेरो बेलामा पनि संभावना खोज्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सरकारले संगै लिएर हिड्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्र सरकारलाई सधैं सहयोग गर्न तयार छ र सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई उचित सम्मानका साथ सहकार्य गरेर जाँदा समग्र देशकै हित हुने उनको भनाइ छ ।
नेपालले आठौं योजना अवधि देखि नै निजी क्षेत्रलाई साझेदार निकायको रूपमा स्वीकार्दै आएको छ र तत्पश्चात यो भूमिकाले निरन्तरता पाउनुको साथै अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको भूमिकामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई लिदै आएको छ । निजी क्षेत्रमा रहेको व्यावसायिकता, नवीनतम सोच र उद्यमशीलताको उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका र आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गैरहेको छ । यसका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यगत उदारता निजी क्षेत्रका न्यूनतम आवश्यकताका विषयहरू हुन् । एउटा शासकीय सहकर्ताको हैसियतले निजी क्षेत्र पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको आयाम प्रति उति नै प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ ।

भारत र चीनबाटै सिक्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको मत
संसारकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत र संसारकै ठूलो कम्युनिष्ट राष्ट्र चीन दुवै हाम्रा छिमेकी राष्ट्र हुन् । नेपाल भने संविधानमा समाजवादउन्मुख र व्यवहारमा उदारवादी अर्थनीतिको अनौठो अभ्यास गरिरहेको मुलुक भएकाले दुवै मुलुकको अनुभव हाम्रा लागि सिकाइका गुरु हुन सक्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन् । नेपालले दुवै मुलुकबाट सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने भारत र चीन दुवैले निजी क्षेत्रलाई अधिकतम विश्वास गरेका छन् । चीनले आफ्नो देशका कम्पनीलाई अन्य मुलुकमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्दछ भने भारतले अन्य मुलुकमा भएका आफ्ना उद्यमशील नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । आफ्नो मुलुकको आवश्यकताअनुसार दुवै देशको नीति फरकजस्तो देखिए पनि मूलतः दुवैले निजी क्षेत्रप्रति अधिकतम विश्वास गरेको उदाहरण हो यो भन्न सकिन्छ ।

सकारात्मक दृष्टिकोणको अपेक्षा
नेपालमा निजी क्षेत्र भन्नेवित्तिकै शंकाको दृष्टिले हेर्ने रोग राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनमा मात्र नभइ आम नागरिकसम्ममा छ । निश्चय पनि निजी क्षेत्र कमजोरीरहित छैन तर आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई हात बाँधेर पोखरीमा पौडन पठाउने नभै शंकाको सुविधा दिएर खुला मैदानमा छाडिदिनु पर्छ । निजी क्षेत्रप्रति सरकारले विश्वास ग-यो भने र निजी क्षेत्रले यसलाई प्रमाणित गर्न सक्यो भनेमात्रै सर्वसाधारणमा पनि यसप्रति सकारात्मक धारणा विकास हुनसक्छ । नत्र एकाध घटनालाई लिएर अथवा सरकारले आफ्नै कमजोर नियमनबाट सिर्जित समस्यालाई लिएर निजी क्षेत्रप्रति धारणा बनाउनुलाई लगानीमैत्री वातावरणका दृष्टिले सकारात्मक मान्न सकिँदैन । निजी क्षेत्र स्वभावैले नाफामुखी हुन्छ तर उसलाई करछलीबाट रोक्ने दायित्व सरकारको हो । यसलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्य सञ्चालनका लागि स्रोत अर्थात कर बुझाउने तथा समग्रमा देशको आर्थिक विकासको संवाहक हो भन्ने मान्यता हामी स्थापित गराउन सरकारकै भूमिका अहमं हुन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर पनि सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रबाट निजी क्षेत्रलाइ हेरिने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म उद्यम व्यवसाय गर्ने भन्दा विदेश पलायन हुनेको सोंच बढेर जाने बताउँछन् । देशमै उद्यम गरि खाने वातावरण र लगानी गर्नेलाई हौसला दिएर थप लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उद्योग बेचेर हिडेका धेरै उदाहरण उनका अनुभवमा छन् । सरकार अभिभावक भएकोले कसरी देशभित्रै लगानी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सहजीकरणको भूमिका खुला दिलले आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

एफडीआईअघि स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन
मुलुकले लामो समयपछि स्थिर प्राप्त सरकार पाएको पनि झन्डै तीन वर्ष पुगिसकेको छ । यो सरकारसंग निजी क्षेत्रले देशमा लगानीको वातावरण बन्नुका साथै औद्योगिक क्षेत्रले एक खुट्कीला माथी उक्लने अुनमान गरेको छ । तर यसका लागि हालसम्म अनुभुति गर्न सक्ने गरी कुनै उपलव्धि हात लागिनसेकेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बताएका छन् । जबसम्म देशमा भएका उद्यम व्यवसाय राम्रोसंग चल्न सक्दैन, उद्योगी व्यवसायीहरू ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन, तबसम्म समृद्धिको लक्ष्य केवल लक्ष्यमै सिमित हुन्छ । त्यति मात्रै होइन देशमा उद्यम व्यवसायमा लगानी बढ्नु भनेको विदेशी लगानीका लागि बाटो देखाउनु पनि हो । विदेशीहरू नेपालमा लगानी गर्न आउनु अगाडि यहाँका सम्पूर्ण जानकारी लिएका हुन्छन । कोही कसैले पनि आफ्नो लगानी डुबाउन नेपालमा लगानी गर्दैनन् । त्यसैले नेपालमा विदेशीलाई लगानीका लागि आर्कषित गर्नका लागि पनि स्वदेशी लगानी र उद्यम व्यवसायको विस्तार गर्नु जरुरी छ । भएका उद्योगधन्दाहरू मर्दै जानु समृद्धिको संकेत हुन सक्दैन । सरकारले आफुले व्यवसाय गर्ने नभई सहजीकरण गर्ने हो । नीतिगत रहेका झन्झिटिला प्रावधानको समाधान, पुराना ऐन कानुनको संशोधन, समय सापेक्ष ऐन नियमको व्यवस्था औद्योगिक वातावरणका लागि चाहिने आवश्यक आधार हुन् ।
नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गरेको अढाई दशक बितिसकेको छ । अनुभव पुरानो भएपनि वैदेशिक लगानी प्राप्तिमा नेपालको अवस्था अन्य अल्पविकसित देशको तुलनामा कमजोर देखिएको छ । अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी औसतमा अर्थतन्त्रको आकारको २.३ प्रतिशत छ । नेपालको भने ०.६ मात्र देखिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब रूपैयाँ रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । नेपाल विदेशी लगानीका लागि उचित गन्तव्य हो तर त्यसका लागि पुर्वाधार विस्तार र नीतितगत सुधार गर्नु जरुरी छ ।
भर्चुअल लगानी सम्मेलन
कोभिडका कारणले मानिसहरू एकले अर्काेलाइ भेट्न र नजिक जान डराउँछन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो भौतिक पुर्वाधारमा पछाडी परेको देशमा लगानीका लागि लगानीकर्ता भौतिक रूपमा आउनु टाढाका कुरा हो । विश्वले भर्चुअल माध्यमलाई अधिकतम् प्रयोग गरेका बेला नेपालले पनि लगानी सम्मेलन गर्ने, परयोजनाहरू देखाउने जस्ता काम यसै माध्यमबाट बढाउनु जरुरी छ । कोभिडको प्रभाव कति समयसम्म लम्बिने भन्ने एकीन नभएकोले देशमा उद्यम ब्यवसाय र रोजागारीका लागि विदेशी लगानीकर्ता अब भर्चुअल माध्यमबाटै भएपनि आर्कर्षित गर्नुपर्ने समय आएको छ । त्यसो त यस अघिको सम्मेलनमा पनि जटिल राजनीतिक अवस्थाका बिच अपेक्षित लगानीको प्रतिवद्धता आएको थियो । लगानीकर्ताबीच नियमित सम्पर्कमा रहन पनि भर्चुअल माध्यम अझ सहज हुनेछ । कोभिडले चुनौती थपे पनि चुनौतिबाट अवसर खोज्न सकियो भने मात्रै गरिब राष्ट्र धनी बन्दै जानेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्