कर्णाली समृद्धि यात्रामा “कोरोना”को तगारो «

कर्णाली समृद्धि यात्रामा “कोरोना”को तगारो

अप्रत्याशित रूपमा आएको कोभिड महामारीले विकासको लय पछ्याउन लागेको कर्णालीको ध्यान त्यसको प्रतिकार्यतर्फ मोडिदियो । प्रदेश सरकारले आफ्नो सामथ्र्य कोभिड महामारी नियन्त्रण र त्यसबाट नागरिकलाई कसरी बचाउने भन्नेतर्फ मोडेको छ । सोही अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति, योजना तथा बजेट केन्द्रीत गरेको छ । जसले गर्दा अल्पकालिन सेवा र संरचनामा बजेट खर्च बढी हुने देखिन्छ । कोभिडले विकास निर्माणलाई पछाडि ढकेलेको छ भने प्रदेश सरकारले लिएको विकास लक्ष्य पनि पूरा हुनेमा समेत शंका उत्पन्न भएको छ ।


भौगोलिक हिसाबले विशालसँगै प्राकृतिक रूपमा सुन्दर कर्णाली प्रदेश आर्थिक रूपमा भने पिछडिएको छ । विगतमा सिंहदरबारबाट टाढा भएकाले राज्यको उचित दृष्टि नपुगेर विकासमा कर्णाली पछाडि परेको कथन हुँदै आएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भने विकासमा फड्को मारेको हेर्न आतुर छन् कर्णालीवासी । कर्णालीमा व्याप्त रोग, भोग र गरिबी हटाएर “समृद्ध कर्णाली–सुखारी कर्णालीवासी” बनाउने मूल मन्त्रकासाथ प्रदेश सरकार अगाडिले संकल्प अगाडि बढाएको थियो । तर प्रदेश सरकारले दोस्रो आर्थिक वर्षमा ल्याएको योजना तथा बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले कर्णालीको विकासमा पनि नराम्रो प्रभाव पारेको छ ।
अप्रत्याशित रूपमा आएको कोभिड महामारीले विकासको लय पछ्याउन लागेको कर्णालीको ध्यान त्यसको प्रतिकार्यतर्फ मोडिदियो । प्रदेश सरकारले आफ्नो सामथ्र्य कोभिड महामारी नियन्त्रण र त्यसबाट नागरिकलाई कसरी बचाउने भन्नेतर्फ मोडेको छ । सोही अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति, योजना तथा बजेट केन्द्रीत गरेको छ । जसले गर्दा अल्पकालिन सेवा र संरचनामा बजेट खर्च बढी हुने देखिन्छ । कोभिडले विकास निर्माणलाई पछाडि ढकेलेको छ भने प्रदेश सरकारले लिएको विकास लक्ष्य पनि पूरा हुनेमा समेत शंका उत्पन्न भएको छ । हाल आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विभिन्न सूचकांकको पुछारमा रहेको प्रदेश भएकाले अन्य प्रदेश सरह पुग्नका लागि अरु भन्दा छिटो फड्को मार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रदेशले आधार पत्र तयार पारी अगाडएको बढेको भएपनि कोभिडले त्यसलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिन्छ । २०७५-०७६ लाई आधार वर्षका रूपमा लिएर प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको आधारपत्र अनुसार कर्णालीलाई तिब्र आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । हाल कर्णालीको ५.७ प्रतिशत वार्षिक औषत आर्थिक बृद्धि दर रहेको छ भने २०८०÷०८१ अर्थात पाँच वर्षमा १४.९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य प्रदेशको रहेको छ । यस्तै ६०६ रहेको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा १ हजार १४७ पु¥याउने, २८.९ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई घटाएर पाँच वर्षमा १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रदेशको छ । हाल ५१.२ प्रतिशत बहुआयमिक गरिबीमा रहेको जनसंख्यालाई घटाएर पाँच वर्षमा २५ प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचकांकलाई ०.४२७ बाट ०.५०७ पु-याउने, सम्पतीमा आधारित निजी गुणक ०.४२ बाट ०.३९ पु-याउने, अपेक्षित आयु ६७ बाट ७० बनाउने, पाँच वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जन्ममा) ५८ बाट ३५ मा झार्ने, पाँच वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिकाको प्रतिशत ३५.६ बाट २० प्रतिशत पुयाउने पाँच वर्षको लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।
साक्षरता दर ६६ बाट पाँच वर्षमा ९५ प्रतिशत पु-याउने, हाल ८.२५ रहेको विधुत उत्पादन (मेघावाट) लाई २०० पु-याउने तथा विद्युतमा पहुँच प्राप्त जनसंख्या ६७.५ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पु¥याउने र बरोजगारी दर ९.७ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा पु-योने लक्ष्य छ प्रदेश सरकारले लिएको छ । आधार पत्रमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्राकृतिक स्रोत साधन तथा खानी खनिजको उपभोग नै प्रमुख आधार रहेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाही बताउँछन् । नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएका समृद्धिका ११ र सुखका २३ गन्तव्य सूचकको आधारमा कर्णाली प्रदेशका आफ्नै मौलिक विशेषतासहित “समृच कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी” बनाउने सोंच रहेको र निजी, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्र र विकास साझेदारसंग लगानी र सहकार्यबाट पूरा गर्ने रणनीति लिइएको शाहीले बताए ।
यस्तै पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारमा विशेष उपलब्धि हाँसिल गर्दै तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने प्रदेशको दीर्घकालीन उद्देश्य रहेको उनले बताए । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोँच प्राप्तिका लागि प्रदेशले उच्च संकल्पका साथ अघि बढ्न कर्णालीको दीर्घकालीन सोँच बनाएको छ” योजना आयोगका सदस्य शाहीले भने, “कर्णाली प्रदेशमा रहेको प्रचुर जलविद्युत, सम्भाव्य पेट्रोलियम र रत्न पथ्थर तथा अन्य खनिज पदार्थहरूको उत्पादन र बजारीकरण हुन सकेमा २५ वर्षमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी दश हजार अमेरीकी डलरभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।”
आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाइ तिब्र विकास गर्ने लक्ष्यमा भने कोभिड महामारीले असर गरेको शाही बताउँछन् । कोभिड महामारीको अन्यौलताका कारण गत आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चमा प्रतिकुल असर परेको शाहीले बताए । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक विकासका क्षेत्रहरूमा कृषि, सेवा र उद्योग रहेको बताउँदै विशेष योजना बनाएर अघि बढ्न सके कोभिडले असर पारेको अर्थतन्त्रलाई पुर्नउत्थान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र पञ्चबर्षीय लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि विशेष योजना बनाइने पनि उनले बताएका छन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कोभिड महामारीलाई लक्षित गरेर रोजगारी सिर्जनागरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुका साथै रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई आफ्नै ठाउँमा रोजगारी दिने योजना बनाएको छ । यसैको कार्यान्वयनका लागि हरेक वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश भित्रका स्थानीय तह अन्तर्गतका सबै वडामा ४० देखि ६० लाख रूपैँया रोजगारीका लागि पठाउनेगरी तीन अर्ब छुट्याइएको शाहीले बताए । यसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
कोभिडले पारेको असरबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी चलायमान हुनेखालका योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयका सह–प्राध्यापक डा. लिलाधर तिवारी । योजना निर्माणकासाथै बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सके त्यसले पुँजी चलायमान भइ विकास र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने तिवारीको भनाइ छ । कर्णालीको विकासमा हाल बजेट नहुनुभन्दा पनि भएको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन नहुन नै समस्याको जड रहेको तिवारी बताउँछन् । साधारण खर्च भैहाल्ने तर पुँजीगत खर्च नहुने प्रवृतिले विकास र अर्थतन्त्रमै समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । आर्थिक तथा भौतिक विकासका लागि तीन वटै तहका सरकारले दोहोरोपन नहुनेगरी योजना तथा बजेट बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयनमा भने समन्वय गरेर समयमै सम्पन्न गर्नेकुरामा ध्यान दिनुपर्ने डा. तिवारीको सुझाव छ ।
“विकास बजेट चलायमान हुनुप-यो ठूल ठूला योजना सञ्चालन हुनुप-यो जसले रोजगारी सिर्जना हुन्छ पुँजी चलायमान हुन्छ” डा.तिवारीले भने । कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्का लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने र ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुने खालका योजना सञ्चालनमा गर्नुपर्ने तिवारीको सुझाव रहेको छ । विगतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयनमा पनि तादम्यता मिलाउन नसकेको भन्दै अब ती कमीकम्जोरीहरूबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यसका साथै राज्यको तीनखम्बे अर्थनीति अनुसार सरकारी, निजी र सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक पुर्नउत्थान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई सरकारकै भर
कोभिड–१९ को महामारीले कर्णालीमा हुर्कदै गरेको निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्रोसंग प्रताडित गरेको छ । महामारीका कारण लामो समयसम्म उधोग व्यवसाय बन्द हुँदा निजी क्षेत्र झण्डै धरासायी बनेको छ । कर्णाली प्रदेशमा विगतदेखि नै लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारीले लगानीको वातावरणलाई झनै विथोलेको छ । निजी क्षेत्रको संलग्नताविना अपेक्षित विकास गर्न असंभव देखिन्छ । यसै मर्मअनुरूप कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई लगानीका हिसाबले भर्जिन क्षेत्रका रूपमा प्रचार गरी लगानीभित्र्याउने प्रयास गरिरहेको थियो । कोभिडपछि भने निजी क्षेत्रका गतिविधिहरू पनि सुनसान जस्तै छन् । पर्यटकीय रूपमा राम्रो संभावना रहेको कर्णालीलाई लक्षित गरी खोलिएका होटल व्यवसाय, यातायात, ट्राभल एजेन्सीहरू कोभिडका कारण नराम्रो रूपले प्रभावित भएका छन् ।
कोभिडले लघु घरेलु साना उद्यमीदेखि पर्यटन व्यवसायलाई निकै प्रभावित पारेको उधोग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही बताउँछन् । परिपक्क भइनसकेको कर्णालीको निजी क्षेत्र कोभिडले गर्दा धरासायी अवस्थामा पुगेको शाहीको भनाइ छ । “कोभिडले कर्णालीको निजी क्षेत्र धरासायी अवस्थामा पुगेको छ” प्रदेश अध्यक्ष शाहीले भने,“विगतमा हाम्रो व्यवसाय जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ की सकिदैन भन्ने अवस्थामा छौँ ।” यस्तो संकटका बेला व्यवसायी जोगाउनका लागि सरकारले जति गर्नुपथ्र्याे त्यति गर्न नसकेको शाहीले गुनासो गरे ।
सहज परिस्थितिमा व्यवसायीले सरकारलाई राजश्व बुझाउनेदेखि, रोजगारी र विकासमा समेत ठूलो सहयोग गरेको बताउँदै अध्यक्ष शाहीले अप्ठेरो पर्दा सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । “हामीले सहजहुँदा सरकारलाई राजश्व तिरेर आर्थिक विकासमा योगदान गरेका छौँ” उनले भने, “त्यसलाई ध्यान दिएर सरकारले व्यवसायीलाई कोरोना प्रभावबाट उकास्नुपर्छ ।” सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीका विषयलाई समेटेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको शाहीको भनाइ छ । कर्णाली अरु प्रदेश भन्दा फरक र पछाडी परेका हुँदा यहाँ भैरहेका व्यवसाय बचाउन र लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले विशेष प्याकेजसहितको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने शाहीको भनाइ छ ।
पुनरुत्थानको सम्भावना
कृषि, उद्योग र सेवा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक विकासका प्रमुख पक्ष हुन् । यी तीनवटै क्षेत्रमा पछाडी परेको भएपनि उचित ध्यान दिनसके विकासका लागि ठूलो संभावना रहेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार अहिले कुल खेती योग्य जमिन २ लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर छ भने यसको करिब ७३ प्रतिशतमा खेति गरिएको छ । तर वर्षभरी सिँचित क्षेत्रफल ३८ हजार ३३ हेक्टर छ भने ३० हजार ३ सय २ हेक्टर आंशिक क्षेत्रभित्र पर्दछ । पूर्ण तथा आंशिक सिँचित जमिनको क्षेत्रफल ६८ हजार ३ सय ३५ हेक्टर रहेको छ जुन खेति गरिएको जमिनको ३१.५ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कृषि क्षेत्रको औषत बृद्धि दर ४.४ रहेको छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३२.९ प्रतिशत योगदान रहेको छ । कोभिड महामारीले प्रभावित अहिलेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा सिँचाई, मलखाद, उन्नत विऊ, तथा प्रविधिमा लगानी गरी कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै उद्योग तर्फ नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आब २०७५÷०७६ को तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १८ वटा साना र ४ वटा ठूलागरी जम्मा २२ वटा वैदेशिक लगानीका उद्योगहरू सञ्चालित छन् । यस्तै १५ हजार ४९१ साना तथा घरेलु र ३ हजार ३२ वटा लघु उद्योग छन् । त्यसैगरी २३ हजार ९३६ ओटा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू छन । आब २०७५÷०७६ मा उद्योग क्षेत्रको औषत बृद्धिदर ९.६ छ भने कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा १३.८ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यसैगरी प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी ५३.३ प्रतिशत योगदान सेवा क्षेत्रको रहेको छ ।
प्रदेशको सेवा क्षेत्रका प्रमुख आधारहरू पर्यटन र बैंकिङ रहेका छन् । तर यी दुबै क्षेत्रको उचित विकास हुन सकेको छैन् । हालसम्म घरेलु पर्यटन, धार्मिक पर्यटन र उच्च हिमाली भागमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पदयात्रा तथा राष्ट्रिय निकुञ्जको केही गतिविधिमा मात्र पर्यटन गतिविधि खुम्चिएको छ । भौगोलिक तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण, प्रागऐतिहाँसिक कालीन इतिहाँस र संस्कृति रहेको कर्णाली प्रदेशमा पर्या–पर्यटनको ठूला संभावना भएकोले यी क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनसके कोभिड–१९ बाट थलिएको कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्