कोरोना बिमा भुक्तानीमा समितिकै द्वैध नीति «

कोरोना बिमा भुक्तानीमा समितिकै द्वैध नीति


कोरोना बिमाको तत्काल दावी भुक्तानी गर्न बिमा समितिले निर्देशन दिएको छ । कोरोना बिमा पुल व्यवस्थापक शिखर इस्योरेन्सको स्थलगत निरीक्षणपछि बिमा समितिले निर्देशन जारी गर्दै भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएको सात दिनभित्र दावी भुक्तानी गनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन ढिलो गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समेत दावी भुक्तानी छिटो गर्न दुई पटक निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, कम्पनीहरूले दावी अपूरो भएको, नक्कली दावी परेको, आवश्यक कागजपत्र प्राप्त नभएको भन्दै भुक्तानी रोक्दै आएका छन् ।
बिमा कम्पनीहरूले दावी भुक्तानीका लागि पुल व्यवस्थापकमा पठाएका फाइलहरूमा समेत कागजपत्र पूरा नभएको भन्दै समितिले आवश्यक कागजपत्र रुजु गरेर मात्र पठाउन कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । दावी भुक्तानीका लागि प्राप्त कतिपय रिपोर्ट अस्पष्ट भएकाले भेरिफिकेसन (प्रमाणीकरण)का लागि इमिडिमियोजोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा पठाइएको, दोहोरो दावी परीक्षण गर्न समय लागेको, बिमा कम्पनीका कर्मचारीमा समेत कोभिड संक्रमण हुँदा काममा असर परेकोजस्ता कारणले भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाई भएको समितिले जनाएको छ ।
यो महिना दावी भुक्तानीका लागि बढी चाप भएको र अर्को महिनाबाट सहज रुपमा भुक्तानी हुने भन्दै धर्य गर्न समेत समितिले अनुरोध गरेको छ । समितिका अनुसार हालसम्म ८ हजार १ सय ४५ जनाको दावी भुक्तानी भएको छ । यसैगरी काजजात पूरा भएका दावी संख्या १७ हजार, भेरिफिकेसनका लागि विभागमा पठाएकाको संख्या ४ हजार जना रहेको जानकारी दिएको छ ।
बिमा समितिले २०७६ चैतदेखि कोरोना बिमा सुरु गरेको थियो । तर, संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीहरूले धान्न नसक्ने भन्दै जेठ २२ गते बिमा कार्यक्रम बन्द गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयको दवावपछि एक दिनमै २३ गतेबाट पुनः सुरु गरिएको थियो । उक्त समयमा १० हजार जनासम्मको दावी भुक्तानी निर्जीवन बिमा कम्पनीले, १० हजारदेखि २० हजारसम्मको दावी पुनर्बिमा कम्पनीले, २५ हजारसम्मको दावी निर्जीवन कम्पनीको महाविपत्ती कोषबाट, २५ देखि ३५ हजारसम्मको दावी बिमा समितिले र ३५ हजारभन्दा माथीको दावी सरकारले बेहोर्ने सहमति गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि समितिले भदौं २९ गतेदेखि कोरोना बिमालेख मापदण्ड नै संसोधन गरी बिमितले बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत मात्र उपचार खर्च भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेको छ । संक्रमण प्रमाणित भई होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्चवापत बिमांक रकमको २५ प्रतिशत र आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पताल नै भर्ना भएमा औषधी खर्चको बिलअनुसार बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने प्रावधान राखिएको छ । संक्रमितलाई सरकार तथा अन्य संस्थाले उपचार खर्च बेहोरेमा औषधि खर्चको भुक्तानी नपाउने प्रावधान तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्