राष्ट्र निर्माणको अवरोध : निहित स्वार्थको द्वन्द्व «

राष्ट्र निर्माणको अवरोध : निहित स्वार्थको द्वन्द्व

सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्ध दिवस

नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा पनि अन्य विकासशील मुलुकहरूमा झैँ भ्रष्टाचारको कारक तत्व निजी स्वार्थको द्वन्द्व जटिल समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको कारक तत्वमध्ये निहित स्वार्थको द्वन्द्व एक जटिल समस्याका रूपमा रहने गरेको पाइन्छ । नेपालमा यो समस्या असभ्य समाजको संरचनागत कमजोरी झल्किने गरी भ्रष्टाचारको एक जटिल विषय बनिरहेको छ । यो विषय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र प्रशासनिकलगायत विभिन्न विधामा गाँजिएर रहेको नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका कारण उत्पन्न भ्रष्टाचारको सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो । यदि सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीहरूले समाजमा मूल्य–मान्यताको संस्कृतिलाई बढावा दिने क्षमता राख्दैनन् भने तिनीहरू निजी स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुँदै जान्छन् र सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विवेकबाट विमुख हुन थाल्छन्, साथै रक्षक नै भक्षक हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२० का लागि एसियाका १७ देशमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सो सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्षमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको भनी जवाफ दिए । यो अरू १६ मुलुकको तुलनामा बढी हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालपछि थाइल्यान्ड, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा भ्रष्टाचार बढ्दै छ भनी नागरिकले चिन्ता जनाएका छन्, तर उनीहरूको अनुपात नेपालको जति छैन । भारतमा यो दर ४७ प्रतिशत मात्रै छ । सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशतले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको बताएका छन् । १७ मुलुकमा औसत ३८ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको बताएका हुन् । नेपालमा सर्वेक्षणमा सहभागी भएकामध्ये ५० प्रतिशतले मुलुककै प्रमुख निकाय भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको जनाएका छन् । ४३ प्रतिशतले सांसद र सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्ट देखाएका छन् । स्थानीय तहमा भ्रष्ट देख्नेहरू ४० प्रतिशत रहेका छन् । प्रहरी, न्यायाधीश, नेता, गैरसरकारी संस्था, व्यापारी, बंैकर र सैनिक अधिकारी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको पाइन्छ ।
भ्रष्टाचारका कारण राज्य संयन्त्रको नीति निर्माण तह र निर्णय गर्ने तहमा रहेका राजनीतिक वा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले आपूmले पाएको अधिकारको दुरुपयोग गरी सामाजिक–आर्थिक विकासका नीति, कार्यक्रम र परियोजनाहरूमा हस्तक्षेप गर्नुजस्ता कार्यहरू अहिले धेरै चलनचल्तीमा आइरहेका छन् ।
कुनै व्यक्ति वा समूह वा दलका लागि फाइदा पुग्ने गरी निहित स्वार्थ राखी राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारको दुरुपयोग गरिने जस्ता व्यवहारले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका संस्थागत संरचनाहरू, आमनागरिक र सिङ्गो मुलुकलाई हानि भइरहेको छ । यस्तो किसिमको विचलित व्यवहारले वर्तमानलाई मात्र पीडा दिने होइन, मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अभियानमा दीर्घकालीन दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य र भविष्यका सम्भावनाहरूलाई समेत चकनाचुर बनाउँदै सबल राष्ट्र निर्माणमा जटिल समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा पनि अन्य विकासशील मुलुकहरूमा झैँ भ्रष्टाचारको कारक तŒव निजी स्वार्थको द्वन्द्व जटिल समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था रहुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानलाई सही दिशामा निर्देश गर्न सकिन्न । हाल नेपालमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वको विशाक्त रक्तसञ्चार राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक छ । यसको प्रमाणीकरण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२० मा गरेको सर्वेक्षणले पनि गर्छ । सो कारणबाट नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने सम्भावना छ ।
नेपालमा “विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलाहरूमा पारदर्शिता र जावफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने र भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने” भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको पाइन्छ ।
त्यसको आभास नेपाली जनताले पूर्ण रूपमा अनुभव गरी जीवनस्तर उकास्न भने सकेका छैनन् । नेपालजस्तो भौगोलिक र सामाजिक अवस्था भएको मुलुकमा नीति, योजना र कार्यक्रम देशसुहाउँदो हुनुपर्छ । राष्ट्रले त आफ्ना नागरिकलाई मेहनत, परिश्रम गर्न, अनुशासित बन्न, स्वावलम्वी हुन, गुणस्तरीय शिक्षा, सीप, ज्ञान आर्जन गर्न र उनीहरूको प्रतिभा विकास गर्न सहयोग, अनुकूल वातावरण र अवसरहरू सिर्जना गरी योग्य जनशक्ति विदेश पलायनबाट रोकी देश निर्माणमा लगाउनुपर्छ । सरकारले हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे, योग्य मान्छे ठूलो दर्जामा पुग्न सहज, सरल र सुलभ बनाउनुपर्छ । दुईतिहाइको सरकारले निहित स्वार्थपूर्ण द्वन्द्वको विशाक्त वातावरणबाट छुट्कारा लिनुपर्नेमा आफैँले सो कार्यलाई मलजल गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२० मा गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
राज्यसत्ता सञ्चालनमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको काम गर्ने शैलीले आमजनताको भ्रष्टाचारप्रतिको दृष्टिकोण र अनुभूतिमा राज्यसंयन्त्र भ्रष्टाचारका लागि समाधान हो वा समस्या भन्ने द्विविधाको अवधारणा बनाउने काम गर्नेछ ।
परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा कानुनको शासन र दिगो विकास राज्यको प्रस्थान बिन्दु हो भने नेपाल र नेपालीको भलाइका लागि राज्यका सबै संयन्त्रहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि गम्भीर हुनु आवश्यक छ । निश्चय पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको बहाली गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनीत उद्देश्यका साथ गठन भएका राज्यसंयन्त्रहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने सम्पूर्ण पद्धतिमा सुधारको खाँचो छ । यसका लागि राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको स्थापना गरी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा प्रणालीगत सुधार ल्याई यसका विरुद्ध सशक्त अभियान चलाउन सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट हातेमालो र सहकार्य गर्न पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचारको विरुद्ध सशक्त अभियान चलाउने हो भने समाजमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वका कारण र दुष्प्रभावहरूबारे सर्वसाधारणलाई जागृत बनाई यसका विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न नितान्त जरुरी देखिन्छ ।
वास्तवमा सरकारमा नेतृत्व लिनेहरू, नीति–निर्माताहरू, कानुनवेत्ताहरू, निर्णयकर्ताहरू र सरोकारवालाहरू सबैले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि हाम्रो सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनैतिक–आर्थिक वृत्तमा देखिने निहित स्वार्थ द्वन्द्वका अवशेषहरूलाई भत्काई चेतनाका नयाँ मूल्य–मान्यताहरूलाई निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्ने वेला आएको छ । सार्वजनिक हितका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक संगठनहरूमा असल शासन पद्धतिलाई बढावा दिनुका साथै राज्यका सबै प्रमुख अङ्गहरूमा नैतिकता र सदाचारका मान्यताहरू स्थापित गर्दै पारदर्शिता र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकताको विषय बनेको छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व रहने विषयहरूमा गहिरो अध्ययन गरी यसलाई निरुत्साहित पार्न सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबै एकजुट भई सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताहरूको परिमार्जनका लागि नीतिगत तथा कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्दै जान त्यत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । तब मात्र हरेक वर्ष मंसिर २४ (डिसेम्बर ९) मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्ध दिवसले सार्थकता पाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्