बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता : एक गम्भीर चुनौती «

बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता : एक गम्भीर चुनौती

आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न सरकारको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेकाले जनतामा एक प्रकारको निराशा उत्पन्न गराएको छ ।

यतिबेला झन्डै दुईतिहाइ जनमतका साथ नेकपाको नेतृत्वमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासनका मूल्य–मान्यताअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्ने नेकपाको नीति रहेको छ । तर अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेर गएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट समाचार प्रकाशित भएका छन् । राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिवेदनहरूमा पनि यस्तै विवरणहरू प्रकाशित भएका छन् । नेकपा सत्तारुढ पार्टी हुनुको नाताले मुलुकमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका बारेमा बढी गम्भीर र जिम्मेवार बनेर यसको नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने भएको छ ।
जहाँसम्म नेकपाको नीति छ, नेकपाले स्पष्ट रूपमा मुलुकमा आर्थिक विकास गर्न र सुशासन स्थापना गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हुने नीति अगाडि सारेको छ । नेकपाले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न यसरी उल्लेख गरेको छ, “सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखा पर्ने खतरा अन्य बेलाभन्दा प्रबल हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई सच्याउन व्यापक रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसैले पार्टी, नेता–कार्यकर्ताहरूको जीवनशैलीको निरन्तर अनुगमन गर्ने, सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्ने र पार्टी, नेता र कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी विधान र राज्यको कानुन दुवैतिर उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।” यस्तै वित्तीय अनुशासन कायम राख्न भ्रष्टाचार र अनियमित कार्य गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्दै राज्यका सबै क्षेत्रमा जनसेवाको भावनामा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान– २०७२ मा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन–व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि कानुनी राज्यको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्दै सुशासनयुक्त शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिने प्रस्तावनामै स्पष्ट दिशाबोध गरिएको छ । संविधानको राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिअन्तर्गत न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बारेमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, “राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने” उल्लेख छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक अंगका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ । यसै गरी संवैधानिक अंगहरू सर्वाेच्च अदालत, विशेष अदालत, महालेखा परीक्षकको विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका मुद्दाका विषयमा फैसला गर्ने र छानबिन तथा कारबाही गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ ।
सरकारका लागि स्वयं सत्तारूढ पार्टीको नीतिगत मार्गनिर्देश, संविधान र कानुनमा भएको प्रबन्धका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कदम चाल्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । सरकारले यही विषयलाई अंगीकार गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मूल नारा नै नीति कार्यक्रममार्फत अगाडि सारेको छ । जसमा भनिएको छ, “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु” भनेर अगाडि सारेको नारा अहिले सरकारी कार्यालयका भित्तादेखिन् फाँट, टेबलसम्म विभिन्न माध्यमबाट सबैले देखिने र पढ्ने गरी टाँस गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निकायलगायत सबै क्षेत्रमा सदाचार संस्कृतिको विकास गर्ने नीति लिएको छ । भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र शासकीय प्रबन्धमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई पूर्ण परिपालना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापन भएपछि अस्थिर सरकारका कारण बढ्दै गएको भ्रष्टाचारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको अवस्थामा संविधान जारी भएपछि तीनवटै तहको सरकार सञ्चालनका लागि भएको निर्वाचनमा जनताले राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको पक्षमा अभिमत जाहेर गर्दै नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइको जनमतका साथ सरकारको नेतृत्व गर्न जनादेश प्रदान गरेका छन् । अहिले संविधान जारी भएपछि निर्वाचन भएको तीन वर्ष व्यतीत हुँदैछ । नेकपाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको मूल नारा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै रहेको भए पनि व्यवहारतः भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टामा झन् बढेको वा अनियमित कार्यमा संलग्न दोषी व्यक्तिहरूले राजनीतिक संरक्षणका कारण उन्मुक्ति पाइरहेको स्थिति देखिएको छ ।
सत्तारूढ दलभित्र पनि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि चालिएको कदम प्रभावकारी नभएको, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उठेका प्रश्नको छानबिन गरी दोषी÷निर्दाेषी पत्ता लगाउनुको सट्टा स्वयं प्रधानमन्त्री आरोपित व्यक्तिहरूको पक्षमा उभिएपछि आरोपितहरूको गहिराइमा पुगेर छानबिन नहुने स्थिति उत्पन्न भएको कुरा उठ्न थालेको छ । यसबीचमा सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी प्रक्रियाको टेप वार्ता ठूलो प्रकरणका रूपमा बाहिर आयो । वाइडबढी विमान खरिद प्रकरण र भुक्तानीका बारेमा संसदभित्र व्यापक छलफल भई दोषी व्यक्तिलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिले निर्देश गरेको विषय पनि त्यसै सेलाएको छ । र, अहिले नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुने र थप सेवा विस्तार नहुँदा निगम झन्–झन् समस्याग्रस्त बनेको छ । यस्तै नेपाल ट्रस्टको जग्गा र सम्पत्तिलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा सरकार र समुदायको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने र लाभ हुने गरी नियम–कानुन बनाएर परिचालन गर्नुका सट्टा यति होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबारले थप प्रश्न उत्पन्न गराएको छ । राज्यको स्वामित्वका प्राकृतिक स्रोतसाधन, वनजंगल, चल अचल सम्पत्तिमा निश्चित व्यक्ति, निजी कम्पनी लाभान्वित हुने तर राष्ट्र र जनताले त्यसको समुचित लाभ नपाउने नवउदारवादी नीतिका आधारमा नै यति होल्डिङलगायतका व्यक्ति वा निजी कम्पनीको लाभ पुग्ने गरी नीति बनाउने कार्य अहिले कदापि उचित होइन, तर सरकारबाट यस किसिमको कमजोरीलाई सच्याउनेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । यस्तै चिनी आयातमा भएको घोटाला, ओम्नी समूहको संस्थागत अनियमितता, विद्युतीय गाडीको आयातमा नियन्त्रण, एनसेल प्रकरण, अख्तियारबाट कारबाही गर्नुपर्ने मुद्दा तामेलीमा राखिएका घटनालगायतका घटनामा सरकारको उदासीनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न चुनौती खडा गरिदिएको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण जनतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने छाप पर्दै गएको छ । यस सन्दर्भमा स्वयं सत्तारुढ दलले पनि आफ्नो संयन्त्रमार्फत सरकारमा गएका अधिकारीहरूको काम–कारबाहीको सूक्ष्म तवरले निगरानी राखेर त्यस्ता घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर पार्टीको साखलाई माथि उठाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा संघीय राज्य प्रणाली स्थापना भएपछि हिजो एउटा मात्रै सरकार रहेकोमा अहिले तीनवटा सरकार, जनप्रतिनिधि, संसद्हरू थपिएका छन् । स्थानीय सरकार गठन भएपछि मितव्ययिताका साथ सरकारहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अभिभारा छ । तर, पार्टीको नीति र निर्णयबिना प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरूको तलब सुविधाका लागि भनेर जथाभावी रूपमा बनाएको ऐन–नियमका आधारमा अहिले जथाभावी रूपमा तलब, भत्ता र पारिश्रमिक लिएर ठूलो रकम अनियमित भएको महालेखा परीक्षकको विभागको २०७७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा जथाभावी रूपमा जनप्रतिनिधिहरूलाई पारिश्रमिक, पर्व खर्च, सञ्चार खर्च, पोसाक खर्च, बैठक भत्ता, निवृत्तिभरण लिने प्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा, जथाभावी वैदेशिक भ्रमण खर्च, मृत्यु भएका नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी, प्रतिस्पर्धा नगराइकन समान खरिद, औचित्यहीन ढंगले परामर्श सेवाबापत खर्च, विस्तृत आयोजना सर्वेक्षण नगरीकन योजनामा बजेट खर्च, पुँजीगत बजेटबाट जथाभावी सवारी साधन खरिद र कार्यालय सञ्चालन खर्च, जथाभावी चन्दा, अनुदान वितरण, जथाभावी खाना मनोरन्जन खर्च आदि गरेर झन्डै १० अर्बभन्दा बढी रकम अनियमित ढंगले खर्च गरेको बताइएको छ । यस्तै प्रतिवेदनमा ५ अर्ब रकम तत्काल नगद असुलउपर गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ । स्थानीय तहका सरकारहरूको लेखापरीक्षण गर्ने विषय र लेखापरीक्षणका बेरुजु कैफियतहरूबारे छलफल, अध्ययन र असुलउपर गर्ने संवैधानिक र कानुनी निकाय नहुँदा झन् आर्थिक अनियमितता बढेर जान सक्ने स्थिति देखिएको छ ।
यसरी आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न सरकारको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेकाले जनतामा एक प्रकारको निराशा उत्पन्न गराएको छ । यही बेलामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गर्नेे अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले एसियास्तरमा १७ देशमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले हालै एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नामसमेत उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेलगत्तै भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशीलता अपनाउने उल्लेख गर्दै आउनुभएको सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सीको उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । उक्त संस्थाले एसियास्तरका २० हजार जना र नेपालका १ हजार जना मानिसका बीचको भनाइलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको बताएको छ । टीआईले विगत मार्चदेखि सेप्टेम्बर महिनाको अवधिमा गरेको अध्ययनमा सहभागीमध्ये ५० प्रतिशत आधारितले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तहका कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने बताएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै ४३ प्रतिशतले सांसदहरू, ४३ प्रतिशतले सरकारी अधिकारीहरू, ४० प्रतिशतले स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू, २८ प्रतिशतले प्रहरी, २४ प्रतिशतले न्यायाधीश र न्यायाधिकारीहरू, २३ प्रतिशतले धार्मिक नेताहरू, २७ प्रतिशतले गैरसरकारी संस्थाहरू, ३५ प्रतिशतले व्यापारीक कार्यकारीहरू, १३ प्रतिशतले बैंकरहरू र १८ प्रतिशतले सैन्य नेतृत्वतहमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न हुने अध्ययन–अनुसन्धानमा तयार गरिएको प्रश्नावलीमा सहभागीहरूले जवाफ दिएको बताएको छ ।
टीआईले सार्वजनिक गरेकोे २०१९ को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा १ सय ८० देशमध्ये नेपाल १ सय १३ औं स्थानमा छ । नेपालले १ सयमा ३४ अंक पाएको छ । जबकि गत वर्ष १ सय ३८औं स्थानमा र दक्षिण एसियामा भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा तेस्रोमा पर्ने उल्लेख गरेको थियोे ।
१७ देशमा अध्ययन गरिएको रिपोर्टमा नेपाललाई भ्रष्टाचार हुने देशमा पहिलोमा राखिएको छ । प्रतिवेदनमा ‘कन्ट्री अन फोकस ः नेपाल’ भन्दै नेपालमा ५८ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको र सरकारी काम–कारबाहीमा राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीको संलग्नतालाई भ्रष्टाचारको कारक उल्लेख गरेकोे बताएको छ । भ्रष्टाचारले गर्दा सर्वसाधरणले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा पनि दुःख पाएको, केन्द्र सरकारदेखि तल्लो तहसम्म नै भ्रष्टाचार बढिरहेको सर्वसाधरणले महसुस गरिरहेका छन् । दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने भ्रष्टाचारले दैनिक जीवन प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल यो एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो । यसले विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गरेर हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर यसको प्रतिवेदन कति विश्वसनीय छ ? यसले गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा प्रयोग गरिएको प्रश्नावलीमा नेपालका के–कति मानिस संलग्न भए ? कस्ता–कस्ता मानिस उत्तरदातामा संलग्न भएका थिए ? कुनै राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा मात्रै मानिसहरू सहभागी भएका थिए कि ? भन्ने केही प्रश्नहरू भने उब्जाएको छ । किनकि नेपालस्थित यस केन्द्रको शाखामा पूर्वप्रशासकहरू जो नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध व्यक्तिहरू पनि नेतृत्वमा रहने गरेका कारण केही आशंका उत्पन्न गराइदिएको छ । किनकि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा माथिदेखि तलसम्म तीनवटै तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको स्थितिमा प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित त छैन ? उक्त प्रतिवेदन भनेर केही आशंका भने उत्पन्न गराएको छ । तर यतिबेला जनताको पर्सेप्सन नै मुख्य कुरा हो । जनताको मन जित्ने गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, उन्नत स्तरको आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।
यद्यपि सरकारले टीआईको प्रतिवेदन सही नभएको भन्दैै विरोध गरेको छ । तर सरकारका सामु सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने जुन अभिभारा छ, जनस्तरबाट वा सञ्चारमाध्यमवाट सार्वजनिक भएका यस किसिमका समाचारप्रति भने सरकार गम्भीर बनेर आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अभिभारा छ । जनतामा यो सरकारले भ्रष्टाचार हुन दिँदैन, जसले अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने गर्छ, तिनीहरू जोकोहीलाई पनि सरकारले कारबाही गर्छ भन्ने सन्देश र अनुभूति जनतालाई प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा सुशासन कायम गर्ने भन्ने विषय केवल यो भाषण र नाराको विषय होइन, यो त कार्यशैली र व्यवहारमा उतार्ने विषय हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वायत्तता र सक्षम, योग्य र स्वाभिमान व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्नु अहिलेको अभिभारा होे । कर्मचारीतन्त्रमा लामो सेवाअवधि काम गरेका, कुनै उत्कृष्ट कार्यसम्पादन नभएका, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रकै मातहतमा वसेर उनीहरूले लाए–अ¥हाएको काम गर्ने जागिरे टाइपका व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुने परिपाटीबाट अख्तियारले स्वतन्त्र तवरले काम गर्न सक्ने स्थिति छैन । अख्तियारका पदाधिकारी राजनीतिक दलको भागबन्डा अझ नेताविशेषले व्यक्तिगत तवरले मन पराएका वा नेताप्रति व्यक्तिगत तवरले जवाफदेही बन्ने खालका व्यक्तिहरू नियुक्ति हँुदै आएका कारण पनि माथि उल्लेख भएका भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अख्तियारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । अख्तियारले नेताविशेषप्रति उत्तरदायी भएर अमुक नेताविशेषलाई प्रतिषोेध साँध्ने निकाय भएको, ठूला माछालाई कारबाही होइन, साना–साना १–२ हजार अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गरेर प्रचारमा आउने गरेको भनेर ठूलो टिप्पणी र आलोचना पनि भएको छ । अतः यति बेला अख्तियारको भूमिकालाई बलियो वनाउन ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकारी अंगका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि माथिदेखि तलसम्म साना कर्मचारी मात्रै होइन; मन्त्री,उच्च अधिकारीदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीले गरेको कामको स्वतन्त्र ढंगले अनुगमन, निरीक्षण गर्ने स्वतन्त्र र सक्षम निकायका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । केन्द्रदेखिन स्थानीय तहमा बढ्दै गएको फजुल खर्च, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने भोलि संघीय शासन प्रणालीमा गम्भीर चुनौती खडा हुने र भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण आर्थिक विकास पछाडि धकेलिन जाने स्थितिप्रति सरकार, सत्तारुढ दल, अन्य राजनीतिक दल, सांसदहरू सबैले गम्भीर बनेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्