जिल्ला–नगरको पीडा काठमाडौंले बुझेन «

जिल्ला–नगरको पीडा काठमाडौंले बुझेन


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा डेढ दशकदेखि कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका गुणनिधि तिवारी गण्डकी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । महासंघको आसन्न निर्वाचनमा चन्द्रप्रसाद ढकाल प्यानलबाट जिल्ला–नगरतर्फको उपाध्यक्षका उम्मेदवार तिवारी जिल्ला–नगरको समस्या बुझ्नसक्ने र समाधानको खुबी भएको व्यवसायीका रूपमा परिचित छन् । महासंघमा जिल्ला–नगरलाई ५० प्रतिशत मतभार दिने तर जिल्ला–नगरको समस्या समाधानमा भने उपेक्षा गर्ने नेतृत्वको प्रवृत्तिको आलोचना गर्ने तिवारी आफ्नो समूहको जित सुनिश्चित रहेको बताउँछन् । उनीसँग महासंघको आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारीको एजेन्डा तथा व्यावसायिक अवस्थाबारे कारोबारले गरेको कुराकानी :

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा तपाईं कसरी आबद्ध हुनुभयो ?
महासंघ केन्द्रमा म डेढ दशकदेखि आबद्ध छु । त्योभन्दा अगाडिदेखि नै महासंघअन्तर्गतको जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमा सक्रिय थिएँ । नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघको कार्य समिति सदस्य हुँदै म २०६२ सालमा लुम्बिनी अञ्चल प्रतिनिधिका रूपमा पहिलो पटक कार्यकारिणी समिति सदस्यका रूपमा महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रवेश गरेँ । त्यसपछि लगातार तीन कार्यकाल खुलातर्फ कार्यकारिणी समिति सदस्य पदमा निर्वाचित हुदैन आएको छु । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि महासंघले पनि सुरु गरेको प्रादेशिक अभ्यासअन्तर्गत रहेर म हाल लुम्बिनी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको पहिलो अध्यक्षका रूपमा रहेको छु । यसरी म निजी क्षेत्रको जगमा तल्लो तहबाटै भिजेर यहाँसम्म आइपुगेको हो र पहिलो पटक उद्योग वाणिज्य समूहबाट उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछु ।

महासंघको उपाध्यक्षमा नै उम्मेदवारी किन ? तपाईंका एजेन्डा केके छन् ?
मैले अघि भनिसकेँ कि म तीन कार्यकाल कार्यकारिणी समितिमा सदस्य रहेकाले जिल्ला–नगरका धेरै समस्या बुझेको छु । यतिमात्र नभई म पनि सानो व्यवसायबाटै सुरु गरेकाले संघर्ष के हो र जिल्लामा बसेर काम गर्न कत्तिको गाह्रो छ भन्ने पनि थाहा छ । महासंघलाई आज योे सम्मानित र सर्वस्वीकार्य अवस्थामा ल्याइपु-याउन विगतदेखि नै जिल्ला–नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूले निकै योगदान गरेका छन् । यदि हामी थिएनौं भने महासंघ यतिबेला महासंघको हैसियतमा नै रहने थिएन । यसैले मैले महासंघमा १५ वर्ष काम गर्दा उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौती र प्रवद्र्धनको कुरामा निरन्तर खट्दै आएको छु । पदमा रहे पनि नरहे पनि म निरन्तर रूपमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रवद्र्धन र समस्या चुनौती निराकरणका लागि लागिरहेको छु । अब त्यसलाई उपाध्यक्षको हैसियतमा रहेर महासंघको पदाधिकारीका रूपमा नीति निर्माणको तहसम्म पु¥याउनु छ र जिल्ला–नगरलाई महासंघको मियो बनाउने मेरो ध्येय रहनेछ । यसबाहेक उद्योग व्यवसायको हकहित प्रवद्र्धन, समस्या निराकरण तथा नीति बनाउने कुरा छँदैछ । अर्को मुख्य कुरा के हो भने जिल्ला–नगर महासंघको केन्द्रमा राम्रोसँग सम्बन्ध र पहुँच स्थापित हुन सकेन भन्ने मैले स्वीकार्नैपर्छ । जिल्ला–नगर स्थापित हुन नसक्दा जिल्लाका उद्योग व्यवसाय त्यसमा पनि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायका समस्याहरू सदैव ओझेलमा परेको अवस्था रहेकाले त्यसको सम्बोधनका लागि पनि म महासंघमा आउनु जरुरी छ ।

जिल्ला–नगर उपाध्यक्षमा तपाईंसँग प्रतिस्पर्धामा बागमती उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । हरेक क्षेत्रमा केन्द्र हाबी भइरहेका बेला तपाईंले यो प्रतिस्पर्धालाई कत्तिको चुनौतीपूर्ण ठान्नुभएको छ ?
महासंघ स्थापनाको ५० वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि जिल्ला–नगर उपाध्यक्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रैबाट आउने क्रम धेरै देखियो । भन्नमा जिल्ला–नगरको हैसियत केन्द्रमा ५० प्रतिशत भनिन्छ, तर व्यवहारमा कहिल्यै देखिएन । जिल्ला–नगरको तर्फबाट अर्थात् काठमाडौँबाहिरबाट उपाध्यक्षमा एकाधबाहेक कहिल्यै आउन सकेनन् । उपाध्यक्षजस्तो पद त्यसमा पनि जिल्ला–नगर भनेर तोकिएको पदमा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्ला–नगरबाट उपाध्यक्षमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । जिल्ला–नगर अर्थात् मोफसलकै जिल्लाबाट जिल्ला–नगर उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने स्थापित गर्नु नै अहिले मेरो उम्मेदवारी हो र काठमाडौंको सिन्डिकेट तोड्न पनि मेरो उम्मेदवारी हो । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका जिल्ला–नगरबाट उपाध्यक्षजस्तो पदमा प्रतिनिधित्व नहुँदा जिल्लाका समस्याहरू केन्द्रमा स्थापित हुन सकेनन् । यो मैले १५ वर्ष केन्द्रमा रहँदा बुझेको कुरा हो । हामी जिल्ला–नगरेकाले हामीलाई छुट्याइएको कोटा पनि पाएका छैनांै । साना उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला–नगरबाट पनि माथिल्लो पदमा उपस्थिति हुनसक्छ भन्ने स्थापित गर्नैका लागि मैले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।

जिल्ला–नगरका समस्या सम्बोधनका लागि महासंघले के गर्नु आवश्यक छ ?
जिल्ला–नगर उद्योग वाणिज्य संघको आम्दानीको स्रोत बलियो बनाएर संस्थागत सुदृढीकरण उत्तिकै जरुरी छ । यसका लागि चन्द्र ढकाल नेतृत्वको हाम्रो समूहले एजेन्डामै अगाडि सारेको छ कि अब आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको सबलीकरण हाम्रो एजेन्डा हो भन्ने । महासंघमा जिल्ला तथा नगर सक्रिय संघ हो । यसलाई सक्रिय गराउन हाम्रो टिमबाट तीनवर्षे कार्ययोजना बनाएका छौं । अहिले जिल्ला तथा नगर थपिएका छन् । आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने कर्मचारी पाल्ने अवस्था छैन । यिनीहरूको आर्थिक हिसाब कसरी बढाउन सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई एउटा कार्यक्रम दिन सकिन्छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई यहीँ रोजगारी दिएर कसरी रोक्ने जस्ता विषयलाई समेटेर योजना बनाएका छौं । यसतर्फ लाग्ने हाम्रो समूहको प्रतिबद्धता हो । हामी यही हिसाबले काम गर्नेछौं । यसबाहेक महासंघको केन्द्रमा जिल्ला–नगरको छुट्टै सचिवालयको आवश्यकता छ । छुट्टै सचिवालय भएको खण्डमा जिल्लाको उद्योग–व्यवसायको समस्या समाधानका लागि मद्दत पुग्नेछ । म त्यसमा पनि लाग्नेछु । अर्को कुरा, स्वरोजगारमा वृद्धिसहितको आर्थिक एजेन्डा मुख्य हो । वैदेशिक लगानी भिœयाउने वातावरण बनाउँदै स्वदेशमै बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी देशको श्रम विदेसिनबाट रोक्न पहल गर्ने, वर्तमान समयमा उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा कोभिडले पारेको विकराल समस्या र चुनौतीलाई के–कसरी पार गर्ने र उद्योग–व्यवसायलाई चलायमान बनाउन आवश्यक काम गर्नेछु ।

मुलुकमा यतिबेला कोभिड संकट छ । व्यवसायीबीचको चुनावले त झन् फुटको अवस्था सिर्जना गरेको छ नि ?
अहिले यो समयको आवश्यकता भनेको व्यावसायिक एकता नै हो । अहिले देखिएको पक्ष–विपक्ष, खेमा निर्वाचनको समयसम्म मात्रै होस् र त्यसपछिको समय सबै व्यवसायी एकजुट भएको आभास सबैलाई दिलाउनु अबको आवश्यकता हो । यसमा म पनि लाग्नेछु । साथै, आममतदातामा मेरो आग्रह पनि छ, अब जिल्ला–नगरलाई स्थापित गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ । हामी फुटेर नभई जुटेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । हामी फुट्यौं भने आफैं कमजोर हुन्छौं । कम्तीमा हामी देशैभरका जिल्ला–नगरका साथीहरू मिल्यौं भने महासंघमा वस्तुगत र एसोसिएट समूह पनि मिल्न थाल्छन् र हामीले एकताबद्ध भएर समस्याको सम्बोधन गर्न सक्छौं । महासंघको नेतृत्वले पनि जिल्ला–नगरको समस्या बुझ्न सक्नुपर्छ । चुनावको समयमा भोट माग्ने तर समस्यालाई जहाँको तहीँ छाडिदिने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ । महासंघलाई अप्ठेरोमा परेको बेला जिल्ला–नगरले सधैँ महासंघको इज्जत धान्ने गरेको छ । जिल्ला–नगरका साथीहरू अहिले पनि महासंघ नेतृत्वले फोनसमेत नउठाएको गुनासो गरिरहनुहुन्छ । अब यसरी अगाडि बढ्न सम्भव छैन, हामीलाई ५० प्रतिशत मतभार दिएर चुनावमा मख्ख पार्ने तर महासंघले हामी जिल्ला–नगरका व्यवसायलाई बेवास्ता गर्न दिइने छैन ।

कोभिडले गाउँतिर आकर्षण बढेको छ र स्वरोजगारहरू धेरै उत्पादन भइरहेका छन् । यसमा महासंघ जोडिन आवश्यक छैन ?
महासंघलाई निजी क्षेत्रको वास्तविक एपेक्स बडी बनाउन यो अत्यावश्यक छ । उद्योगी–व्यवसायीको हक–हित संरक्षणसँगै उद्यमशिलता विकासमा पनि महासंघ अग्रसर बन्नुपर्छ । सरकार र दातृ निकायमार्फत उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रम गाउँगाउँमा लैजानुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन पारदर्शी रूपमा गरिनु आवश्यक छ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकको सीपको उपयोग पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्