व्यावसायिक मनोबलबिना सुध्रिन्न अर्थतन्त्र «

व्यावसायिक मनोबलबिना सुध्रिन्न अर्थतन्त्र

अपेक्षित व्यावसायिक वातावरण मुलुकमा भएन भने सरकार वा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संस्थाले जति नै जोडबल लगाए पनि व्यापार–व्यवसायमा लगानी हुनेवाला छैन ।

करिब एक दशकअघिसम्म नेपालमा व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था नै थिएन । १० वर्षे जनयुद्ध अनि अर्को १० वर्ष त्यसको व्यवस्थापनमा खेर गए । मुलुकको अर्थतन्त्रले निरन्तर धक्का झेलिरह्यो, उद्योगधन्धाहरू बन्द हुँदै र सुक्दै गए । सरकारी संस्थानहरू भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाका सिकार बने भने निजी उद्यम द्वन्द्वदेखि अनेकौं अप्ठ्याराको भुमरीमा फस्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आठ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको व्यावसायिक मनोबल परिसूचकले राजनीतिक अस्थिरता, बन्द–हड्ताल र ऊर्जाको आपूर्तिलाई नेपालका प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेको थियो । २०४६ सालमा बहुदलको पुनस्र्थापनादेखि नै मुलुकले स्थिर सरकार र नीति पाउन सकेको छैन । गएको ३० वर्षमा नेपालीहरूले हरेक वर्षजसो सरकार परिवर्तन भएको देखेका छन् । निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न दर्जनौं कार्यक्रम गरेको तथा सुझाव दिएको भए पनि त्यसलाई कुनै सरकारले गम्भीर रूपमा लिएनन् । राजनीतिक अस्थिरताले कुनै पनि क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारको काम हुनै पाएन ।
यसैबीच मुलुुक संघीयतामा गयो भने वर्षौंपछि स्थिर सरकार पनि बन्यो । नीतिगत स्थिरता पनि देखिन थाल्यो । दुई पटक आयोजना गरिएको नेपाल लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले नीति नियममा व्यापक सुधार ग¥यो । कतिपय ऐन–कानुन प्रतिस्थापन गरिए भने नयाँ कानुन पनि बनाइए । यद्यपि अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको व्यावसायिक वातावरण कमजोर नै रह्यो । विश्व बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको अवस्था १ सयभन्दा तल नै रहिरह्यो । हुन त दशकअघिजस्तो व्यवसाय गर्नमा सरकार नै बाधक बन्ने संस्कृतिको अन्त्य भएको छ । वित्तीय पहुँच बढेको छ, बजारको विस्तार भएको छ । जनताको क्रयशक्तिमा भएको वृद्धिले स्वदेशमा उत्पादित वस्तु यहीं खपत हुन सक्ने अवस्था आएको छ, नेपाली ब्रान्डहरूको सिर्जना भएको छ ।
तर अझै व्यवसायीको आत्मबल कमजोर छ । पूर्वाधारको कमी तथा उच्च लागतका कारण यहाँ निर्यातमूलक उद्योग फस्टाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान पनि खारेज गरेको छ । राजधानी तथा मुख्य औद्योगिक कोरिडोरबाहिर रहेका जिल्ला–नगरका व्यवसायीको अवस्था झनै खराब छ । व्यवसाय सञ्चालन गरेर र रोजगारी सिर्जना गरेर पनि उनीहरूले उचित सम्मान पाउन सकेका छैनन् । सूचना–प्रविधिको प्रयोगमा समस्या छ, गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध छैन । त्यसै गरी कर तिर्ने तथा अन्य सरकारी सुविधा लिनका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया अझै कायम छ । कतिपय व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या वर्षौंदेखि ज्यूँका त्यूँ छन्, तर सरकारले त्यसमा ध्यान दिएकै छैन, किनकि व्यवसायीहरू समस्याको पोको बोकेर सिंहदरबार नधाएसम्म राहत, सुविधा तथा छुटको सम्भावना नै हुँदैन । अहिलेका स्थानीय निकायमा पनि यस्ता कुराहरूमा गाम्भीर्यको कमी छ । यसका साथै व्यवसायीहरूबीचको फुट पनि कमजोर मनोबलको कारक बनेको छ । व्यावसायिक संस्था तथा संगठनहरूलाई टुुक्रिन तथा अनावश्यक रूपमा छरिनबाट जोगाउनु चुनौती बनेको छ । बलिया र ठूला संगठनको आवश्यकता भएका बेलामा ससाना टुक्रे संघसंस्थाको स्थापना हुँदा नयाँ बन्ने र पुराना स्थापित दुवै संस्थाको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मले व्यवसायीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने अवस्था आएको छ । त्यस्तो अवस्था आउनुमा हामी व्यवसायी नै दोषी छौं । एक पक्षले सरकारसँग गरेको माग र अर्को पक्षले गरेको मागबीच १ सय ८० डिग्रीको फरक पर्छ । अनि त्यही द्वन्द्वको फाइदा व्यवसायविरोधी तŒवहरूले लिइरहेका छन्, सरकारले त्यही विरोधाभाषको प्रयोग गरेर हाम्रा मागहरूलाई अनदेखा र अनसुना गर्दै आएको छ ।
महासंघजस्तो विशाल र सरकारपछिको ठूलो नेटवर्क भएको संस्थालाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणमा पनि समस्या छ । सरकारले महासंघलाई र समग्र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नति, प्रगति तथा विकासको संवाहकका रूपमा हेर्नुपथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । उद्योग–व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गरी रोजगारीको सिर्जना गर्ने, सरकारलाई कर तिरेर विकास–निर्माणको काममा सहयोग गर्ने र आर्थिक श्रीवृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले अझै पनि गम्भीर रूपमा लिन नसक्नु विडम्बना हो । नीतिगत भ्रष्टाचार रोकेर साना तथा मझौला उद्यमको हितलाई प्राथमिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
व्यवसायीले राष्ट्रवाद वा अन्य कुनै वादका लागि लगानी गर्दैन, उसले त मुनाफाका लागि लगानी गर्ने हो । १ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्ने साना लगानीकर्ताले पनि निश्चित अवधिमा सो लगानी उठाउने र त्यसबाट निश्चित नाफा कमाउने, व्यवसाय विस्तार गर्ने आदि लक्ष्य राखेका हुन्छन् । तर उनीहरूले खोजेको नाफा तथा व्यवसाय विस्तारको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय व्यक्तिले रोजगारीबाट, राज्यले करबाट प्राप्त गर्छन् । अपेक्षित व्यावसायिक वातावरण मुलुकमा भएन भने सरकार वा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संस्थाले जति नै जोडबल लगाए पनि व्यापार–व्यवसायमा लगानी हुनेवाला छैन ।
नेपालको मुख्य समस्या भनेको आयात र निर्यातबीचको ठूलो खाडल हो । त्यसैले मुलुकलाई आयातमुखीबाट निर्यातमुखी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि उच्च मनोबल भएका लगानीकर्ता र व्यवसायी पहिलो सर्त हुन् । त्यसरी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्ने हो भने विदेशबाट पैसा र सीप लिएर आएका लाखौं युवालाई स्वरोजगार र उद्यमी बनाउन सकिन्छ, जसबाट रोजगारी सिर्जना त हुन्छ नै, स्थानीय अर्थतन्त्र पनि गतिशील भएर समग्र देशको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक नतिजा देखिनेछ । निर्यातको तुलनामा १० गुणाभन्दा बढी आयात गरिरहेको मुुलुकमा यस्ता कुरा काल्पनिक लाग्छन्, तर असल नियतले दीर्घकालका लागि नीति निर्माण गरेर आजै काम थाल्ने हो भने अबको पाँच वर्षमै त्यसको प्रत्यक्ष नतिजा देख्न सकिन्छ ।
कृषि क्षेत्रका उद्यमीको मनोबल सबैभन्दा कमजोर बनेको छ । त्यसैले कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रमा सेवामूलक व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन दिने नीति राज्यले लिनुपर्छ । भन्ने बेलामा कृषिप्रधान देश भन्ने अनि सधैंभरि कृषिलाई उपेक्षा गर्ने हाम्रो संस्कृति नै बनेको छ । कृषिमा लाग्ने भनेको दुई छाक जुटाउने हो भन्ने मानसिकतामा व्यापक परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । त्यसका लागि कृषिलाई उद्यमका रूपमा लिने, ठूलो क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषिका निर्यातमूलक उद्यमलाई वित्तीय तथा अन्य सहयोग दिने गर्नुपर्छ ।
यसैबीच कोरोना भाइरस महामारीले विश्वलाई गाँजेको छ । यसले सीमित क्षेत्रबाहेकका उद्यम–व्यवसायलाई थिलथिलो पारेको छ । खास गरी पर्यटन र यातायात तथा शिक्षा क्षेत्र चरम संकटमा छन् । व्यवसायीहरू राहत तथा पुनरुत्थान सहयोगको आशामा रहेका छन् । सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको यो स्वास्थ्य संकटसँग जुध्नका लागि सरकार, व्यवसायी र श्रमिकबीचको बलियो सहकार्य आवश्यक छ । महामारी कहिलेसम्म रहने भन्ने निश्चित नभएकाले स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तथा संकटमा परेका उद्यमको उत्थानका लागि सहयोग गर्ने जस्ता कार्यले व्यावसायिक मनोबल बढाउनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छन् । अहिले महामारीका कारण २५ देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा चलेका उद्योगलाई ८० प्रतिशतको हाराहारीमा नलैजाने हो भने अहिले खोसिएका रोजगारी पनि पुनस्र्थापित हुन सक्दैनन् ।
पुनरुत्थानका लागि सहयोग दिंदा सरकारले रोजगारी सिर्जनामा महŒवपूर्ण भूमिका रहेका तथा निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै कृषि तथा यसमा आधारित उद्योग–व्यवसायहरूका लागि आर्थिक सहयोगका साथै नयाँ अनुकूल नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । पूर्ण बहुमतको सरकार भएको र मुलुककै हित हुने यस्ता नीतिमा प्रतिपक्षी दलहरूको पनि सद्भाव रहने भएकाले व्यावसायिक वातावरण बनाउने र व्यवसायीको मनोबल बढाउन सरकारका लागि यो अभूतपूर्व अवसर हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्