भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय प्रणाली :आजको आवश्यकता «

भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय प्रणाली :आजको आवश्यकता

विकास–निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता कार्यसम्बन्धी निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने ऐन–नियम बने तापनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो देखिँदैनन् ।

सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रोजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुईमत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानि–नोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गरिने विभिन्न परामर्श सेवा खरिद तथा विकास निर्माण कार्यका लागि गरिने ठेक्का सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित कार्य प्रमुख हो । विकास निर्माणको कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, नियमित मर्मत–सम्भार, सर्वेक्षण-अनुसन्धान, रोकथाम-निरोधलगायतका विभिन्न क्रियाकलाप पर्छन् । यसका लागि बोलपत्र छनोट, ठेक्का सम्झौता, रकम निकासा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक स्वार्थसँग बाझिने गरी व्यक्तिगत स्वार्थले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता क्रियाकलापमा कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वविवेकको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र निहित स्वार्थको द्वन्द्वले जन्म लिन्छ ।
विकास–निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा बोलपत्र, ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफन्तलाई फाइदा पु-याउने, निर्मित संरचनाको गुणस्तर÷सामग्रीको स्तरीयतामा सम्झौता गरेर कमिसन लिने, पूर्वाधार विस्तार, मर्मतसम्भार र क्षमता अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी निर्णयमा लागत मूल्य उच्च राख्ने, ठेक्का सम्झौतापछि भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गराई थुप्रै रकम भुक्तानी गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने, हुँदै नभएको निर्माण कार्यको कागजी प्रक्रिया मिलाई घोटला गर्ने, निर्माणका लागि सामान खरिद गर्दा गराउँदा कमिसन लिने, कम लागत बढी अनुमान बनाउने, निम्न गुणस्तरको निर्माणको जाँचपास गराउने, ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने, योजना निर्माण र तर्जुमा गर्दा संस्थागत हितलाई पछि पार्ने, निर्णय गर्नुअगावै आफ्नो मान्छेलाई सूचना चुहाएर व्यक्तिगत हितका लागि सार्वजनिक निर्णय गराउने जस्ता कार्य गरेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहीपूर्ण काम नगर्नाले निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा हुने गरेको अनियमितताले निम्न असरहरू पारेको पाइन्छ : जनतालाई महँगो सेवा किन्नुपर्ने अवस्था आउनु, भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीय सुविधाबाट वञ्चित हुनु, समयमा कार्य सम्पन्न नहुनु, निर्माण कार्य असुरक्षित हुनु, विकास–निर्माणका लागि विनियोजित खर्चको दुरुपयोग हुनु, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु, भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाई मुलुककै छविमा ह्रास आउनु, पूर्वाधारको अपेक्षित विकास नहुनु, ग्रामीण क्षेत्र पछाडि पर्नु, भौतिक पूर्वाधारका लागि छुट्ट्याएको लगानी खेर जानु, दुर्घटना निम्त्याउनु, कमसल निर्माण हुनु जस्तै :बर्दियाको जग्दिघाटस्थित बबई नदीमा निर्माण गरिएको पुल हस्तारन्तरण नहुँदै भाँचिएको थियो । महेन्द्र राजमार्गलाई जोड्ने यो पुल बर्दियाको गुलरियाबाट उत्तरतर्फ बगही घाटमा पर्छ । यो एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो, यस्ता उदाहरण कैयौं छन् ।
विकास–निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता कार्यसम्बन्धी निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने ऐन–नियम बने तापनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो देखिँदैनन् । राजनीतिक प्रतिबद्धता छैन । नातावाद, कृपावादले बढी प्रश्रय पाएको छ । आर्थिक प्रशासन ऐन तथा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी नियमावली, विभिन्न ऐन–नियमहरू आर्थिक अनियमिततासँग बढी सम्बन्धित छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनमा तपसिलबमोजिमको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ः आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खरिद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म काम नगर्ने । आफू संलग्न भएको खरिद कारबाहीमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरूले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताका रूपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफूभन्दा एक तहमाथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी दिई त्यस्तो खरिद कारबाहीबाट आफू अलग हुनुपर्ने । खरिदसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानुनविपरीत हुने काम नगर्ने । प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलीमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने । यसै ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेर सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा पनि बाहिर निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई तन्काउन खोजिएको छ । यो ऐन अन्य ऐनको तुलनामा निहित स्वार्थको द्वन्द्व घटाउने सवालमा प्रभावकारी देखिन्छ । यस ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले निम्न कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ः प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुचित प्र्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न । बोलपत्रदाताहरू वा प्रस्तावदाताहरूबीच खरिदसम्बन्धी काम बाँडफाँड गर्ने वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै निकायलाई खुला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलोमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन । बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्याङ्कनमा वा प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्ने । त्यस्तै उल्लिखित प्रावधानले निहित स्वार्थले ठाउँ लिन सक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । कुनै खरिद कार्यको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने वा खरिद कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोलपत्रदाता वा निजसँग आबद्ध रहेको कुनै व्यक्ति वा फर्म वा संस्था वा कम्पनी वा त्यस्तो फर्म वा संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो खरिदको बोलपत्रसम्बन्धी कारवाहीमा भाग लिन सक्नेछैन । तर, यी प्रावधानहरूको पालना पूर्ण रूपले गर्न गराउन सकिएको देखिँदैन । यसको परिणामस्वरूप देशमा खर्बौं क्षति भई ठूला ठूला विपद निम्त्याएको छ ।
निहित स्वार्थको द्वन्द्वको स्वरूप बहुआयामिक छ । यसको निराकरण नभएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय प्रणाली, स्वच्छ समाज र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यसका लागि यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छै्रन । नेपालजस्तो सामाजिक–सांस्कृतिक बनावट भएको देशको हकमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई घटाउने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनीत उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकायमा राजनीतिक भागबन्डाको नियुक्तिले ठूलो प्रभाव पारी भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग पुगेको छैन । अतः यस्ता पदहरूमा स्वच्छ छवि भएको, कुनै पनि दलको प्रभाव नभएको, राजनीतिक दलले होइन जनताले विश्वास गरेको क्षमतावान पदाधिकारीको नियुक्तिको व्यवस्था भएमा भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्