कृषि कर्जा प्रवाहका चुनौती

यसअघि १० प्रतिशत रहँदा कृषि कर्जा प्रवाहमा असहजता रहेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूका लगि १५ प्रतिशतको व्यवस्था थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त प्रशंसा बटुल्न सफल हुनुका साथै कृषिमैत्रीसमेत रहेको चर्चा पायोे । कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जाको अगुवा बैंकको जिम्मेवारी दिनेलगायत कृषि कर्जाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ । उक्त नीतिअनुरूप अब वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमार्फत लागूसमेत भइसकेको छ । यसअघि १० प्रतिशत रहँदा कृषि कर्जा प्रवाहमा असहजता रहेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूका लगि १५ प्रतिशतको व्यवस्था थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिले कृषि बैंकले जारी गर्ने कृषि बन्ड खरिदमा कृषि कर्जा सीमाको गणनाको व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरूलाई केही राहत त हुनेछ, तथापि कृषि बन्डको खरिद–बिक्री कृृषि बंैकको कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा निर्भर रहने हुँदा यसबाट मात्र तोकिएको कृषि कर्जा सीमा कायम गर्न सकिने सम्भावना नरहेकाले बैंकहरू आन्तरिक संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने अभिभाराबाट उन्मुक्ति पाउने सम्भावना भने देखिँदैन । यसका साथै कृषि कर्जा प्रवाहमा अन्य विविध चुनौतीहरू पहिचान गरी निराकरण गर्न सकिए मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अपेक्षा पूरा हुन सक्छ ।
नेपाल सरकारले फलफूल खेतीमा विशिष्टीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्नका लागि आ.व. २०७३-७४–२०८२-८३ लाई फलफूल दशक घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर कृषि कर्जा नीति फलफूल विकासका लागि सहायक देखिँदैन । हालैको मौद्रिक नीतिमा व्यावसायिक रूपमा खेती गरिने एक दर्जनजति फलपूmल बालीहरू खेतीको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले फलफूलजस्तो दीर्घकालीन प्रकृतिको बालीमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई केही सहज त हुने छ, तर यतिले मात्र पर्याप्त हँुदैन । फलफूल दशकले लिएको उद्देश्यलाई सघाउ पु-याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विशेष पहल गर्नैपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका अधिकांश फलफूल बालीहरूबाट ४–५ वर्षपछि मात्र व्यावसायिक उत्पादन हुने भएकाले साँवा÷ब्याज तिर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा उचित सम्बोधन हुन सकेन । त्यस्तै सहुलियत कृषि कर्जा कार्यविधिमा अनुदान सुविधा अधिकतम पाँच वर्षसम्म मात्र पाउने रहेको छ । यसबाट फलफूल खेती र शीतघरजस्ता दीर्घकालीन परियोजनामा आशातीत तवरमा कर्जा विस्तार हुन सक्ने देखिँदैन ।
लामो समयपछि मात्र आम्दानी प्राप्त हुने फलफूल खेतीलगायतका बालीहरूबाट वैकल्पिक स्रोतबिना ब्याज बुझाउन कठिनाइ हुने हँुदा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशनमा जलविद्युत्, सिमेन्ट तथा औषधि उद्योगजस्ता व्यवसायहरूका लागि गरिएको व्यवस्थाजस्तै ब्याज पँुजीकरणको सुविधा प्रदान गर्न उपयुक्त हुन्छ । अझ दीर्घकालीन बालीमा आम्दानी हुन थालेपछि मात्र साँवाब्याज किस्ता निर्धारण गरिनु कृषकको हितमा हुन्छ । विगतमा कृषि विकास बैंकबाट चिया, कफी, सुन्तला, स्याउजस्ता फलफूल खेतीमा ग्रेस अवधिको ब्याज एकीकृत गरी उत्पादनबाट आम्दानी प्राप्त हुन थालेपछि मात्र ब्याज र साँवाको किस्ता निर्धारण गरिने प्रचलन रहेको थियो । यो व्यवस्थाकै कारण ती बालीहरूको विस्तार र विकास भएको पक्षलाई नकार्न सकिँदैन ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूमा प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज नियमित नभएको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई ब्याज वक्यौता अवधिका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने रहेको तर बालीअनुसार उत्पादन–चक्र फरक पर्ने हुँदा कृषकले निश्चय पनि वैकल्पिक स्रोतबाट ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार मासिक÷त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने कारण कृषकहरू ब्याज तिर्ने वैकल्पिक क्षमता नभएका कृषकहरू कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
एकीकृत निर्देशनमा भएका चालू पुँजी व्यवस्थाले पनि कृषि व्यवसायलाई यथोचित तवरले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उद्योग तथा अन्य ब्यापार व्यवसायमा उत्पादन क्षमता, प्रशोधनमा रहने दिन, मौज्दात तथा पाउनुपर्ने भुक्तानी आदिका आधारमा चालू पुंजी गणना गरिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसायको उत्पादन–चक्र फरक प्रकृतिको हुने भएकाले चालु पुँजी गणना अन्य व्यवसायसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन । बालीको चक्रअनुसार बीउ, मल, विषादी, सिँचाइ एवं अन्य चालू पँुजी प्रकृतिका उत्पादनका सामग्रीहरू प्रयोगमा ल्याइने भएकाले कृषि व्यवसायको चक्र र उत्पादन लागतका आधारमा चालू पुँजी निर्धारणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अहिलेको एकीकृत निर्देशनले एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्दा कारण र आधार खुलाई प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था त गरेको छ, तर कर्जा स्वीकृतिको समयमा नै माथिल्लो अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुँदा यसले साना कृषकहरूका लागि कर्जा प्रवाह प्रक्रिया लम्ब्याउने काम मात्र गरेको छ । यस विषयमा कृषिको प्रकृतिअनुसार ग्रेस अवधिको व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमै तोक्न उपयुक्त हुन्छ ।
कृषि प्राकृतिक रूपले निकै जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो । त्यस कारण यसलाई विशेष प्रकारको संरक्षण चाहिन्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा कृषि बिमाको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । कषि बिमाको प्रिमियममा राज्यले ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरे पनि कृषि बिमाको पहुँच सर्वसुलभ हुन सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६-७७ अनुसार देशमा फागुन मसान्तसम्म बिमाको पहुँच २२ प्रतिशत जनतामा पुगेको भनिए तापनि कृषि बिमा विस्तारमा थप प्रयासको खाँचो यथावत् छँदैछ । विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि क्षेत्र निरन्तर प्रभावित हुने भएकाले कतिपय कर्जाका प्रवधानहरू कृषि व्यवसायमा सान्दर्भिक नहुन सक्छन् । नेपालमा २०६५ सालयता बर्डफ्लुका कारण कुखुरापालन व्यवसाय संकटग्रस्त हुँदा राष्ट्र बैंकले बर्डफ्लुका कारण प्रभावित कर्जाको हकमा एकपटकलाई ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने र यस्तो कर्जाहरूलाई असल कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा रहँदै आएको छ । विभिन्न विपत् र रोगव्याधिको सामना कृषकहरूले निरन्तर गरिरहनुपर्ने हुँदा जोखिमको अवस्थाका आधारमा कृषिका अन्य उपक्षेत्रमा पनि कर्जा पुनर्तालिकिरण, पुनर्संरचना र शंकास्पद व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्तमान निर्देशनमा इजाजतपत्र प्राप्तबाहेक अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम बचत परिचालन तथा कर्जाको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरूमा निक्षेप राख्न तथा कर्जाको कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्थाका कारण कृषि क्षेत्र सम्बद्ध सहकारीमा कर्जा प्रवाह बाधक बनेको छ । सहकारीलाई विपन्न वर्गको परिभाषामा टेकेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने हँुदा बैंकहरूले ठूलो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । कृषिमा सहकारीकरणबिना व्यावसायिक कृषि अपेक्षित तवरले अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदा कृषिका विषयगत सहकारीको कर्जा कारोबारलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सहकारीबाट कर्जा कारोबार गर्ने कृषकहरू सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट वञ्चित छन् । अझ रु. १० लाखभन्दा कमका कर्जाको कारोबार लघुवित्त र सहकारीबाट गर्न सके वाणिज्य बैंकहरूको बोझ कम भई ठूला व्यावसायिक कृषि कर्जामा केन्द्रित हुन सहयोग पुग्ने हुन्छ । हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिमा १० लाख कर्जामाथि संस्था हुनुपर्ने रहेकाले वास्तविक कृषकलाई कृषि कर्जामा सहज पहँुच दिन यसलाई ३० लाखसम्मको गरिनुपर्ने र सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया सम्बन्धित वडा र स्थानीय बैंकबाटै टुङ्गिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साना कृषकहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जा विधि सरलीकृत हुनुपर्छ । उनीहरूलाई झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाहरूमा अल्झाउँदा माटोमा सधंै मरिमेटेर गरिखाने वर्गले कर्जा नपाएको गुनासो सधैं आइरहन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बंैकको तथ्याङ्कअनुसार गत आव २०७६÷७७ मा कुल लगानीमा रहेको कर्जा ३२ खर्ब ६६ अर्ब १ करोड १९ लाखमध्ये कृषि क्षेत्रमा २ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड २४ लाख वक्यौता रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाअन्तर्गत कर्जाग्राही संख्या २४ हजार ७ सय ६३ रही कर्जा वक्यौता ५४ अर्ब ११ करोड ४१ लाख रहेकोमा गत वर्ष यो तथ्याङ्क क्रमशः १७ हजार २ सय ३ र ३२ अर्ब १८ करोड ९५ लाख रहेको थियो । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको विस्तारमा जोड दिइरहँदा ८ हजारको हाराहारीले मात्र कर्जा ग्राहकको संख्या बढ्नुले साना किसानसम्म यो कर्जाको पहुँच पुग्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । अर्कातर्फ साना किसानको बाहुल्यता रहेको हाम्रो कृषिको परिवेशमा कृषि कर्जा विस्तार मात्रले किसानलाई झन् गरिबीतर्फ धकेल्न सक्ने भएकाले कृषकहरूलाई एकीकृत रूपमा सम्पूर्ण आवश्यक सेवाटेवाका साथै उत्पादनको मूल्यमा सुनिश्चिता प्रदान गर्न सके मात्र कृषकको लगानीले सार्थकता पाउँछ ।
गत आवमा लगानीमा रहेको हिसाबले पनि यस आवमा कृषि कर्जा झन्डै ५ खर्ब पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि नगरी यो सम्भव देखिँदैन । २०७४ आषाढसम्म कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदा कृषि कर्जा लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूलाई ऊर्जा क्षेत्र विकल्पका रूपमा रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७४ श्रावण मसान्तको परिपत्रले १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा मात्रै प्रवाह गर्नुपर्ने भएपछि वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरू कृषि कर्जामा अभ्यस्त हँुदैछन् । गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहका लागि वित्त र कृषि दुवै क्षेत्रमा दक्खल भएका कर्मचारीको आवश्यकता रहन्छ । बैंकहरूमा कृषि कर्जामा दक्खल भएका जनशक्ति न्यून रहेकाले कृषि कर्जा तालिमलाई व्यापकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसअतिरिक्त हाम्रा कृषकहरूलाई पनि उद्यमशीलता, प्राविधि, वित्तीय साक्षरताजस्ता विषयमा ज्ञान तथा सीप अभिवृद्धिमार्फत व्यवसाय सञ्चालनमा अग्रसर गराउन सकिए मात्र आशा गरेअनुरूपको कर्जा विस्तार हुन सक्छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि कर्जा तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था गर्ने योजना चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । तालिम केन्द्रको दिगो सञ्चालनका लागि स्रोत अभाव हुन नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको निश्चित प्रतिशत खर्च गर्ने सहमति एकआपसमा जुटाउन सके उत्तम हुनेछ ।
बैंकका कर्मचारीहरूले अहिले झेलिरहेको समस्या भनेको कर्जा विश्लेषणका लागि आवश्यक विभिन्न बाली तथा पशुपन्छीहरूको उत्पादन लागतसम्बन्धी जानकारीको कमी हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हरेक वर्ष बैंकले लगानी गर्नुपर्ने सबै बाली तथा पशुपन्छीहरूपिच्छे क्षेत्रगत रूपमा उत्पादन लागत उपलब्ध गराई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसबाट कर्मचारीलाई कर्जा विश्लेषण गर्न सहज हुनुका साथै कर्जा लागानीमा एकरूपता र पारदर्शिता पनि कायम हुन्छ । यसै गरी कृषि कर्जाको नाममा जग्गा खरिद गर्ने परिपाटीलाई पनि दुरुत्साहित गरिनुपर्छ । अन्यथा यसले अप्रत्यक्ष रूपले जग्गा व्यवसायलाई पक्षपोषण गर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्तमान एकीकृत निर्देशनलाई थप कृषि कर्जामैत्री बनाउन आवश्यक छ । कृषि विधा आफंैमा भेग विषय भएको र यसका उत्पादन प्रकृति नै फरकफरक रहने हुँदा यसलाई मध्यनजर गरी नीति बनाउन जरुरी छ । अहिलेको एकीकृत निर्देशन मूलतः व्यापार तथा उद्योग–व्यवसायमा आधारित रहेको र कृषिका लागि कतिपय व्यवस्थाहरू अप्रासङ्गिक हुनुका साथै कृषिका विविध पक्षहरूलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने हो भने कृषि क्षेत्रका लागि बेग्लै कर्जा निर्देशन जारी गर्न वाञ्छनीय छ ।