उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिँदैनौं

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसलाई कारण देखाएर व्यवसायीले बजारमा कृत्रिम अभाव गराउँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । बजार मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा परेको छ । बजारमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, ठगी नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारी तवरबाट प्रभावकारी ढंगले बजार अनुगमन नहुँदा बजार व्यवस्थित बन्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । पछिल्लो समय खाद्यान्न, तरकारी, पानीलगायतका अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा व्यवसायीले मनपरि ढंगले मूल्य बढाएका छन् । बजारमा म्याद नाघेका, लेबल नभएका, उपभोग्य मिति सकिएका सामान खुलेआम बिक्री भइरहेका छन् । लकडाउनका बेला म्याद नाघेका सामानमा रि–लेबलिङ गरेर बजारमा पठाउने व्यवसायीलाई प्रक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको बताए पनि सबै व्यवसायीलाई अझै कानुनी दायरामा ल्याइएको छैन, जसले गर्दा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति पाउने हुन् कि भन्ने आशंका छ । दसैंतिहार र छठलाई लक्षित गरेर उपभोक्तालाई सहुलियत दिनका लागि उपत्यकासँगै बाहिरी जिल्लामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन भइरहेका छन् र सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै गएको पनि छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा किनमेल गर्नेको चहलपहल बढी हुँदा उपभोक्ता ठगी पनि बढेको छ । बजारमा हुनसक्ने कालोबजारी, कृत्रिम ठगी, मिसावट नियन्त्रण गर्नका लागि बजार अनुगमनको काम, समग्र बजार व्यवस्थित र मर्यादित बनाई उपभोक्ता हकहित सुरक्षित राख्नका लागि भएको पहल, अहिलेको बजारको अवस्था तथा उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

नेत्रप्रसाद सुवेदी
महानिर्देशक
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग
चाडपर्व नजिकिँदै आइरहेका बेला बजारलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
यस वर्षको यो समयमा बजारलाई दुई कोणबाट हेरिनुपर्ने र निगरानी पनि बढाउनुपर्ने मेरो ठम्याइ छ । एक त विगत वर्षजस्तै जब ठूला चाडपर्व नजिकिन्छन्, बजारमा किनबेचको क्रमसमेत बढेर जान्छ । जब बजारमा किनबेचका लागि भीडभाड बढेर जान्छ, स्वाभाविक रूपमा कारोबारका साथै उपभोक्ताहरू ठगिने जोखिम पनि बढेर जान्छ । अर्को विषय, यो वर्ष विश्वसँगै नेपाल पनि कोभिड–१९ को जोखिम चक्रमा परिसकेका कारण केही हदसम्म आपूर्ति प्रणाली पनि प्रभावित छ भने भीडभाडकै बीचमा संक्रमणको जोखिम पनि बढी हुन्छ । स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने र व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक तहमा सजगता अपनाउन सकिएन भने बजारमा भीडभाड बढेकै कारण संक्रमण फैलने थप जोखिम पनि छ । यही बीचमा २०७७ सालका चाडहरूले हामीहरूलाई फरक ढंगले र सुरक्षित रहने गरी सांस्कृतिक कार्यहरू गर्न तथा हरदम सावधान रहन र बजार निगरानी बढाउन आह्वान गरिरहेका छन् ।

चाडपर्वमा बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मिसावट गरी उपभोक्ता ठगी बढी हुने गर्छन्, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ ?
चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा हुनसक्ने महँगी, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मिसावटलगायतका अन्य गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप भए÷नभएको सम्बन्धमा सरकारी नियामक निकायहरूको निगरानी बढाउनैपर्छ । यस्तो निगरानी विषय हेरेर संयुक्त रूपमा पनि हुनसक्छ । हामीले पनि विभागले आफंै वा अन्य संघीय निकायसँग मिलेर तथा अधिकारको अभ्यास प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत समेत सम्पादन गर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएका छौँ । साथै, उपभोक्ताबाट प्राप्त हुने गुनासो तथा उजुरीसमेतका आधारमा समेत हामीले तत्काल कारबाही गर्ने गरेका छौँ ।

अहिले बजारको अवस्था कस्तो छ ?
बजार भर्खरमात्र खुलेर सामान्य हुने क्रममा छ । ३० प्रतिशत जति पसल त बन्द नै छन् । केही पसलहरू खुला गर्ने अनुमति सरकारले नै दिएको छैन । मनोरञ्जन र श्रृंगारजन्य व्यवसाय चल्न पाएका छैनन् । अन्य पसल, व्यवसायमा पनि कारोबार त्यति हुन पाएको छैन । कोरोना भयका कारण उपभोक्ताको बजार जाने क्रम पनि कमै छ । लामो समयपछि बजार खुल्दै गरेको अवस्थामा म्याद गुज्रेका सामानहरू भेटिने र तिनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सवाल हाम्रो अगाडि आएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरू र विभागको वेबसाइटमार्फत पनि उत्पादक र वितरकहरूले म्याद सकिएका सामानहरू फिर्ता लिइदिनुपर्ने र बिक्रेताहरूले पनि अलग्गै स्थानमा राखी आफ्नो सम्बन्धित वितरकलाई खबर गर्नुपर्ने तथा यदि म्याद सकिएको सामान बिक्री गरेको फेला परेमा कानुनबमोजिमको सजाय भोग्नुपर्ने विषय सूचित पनि गरेका थियौँ र गरिरहेका पनि छौँ । तथापि केही दिनयता म्याद गुज्रिएका सामान भेटिएको मात्र छैन, पुनः लेबल लगाई बजारमा लैजाने गिरोहसमेत फेला परेको छ र त्यो गिरोहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । समग्रमा बजारमा सम्भावित खराबीहरू पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न हाम्रो विभाग र अन्य कानुन कार्यान्वयन निकायहरू सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्छ र लागिरहेको अवस्था पनि छ ।

बजार अनुगमनबाट उपभोक्ता ठगी गरेको फेला परेपछि ठूला व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिने र साना व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने गरेको गुनासो छ नि ?
उपभोक्ता भन्नेबित्तिकै सबै व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार बन्ने र अन्य निकायले समेत उपभोक्ताहरू ठगिन नपरोस् भनेर काम–कारबाहीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । हामी व्यवसाय सानो वा ठूलो भन्दैनौं । उपभोक्ताउपर परेको मार र व्यवसायीले गरेको त्रुटिका आधारमा सजाय कम–बढी हुनसक्छ, तर हामीले पहुँचको भरमा वा शक्ति केन्द्र धाउँदैमा ठगी गर्ने व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिने खालको गल्ती गर्दैनौँ । विगतमा हामीले भाटभटेनी, बिगमार्ट, जगदम्बाजस्ता व्यवसायउपर गरेको कारबाहीले पनि हामीले ठूला व्यवसायीलाई कारबाही नगर्ने वा उन्मुक्ति दिनेजस्तो गलत कार्य गर्दैनौँ भन्ने उदाहरण हो । साना–ठूला नभएर उपभोक्ता ठगी गर्ने जुनसुकै व्यवसायीलाई पनि कारबाही गर्छौं ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञापछि कुन–कुन कसुरमा कस्ता व्ययवसायीलाई बढी कारबाही गर्नुभयो ?
२०७६ चैत महिनामा प्रारम्भ भएको लकडाउनका बेला हामीहरूले कोरोनाबाट बच्न प्रयोग गर्ने मास्क, सेनिटाइजर र थर्मल गनको आयात तथा बिक्री–वितरणलाई नियमन गरेका थियौँ । सो क्रममा कतिपय व्यापारीलाई कालोबजारीको आरोपमा पक्रेरै कारबाही भएको थियो भने कैयांैलाई जरिवाना गरिएको थियो । लकडाउनकै अवधिमा डेढ करोड जरिवाना संकलन भएको थियो । त्यस्तै ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएका कारण र सुरुसुरुमा स्टक राख्ने मनोवृत्तिका कारण ग्यासमै पनि बढी शुल्क लिने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेजस्ता केही घटनालाई कानुनको दायरामा ल्याई ग्यासको उपलब्धतालाई नियमित गराइएको थियो । यीबाहेक पनि खाद्यान्न स्टोर, डिपार्टमेन्ट स्टोर र मार्टहरू तथा थोक तथा खुद्रा पसलहरूलाई निगरानी बढाइएको थियो । कसुरहरू भने बढी मूल्य लिने वा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएको सामान बिक्रीमा राख्ने, कम गुणस्तरीय सामान बिक्रीमा राख्ने, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने, इजाजतबिना नै व्यवसाय गर्ने लगायतका रहेका थिए ।

बजार अनुगमन उपत्यकामा बढी केन्द्रित हुने गरेको छ । उपत्यकाबाहिर कसरी गर्नुभएको छ ?
हो, हामीलाई अलि बढी केन्द्रिकृत भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । काठमाडांै उपत्यकामा बढी व्यवसायी होलान्, बढी मात्राको कारोबार पनि यहीँ होला, तर यसो भन्दैमा उपत्यकाबाहिरका उपभोक्ताको सरोकारलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विभाग मातहतका कार्यालयहरू पनि जम्मा पाँच स्थानमा छन् ः विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा । यी पाँच कार्यालयले आफू रहेको प्रदेश तहमै अनुगमनलाई समन्वय गर्ने जिम्मा पाएका छन् । यति हुँदा पनि जिल्ला तहमा हाम्रो उपस्थिति पुग्दैनथ्यो र हालको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई स्वतः समावेश गरेको हुँदा विभागको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सुविधाअन्तर्गत गत जेठबाट हामीले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार निरीक्षण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौँ र अनुशिक्षणसमेत दिई कामसँग जोड्ने कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी हाल सातै प्रदेशतहको निर्देशनालय र ६ वटा महानगरपालिकालाई समेत बजार अनुगमनको अधिकार दिइएको छ । यसबाट अब विभागको काम वा म्यान्डेट काठमाडांै उपत्यकामा मात्र केन्द्रित हुनुपरेको छैन । मुलुकभर तीन तहकै सरकारी निकायबाट बजार अनुगमनका कामहरू अगाडि बढेका छन् ।

बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिए पनि कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा बजार अनुगमन प्रभावकारी र व्यवस्थित बन्न नसकेको गुनासो छ । यसलाई तपाईंहरूले कसरी सहजीकरण गर्नुभएको छ ?
संविधानतः बजार व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई पनि छ । सोहीअनुसार बजार अनुगमनका लागि निर्देशिकाको नमुना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै सबै स्थानीय तहमा पठाएको थियो । केहीले मात्र निर्देशिकालाई कार्यपालिकाबाट पारित गरी लागू गरेका छन्, बजार निरीक्षण गर्ने गरेका छन् तर उक्त निर्देशिकामा बजार अनुगमन गरी तत्काल जरिवाना गर्ने अधिकार भने दिइएको छैन । सोही कारण सायद अधिकार छैन भन्ने गरिएको हुनुपर्छ । अहिले अधिकार प्रत्यायोजन गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार बजार निरीक्षण अधिकृतले गर्ने कारबाहीको अधिकार प्रदेश र महानगरपालिकासम्म प्रत्यायोजन गरिएको हो । महानगरपालिकामा हुने अभ्यास र पृष्ठपोषणका आधारमा आगामी दिनमा अन्य स्थानीय तहमा समेत विस्तार हुन सक्छ । अर्कातिर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँगको समन्वयमा सबै स्थानीय तहले बजार अनुगमनको कामलाई सुचारु बनाउन सक्छन् ।

बजार अनुगमन गर्ने निकाय धेरै छन् तर समन्वय नभएको देखिन्छ, किन ?
अनुगमन तथा नियमन गर्ने तह तथा निकाय बढी हुँदा समन्वयको कार्य थप जटिल बन्छ नै । अब हामीहरूले अनुगमनको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली बनाउन सक्यौँ भने कानुन कार्यान्वयनमा एकरूपता, कार्यान्वयनमा स्वायत्तता र प्रतिवेदनमा एकीकृत प्रारूपको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

म्याद नाघेका सामानमा रि–लेबलिङ गरेर बजारमा पठाउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न ढिलाइ गरी उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्ने आरोप छ नि ?
म्याद नाघेका सामानहरू भेटिने र तिनलाई पुनःप्रयोग गर्न नदिई नष्ट गर्ने कार्य गत विगत वर्षहरूमा पनि हुने गथ्र्याे । तर, यो वर्ष भने रि–लेबलिङ गरी बजारमा पठाउने एउटा गिरोह फेला परेको छ र त्यसका सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् । यस्तो खालको जघन्य अपराधको कसुरमा कडा कारबाही गर्ने तयारीमा विभाग छ । म्याद नाघेका सामानलाई रि–लेबलिङ गरेर बजारमा पठाई उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिँदैनौं, कडा कारबाही गर्छौं । ठगी गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरिसकेकाले तिनलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार जतिसक्दो छिटो कारबाही गर्छौं ।

चाडपर्वलाई लक्षित गरेर राखिएका सहुलियत पसलमा पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय सामान नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ त ?
असोज १५ बाट सञ्चालनमा ल्याइएका सहुलियत पसलहरूमा उपलब्ध सामानहरूलाई हामीले अन्य कम्पनीका सामानहरूसमेत समावेश गरी विविधीकरण गर्ने रणनीति लिएका छौँ । बिक्री केन्द्रमा भीडभाड गर्नुको सट्टा भ्यानमार्फत टोलटोलमा पु¥याउने तथा अनलाइन अर्डरका आधारमा होम डेलिभरी गर्ने पद्धतिसमेत अवलम्बन गरिएको हुँदा कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्नसमेत सहयोगी भएको हाम्रो दाबी छ । उपभोक्तलाई राहत दिन सञ्चालन गरिएका सुपथ मूल्य पसलमा गुणस्तरयुक्त सामान नै बिक्रीमा राखेका छौं । चिनी प्रतिकेजीमा ५, नुनमा २, चामल प्रतिकेजीमा ५ र गेडागुडीमा १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ । बजार मूल्यभन्दा सस्तो भएकाले उपभोक्ताले सुपथ मूल्य पसलबाट सामान खरिद गर्न सक्छन् ।

व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी पानीको मूल्य बढाउनुभयो । अहिले व्यवसायीले मनपरि तरिकाले पानीमा मूल्य बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तालाई पर्न गयो । यो त उपभोक्ता हितविपरीत भयो नि ?
विभागले उत्पादन लागत, गुणस्तर नियन्त्रण तथा व्यावसायिक दायित्वको पूर्णपालनासमेत गरी अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्ने जमर्को गरेको थियो । निषेधाज्ञाका कारण यो निर्णय कार्यान्वयनमा पनि आएको थिएन । यो विषयलाई गलत व्याख्या गरेर बिक्री मूल्य नै बढाउने जुन चेष्टा र हरकत पानी उद्योगी तथा व्यापारीहरूले गरे, यो सरासर उपभोक्ताउपरको ठगी हो, बदमासी हो । हामी उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं र बिल जारी गर्ने, तह कम गर्ने तथा गुणस्तर कायम गर्ने कार्यलाई पनि जोडदार नियमन गर्न अन्य नियामक निकायलाई समेत आग्रह गर्छौं ।

बजार अनुमगन प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन रणनीतिक योजना बनाउनुभएको छ ?
बजार अनुगमनको रणनीतिक योजनाका अतिरिक्त बजार अनुगमन कार्यविधि तथा अनुगमनकर्ताको आचारसंहितालाई समेत अन्तिम रूप दिइएको छ । त्यस्तै विशेष सवालमा सान्दर्भिक निकायहरू र सुरक्षा निकायसहित मिसन अनुगमन समेत गर्ने गरेका छौँ ।

लकडाउनयता अनलाइन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । यसलाई कसरी नियमन र व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ ?
कोभिड–१९ को लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण अनलाइन व्यापार बढेर गएको र सरकारी तथा निजी क्षेत्रले अनलाइन मोड अफ सर्भिस प्रारम्भ गरेका पनि छन् । अनलाइन बिजनेसको यो बढ्दो क्रमलाई बेलैमा नियमन गर्नका लागि ई–बिजनेस कानुनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयबाट व्यवस्थापिकामा पेस हुने क्रममा पुगेको छ । साथै, बिनासूचना र इजाजत यस्तो कार्य गर्ने तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने केही व्यवसायीहरू कारबाहीको दायरामा समेत आएका छन् ।

गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन भएका वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी (नेटवर्किङ) व्यवसायलाई अनुमति दिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ?
साबिकमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई गैरकानुनी कार्य भनी त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो र भनिएको थियो कि नेपालका लागि नेटवर्किङ व्यवसाय उचित छैन । उपभोक्ताको समेत हित हुने गरी प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानुन बनाउन २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार अहिले प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐन र नियमावली बनेर कार्यान्वयनमा आएको हो । हालसम्म ७ वटाले विधिवत् रूपमा इजाजत लिएका छन् । हामी नेटवर्किङ गर्न दिँदैनौँ । प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि राम्रो पक्षको प्रवद्र्धन गर्छौं ।

विगत आठ÷नौ महिनादेखि केरुङ नाकामा रोकिएका सामान निर्वाध रूपमा बजारमा भित्रिरहेका छन् । म्याद नाघिसकेका सामान पनि बिक्री भइरहेका छन् । तीन सामानको गुणस्तर हेर्नुभएको छ ?
म्याद नाघेका सामान भएमा बोर्डर वा नाकामै पनि रोकिनुपर्छ । यो रोक्ने काम वाणिज्य विभागको भन्दा पनि बोर्डरमा रहने निकायको हुन्छ । जहाँसम्म बजारमा प्राप्त भएका सामानको कुरा छ, म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेको भेटिएमा वा रि–लेबलिङ गरेको पाइएमा जरिवानादेखि कैदसम्म सजाय हुने प्रावधान भएको हुँदा ती सामानको गुणस्तर परीक्षणको समेत औचित्य हुँदैन, सरासर नै नष्ट गर्ने काम हुन्छ ।

बजार अनुगमन चाडपर्वलक्षित बढी हुन्छ, अन्य समयमा हुँदैन भन्ने गुनासो आउने गर्छ नि ?
यो गुनासोमा आंशिक सत्यता छ । चाडबाडको बेला बजार तातिन्छ, अरू समय उपलब्ध नहुने सामानहरू पनि बिक्न थाल्छन् । स्वदेशी कम विदेशी बढी वस्तु बेचबिखन हुने हाम्रा बजारमा आउने वस्तु के साँच्चिकै गुणस्तरीय छन् त ? चाडबाडको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न निजी क्षेत्रले प्रवाह गर्ने सेवाजस्तै यातायात, मनोरञ्जन, पर्यटकीय क्रियाकलाप पनि के उपयुक्त र जायज दररेटमा भइरहेको छ त ? यही आशंकाका बीच बजार नियमनका लागि चाडबाडअघि अनुगमनको आकार र संख्या बढ्ने गरेको हो । तर यसो भनेर चाडपर्वमा मात्र नभएर अन्य समयमा बजार अनुगमन हुँदैन भन्न मिल्दैन । विभागले अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ । लकडाउनको अवधिमा होस् वा निषेधाज्ञाको समयमा नै किन नहोस्, अनुगमन टोली सक्रिय नै छ । त्यसैले दसैंतिहार आएर मात्र नभएर हामीले अन्य समयमा पनि नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं । चाडपर्वमा बजारमा बढी चहलपहल हुने हुँदा अनुगमनको काम पनि अलि बढी नै हुने गर्छ ।