विद्यार्थी संगठनको असन्तुष्टि

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न भन्दै आधा यात्रु मात्र राखेर ५० प्रतिशत बढी भाडा लिइ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै विभिन्न १३ वटा विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले सो निर्णय सात दिन भित्र खारेज नगरे आन्दोनमा जाने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ्लाई चेतावनी नै दिएका छन् । तर, मन्त्री नेम्बाङ्ले भने संक्रमणको जोखिमका कारण पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिन नसकिने स्पष्ट पारे ।
कोरोना भाइरसका कारण पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ्ले मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका विद्यार्थी नेताहरुसँग कुरा गर्दै तत्कालका लागि पूर्ण क्षमतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिन नसक्ने स्पष्ट पारे । विभिन्न १३ वटा विद्यार्थी संगठनले सार्वजनिक यातायातले आधा यात्रु मात्र बाक्न पाउने र ५० प्रतिशत बढी भाढा लिन पाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गर्दैै मन्त्री नेम्बाङ समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । तर मन्त्री नेम्वाङले कोभिड–१९ सम्बन्धमा तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पहिलो शर्त मानेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिइएकाले तत्काल भाडादर घटाउन र सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिन नसकिने बताए । देशका सबै क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षण गरी यात्रा गर्न सम्भव नभएकाले पनि आधा यात्रु राखेर आधा भाडादरमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने विकल्प सरकारले रोजेको बताए । उनले बढी भाडा पनि लिने र पूर्ण क्षमतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गरिने समेत बताए ।
विद्यार्थी नेताहरुले भने मन्त्री समक्ष ५० प्रतिशत भाडादर बढाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय सात दिनभित्र खारेज नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले हवाई जहाजमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न दिइएको तर सार्वजनिक यातायातमा अधा मात्रै यात्रु चढाउने सरकारको निर्णय अपरिपक्व, अव्यवहारिक र अवैधानिक भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् । यस्तै, उनीहरुले लामो दूरीका यातायातमा दुईजना चालक राख्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक यातायातलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन समेत माग गरेका छन् ।