प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वतयारीमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ «

प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वतयारीमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ


डडेल्धुरा जिल्लामा जन्मेका डा. धर्मराज उप्रेती हाल जलवायु तथा विपत् व्यवस्थापनविद्का रूपमा कार्यरत छन् । सात वर्ष सरकारी सेवामा रहेर काम गरेका उप्रेती विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध भएर लामो समयदेखि विपत् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा कार्यरत छन् । नेपालबाट समाजशास्त्रमा र अस्ट्रियाबाट ल्यान्डस्केप इकोलोजी तथा वन व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र यसै विषयमा उनले अस्ट्रियाबाटै विद्यावारिधि छन् । पछिल्लो समय पहिरोका घटनाहरू बढिरहेका छन् । पहाडमा पहिरो त तराईमा बाढीको त्रास छ । जलवायु परिवर्तन र मानवसिर्जित समस्याका कारण प्राकृतिक प्रकोप निम्तिएको बताउँछन्, डा. उप्रेती । जथाभावी निर्माण भएका कच्ची सडक पनि पहिरोको मुख्य कारक बनेको छ । प्राकृतिक प्रकोप रोक्न नसके पनि यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न विपत्का पूर्वतयारीको कार्यक्रममा लगानी बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । प्राकृतिक विपत्ति निम्तिनुको मुख्य कारण, रोकथामका उपाय, नीतिगत त्रुटि, जलवायु परिवर्तनको जोखिम र न्यूनीकरणका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले डा. उप्रेतीसँग गरेको कुराकानीको सार :

नेपालमा कस्ता खालका प्राकृतिक विपत्ले गर्दा जनधनको क्षति हुँदै आइरहेको छ ?
खास गरेर नेपालको विपत्को पहिरोलाई हेर्ने हो भने जलजन्य तथा मौसमजन्य विपत्तिहरू बढिरहेका छन् । यसमा बाढी, पहिरो र चट्याङले सबैभन्दा बढी हामीलाई हानि–नोक्सानी गरेको छ । प्रि–मनसुनका समयमा हावाहुरीले पनि मानिसको ज्यान लिएको छ । यसकारण हावाहुरी, चट्याङ र पहिरोजस्ता विपत्हरू नेपालका मुख्य जलजन्य र मौसमजन्य प्राकृतिक विपतहरू हुन् ।

जति पनि प्राकृतिक विपत्तिहरू छन्, ती विपत्तिहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीहरू पर्याप्त छन् त ?
हामीसँग विपत् ऐन, विपत् नियमावली, विपत् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण नीति, विपत् व्यवस्थापन न्यूनीकरणको संरचना छ । जलवायु परिवर्तन नीति छ । प्रत्येक वर्ष विपत् प्रतिकार्य योजना भनेर गृह मन्त्रालयले ल्याउँछ । स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ । सरकारले नीतिगत व्यवस्था धेरै राम्रो गरेको छ ।
एउटा पूर्वतयारी भनेको नीति नै हो । दोस्रो पूर्वतयारी भनेको हाम्रो जति पनि स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार छ, सबै तहमा यसको संरचना छ । राष्ट्रिय विपत् प्राधिकरण छ । केन्द्रमा राष्ट्रिय आपत्कालीन केन्द्र छ । प्रदेश सरकारमा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति भन्ने छ । प्रदेश आपत्कालीन केन्द्रको व्यवस्था छ । गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्दिष्ट गरेका पनि र हाम्रो विपत् ऐनले निर्दिष्ट गरेको विपत् व्यवस्थापन समिति छ । जुन स्थानीय तहको अध्यक्षको संयोजकत्वमा बन्छ । सबैभन्दा राम्रोचाहिँ प्रत्येक वडामा विपत् व्यवस्थापन समिति छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र १ केन्द्र सरकारको संरचना छ । यो संस्थागत संरचना पनि विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नै हो ।

विपत् व्यवस्थापनका लागि देखिएका चुनौती केके हुन् ?
पूर्वतयारीको नीतिगत व्यवस्था छ । पूर्वतयारीका लागि गर्ने काम हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । स्थानीय तहमा पनि बुझाइको कमी छ । विपत् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन । विपत्जन्य कार्यका लागि कस्ता खालका योजना बनाउने भन्ने हाम्रो बुझाइको पनि कमी हो । बजेटको व्यवस्थापन पनि राम्रो भएको छैन । क्षमता अभिवृद्धिको कार्य, जोखिमको लेखाजोखा गर्ने, कुन–कुन भू–भाग कस्तो खालको छ ? कस्तो भू–बनोट छ ? यो भू–बनोटले पानी पर्दा कति पानी थेग्न सक्छ, कस्तो अवस्थामा यो ठाउँमा पहिरो जान सक्छ भन्ने पनि छैन । हाम्रो भू–बनोटको अवस्थिति पनि थाहा पाउन सकेका छैनौं । त्यसमाथि जथाभावी रूपमा कच्ची सडक बनाएका छौं । विकास–निर्माणको काम गर्दा त्यो क्षेत्रको भू–बनोटको अवस्था कस्तो छ ? त्यसको वातावरणीय मूल्यांकन भइरहेको छैन । त्यसरी निर्माण भएको सडकका कारण राम्रोभन्दा नराम्रो बढी भएको छ । न त सडक सञ्चालन भएको छ, झन् बढी दुर्घटना सिर्जना गराएको छ । सडक पनि इन्जिनियरिङ तरिकाले निर्माण हुँदैन । यसरी जथाभावी रूपमा सडक निर्माण हुँदा त्यसले पानीको रिचार्ज प्रक्रियालाई असर गरेको छ । पानीको रिचार्ज प्रक्रियामा असर हुनेबित्तिकै त्यसले त्यहाँको भू–बनोटले एसेप्ट नगर्न सक्छ । त्यो भू–भागले कति थेग्न सक्यो ? कस्तो अवस्थामा थियो भनेर कहीं चिरा नै परेको थियो, जमिनमा भने पनि त्यही चिराबाट रोड जान्छ । त्यही चिराबाट पानीभित्र बस्ने अवस्था छ । जति पनि हामीले पहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयासलाई पनि बिगारेको अवस्था छ, जथाभावी रूपमा सडक बनाउँदा जाने पहिरो मानवीय कारण हुन् ।

विपत्अघिको पूर्वतयारी कत्तिको आवश्यक छ ?
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य भनेकै उद्धार गर्नै नपर्ने अवस्था आओस् भन्ने हो । उद्धारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गरेर जानुपर्ने अवस्था नआओस् । तर, विपत्का घटना भइसकेपछि मात्रै जाने, भूकम्प, आउनुभन्दा अघिको अवस्थामा हामी तयारी नै नगर्ने तर भूकम्प गइसकेपछि मात्रै उद्धारका लागि लाग्ने, बाढीपहिरो जानुभन्दा अघिको समयमा हामी नजाने, बाढीपहिरो गइसकेपछि चाहिँ हामी राहत लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने; त्यस्तो काम महँगो भएको छ । यसले विपत्को पूर्वतयारीमा लगानी बढाउन सके विपत्पछिको क्षति कम हुने र विपत्पछि गर्नुपर्ने राज्यको लगानी कम हुन्छ । जस्तै– १० हजार रुपैयाँ पूर्वतयारीका कार्यक्रममा खर्च गर्न सके विपत्पछि गर्नुपर्ने करिब १ लाख लगानी बचाउन सकिन्छ । ७ गुणा बच्ने कुरामा लगानी नगर्ने । विपत्पछि कतिपय क्षेत्रमा हेलिकप्टरमा जानुपर्ने हुनसक्छ । हेलिकप्टरमा उद्धारमा जाँदा महँगो पर्न सक्छ । प्रतिकार्यमा सरकार लागेको पनि छ । सेनाले राम्रो काम गरेको पनि छ । यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । विपत्पछि गर्ने कामले धेरै अर्थ राख्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।

सबै किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरू जलवायु परिवर्तनको जोखिमका कारण भएका हुन् ?
जलवायु परिवर्तन एउटा कारक भयो । जलवायु परिवर्तनभन्दा पनि ठूलो भनेको मानवसिर्जित समस्याहरूले बढी विपत्लाई निम्त्याएको छ । जलवायु परिवर्तन भनेको भइरहने प्रक्रिया हो । तर, यसबाट हामी अनुकूलन हुँदै जानुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको डाइनामिक्सलाई हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं । विश्वव्यवापी रूपमा तापक्रम बढिरहेको छ, अझै बढ्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । यो किसिमले बढिरहेको भनेर पनि हामीले सञ्चार गरिरहेका छौं । हाम्रा नीतिले पनि भनेको छ । तर तापक्रम बढेपछि आउने विपत् र कृषिमा परिरहेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै यसबाट हामी कसरी अनुकूलित हुँदै जाने भन्ने विषय मुख्य कुरा हो । हाम्रो खेती प्रणाली, हाम्रो वन व्यवस्थापनदेखि लिएर हामीले खोज्नुपर्ने सामाधान जुन हो नि, त्यसमा हाम्रो लगानी, हाम्रो चाहना र हाम्रो प्रतिबद्धता केही पनि भएन । दोस्रो, जलवायु जोखिम भनेका चट्याङ, बाढीपहिरो, हिमताल फुट्ने हो । चट्याङ पर्दा जंगलमा जानु हुँदैन । यो निश्चित क्षेत्रमा चट्याङ पर्छ भनेर त्यसको म्यापिङ त भएको छैन, तर सुर्खेत जिल्ला सबैभन्दा बढी चट्याङ पर्ने जिल्ला भनेर चिनिन्छ । प्रि–मनसुन सिजनमा पनि चट्याङ पर्छ । मनसुनको समयमा पनि चट्याङ पर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । घरमा पनि डिभाइज राख्नुपर्छ । कम्तीमा पनि घरमा बसेका बेला त सुरक्षित हुन सकियोस् । त्यो पनि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । एउटा घरमा चट्याङको डिभाइज बनेका छन् । प्रत्येक घरमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले विपत्पछि बजेट जुन खर्च गर्छौं नि, त्यो बजेटको केही प्रतिशतमात्रै डिभाइज राख्नमा खर्च गर्न सकेमा क्षति न्यून हुन्छ । भन्दा जलवायु जोखिम बढिरहेको छ भन्ने, तर यसबाट अनुकूलन हुन हामी नखोज्दा पनि बढ्दै जान्छ । जति समाधानका उपाय खोजे पनि जलवायुजन्य जोखिम त बढ्दै जाने नै हो । यसको केही हदसम्म कम गर्न सक्छौं । तर जलवायुजन्य जोखिम रोक्नचाहिँ हामी सक्दैनौं ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरो गएको छ, हिउँ पग्लिएको छ, यसले धनजनको क्षति भएको छ । कृषि क्षेत्र नाश भएको छ भन्नेचाहिँ छ, तर तिनै खेती प्रणाली डुब्छ, यो क्षेत्र डुबानको क्षेत्र हो भने पनि त्यो किसानले त्यहाँ लगानी गरेको हुन्छ । उसको खानेकुरा त्यही हो । तर, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने मापदण्ड हाम्रो छैन । जोखिमको स्थानान्तरण गर्ने काम, जस्तै बिमा गर्ने, तर सरकारले ७५ प्रतिशत छुट दिँदा पनि किसानले बिमा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । किनकि त्यो कुरमा हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौं । ७५ प्रतिशत सरकारले तिरिदिँदै छ, तर पनि २५ प्रतिशत आफूले तिरेर तिमी सुरक्षित हौं भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौं । कतिपय असरलाई अवसरका रूपमा परिणत गर्न नसक्दा पनि जलवायुजन्य जोखिमहरू बढिरहेको अवस्था छ ।

नेपालजस्ता देशमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि कस्ता खालका कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्छ ?
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलन कार्यक्रम आवश्यक पर्छ । जैविक विविधता र वन क्षेत्रमा यसको असर छ । कृषि, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, बस्ती, विकास–निर्माणमा जलवायु परिवर्तनको असर छ । यी समग्र क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा जोखिम बढेको छ । तर, कस्तो–कस्तो जोखिम बढेको छ ? कति बाढी आउँदा पुल सुरक्षित हुन्छ ? कति उचाइमा पुल बनाउनुपर्छ भनेर बुझेनांै भने त्यो बिजनेसका लागि मात्रै भयो, यदि बुझ्न सक्यौं भने त्यो जलावायु स्मार्ट पुल भयो । क्रस हुँदैन भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यो क्षेत्रमा कति पानी पर्छ, त्यसले बाढी कति ल्याउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अर्को कुरा, जब खोलामा बाढी आउँछ, हजारौं मानिस पुलमा बसेर बाढी हेरिरहेका हुन्छन् । कुनै पनि बेला बाढी पुलसम्म आउन सक्छ, पुल भत्कन पनि सक्छ त । कुन अवस्थामा कस्तो हेजार्ड हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । जस्तै बाढी आफैंमा एउटा हेजार्ड हो । जब बाढीपहिरोले क्षति गर्छ, त्यो विपत्ति हो । हेजार्डलाई बुझ्न सक्यौं भने पनि क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
कति तापक्रम हुँदा वा कति बढ्दा कुन बाली फल्छ भन्ने बाली प्रणाली ल्याउनुपर्छ । पहिला फलिरहेको बाली जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको तापक्रमले जब फल्न छोड्छ, अनि अर्को बाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । यति पानी पर्दा कृषि राम्रो हुन्छ र योभन्दा बढी पानी पर्दा कृषिलाई असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा कृषकलाई पनि बुझाउनुपर्छ । कम पानी पर्ने हो भने कम पानी पर्दा पनि फल्ने खेती लगाउने प्रक्रिया नै स्मार्ट कृषि हो । जलवायुका के–के कुराले असर गर्छ ? कसरी अनुकूलन हुने भनेर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पानीका मुहान सुकेका छन् । पानीको स्रोत र गुणस्तर दुवै घटिरहेको छ । किनभने तापक्रम पनि परिवर्तन भएको छ । मनसुन परिवर्तन भएको छ । रिचार्जको थे्रसहोल्ड घट्छ । मानवसिर्जित र जलवायुजन्य दुवै कारणले गर्दा घटेको छ । यसलाई अनुकूलन गर्न आकाशे पानीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । आकाशे पानी खेर गइरहेको छ । बाढी आएको हुन्छ । सहरमा पानीले गाडी डुबाइरहेको छ । तर त्यो पानी दैनिक रूपमा उपभोग गर्न सकेका छेनौं । काठमाडौंमा पानीको हाहाकार छ भन्छौं, तर वर्षामा आएको पानीले गाडी डुबाउँछ । आकाशे पानी हारबेस्टिङ पनि अनुकूलनको काम हुन सक्छ ।

विगतमा भन्दा अहिले पहिरोको घटना बढिरहेको हो ?
दुईवटा कुरा छन् । पहिलो, भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति गरेको क्षेत्रमा पहिरोका घटना बढिरहेका छन् । दोस्रो, पानी पर्ने प्रक्रियामा आएको परिवर्तन जुन छ, जस्तै अत्यधिक बढी पानी पर्नु र अत्यधिक कम पानी पर्नु पनि अभिशाप नै हो । यो दुवै जलवायु परिवर्तनका असर नै हुन् ।
अत्यधिक पानी पर्दा जमिनको जुन थ्रेसहोल्ड हुन्छ, कुनै निश्चित भू–भागमा कुनै स्थानको माटोको किसिम, माटोको बनावट, त्यहाँ भएको वनजंगल, त्यहाँ भएको विकास, यी सबै कुराले पहिरो जानमा भूमिका खेल्छ । निश्चित भूभागलाई सुहाउने विकासजन्य गतिविधि गरेका छौं भने पहिरोको जोखिम कम हुन्छ । हाम्रो माटोमा पानी अनुकूलन गर्ने क्षमता कम छ भन्ने थाहा छ भने केही अनुकूलनका कार्यक्रम अपनाउन सकिन्छ । जस्तै– पानी जमिनभित्र नजाने, पानीको रिचार्ज प्रक्रियालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । प्राविधिक समाधान दिन सकेमा पहिरोको घटना कम हुनसक्छ । एन्थ्रोपोलोजी कारण पनि छ । रोड बनाउँदा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ । माटो निस्किएपछि पहिलाकै जस्तो अवस्थामा ल्याउनुपर्छ ।

पहिरोको भविष्यवाणी सम्भव छ ?
सम्भव छ । केही काम हङकङ, अस्ट्रियालगायतका धेरै ठाउँमा सफल भएको छ । नेपालमा पनि केही ऐजेन्सीले सुरु त गरेका छन् । त्यसको सूचना सकारात्मक दिइरहेको पनि छ । प्राक्टिकल एक्सनले बझाङ र बाजुरामा पनि सुरु गरेको छ, पाइलोटिङ परियोजनाका रूपमा । नेपालमा सामान्य खालका प्रविधिहरू प्रयोग गरेर पहिरोको पूर्वसूचना दिने काम गरेको छ । यसले समुदायलाई कति घण्टामा पहिरो जान्छ भनेर थाहा हुन्छ । एक–दुई घण्टाको समय भाग्नका लागि दिन सकिन्छ । पहिरो कति बेला आउँछ, कुन क्षेत्रमा ? भनेर समुदायलाई दिन सकिन्छ । पहिराको पूर्वसूचना प्रणाली अहिलेको सिस्टमबाट नि थाहा हुन्छ, । गाउँ र सहरको थ्रेसहोल्ड सिस्टम त नेपाल सरकारले बनाएको छैन, तर सहरमा २० देखि २५ मिलिलिटर पानी पर्दा पनि बाढी आउन सक्छ । तर त्यही पानी पहाडमा ६ मिलिलिटर छ । १ घण्टामा ६० मिलिलिटर, ३ घण्टामा ८० मिलिलिटर, ६ घण्टामा १ सय, १२ घण्टामा १ सय २० मिलिलिटर र २४ घण्टामा १ सय ४० मिलिलिटर पानी प¥यो भने त्यो ठाउँमा बाढीपहिरो जान्छ भन्ने नेपाल सरकारको थ्रेसहोल्ड छ, तर त्यो क्षेत्रअनुसार फरक पर्न सक्छ, परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । किनकि मनाङ, मुस्ताङजस्तो जहाँ त्यो थे्रसहोल्डले काम गर्दैन, माटोको रिचार्ज सिस्टमअनुसार फरक पर्न सक्छ, यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । भू–जानकारी पाइयो भने अहिले पनि भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ ।

बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्ला ?
बाढीको पूर्वानुमान छ । कति पानी पर्दा बाढी समुदायसामु पुग्न सक्छ भन्ने हामीलाई जानकारी हुन्छ । तीन दिनअघि नै मौसमको पूर्वानुमान हुन्छ । बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली त्यसैका आधारमा विकास भएको हो । समुदायलाई जानकारी हुन्छ, बाढी आउँदै छ भनेर । पूर्वअभ्यास पनि भएको छ । सतहभन्दा माथि बाढीको क्षति कम भएको छ । खहरे खोलाको पनि पूर्वसूचना विकास गर्नुपर्छ ।

बढीसम्बन्धी पूर्वसूचनाको प्रभावकारिता कस्तो छ ?
पहिला बाढीबाट धेरै मानिसको क्षति भएको थियो । पछिल्लो समय बाढीबाट हुने क्षति धेरै घटेको छ ।

आगामी दिनमा सरकारले कस्ता रणनीति लिनुपर्छ ?
तीनवटै सरकारमा विपत् व्यवस्थापन समिति बनेको छ । काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । त्योअनुसार काम गर्ने, राजनीतिक दलले पनि जलवायु विपत्लाई व्यवस्थापन गर्ने, राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउने र विपत् व्यवस्थापन विभाग बनाउनुपर्छ । विपत् व्यवस्थापनका लागि त्यो हुनुपर्छ । स्रोतसाधन सीमित छ, विस्तार गर्नुपर्छ । केही नदीमा मात्रै छ, अब सबै नदीमा जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचनाको पहुँच जनस्तरसम्म पुग्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रममा वैदेशिक सहयोग बढे पनि प्रभावकारिता देखिएको छैन नि ?
जलवायु परिवर्तनको सहयोग धेरै आएको छ । विभिन्न दातृ निकायले सहयोग गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी योजना बने तर कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो छ । केही वैदेशिक वित्तीय कोषजस्तै हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा यसकारण राज्यको पहुँच पुग्नुपर्छ । सीधै त्यहाँको फन्ट ल्याउन पाइँदैन । झन्झटिलो छ । जलवायु परिवर्तनको ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिमा पनि उल्लेख छ । तर, पुग्न सकेको छैन । जुनसुकै कुरालाई पनि अनुकूलन भन्ने, जेलाई पनि जलवायुको असरभन्दा अनावश्यक कार्यक्रममा लगानी भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्