श्रमिकलाई स्वदेशमै रोक «

श्रमिकलाई स्वदेशमै रोक

मुलुक निर्माणमा जुट्नुपर्ने युवा कोरोनाको केन्द्रमा होमिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले त्यसलाई रोक्नैपर्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण बिजुली गतिमा छ । हालसम्म भारतमा संक्रमित संख्या ४७ लाख ६४ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ भने ७८ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको अवस्था छ । अघिल्लो दुई दिन दैनिक एक लाखको हाराहारीमा संक्रमित थपिएको पृष्ठभूमिमा भारत कोरोना संक्रमणमा अमेरिकालाई उछिनेर नम्बर एक हुने प्रक्षेपण पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपालसँग सीमा जोडिएको र भारतका जुनसुकै भूमिमा खुला आवतजावत सम्भव भएकाले नेपालीका लागि भारतको संक्रमण दरको चासो पनि छ । तर, भारतको यस्तो भयावह अवस्था देखेर पनि नेपालका कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका युवा काम खोज्दै भारत जाने क्रम रोकिएको छैन ।
नेपालमा लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्ताउँदा रोजगारी पाउने छेकछन्द छैन । यस्तो अवस्था देखेपछि युवाहरू फेरि भारत जाने क्रम सुरू भएको छ । नेपालमा रोजगारी नै नपाइएर पेट भोको भएपछि कोरोनाको डर नै नमानी उनीहरू विदेशिएका छन् । त्यसो त स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिक रोक्न कार्यक्रम नल्याएका पनि होइनन् । तर, ति कार्यक्रम निष्प्रभावी देखिएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले कोरोनाभाइरस प्रभावितका लागि ल्याएका कार्यक्रमहरूले श्रमिकलाई स्वदेशमै रोक्न सकेको छैन । दुवै तहका सरकारहरूले कृषि, स्वरोजगार, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा रोजगारी दिने गरी योजना ल्याएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन नपाउँदै कोरोना प्रभावित नागरिकरु देश छोडेर भारत जान थालेको पाइन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत सातामात्रै कोरोना प्रभावितहरूको लागि कृषि कार्यक्रममा सहभागी हुन सूचना जारी गरेको छ । यस्तो सूचनाका आधारमा केही व्यक्तिहरूले आवेदन फाराम पनि भरिरहेका छन् तर विदेशिनको संख्या रोकिएको छैन ।

सुदूरपश्चिम सरकारले तरकारी तथा फलफूलखेती, च्याउ खेती, गाईभैंसी पालन, मौरीपालन, बंगुरपालन, माछापालन, स्थानीय कुखुरा र हाँस लगायत अन्य मासुजन्य पन्छीपालन, नर्सरी तथा पुष्प व्यवसाय र अन्य गरी १० प्रकारका कृषि क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई अनुदान दिने उद्देश्यले सूचना समेत जारी गरेको छ । यसका लागि पशुपन्छी तथा कृषि एकीकृत कार्यक्रमको लागि भनेर १६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन पनि भएको छ । तर, युवा श्रमिकले सरकारको यस्तो कार्यक्रमलाई पत्याउन भने सकेका छैनन् । विगतदेखि नै सरकारी कार्यक्रम पहुँचका आधारमा राजनीतिक कार्यकर्ताले मात्र पाउने तथा यस्तो अनुदानका लागि प्रशासकहरूलाई घुस खुवाउनुपर्ने अवस्थाका कारण सरकारहरूप्रति जनताको विश्वास नै देखिँदैन ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको सूचनामा मन्त्रालयले ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि ‘युवाको जवानी, प्रदेशको लगानी’ भन्ने आकर्षक नारासमेत तय गरिएको छ । तर, भोको पेटका लागि कमाइ गर्न भारतीय भूमिमा पुगेका युवाले ५० प्रतिशत लगानी गर्ने हैसियत नै राख्दैनन् र अन्ततः यो योजना टाठाबाठाको हातमा पुग्ने देखिन्छ । लक्षित वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा यो कार्यक्रम असफल बन्नेमात्र नभइ जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा युवा पलायनसमेत रोक्न सकिने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता अनुत्पादक कार्यक्रमलाई यस्ता युवाका निमित्त रोजगारी सिर्जनामा खर्चन संघीय सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । मुलुक निर्माणमा जुट्नुपर्ने युवा कोरोनाको केन्द्रमा होमिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले त्यसलाई रोक्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्