सरकारले रोके पनि व्यवसायीले असोज–१ बाट बस चलाउने «

सरकारले रोके पनि व्यवसायीले असोज–१ बाट बस चलाउने


नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले असोज १ बाट सबै दूरीमा सार्वजनिक यातायात संञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले खुला गर्ने निर्णय नगरेपछि असोज १ गते देशभर विश्वकर्मा पूजा गरेर महासंघ आफैँले लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । करिब ६ महिनादेखि सरकारले कारोनाभाइरस रोकथामका लागि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा लगाएको रोक लगाएको छ ।
यातायातमा रोक लगाइएका कारण ११ लाख मजदुर, ३ लाख ६० हजार यातायात व्यवसायी र ४५ लाख आश्रित परिवार संकटमा परेको महासंघले जनाएको छ । असोज १ बाट सबै प्रकारका सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए । महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैं सरकारले लामो तथा छोटो दूरीमा सवारी सञ्चालन गर्नको लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै सबै तहमा जानकारी गराएको र करिब ६ महिना सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरेर बसेको भए पनि अब भने सम्भव नरहेको उल्लेख गरेका छन् । “लामो समयको प्रतिबन्धका कारण, यातायात व्यवसायी, मजदुर र यस क्षेत्रबाट आश्रित परिवार गम्भीर संकटमा छ, देशभरका ११ लाख मजदुरको रोजिरोटी गुमेको अवस्थामा सरकारले कुनै पनि नीतिगत पहल नगरेको र राहत नदिएकाले असोज १ बाट सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं,” महासचिव सिटौलाले भने ।
महासंघ तथा तीन मजदुर संघको संयुक्त रुपमा गत शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई मन्त्रालयमा पुगेर असोज १ देखि लामो, मध्यम र छोटा दूरीका यात्रुबाहक बस सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका थिए । “अब कुनै पनि हालतमा सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णयमा महासंघ पुगेको छ, सरकारले सहजीकरण गर्नेछ भन्ने आशा छ, नगरे पनि महासंघले आफू मातहतका देशभरका २ सय ९४ वटा सदस्य कम्पनीलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेका छौं,” सिटौलाले भने ।
उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भदौ २५ गते देखि २६ सिटभन्दा माथिका बस चलाउन दिने गरि गरेको निर्णय समेत अव्यावहारिक भएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै विदेशबाट आएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकलाई गृहजिल्ला पु¥याउने क्रममा सीमित व्यवसायीले अनुचित भाडा लिएको विषयमा समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन् । रातो नम्बर प्लेटलाई भने सरकारले यात्रु वाहक सवारीमा सवार गर्न दिएको तर सार्वजनिक सवारीमा रोक लगाएर अन्याय गरेको महासंघले जनाएको छ । असार २३ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार २६ बाट छोटो दुरीमा जिल्ला भित्र मात्र प्रचलित भाडा दरमा थप ५० प्रतिशत थप भाडा लिएर कुल सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र यात्रु स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर सवार गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । तर महासंघले सरकारसँग राखेको आवश्यक माग पुरा नगरेको भन्दैं सवारी नचलाउने जनाउदैं साउन ८ बाट मात्र सार्वजनीक सवारी सञ्चालनमा ल्याएका थिए । सरकारले भदौ १ देखि लामो तथा छोटो दूरीमा सवारी सञ्चालनको लागि साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको भएपनि तत्काल लामो तथा छोटो दूरीमा सवारी सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने महासंघले माग राख्दैं आएका थिए । तर पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण देशभरी नै उच्चदरमा बढिरहेको अवस्था भएकाले गर्दा तत्काल लामो दूरीका सवारी सञ्चालन सहजिकरण गर्न नसकिने सरकारले प्रष्ट पारेको थियो ।


नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले असोज १ बाट सबै दूरीमा सार्वजनिक यातायात संञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले खुला गर्ने निर्णय नगरेपछि असोज १ गते देशभर विश्वकर्मा पूजा गरेर महासंघ आफैँले लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । करिब ६ महिनादेखि सरकारले कारोनाभाइरस रोकथामका लागि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा लगाएको रोक लगाएको छ ।
यातायातमा रोक लगाइएका कारण ११ लाख मजदुर, ३० लाख ६० हजार यातायात व्यवसायी र ४५ लाख आश्रित परिवार संकटमा परेको महासंघले जनाएको छ । असोज १ बाट सबै प्रकारका सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए । महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैं सरकारले लामो तथा छोटो दूरीमा सवारी सञ्चालन गर्नको लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै सबै तहमा जानकारी गराएको र करिब ६ महिना सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरेर बसेको भए पनि अब भने सम्भव नरहेको उल्लेख गरेका छन् । “लामो समयको प्रतिबन्धका कारण, यातायात व्यवसायी, मजदुर र यस क्षेत्रबाट आश्रित परिवार गम्भीर संकटमा छ, देशभरका ११ लाख मजदुरको रोजिरोटी गुमेको अवस्थामा सरकारले कुनै पनि नीतिगत पहल नगरेको र राहत नदिएकाले असोज १ बाट सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं,” महासचिव सिटौलाले भने ।
महासंघ तथा तीन मजदुर संघको संयुक्त रुपमा गत शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई मन्त्रालयमा पुगेर असोज १ देखि लामो, मध्यम र छोटा दूरीका यात्रुबाहक बस सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका थिए । “अब कुनै पनि हालतमा सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णयमा महासंघ पुगेको छ, सरकारले सहजीकरण गर्नेछ भन्ने आशा छ, नगरे पनि महासंघले आफू मातहतका देशभरका २ सय ९४ वटा सदस्य कम्पनीलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेका छौं,” सिटौलाले भने ।
उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भदौ २५ गते देखि २६ सिटभन्दा माथिका बस चलाउन दिने गरि गरेको निर्णय समेत अव्यावहारिक भएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै विदेशबाट आएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकलाई गृहजिल्ला पु¥याउने क्रममा सीमित व्यवसायीले अनुचित भाडा लिएको विषयमा समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन् । रातो नम्बर प्लेटलाई भने सरकारले यात्रु वाहक सवारीमा सवार गर्न दिएको तर सार्वजनिक सवारीमा रोक लगाएर अन्याय गरेको महासंघले जनाएको छ । असार २३ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार २६ बाट छोटो दुरीमा जिल्ला भित्र मात्र प्रचलित भाडा दरमा थप ५० प्रतिशत थप भाडा लिएर कुल सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र यात्रु स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर सवार गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । तर महासंघले सरकारसँग राखेको आवश्यक माग पुरा नगरेको भन्दैं सवारी नचलाउने जनाउदैं साउन ८ बाट मात्र सार्वजनीक सवारी सञ्चालनमा ल्याएका थिए । सरकारले भदौ १ देखि लामो तथा छोटो दूरीमा सवारी सञ्चालनको लागि साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको भएपनि तत्काल लामो तथा छोटो दूरीमा सवारी सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने महासंघले माग राख्दैं आएका थिए । तर पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण देशभरी नै उच्चदरमा बढिरहेको अवस्था भएकाले गर्दा तत्काल लामो दूरीका सवारी सञ्चालन सहजिकरण गर्न नसकिने सरकारले प्रष्ट पारेको थियो ।

अब कुनै पनि हालतमा सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं, सरकारले सहजीकरण गर्नेछ भन्ने आशा छ, नगरे पनि रोकिँदैनौं ।
सरोज सिटौला
महासचिव, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ


नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले असोज १ बाट सबै दूरीमा सार्वजनिक यातायात संञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले खुला गर्ने निर्णय नगरेपछि असोज १ गते देशभर विश्वकर्मा पूजा गरेर महासंघ आफैँले लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । करिब ६ महिनादेखि सरकारले कारोनाभाइरस रोकथामका लागि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा लगाएको रोक लगाएको छ ।
यातायातमा रोक लगाइएका कारण ११ लाख मजदुर, ३० लाख ६० हजार यातायात व्यवसायी र ४५ लाख आश्रित परिवार संकटमा परेको महासंघले जनाएको छ । असोज १ बाट सबै प्रकारका सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए । महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैं सरकारले लामो तथा छोटो दूरीमा सवारी सञ्चालन गर्नको लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै सबै तहमा जानकारी गराएको र करिब ६ महिना सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरेर बसेको भए पनि अब भने सम्भव नरहेको उल्लेख गरेका छन् । “लामो समयको प्रतिबन्धका कारण, यातायात व्यवसायी, मजदुर र यस क्षेत्रबाट आश्रित परिवार गम्भीर संकटमा छ, देशभरका ११ लाख मजदुरको रोजिरोटी गुमेको अवस्थामा सरकारले कुनै पनि नीतिगत पहल नगरेको र राहत नदिएकाले असोज १ बाट सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं,” महासचिव सिटौलाले भने ।
महासंघ तथा तीन मजदुर संघको संयुक्त रुपमा गत शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई मन्त्रालयमा पुगेर असोज १ देखि लामो, मध्यम र छोटा दूरीका यात्रुबाहक बस सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका थिए । “अब कुनै पनि हालतमा सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णयमा महासंघ पुगेको छ, सरकारले सहजीकरण गर्नेछ भन्ने आशा छ, नगरे पनि महासंघले आफू मातहतका देशभरका २ सय ९४ वटा सदस्य कम्पनीलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेका छौं,” सिटौलाले भने ।
उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भदौ २५ गते देखि २६ सिटभन्दा माथिका बस चलाउन दिने गरि गरेको निर्णय समेत अव्यावहारिक भएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै विदेशबाट आएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकलाई गृहजिल्ला पु¥याउने क्रममा सीमित व्यवसायीले अनुचित भाडा लिएको विषयमा समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन् । रातो नम्बर प्लेटलाई भने सरकारले यात्रु वाहक सवारीमा सवार गर्न दिएको तर सार्वजनिक सवारीमा रोक लगाएर अन्याय गरेको महासंघले जनाएको छ । असार २३ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार २६ बाट छोटो दुरीमा जिल्ला भित्र मात्र प्रचलित भाडा दरमा थप ५० प्रतिशत थप भाडा लिएर कुल सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र यात्रु स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर सवार गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । तर महासंघले सरकारसँग राखेको आवश्यक माग पुरा नगरेको भन्दैं सवारी नचलाउने जनाउदैं साउन ८ बाट मात्र सार्वजनीक सवारी सञ्चालनमा ल्याएका थिए । सरकारले भदौ १ देखि लामो तथा छोटो दूरीमा सवारी सञ्चालनको लागि साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको भएपनि तत्काल लामो तथा छोटो दूरीमा सवारी सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने महासंघले माग राख्दैं आएका थिए । तर पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण देशभरी नै उच्चदरमा बढिरहेको अवस्था भएकाले गर्दा तत्काल लामो दूरीका सवारी सञ्चालन सहजिकरण गर्न नसकिने सरकारले प्रष्ट पारेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्