जीएसटीबाट राज्य सरकारलाई घाटा भए केन्द्र सरकारले बेहोर्ने

नयाँ दिल्ली-जीएसटीबाट राज्य सरकारलाई नोक्सानी भए यसको भरपाई केन्द्र सरकारले गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
केन्द्र सरकार यो मामिलामा केही नरम भएको संकेत अधिकारीले दिएका छन् । यो भन्दा पहिले सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले केन्द्र सरकारसँग क्षतिपूर्ति दिनका लागि पैसा नभएको बताएका थिए । उनको यो भनाईप्रति राज्यहरु क्रोधित भएका थिए ।
जीएसटी काउन्शीलको ४१ औं बैठकमा वित्त मन्त्रीले राज्यलाई कर्जा लिएर आफ्नो काम चलाउनका लागि विकल्प दिएका थिए । तर विपक्षीद्वार साशीत सरकार यो विकल्प मान्नका लागि तयार देखिएका थिएनन् । उनीहरुले केन्द्र सरकार स्वयंले उधारो लिएर क्षतिपूर्ति दिनका लागि आग्रह गरेका थिए ।
राज्यहरुलाई उनीहरुको जवाफ फर्काउनका लागि ८ सेप्टेम्बरसम्मको समय दिइएको थियो । जुन समाप्त भइसकेको छ । तर, यो मामिलामा अभैm कुनै सहमती भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार केन्द्र सरकार राज्यलाई जीएसटीबाट भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागिव प्रतिबद्ध छ । चाहे त्यो जीएसटीबाट होस् वा कोभिढ महामारीबाट ।
पहिले केन्द्र सरकारले राज्यहरुलाई कुल २.३५ लाख करोड भारुको नोक्सानी भएको बताएको छ । यसको केवल ९७००० करोड भारु जीएसटीका कारण भएको थियो । बाँकी नोक्सानी कोरोनाका कारण भएको छ । यसैले केन्द्रले ९७,००० करोड भारु वा २.४५ लाख करोड भारु उधारो लिने विकल्प दिएको थियो ।