आर्थिक संकटको सामना कसरी गर्न सकिन्छ ?

नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष १० लाखभन्दा बढी मानिस संलग्न रहेका छन्, जुन सरकारले दिएको रोजगारीभन्दा संख्यात्मक रूपमा बढी हो ।

करिब सय वर्षअघिको स्पेनिस फ्लु र अहिलेको कोरोना महामारी उस्तै भएको बताइन्छ । समग्र विश्वलाई हेर्दा कोरोना महामारी दोस्रो चरणमा गएको देखिन्छ भने यो छिट्टै अन्त्य हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । सय वर्षअघिको त्यो फ्लुले दुई वर्षसम्म प्रभाव पारेको रहेछ । तर, त्यो बेला नेपालको अर्थतन्त्र अन्य देशसँग अहिलेजसरी जोडिएको थिएन र त्यतिबेला प्रभाव पनि कम परेको थियो । अहिले नेपाल आर्थिक तथा समाजिक रूपमा विश्वका धेरै मुलुकसँग जोडिएको छ । त्यसमा पनि भारत र चीनसँग त जनस्तरमै सम्बन्ध छ । यसैकारण अहिलेको महामारीको प्रभाव नेपालमा पनि निकै पर्ने देखिन्छ ।
कोभिड–१९ का कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व अर्थतन्त्रले सबैभन्दा ठूलो संकटको सामना गर्दैछ  र यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको आकार ५ प्रतिशतले खुम्चने अनुमान गरिएको छ । किनकि प्रायः विकसित मुलुक जसलाई दातृराष्ट्रका रूपमा हेरिन्छ, उनीहरू पनि कोरोना कहरमै छन् । त्यस्तै विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले लकडाउनको मार खेपिरहेको हुँदा कामदारलाई बिनापारिश्रमिक छुट्टी दिँदै छन् वा सदाका निम्ति बिदासमेत गराउँदै छन् । यसरी रोजगारी गुमाउनेको संख्या चुलिँदै गएको छ  भने सञ्चित तथा उपलब्ध स्रोतहरू स्वास्थ्य सेवा तथा बेरोजगारहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा आदिका निम्ति खर्चिनुपर्ने स्थितिको सामना गर्न सबै राष्ट्रहरू बाध्य छन् । विश्वभर यही अवस्था कायम रहे दातृराष्ट्रबाट तेस्रो विश्वलाई उपलब्ध हुँदै आएको विकास तथा मानवीय सहयोग अत्यधिक कटौती हुने निश्चितप्रायः छ ।
यस्तो अवस्थामा हाम्रो निर्धो अर्थतन्त्रले लगातार तीन आर्थिक वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दा सरकार अझै पनि हौसिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको आधाआधी अवधि पुगुन्जेलसम्म अर्थतन्त्रको आकार ४ प्रतिशतले वृद्धि भएमा ठूलो उपलब्धि हुने आकलन गरिएको समयमा मुलुक कोभिडको प्रकोपमा प¥यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार गत चैत ११ यताको लामो देशव्यापी लकडाउन अवधिमा केवल ४ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा आएको, अत्यधिक ठूलो संख्या (९७.५ प्रतिशत) का उद्यमीको कारोबारमा ७४ प्रतिशत कमी भएको र मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब २ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटले ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखेकोमा मौद्रिक नीतिले त्यसैलाई सहायक हुने लक्ष्य लिएको भए पनि अर्थतन्त्रमा परेको असर, संकुचित हुँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय व्यापार, राजस्व संकलनमा ह्रास तथा विप्रेषणमा गिरावटजस्ता वास्तविकतालाई बजेटले जस्तै मौद्रिक नीतिले बेवास्ता ग-यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ह्रास आउँदा सरकारको राजस्व संकलनमा गिरावट हुने तथा विप्रेषण घट्न जाँदा घरपरिवारको आय तथा उनीहरूको क्रयशक्ति क्षय हुने सम्भावनाप्रति सरकार अहिले पनि चनाखो छैन । साथै विश्व आर्थिक मन्दीका कारण आशा गरेविपरीत वैदेशिक सहायता रकम घट्दै जाने वास्तविकतालाई पनि सरकारले उपेक्षा गरिरहेको छ । अहिले भाका नाघेका ऋणको म्याद थप गर्दा तथा सञ्चालन पुँजीका निम्ति ऋण सुविधा उपलब्ध हुँदाकै अवस्थामा पनि अधिकांश उद्योग–व्यवसाय नाफामा परिणत हुन सक्ने परिस्थिति छैन भने उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसाय पूर्वावस्थामा फर्कन वर्तमान असहज परिस्थिति सामान्य भएको करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिरहेका छन् ।
अब प्रश्नचाहिँ सामान्य अवस्था कहिले आउँछ भन्ने हो । किनकि कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको व्यापक प्रयोग नभईकन त्यसको सामान्य अवस्थाको परिकल्पना गर्नु व्यर्थ हुनेछ । साथै स्वास्थ्य संरचना कमजोर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा उपलब्ध खोपको वितरण सहज हुने देखिँदैन । हुन त अहिलेको महामारी विश्वभर एकैपटक फैलिएको होइन । नेपालले समय पाएकै थियो, तर सरकारले समयमै संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन वा चाहेन । अहिलेसम्म हेर्दा महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभाव वा असर पर्यटन क्षेत्रलाई पारेको देखिन्छ । किनकि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यापार तथा व्यवसायहरू अझै सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, पाएका छैनन् ।
अर्कातर्फ बैंकले व्यवस्थापन खर्च कम तथा लगानीको जोखिम न्यून हुने क्षेत्र पहिचान गरेर मात्रै कारोबार गर्छ । तर, सरकारले आफ्नो लगानीका निम्ति प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्छ । किनकि उसलाई विकास प्रक्रियामा आफ्ना नागरिकको समान पहुँच आवश्यक हुन्छ । तर, बजारको साधारण नियमअनुसार जति धेरै खेलाडी मैदानमा हुन्छन्, त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसर्थ हाम्रो अर्थतन्त्र चुस्त हुन नसक्नुको मुख्य कारण प्रतिस्पर्धाको अभाव हो । किनकि सिन्डिकेटमार्फत बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रवृत्ति अनियन्त्रित हुँदा प्रतिस्पर्धा न्यून हुन्छ ।
भारतलगायतका अन्य देशमा महामारीले कुन व्यापारलाई कति प्रभाव पारेको छ ? कस्तो खालको व्यापार हो ? कुन व्यापार कसले सञ्चालन गरेको छ लगायतका सबै कुराको जानकारी राख्ने गरिएकाले सेवा–सुविधा लिन दिन सहज भएको छ । तर, हाम्रो देशमा यस्ता कुनै जानकारी राखिएको छैन । भारतमा अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरै नेपालीले काम गरेका छन् भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगभग २५ लाख नेपाली भारतमा कार्यरत छन् ।
यसरी ठूलो रकम भारतबाट नेपालमा आउँछ भने नेपालबाट पनि भारतमा जान्छ, जुन ‘पिपुल टु पिपुल’ सम्बन्ध भएकाले यस्तो हुन गएको हो । त्यस्तै भारतको अर्थतन्त्रमा ठूलो मात्रामा तलब खाने नेपालीको संख्या पनि धेरै भएकाले त्यहाँ काम गरिरहेका नेपालीले काम छाड्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएमा त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा नेपालमा पर्छ । अर्कातर्फ नेपाल र भारतको मुद्राबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेकाले यदि भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर भएमा हाम्रो अर्थतन्त्र पनि बलियो हुनेछैन ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष १० लाखभन्दा बढी मानिस संलग्न रहेका छन्, जुन सरकारले दिएको रोजगारीभन्दा संख्यात्मक रूपमा बढी हो । यसर्थ पर्यटन क्षेत्र सबैबभन्दा बढी रोजगारी दिने क्षेत्र मानिन्छ । तर, अहिले ती सबैको रोजगारी गुमेको अवस्था छ । यो क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्किन सबैभन्दा बढी कठिन देखिन्छ । किनकि सबैभन्दा बढी मानिस घुलमिल हुने क्षेत्र पर्यटन नै भएकाले महामारीले पनि सबैभन्दा बढी घाटा यही क्षेत्रलाई पा-यो । तथापि यथाशक्य छिटो हामीले यसलाई पुनर्जीवन दिनुपर्नेछ ।
देश अहिले चरम संकटमा छ । संकटको यो तथ्य कुनै पूर्वाग्रही वा अदृश्य अवश्य होइन । अहिले कृषि, उद्योग, वाणिज्य, सेवा, पूर्वाधारलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्र आर्थिक हिसाबले तहसनहस भएका छन्, जसले बेरोजगारीमा तीव्रता आउनुका साथै न्यून आम्दानी र कमजोर उत्पादनका कारण व्यापारघाटा चुलिँदो छ । यस्तो अवस्थामा आशाका किरणहरू कतै देखिँदैनन् । किनभने उज्यालो देखाउने भनिएको राजनीति स्वयं अँध्यारोमा छ । अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस बाटो बिराएजस्तो भ्रमित बनिरहेको छ  भने सत्तारूढ दल नेकपा आफ्नै आन्तरिक किचलोमा व्यस्त छ, जहाँ वैकल्पिक राजनीतिले निश्चित आकार ग्रहण गर्न भ्याएको पनि छैन ।
अहिले नेपालको मुख्य समस्या भनेकै बजेटको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । नेपालको बजेट व्यवस्थापनको इतिहासमा केही अपवादबाहेक प्रायः आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्चसहित केही हदसम्म वित्तीय खर्च पनि धानेको छ र जुनसुकै पार्टी सरकारमा हुँदा पनि यो संस्कारको निरन्तरता देखिएकाले एक प्रकारको वित्तीय अनुशासन तथा अभ्यास संस्थागत भएको देखिन्छ ।
तथापि बजेटसहितको राजस्व व्यवस्थापनका लागि चुस्त, दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति ठूलो आवश्यकता छ । किनकि राष्ट्रको प्रमुख आम्दानी तथा खर्च व्यवस्थापन गर्ने, आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकाय र नियमनकारी संस्थाहरूमा ठूलो संख्यामा व्यावसायिक तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदासम्म देशले आर्थिक रूपमा काँचुली फेर्न सक्दैन ।
त्यसैले राज्यले विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि सयौंको संख्यामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, फोरेन्सिक विशेषज्ञ, व्यवस्थापन विशेषज्ञ, कानुनविद्जस्ता दक्ष जनशक्तिहरूलाई भन्सार तथा राजस्व, बजेट शाखा, वैदेशिक आयोजना, ठूला आयोजना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायतका निकायहरूमा परिचालन गर्न सक्ने हो भने मात्रै वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका सरकारी योजनाले सफलता पाउनुका साथै आर्थिक संकटको समयमा मुलुकलाई कम आर्थिक भार पर्न सक्छ ।