जनप्रतिनिधिलाई संघीयता शिक्षा

मुलुक यतिबेला लामो राजनीतिक संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने चरणमा छ । विभिन्न्न आन्दोलनको बलमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसबाट प्राप्त हक–अधिकारलाई संस्थागत गर्न ल्याइएको नयाँ व्यवस्था संघीयताको कार्यान्वयन सुरुवाती चरणमा छ । यसका लागि संस्थागत संरचनाहरू तयार भइसके पनि भौतिक आवश्यकता भने पूरा भएका छैनन् र आवश्यकीय स्रोतमा पनि उत्तिकै चुनौती छ । यससँगै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष त संघीयता कार्यान्वयन गर्ने एकाइहरूमै यससम्बन्धी ज्ञान र अनुभवको कमी देखिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा जसरी कार्यान्वयन सुरु भयो, भविष्यमा पनि परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै कार्यान्वयन हुने भएकाले सुरुवातमै असल अभ्यास सुरु गर्नु अत्यावश्यक छ ।
संघीय व्यवस्था कसैको लहड वा सनकमा सुरु भएको पक्कै होइन । हिजोका दिनमा जस्तो सीमित व्यक्तिको इच्छामा शासन व्यवस्था लागू गर्ने प्रवृत्ति संविधानसभा निर्वाचनपछि नै अन्त्य भइसकेको छ । हिजोका दिनमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने घोषणा गरिएको र यसलाई प्रचारप्रसारले सिँगार्न विकेन्द्रीकरणको आकर्षक नारा दिइए पनि सिंहदरबारले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन नै गर्न नचाहेको यथार्थ हो । यस्तो तीतो अनुभवबाट सिक्दै साँच्चिकै अधिकार प्रत्यायोजनका लागि संघीयता लागू गरिएको हो । यसर्थ, संघीयताको असल मनसाय पूरा गर्नका लागि राज्यले मात्र नभई जनप्रतिनिधिहरूले पनि इमानदारिताका साथ काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । अहिलेका जनप्रतिनिधि हिजोका दिनको जस्तो केन्द्रले बाँधेको नीति नियममा बसेर उनीहरूकै निगाहअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनन् । यसैले उनीहरूका लागि आफ्नो अधिकारको सदुपयोगका निमित्त संघीयता शिक्षा जरुरी देखिन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै बेथिति देखिएको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएकाले यसमा समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कामप्रति चरम असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूमा पूरै भर परे संघीयता नै धरापमा पर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । मन्त्रालयले गरेको चौमासिक समीक्षा बैठकमा सचिवले नै संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका काम जनप्रतिनिधिले गर्छन् भनेर हात बाँधेर बसे संघीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने खतरा देखिएको बताएर यसमा सबैलाई सजग हुन आह्वान गरेका छन् । केन्द्रीय तहमा रहेको प्राविधिक क्षमता र शक्तियुक्त संरचना स्थानीय तहमा पुग्न नसक्दा पनि उत्तिकै समस्या छ भने यसभन्दा बढी सार्वजनिक खरिदमा बेथिति देखिन्छ । स्थानीय तहमा हुने खरिदमा ऐन–नियमको पूरै बेवास्ता गरिने र जवाफदेहिताका सम्बन्धमा पनि अन्योल नै देखिएकाले यो विषय गम्भीर बन्ने जोखिम छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि राजनीतिक पृष्ठभूमिका मात्र छैनन् भने निर्माण व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा धेरैको संलग्नता स्पष्ट छ । अर्कातर्फ निर्वाचन जित्नेले पनि निर्माण व्यवसायीकै आशीर्वाद पाएको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीको पृष्ठभूमि र कार्यशैली हेर्दा झनै डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ । अधिकांश डन र गुन्डा परिचालन उनीहरूमार्फत नै हुने भएकाले आमजनताले उनीहरूबाट अथवा उनीहरूको संरक्षणमा हुने खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा खुलेआम प्रश्न गर्न नै सक्दैनन् । पछिल्ला उदाहरण मात्र हेर्ने हो भने धेरै स्थानीय तहले चार महिनाको अवधिमै हेभी इक्युपमेन्ट खरिदमा बजेट खर्च गरेर विषयगत कामलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ । भाडामा पाइने भए पनि करोडौं पर्ने हेभी इक्युपमेन्टमा उनीहरूको ध्यान जानु निश्चय नै सन्देहास्पद छ । पछिल्लो पटक प्युठानका स्थानीय तहले मात्र यो आर्थिक वर्ष लागेपछि मात्र २७ वटा हेभी इक्युपमेन्ट खरिद गरेका छन् । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जसले संघीयताका नाउँमा स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइए पनि कसरी त्यसको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने देखाउँछ । यसर्थ, संघीयता कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणसमेतलाई संघीयतासम्बन्धी शिक्षा दिनु जरुरी देखिन्छ ।