युवालाई प्रलोभनमा पारी पैसा असुल्न समूह सक्रिय

काठमाडौ– दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा प्रक्रियामै रहेका बेला केही व्यवसायीले आश्वासनमा पारेर युवाहरुसँग रकम उठाएको फेला परेको छ । वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यमध्ये कोरिया निकै लोकप्रिय बनेको छ ।

अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारमा संलग्न व्यवसायीहरुले दक्षिण कोरियाबाट ई–७ भिसाको माग ल्याउन सकेका छैनन् । नत सरकारले यो भिसाका लागि पूर्व श्रमस्वीकृति नै दिएको छ । तर, केही व्यवसायीहरुले ई–७ भिसामा कोरिया पठाइदिने भन्दै सोझा युवाहरुबाट पैसा असुल्न सुरु गरेका छन् । अहिले व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा समूह बनाएर रकम असुल गर्ने गिरोहलाई सक्रिय बनाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका उपमहानिर्देशक चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले ई–७ भिसामा कोरिया पठाइदिने प्रलोभन देखाएर केही समूहले पैसा असुली गरेको उजुरी विभागमा आएको जानकारी दिए । उनले झापा तथा ईलामका युवालाई कोरिया पठाइदिने आश्वासन दिएर पैसा असुली गरेको उजुरी विभागमा आएको बताए । तर, कति युवाबाट कुन दरले पैसा उठाइएको छ त्योबारेमा उनले कुनै जानकारी दिएनन् ।

शिवाकोटीका अनुसार अहिलेसम्म ई–७ भिसा प्रक्रियामै छ । सरकारले यसका लागि पूर्व श्रमस्वीकृति जारी गरेको छैन । वैधानिक रुपबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान सबैभन्दा पहिले विभागबाट पूर्व श्रमस्वीकृति लिनुपर्छ ।

कोरियामा रोजगारीका नाममा अवैध रुपमा रकम असुली हुन थालेको जानकारीमा आएपछि विभागले बुधबार यसबारेमा स्पष्ट पार्न सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा ई–७ भिसाका नाममा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई पैसा नदिन सबैमा अनुरोध गरिएको छ । ‘हालका दिनहरुमा ई–७ भिसा मार्फत दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भनी गैरकानुनी रुपमा प्रचार गरेर रकम असुली भैरहेको भन्ने गुनासो आएकाले विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विभागद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० फागुनमा स्वीकृत भएको र यही साउन १३ गते संशोधन सहित अन्तिम स्वीकृत भएपश्चात् सो कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।’

सूचनामा विभागबाट हालसम्म आधिकारिक रुपमा ई–७ भिसामा पठाउने प्रकृयामा कुनै पनि संस्थालाई पूर्व स्वीकृति दिने काम नभएको उल्लेख छ ।

यस्तै, कोरियास्थित नेपाली दूतावासबाट यही भदौ १७ मा प्रकाशित विज्ञप्तिमा समेत हालसम्म ई–७ भिसाका लागि कार्यविधिमा उल्लेखित प्रक्रियाहरु पूरा गरी मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि कुनै पनि आवेदन नआएको उल्लेख छ । विगतमा पनि आकर्षक श्रम गन्तव्यमा युवा पठाउने अनुमति निजी संस्थालाई दिँदा अवैध रुपमा लेनदेनका घटना हुने गरेका थिए । दुई दशकअघि निजी संस्थामार्फत कोरिया पठाउने जिम्मेवारी दिँदा अत्यधिक पैसा असुलेका कारण कोरियाको अनुरोधमा दुईवटा मेनपावरको दर्ता खारेजी गरिएको थियो ।

विगतमा कोरिया पठाउने जिम्मेवारी पाएका मेनपावरले चर्को सेवा शुल्क लिएपछि सरकारले यस्ता मेनपावर खारेज गरे पनि हाल लागु गर्न खोजिएको ई–७ प्रणाली विवादित हुने निश्चित रहेको कोरियामा कार्यरत श्रमिक बताउँछन् । नेपालका केही मेनपावर व्यवसायीहरुले सरकारले जति कडा नियम बनाए पनि श्रमिकबाट चर्को रकम असुल्न नछोड्ने श्रमिकको भनाइ छ । कार्यविधिमा जति पारदर्शी र स्वच्छताको विषय समावेश गरे पनि सरकारभन्दा बाहिरको निकायलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिएपछि विवाद आउने भयले लामो समय कार्यविधि पारित हुन सकेको थिएन ।

हाल कोरिया कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत छुट्टै ईपिएस शाखा खोलेर विभिन्न वर्ग र नयाँ श्रमिकलाई कोरिया पठाउने काम भइरहेको छ । ईपिएसबाट रुट उद्योगमा यस्तै कामदार पठाउने गरिएको भए पनि यसमा मेनपावर कम्पनीहरुलाई संलग्न गराउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । कोरियाले लामो समयदेखि ‘फेयर रिक्रुटमेन्ट’लाई आधार बनाएर कामदार माग गर्ने र पठाउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

सरकारले मेनपावरमार्फत कामदार पठाउने सम्भावना रहेको जनाएर कार्यविधि बनाए पनि कामदारसँग चर्को सेवा शुल्क लिन सक्ने आधारलाई रोक्न कडा नियम भने बनाएको छैन । श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले समेत बेला–बेलामा वैदेशिक रोजगारीका नाममा चौतर्फी विकृति रहेको स्वीकार गर्दै आएका छन् ।

सन् २००७ अघि मेनपावरले प्रतिकामदार थोरैमा ३ लाख ५० हजार र धेरैमा ७ लाखसम्म शुल्क लिएको त्यसबेला कोरिया गएका कामदारले बताउँदै आएका छन् । अहिले सरकारले कानुन नै बनाएर पहिले गरेको निर्णयविपरीत काम गर्दै आएको छ । विभिन्न अध्ययनले दुई प्रतिशत मेनपावरले मात्र शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरेको देखाएको छ ।

सन् २००७ अघि कोरियामा प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा त्यस बेलाको लुम्बिनी ओभरसिजले कामदार पठाउँदै आएको थियो । यसका लागि कोरियाको जिट्को भन्ने संस्थाले कामदारको माग तथा भिसा प्रक्रियाको काम गर्ने गरेको थियो । २००७ सम्म लुम्बिनी ओभरसिज र कोरियाको जिट्कोमार्फत ३ हजारभन्दा बढी नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा कोरिया गएका थिए । पछि मुनड्रप ओभरसिजले समेत केही वर्ष नेपाली कामदार कोरिया पठाउने काम गरेको थियो ।