‘दुई तिहाइको सरकारले पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेन’

विराटनगर-दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पनि लगानीको वातावरण बनाउन नसकेकोमा कोशी करिडोर क्षेत्रका उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले इतिहासमै सबैभन्दा बलियो सरकारबाट पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नहुने दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्न सरकारले एक कदम अगाडि बढेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले बुधबार विराटनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर १३ बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन् । कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगीको हालै धनकुटामा सम्पन्न भएको भेलाले पारित गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरूले तीनै तहको सरकार कर संकलन गर्न मात्रै लागेको आरोप लगाए । घोषणापत्रमा समावेश गरिएका अधिकांश माग विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि यस क्षेत्रका उद्योगीले उठाउँदै आएका छन् । संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने, “सरकार कहाँ अलमलिएको छ हामीलाई थाहा छैन । तर, सरकारप्रतिको हाम्रो आशा दिनदिनै निराशामा परिणत हुँदै गएको छ ।” अध्यक्ष घिमिरेले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा नयाँ नीति तथा परिमार्जित कानुनहरूले समस्या सिर्जना गरेको गुनासो पोखे ।
सुनसरीको अमडुवास्थित साल्ट टे«डिङको ६५० बिघा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न उनले माग गरे । जग्गाको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण उद्योग स्थापना गर्ने अवस्था नरहेको घिमिरेको भनाइ छ । “आफूसँग भएको पैसा जग्गा खरिद गर्नमै खर्च हुन्छ,” उनले भने, “बैंकलेसमेत सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउँदैन । यस्तै हो भने अब नयाँ उद्योग खुल्ने होइन बन्द हुने दर बढ्न सक्छ ।” उद्योगको प्रकृति हेरेर एउटा उद्योग स्थापनाका लागि कम्तीमा एक बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । एक बिघा जग्गालाई कम्तीमा २ करोड पर्छ यो क्षेत्रमा । पछिल्लो समय बन्द उद्योगका संरचना भत्काएर प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने क्रम पनि बढेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्राम स्थापन भए लगानी बढ्ने घिमिरेको कथन छ । औद्योगिक उत्पादनलगायत कृषिजन्य एवं पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने जडिबुटीसहित विभिन्न वस्तुहरूको प्रदर्शनीस्थलका लागि औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न पनि उनीहरूले माग अघि सारेका छन् । आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी प्यान र भीसीटीएसको प्रावधान लागू गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू अन्योलमा परेको संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । “नयाँ प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा तथा उद्योगी व्यवसायीहरू यस विषयमा जानकार नहँुदा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ” अध्यक्ष मुन्दडाले भने, “पर्याप्त पूर्वाधार र उद्योगीलाई सूसुचित गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न हाम्रो माग हो ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याज तथा बैंक र बिमा कम्पनीहरूको अघोषित सिण्डिकेटको अन्त्य गर्नसमेत उनले माग गरे । सिण्डिकेटलाई तोडेर उद्योगमा बढीमा ७ प्रतिशत र वाणिज्य व्यापारमा ९ प्रतिशतमा ब्याजमा नबढाई सरलीकृत कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सबै वाणिज्य बैंक्हरूलाई निर्देशन गर्न अध्यक्ष मुन्दडाको आग्रह छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘‘अहिले भारतको बथनाहास्थित मिरगञ्ज पुलमा फेरि समस्या आएको छ । भारतबाट ४० टन तौलका मालबाहक गाडी आउन अवरोध हुन थालेको छ,” मुन्दडाले भने, “यसले औद्योगिक क्षेत्र संकटमा पर्ने देखिएको छ ।’’ उनले व्यापार व्यवसायमा समेत निक्कै कठिन अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । साना उद्योगहरूलाई करका सम्बन्धमा दिइएको हालको २० लाखको थ्रेसहोल्डलाई बढाई कम्तीमा ५० लाख रूपैयाँसम्म पु-याइ साना उद्यमको प्रवद्र्धनमा लाग्न उनले आग्रह गरे ।
सरकारबाट लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने काम नभएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले गुनासो गरे । सारडाले भने, “सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीलाई निचोर्ने काममात्रै भएको छ । अझ कतिपय अवस्थामा चोर–डाकालाई जस्तै व्यवहार हुने गरेको छ ।” इतिहासकै शक्तिशाली सरकारले पनि लगानी आकर्षित गर्न नसक्नु दुःखद भएको सारडाको भनाइ थियो । बैंकको चर्को ब्याज, दक्ष जनशक्तिको अभाव, अवैध रूपमा आयात हुने वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धा, तीनै तहको सरकारले लगाएको अत्यधिक करका कारण उद्योगी व्यवसायी हतोत्साहित भएको पूर्वसभासदसमेत रहेका सारडाले प्रस्ट्याए ।
संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजालले नयाँ मुलुकी ऐनले नाप तौलका सन्दर्भमा गरेको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको बताए । “नाप तौल कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति नहुने, उद्योगीले माग गर्दा नआउने तर ३५ दिनभन्दा ढिलो जाँच हुँदा र सामान्य मानवीय त्रुटिमा पनि अपराधीलाई झैं जेल सजायसमेतको प्रावधानले उद्योगी–व्यवसायीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित बनाएको छ ।” खुला सीमाका कारण हुने गरेको अवैध आयात–निर्यातलाई पूर्णरूपमा बन्द गरी स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गर्न उनले आग्रह गरे ।
संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुयष प्याकुरेल, कोषाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापा, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गिरीधारी सापकोटा, इटहरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भीम पौडेल, इनरुवा वाणिज्य संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र साह, धनकुटाका अध्यक्ष उमेश घिमिरे, भोजपुरका अध्यक्ष धनलाल श्रेष्ठ, संखुवासभाका अध्यक्ष युवराज शाक्य, सुन्दरहरैंचा वाणिज्य संघका अध्यक्ष किशोर कार्की, उर्लाबारी वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रितम खड्गी, कोशी हरैंचा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवराज चापागाईंलगायतले उद्योगी व्यवसायीले उठाउँदै आएका माग पूरा गरेर तत्काल लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
घोषणपत्रमा समावेश भएका माग पूरा गराउन उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन् । “अब पनि माग पूरा नभए आन्दोलनको विकल्प छैन,” इटहरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेलले भने, “माग पूरा गरे सरकारले अघि सारेको समृद्धि नेपाल सुखी नेपालको सपना पूरा गर्न हामी तयार छौं ।”