‘देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्दै समृद्धिको यात्रामा अग्रसर भएका छौँ’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको इनरुवा सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका छन् । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा निर्माण भएको चार सय किलो भोल्ट क्षमताको उक्त सबस्टेसन देशभित्र निर्माण सम्पन्न भएका ठूला सबस्टेसनमध्येका एक हो । ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस)मा आधारित स्वचालित नेपालको दोस्रो ठूलो ४०० केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी गत असोज अन्तिम साता चार्ज गरिएको थियो ।

सबस्टेशन उद्घाटन कार्यक्रममा आज प्रधानमन्त्रीले आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी पूर्ण तयारी भइसकेको बताएसँगै यसलाई सुनौलो दिनको सङ्ज्ञा दिँदै उक्त दिन चाँडै आउने बताएका छन् । उनले भने, “नेपाल सरकारको दिशानिर्देश, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना र नेपाली जनताको साथ र सहयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मारिरहेको छ । घरबस्तीमा बत्ती बाल्नमात्र नभएर समृद्धि र देशलाई नै उज्यालो बनाउन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने योजनाका साथ अहिले उत्साहजनक काम भइरहेका छन् ।”

प्रधानमन्त्रीले विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अँध्यारो विद्युत् भार कटौतीको कहाली लाग्दो समयबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको बताए। उनले देशभित्र उत्पादित विद्युत् देशभित्रै खपत गर्नका लागि सरकारले केही दिनअघि मात्र विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको स्पष्ट पारे । यसले विद्युत् खपत बढाउनका लागि ठूलो दिशानिर्देश गरेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालका गाउँसहरमा पुर्‍याउने मात्र नभई उत्पादित बिजुली छिमेकमा बेच्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर सिर्जना भइसकेको बताए ।

देशमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरी भरपर्दो र गुणस्तरयुक्त विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारत तथा बङ्गलादेशसँगको विद्युत् व्यापारका लागि जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित देशकै दोस्रो ठूलो इनरुवा सबस्टेसन उद्घाटन गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको प्रधानमन्त्रीले बताए । अरुण र तमोर नदी तथा तिनिहरुको सहायक खोलानालाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न, पूर्वपश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न, नेपाल र भारतबीचको द्विदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि मात्र नभएर उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि यो सबस्टेसनले मेरुदण्डको काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्नसक्ने यो सबस्टेसनको उद्घाटनसँगै यस क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण र वितरणको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता बढाउने पृष्ठभूमि तयार भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले ‘उज्यालो र समृद्ध नेपाल कार्यक्रम’ सफलताको यात्रामा नयाँ अध्याय पनि थपिएको बताए । देशमा केही नभएको भन्दै निरासाको मात्र चर्चा बढी हुने गरेका अवस्थामा यस्ता ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चार गराएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यस सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीयरुपमा आपूर्ति गरिनेछ ।

यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । उनले भने, “अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । यो सुनौलो दिन अब छिट्टै आउँदैछ ।” अहिले पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जोड्ने ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको स्पष्ट पार्दै उनले उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्य देशभर अभियानकै रुपमा चलाइएको र त्यसमा अर्बौं लगानी गरिएको जानकारी दिए ।

आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी गरिएको तथा नेपालको हरित स्वच्छ विद्युत् बङ्गलादेशसँग निर्यात गर्नका लागि नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुने र त्यसले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि सुखद हुने बताए । हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८औँ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रभावकारीरुपमा राखेका एजेण्डा र वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ध्यान आकर्षित गरेको उनको कथन छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिकरणका समस्या समाधानमा चाँडै निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए ।

साथै प्रधानमन्त्रीले कोशी प्रदेशका विभिन्न ठूला आयोजना निर्माणको काम सुरु हुने क्रममा रहेको बताए । उनले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र छ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको बताए । आमजनताको लगानी सुनिश्चित हुनेगरी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अगुवाइमा दुई आयोजना निर्माण गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

सरकारले १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा लगानी प्रारुप तयार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई सहमति दिने निर्णय गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले ती आयोजनाको विकाससँगै नेपाल समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने बताए । पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्कबेर मुलुककै पहिलो र इनरुवा दोस्रो ठूलो सबस्टेसन हो ।

इनरुवामै २२०/१३२/३३ केभीको अर्को सबस्टेसन यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ४००/२२० केभी इनरुवा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीनवटा पावर ट्रान्सफर्मर छन् । इनरुवा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि इनरुवा सबस्टेसनबाट करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनेछ । इनरुवा–ढल्केबर प्रसारण प्रसारण लाइनको अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न, स्थानीयरुपमा खपत गर्न र देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न इनरुवा सबस्टेसन मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताए । “सबस्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीयरुपमा आपूर्ति गरिने छ, यसबाट त्यस क्षेत्रमा भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “यही सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय र नेपाल–भारत तथा बङ्गलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ ।”

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारतर्फ थप विद्युत् प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा सबस्टेसन अर्को ठूलो विद्युत् केन्द्र बनेको छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगलाई थप विद्युत् उपलब्ध गराउन र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन इनरुवा सबस्टेसनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । अरुण तथा तमोर नदी र तिनीहरुका सहायक खोलानालामा निर्माण गरिएका/हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने छ ।

कोशी करिडोरको इनरुवा–वसन्तपुर–तुम्लिङटार खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने वसन्तपुर–ढुङ्गेसाँघु खण्ड निर्माणाधीन छ । यसैगरी तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना पनि निर्माणाधीन छ । अरुण ‘हब’ इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । इनरुवा सबस्टेसनलाई आगामी दिनमा विस्तार गर्दै जान मिल्नेगरी निर्माण गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

बर्खाको समयमा तराईमा हुने डुबान, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण उपकरण तथा प्राविधिक आउन नसक्दा सबस्टेसनको निर्माण प्रभावित भएको थियो । विसं २०७८ कात्तिकमा सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रमा आएको बाढीले उपकरणमा क्षति पुगी पुन: आयात गर्नुपर्दा निर्माणमा केही ढिलाइ भएको सम्बन्धित आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै चार सय केभी ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ भने हेटौँडा सबस्टेसन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।

इनरुवा र हेटौँडा सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भएको इनरुवा सबस्टेसनको अनुमानित लागत एक करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर र रु २० करोड ४८ लाख रहेको छ । सबस्टेसन निर्माण सुपरीवेक्षण प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको थियो । उद्घाटन समारोहमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उपस्थिति थियो ।