रोयल्टी संकलन गर्ने ठेकेदारलाई सहुलियत

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्बाट रोयल्टी संकलन गर्ने ठेकेदारलाई सहुलियत दिएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै कबुल अंकमा लाग्ने कर र सो अंकको २० प्रतिशतमात्रै अग्रिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

यसअघि, कबुल अंकमा लाग्ने कर र सो अंकको ५० प्रतिशत अग्रिम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । आर्थिक मन्दीको कारण देखाई कतिपय नदीमा नदीजन्य पदार्थ संकलनबाट रोयल्टी संकलन गर्ने ठेक्का नै नलाग्न थालेपछि प्रदेश सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको जनाएको छ । अब रोयल्टी संकलन गर्ने ठेकेदारले ठेक्का अवधिमा रोयल्टी संकलन गर्दै बाँकी रकम सरकारको तोकिएको खातामा दाखिला गर्न सक्नेछन् ।

ठेक्का कबुल गर्ने ठेकदारले बाँकी ४० प्रतिशत फागुन मसान्तसम्म र अर्को ४० प्रतिशत जेठ मसान्तभित्र दाखिला गर्ने संशोधित व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको चालु खातामा सो रकम दाखिला गर्नुपर्ने भएकोले सो करमबाट व्याज प्राप्त नहुने र ठेकेदारले पनि नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी बिक्री गरेपछि मात्रै आम्दानी गर्ने भएकोले पुरानो व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै सो कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।