सुगमको भन्दा दुर्गमको नतिजा राम्रो

जाजरकोट– कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले गरेको मूल्यांकनअनुसार सुगमभन्दा दुर्गम जिल्लाको नतिजा राम्रो देखिएको छ । १० जिल्लाको प्रगति समीक्षाको मूल्यांकनबाट प्रदेश राजधानी रहेको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय सुर्खेत सबैभन्दा पछाडि परेको छ ।

कार्यालय सुर्खेतले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७८.७३ प्रतिशत मात्र काम गरेको पाइएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंक त्योभन्दा तल छ । मन्त्रालयले वर्षभरिमा ३०.६४ प्रतिशत काम सम्पादन गरेको पाइएको छ । मन्त्रालय मातहतमा रहेका १० जिल्लाको अवस्था र अनुगमण निरीक्षण तथा मार्गदर्शन दिने मन्त्रालयको अंक नै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

मन्त्रालयले आफैंले बनाएको मापदण्ड अनुसारको काम गर्न नसकेको पाइएको छ । खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखले ९४.३८ प्रतिशत निकालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दैलेखलाई पछ्याउँदै सल्यानले ९१.८० अंक ल्याएको छ । त्यस्तै जाजरकोटले सल्यानलाई पछ्याउदै ९१.६० प्रतिशत अंक ल्याउन सफल भएको छ । त्यस्तै हिमाली जिल्ला मुगुले ९३.६० प्रतिशत अंक ल्याएको छ भने डोल्पाले ९२.८९ प्रतिशत विकासको काम गरेको छ ।

कालिकोटले ८०.०७ प्रतिशत अंक ल्याएको छ । सुगम जिल्ला मानिएको रुकुम पश्चिमले ८७.२८ प्रतिशत काम पूरा गरेको मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको अंकमा उल्लेख गरिएको छ । खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्लाले ८७.७९ प्रतिशत प्रगति गरेको पाइएको छ । त्यस्तै हुम्लाले ८२.९१ प्रतिशत काम गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एक हजार ४६८ वटा विकासे योजनाको प्रगतिका आधारमा यो नतिजा निकालिएको सिनियार डिभिजन इन्जिनियर गोपाल शर्माले बताए ।

मन्त्रालयले सुर्खेतमा विनियोजन गरेका २१८ योजनामध्ये १०८ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । यो संख्य झण्डै आधाभन्दा बढी काम नभएको अवस्था छ । दैलेखमा १५६ मा ६८ योजना निर्माण भएको बताएको छ । यो पनि मन्त्रालयबाट पठाएको भन्दा आधा कम योजना निर्माण भएका हुन । त्यस्तै सल्यानमा १४२ मध्ये ७२, रुकुम पश्चिममा १७५ मध्ये कति निर्माण भए खुलाएको छैन । त्यस्तै जुम्लामा ८९ योजनामध्ये ४८ योजना सम्पन्न भएका छन् । कालिकोटमा १९० मध्ये ७३ वटा योजना बनाएको छ ।

जाजरकोटमा १८२ मध्ये १०२, हुम्लामा ११४ मध्ये ८२ वटा योजना निर्माण भएका छन् । त्यस्तै हिमाली जिल्ला मुगुमा १२४ मध्ये ६१ र डोल्पामा ८७ वटा योजनामध्ये ५८ वटा योजना निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको कुल वित्तीय प्रगति ८४.१८ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले सुर्खेतमा विनियोजन गरिएको कुल योजनामध्ये ११० वटा योजनामा हात हालेको छैन । आधा योजना निर्माण नगर्दा सुर्खेतको प्रगति विवरण कमजोर देखिएको छ । ११७ वटा योजना कालिकोटले फ्रिज गराएको छ । मुगुले ६३ वटा योजना कामै नगरेको पाइएको छ ।

जम्मा एक हजार ४६८ वटा योजनामध्ये ६७२ वटा मात्र योजना काम सम्पन्न भएका छन् । कुल योजनाको ७९६ वटा योजनामा काम नै नभई बजेट फिर्ता पठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मात्र तीन हजार १२३ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ३०९.१ हेक्टर जमिनमा नदी नियन्त्रण गरी जग्गा उकासको काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेशभरिका ७७ हजार १८० जनसंख्यामा थप खानेपानी पुगेको मन्त्रालयले तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै १५ हजार ३७४ जनसंख्यमा विद्युत सेवा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आफैँ पुर्‍याएको छ ।

यो नेपाल विद्युत प्राद्यिकरणबाट अलग रही प्रदेशले आफै गरेको काम हो । फुट र जुटबाट अगाडि बढेको यो मन्त्रालय लामो समय आफै कत्तै गाभिने र फुटाउने काममा प्रयोग भएको थियो । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयुक्त बलमा बनेको सरकारको पालामा जलस्रोल तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको थियो । त्यतिबेला भागबण्डा मिलाउनका लागि एकमन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले यो मन्त्रालयले सम्हालेका थिए ।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेसको समर्थनमा बनेको सरकारले फेरि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर अलगअलग बनाएको थियो । तत्कालीन राज्यमन्त्री उर्मिला विक अहिले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको मन्त्री छन् । यद्यपि यो मन्त्रालयको भौतिक प्रगति अन्य मन्त्रालयको भन्दा राम्रो छ । यो प्रदेशको कान्छो मन्त्रालय पनि हो । यसै बीचमा मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास आयोजना माग तथा छनोट कार्यविधि, कर्णाली उज्यालो कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ पनि निर्माण गरेको छ ।