आठ विद्युत आयोजनालाई ईआईए गर्न रोक

काठमाडौं– संरक्षित क्षेत्रको वन विनास हुने कारण देखाउँदै सरकारले आठवटा जलविद्युत आयोजनालाई ईआई गर्नै रोक लगाएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा यी आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपाएका हुन् । संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान तथा जैविक विविधतामा असर पुग्ने भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए गर्न नदिएको हो ।

माथिल्लो बरुणखोला, तल्लो बरुणखोला, लगनखोला ब्रमायण ए, माथिल्लो सिम्बुवा खोला, यान्माखोला, माथिल्लो पेल्माखोला, गुप्चेखोला र मध्यघुन्चा खोला जलविद्युत आयोजनाले ईआई गर्न मन्त्रालयमा आवेदन दिएका थिए । सबै आयोजनाको निवेदन अस्वीकृत भएको छ । यसैगरी लिड लिंक खानी आयोजना, केवलिन खोजतलास आयोजना, खरिढुंगा खोजतलास आयोजना र स्टेट ढुंगा खोजतलास आयोजनाले पनि सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्न नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । संरक्षित क्षेत्रको पनि ‘कोर एरिया’मा पर्ने भएकाले अध्ययनको अनुमति नै नदिइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले बताएको छ ।

विभागका प्रवक्ता अजय कार्कीले संकटापन्न वन्यजन्तुको विनास हुने र पारिस्थितिक प्रणालीमा असर गर्ने भएकाले अध्ययन अनुमति नदिइएको बताए । ‘वन्यजन्तु र जैविक विविधताको हिसाबले अतिसंवेदनशील क्षेत्र भएकाले विभिन्न जलविद्युत आयोजना र खानीको अध्ययन अनुमति अस्वीकृत गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सकभर निकुञ्जको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि नदिने नीति छ । त्यसमाथि जैविक विविधता र वन्यजन्तुलाई नै असर पुग्ने भएपछि अध्ययन अनुमति दिने कुरै भएन ।’

वन्यजन्तु विज्ञहरूले पनि विकासको नाममा विनास हुने र जैविक विविधतामा ह्रास पुग्ने भएमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिन नहुने बताउँदै आएका छन् । सरकारको यो निर्णयबाट ऊर्जा उत्पादक भने रुष्ट बनेका छन् । विगतदेखि नै आयोजना सञ्चालनका लागि वन क्षेत्र बाधक बनेको गुनासो उनीहरूले गर्दै आएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको दोहोरो नीतिका कारण निजी क्षेत्रको करोडौं लगानी डुबिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘विद्युत विकास विभागले उत्पादनका लागि लाइसेन्स दिन्छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्दा दुई वर्षमा नै व्यवसायीको करोडौं खर्च भइसक्छ । फेरि वन मन्त्रालयबाट चार वर्षपछि बनाउन नदिने निर्णय हुन्छ । बनाउन नमिल्ने ठाउँ भए किन लाइेसन्स दिएको त ? राज्यको एउटा निकायले बनाउन मिल्छ भनेर लाइसेन्स दिने अनि अर्कोले लाइसेन्स खारेज गर्ने ! यसरी निजी क्षेत्रको समय र लगानी खेर गइरहेको छ ।’ कार्कीले सरकारको दोहोरो नीतिका कारण निजी क्षेत्र मारमा परेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय र वन मन्त्रालय बीचमा समन्वय गरी दोहोरो प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ऊर्जा र वन मन्त्रालयबीच समन्वय गरी लाइसेन्स दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लाग्दा ईआईए नहुने तथा वनको झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण निर्माण कार्यमा बाधा पुगेको बताउँदै आएका छन् । ‘वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने मात्र हैन, उत्पादित विद्युतको मूल्य पनि महँगो हुँदै गइरहेकोे छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘आगामी १० वर्षलाई देश विकास दशक घोषणा गरी ऐनकानुनमा व्यापक संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्र्ने देखिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगलाई सहज बनाउन चालु आवको बजेटमार्फत् घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’