‘बैंकसँग ढुक्क भएर तरलता छ भन्ने अवस्था छैन’
प्रकाशित मिति : भाद्र १३, २०८० बुधबार
काठमाडौं– नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकहरूमा ढुक्क भएर तरलता छ भन्ने अवस्था अझै नरहेको बताएका छन् । मंगलबार संघले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य स्रोत केही मात्रामा रहे पनि अधिक तरलताको अवस्था भने नरहेको प्रष्ट पारेका हुन् ।
एक साउनदेखि सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत अर्थात् करिब ९० अर्ब रकम केन्द्रीय बैंकमा तानेको उनले बताए । यस्तै, आगामी पुसमा ऋणपत्रलाई पुँजीकोषमा गणना गर्ने कि स्रोतमा भन्ने अवस्था रहेको पनि उनले सुनाए । एक खर्बभन्दा बढीको ऋणपत्रलाई पुँजीकोषमा गणना गर्नुपर्ने अवस्थामा तरलता सहज छ भन्न नसकिने उनको तर्क छ ।
सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिएमा तरलता केही सहज हुने उनले बताए । सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकम निक्षेप गणना गर्ने व्यवस्था एकै पटक पूर्ण रुपमा हट्दा समस्या हुने भन्दै उनले क्रमिक रुपमा घटाउँदै जानुपर्ने बैंकरको माग रहेको बताए । अध्यक्ष केसीले अहिले पनि कर्जाको माग नरहेको भन्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन हुँदा केही सहज हुने बताए ।
सोमबार राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ को दोस्रो संशोधन गरेको थियो । ‘अहिले पनि कर्जाको माग देखिँदैन । ऊर्जा क्षेत्रमा केही माग भए पनि पीपीए नहुँदा समस्या भएको छ । पीपीए तत्काल खोल्नुपर्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘विश्व बजारमा पनि नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढी छ । राष्ट्र बैंकको सीमाअनुसार पनि बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने छ ।’ कर्जाको जोखिम वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको प्रोभिजनिङ र निष्क्रिय सम्पत्ति बढ्ने उनको भनाइ छ ।
बैंकहरूको अहिले भएको प्रोभिजन नै उच्च छ । अब थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने देखिन्छ । अहिले बैंकहरूले गरेको प्रोभिजन पर्याप्त छ भन्ने बुझाइ हो,’ अध्यक्ष केसीले भने । अहिले मागमा संकुचन आउँदा नै कर्जाको माग नभएको उनले बताए । वित्त नीतिबाट नै सरकारले लगानी बढाएर निर्माण क्षेत्रको गतिविधि सुरु गराउनुपर्ने र त्यसले तल्लो तह र निर्माण क्षेत्रको चक्रमा रहेका अन्य व्यावसायिक गतिविधि पनि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
यस्तै उनले भू–उपयोग नियमावलीअनुसार जग्गाको हदबन्दी बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा पनि लागु गर्न खोज्दा समस्या भएको बताए । भू–उपयोग नियमावली संशोधनपछि बैंकहरुले लिलाम नभएको धितो सकार्न मालपोत कार्यालयले जग्गाको हदबन्दी खोज्दा समस्या भएको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
‘जग्गाको हदबन्दी बैंकहरूलाई पनि लागु हुने कुरा आएको छ । यसले बैंकहरूले धितो लिलाम नभएर गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार्न समेत समस्या भएको छ,’ केसीले भने, ‘गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा सकारेपछि लिलाम गर्नुपर्ने जग्गामा पनि हदबन्दीको विषय आउँदा बैंकहरुलाई समस्या पर्ने अवस्था देखिन्छ ।’ विश्व बजारमा अझै पनि ब्याजदर बढ्दो ट्रेन्डमा नै रहेको भन्दै अध्यक्ष केसीले नेपालमा भने फरक दिशामा जान खोजेको बताए ।
‘अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् । भारतमा स्थिर र चीनमा केही घट्दा नेपालमा अहिले घट्दो क्रममा छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा फरक डिरेक्सनमा जान खोजेका छौं, जुन सकारात्मक छ ।’ पछिल्लो तीन त्रैमासदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको शोधभर्ना नपाएको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ । अहिले उक्त व्यवस्थामा पनि परिमार्जनको छलफल भएको र प्रणालीमा स्रोत नहुँदा त्यो अगाडि नबढेको उनले बताए ।
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले गत वर्षको निष्क्रिय कर्जा धेरै नै बढ्ने र व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने हो कि भन्ने भए पनि त्यस्तो अवस्था नआएको बताए । राष्ट्र बैंकको सहजीकरणले व्यवस्थापन गर्न केही सहज भएको उनको भनाइ थियो ।